ऊर्जा खबर
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या र चुनौतीलाई उपयुक्त नीति, कार्यक्रम, बजेट व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् । वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकलाई शुक्रबार (भदाै २९ गते) सम्बोधन गर्दै यस्ताे निर्देशन दिएका हुन् ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पर्वतीय राष्ट्रका समस्या पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकार्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक रहेको उनले बताए । नेपालका जस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकको समस्यालाई रणनीतिक रूपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यक्रम तय गर्न सरकारवालासँग छलफल र सहकार्य गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेको औँल्याउँदै उनले परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय–तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।
‘गरिब, महिला, आदिवासी तथा अन्य सीमान्तकृत वर्ग जलवायुजन्य जोखिमबाट बढी प्रभावित छ। जलवायु परिवर्तनको समस्याका साथै बढ्दो वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधतामा ह्रास हुनु अर्को ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ,’ उनले भने, ‘यिनै चुनौतीलाई ध्यानमा राखी मेरो नेतृत्वको सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा आगामी असोज ३ मा हुन लागेको जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलनमा आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहने जानकारी दिँदै उनले उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय सरोकारवालाले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति हुने बताए ।
शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले पैरवी गर्ने उल्लेख गर्दै उनले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गरिने बताए ।
‘नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइबारेमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिनेछ,’उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयप्रति असहमति प्रकट गर्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवद्र्धनमा प्रदान गरिने सहयोग वित्त अनुदान र जलवायु न्यायको रूपमा आउनुपर्ने सुनिश्चितताको पैरवी गर्नुपर्छ ।’
उनले आगामी नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको (दुबई) मा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बैठकमा नेपालले समग्र राष्ट्र र जोखिममा रहेका जनताको हितमा उठाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
