प्राधिकरणको बदमासीलाई राजनीतिक दलको समर्थन

काठमाडौं । शुक्रबार विद्युत् प्राधिकरणले ४ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएपछि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवाद फेरि सतहमा आएको छ । प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम उद्योगहरूको लाइन काटेर बक्यौता असुुल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म यो रकम २२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ तर प्राधिकरणकै अर्थ निर्देशनालयका अनुसार यस्तो बक्यौता २७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको दाबी छ । वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँले उकालो लागिरहेको यो रकम उठाउन प्रधानमन्त्रीले नै बिहीबार (पुस ५) निर्देशन दिएका थिए ।

प्राधिकरणले २०७५ सालबाटै लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेको छ । यसअनुसार घरेलु र औद्योगिक ग्राहक दुवैका लागि लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको हो । लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणापछि २०७७ असारमा मात्रै अर्काे महसुल निर्धारण भयो । सो पश्चात डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी व्यवस्था हट्यो ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएको २ वर्ष (२०७७) सम्म पनि बिजुली महसुलबापतको बिल आएको र सो अनुसार तिर्न नसक्ने उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । स्वीकृत नै नगरेको बिजुलीको रकम तिर्न नसक्ने उद्योगीहरूले बताइरहेका छन् भने प्राधिकरण जसरी पनि उठाइछोड्ने अडानमा छ । यहाँनिर, प्राधिकरणले राजनीतिक दलहरूको आड लिएर आफूहरूलाई चेपुवामा पार्दै आएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

विवादको जरो 

२०७५ साल अघि देशमा चरम लोडसेडिङको अवस्था थियो । २०७१ माघ २५ गतेको बैठकले डेडिकेटेड फिडरमार्फत विभिन्न उद्योगलाई सहजरूपमा विद्युत् आपूर्ति गर्न मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समीति गठन भयो । सो समीतिले  सीमित उद्योग तथा अस्पताल र व्यापारीक प्रतिष्ठानलाई २० घन्टादेखि २४ घन्टासम्म सहज विद्युत् आपूर्तिका लागि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति सहजीकरण गर्न सक्ने र सो को लागि प्रचलित मुल्य भन्दा ६५ प्रतिशत बढी रकम बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझायो ।

यसपश्चात् २०७२ असारमा डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर अनुमोदनका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्र लेख्यो । सोही समयबाटै बिजुली उपलब्ध गराउन थाल्यो । तर आयोगले यो पत्रलाई २०७२ पुस २९ गते मात्रै अनुमोदन गर्‍याे तर कहिलेबाट महसुल दर लागु गर्ने भनेर तोकिएन । यद्यपी कहिलेबाटको महसुल प्राधिकरणले असुल गर्ने भन्ने विषय अझै विवादित नै छ । तर उद्योगीहरुले महसुल नै निर्धारण नभएको त्यो समयदेखिको बिजुलीको महसुल जोडिएको बताउँदै आएका छन् ।

त्यही समयमा शिवम् सिमेन्टले सो रकम तिर्न नसक्ने भन्दै सर्वाेच्चमा रिट हालेको थियो । साथै, अन्य कम्पनी पनि उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चले शिवमबाट २९ पुस २०७२ पछिको मात्रै डेडिकेटड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई भनेको थियो । तर, अन्य उद्योगको हकमा के हुने भनेर सर्वाेच्चको फैसलाले खुलाएन । त्यसले गर्दा लामो समय विवादकै रूपमा रह्यो ।

किन लम्बियो विवाद ?

२०७२ नेपालमा चरम ऊर्जा संकटको समय थियो । त्यतीबेला प्राधिकरणले उद्याेगमा विद्युत्‌काे नियमित आपूर्ति गर्नका लागि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर मार्फत सहजीकरण गर्‍याे । प्राधिकरणले २०७५ साल बैशाखबाट देशभरी नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गर्याे । २०७५ सालमा प्राधिकरणले लोसेडिङको अन्त्य गरेपनि २०७७ सालमा विद्युत् नयाँ महसुल निर्धारण भएपछी मात्रै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विषय अन्त्य भयो ।

त्यतीबेला प्राधिकरणले भैरहवा र रुपन्देही क्षेत्रका ५८ उद्योगीलाई ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन मार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको बताएको थियो । यद्यपी त्यसको रेकर्ड अझैसम्म पनि प्राधिकरणले देखाएको छैन ।

टिओडी मिटरबाहेकको रकम नतिर्ने उद्योगीहरूको अडान

प्राधिकरणले निरन्तर महसुल तिर्न दबाब दिए पनि उद्योगीहरूले भने ‘टाइम अफ द डे’ (टिओडी) मिटरको तथ्यांकका आधारमा मात्रै रकम भुुक्तानी गर्ने अडान छोडेका छैनन् ।

‘प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डाटा ल्याओस, हामी त्यही अनुसार नै रकम तिर्छाै । जम्मा ८ घन्टा मात्रै विद्युत् चलाएर २० घन्टाको थप पैसा हामी किन तिर्ने ?’ उद्योगी विष्णु प्रसाद न्यौपानेले भने ।

उद्योगी पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले बत्ति बालेको प्रमाण दिने भए तिर्न बाँकी रहेको रकम तिर्ने बताए । ‘बत्ति बालेको प्रमाण देऊ भनेर बिल माग्दा पनि नदिने अनि हामीले कसरी पैसा तिर्ने ? उनले प्रश्न गरे । 
‘लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघि नै २० घन्टासम्म बत्ति बालेको तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, २०७५ सालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि त खारेज हुनुपर्ने हो नी तर पछाडीको पनि बिल आयो,’ उनले भने, ‘बिलमा २०७७ साल असारसम्मको जोडको छ ।’

प्राधिकरणको बदमासी

लोडसेडिङ हट्नुअगाडि नै दैनिक २० घन्टाभन्दा बढी बिजुली उपयोग गर्ने र नगर्ने रुपन्देही र भैरहवाका उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको रकमसमेत थपेर बिल पठाएपछि आफूहरू मर्कामा परेको उद्योगीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । यसबीचमा केही उद्योगीले निवेदन नै दिएरै डेडिकेटेड लाइनको अनुमति लिएका थिए ।

प्राधिकरणले नियमित र अतिरिक्त (डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन) रकम भुक्तानीको बिललाई एकै डालोमा राखेपछि निर्दाेष उद्योगी समेत फस्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणले कति उद्योगले डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइन मागे वा नमागेको पहिचान गर्नुपर्याे तर त्यतीबेलाको नेतृत्वले आवश्यक ठानेन ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइन वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि निवेदन कसले माग्यो र मागेन त्यो हेरिएन । निवेदन नदिई ‘स्पेशल’ बिजुली नमागेको अवस्थामा पनि कतिपय उद्योगलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गरियो । अन्तिममा प्राधिकरणले कहिल्यै निरन्तर विद्युत् आपूर्तिका लागि निवेदन नदिएका उद्योगीलाई समेत हद भन्दा बढि रकम तिर्न लगाउनु न्याय संगत नभएको विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।

प्राधिकरणले सबैलाई एकै डालोमा राखेर आफ्नो  सहजताका लागि आफैले अराजकता निम्त्याएको ती अधिकारीको भनाई छ । ‘प्राधिकरणले तिर्नु पर्ने र नपर्ने छुट्टयाएको भए अहिले यो समस्या नै आउने थिएन, आफैले, मिसमास गरिदियो । अहिले उनिहरूले यसरी राजनीतिक लबिङ गर्दै हिडेका छन्,’ उनले भने ‘अहिले निर्दाेषहरू बोल्न नसक्ने भई बसेका छन् तर जसले तिर्न पर्ने छ उनिहरू चाँही ‘जो चोर उसकै ठुलो स्वर’ भनेझै गरिरहेका छन् ।’

उठ्ला त अर्बाैको बक्यौता ? 

यसअघि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले किस्तामा महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले २०७३ सालमा डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोकिनु अगाडीको ९ करोड, २०७३ सालदेखी २०७५ सालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अगाडी सम्मको ६ अर्ब रुपैयाँ र २०७५ साल देखी २०७७ साल सम्मको ९ अर्ब रुपैयाँ गरी छुट्टाछुट्टै उठाउनु आग्रह गरेको थियो ।

सोही बमोजीम नै प्राधिकरणले गत भदौ १७ गते एक महिनाको समय सहित सुचना प्रकाशन गरेको थियो । लगतै, कात्तिकमा १५ दिनको समयावधी सहित सुचना निकाल्यो । यसरी पटक–पटक ‘अल्टिमेटम’ दिइरहेको प्राधिकरणले शुक्रबारबाट बिजुलीको लाइन काट्न सुरु गरेको छ ।

लामो समयसम्म विवादमा अल्झिएको यो विषयसहित अर्बाैको राजस्व सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गर्ने दायित्व प्राधिकरणको हो । जसरी पनि बक्यौता उठाई छाड्ने प्राधिकरणको अडान र भने जत्ति रकम तिर्न नसक्ने उद्योगहरूबिच चलिरहेको यो विवादको समाधान समयमै खोज्नु आवश्यक छ ।