ऊर्जा खबर
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले विद्युत् विधेयक २०८० संशोधनका लागि १२ बुँदे सुझावसहितकाे अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । काठमाडौंमा आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी इपानले ‘विद्युत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्युत विधेयक, २०८०’ मा संशोधन गर्न उक्त सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।
विद्युतसँग सम्बन्धीत प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्नु आवश्यक रहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको विधेयकले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका कतिपय माग सम्बोधन गरेको भए पनि कतिपय व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालका रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने इपानको धारणा छ ।
‘सरकारले ल्याएको विधेकयका कतिपय प्रावधान निजीक्षेत्रमैत्री छैन,’ इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनिएको छ । १० हजार मेगावाट भारत निर्यात गर्ने विषयमा सम्झौता नै भइसकेको छ । बंगलादेशमा ४० मेगावाट निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । चीनमा बिजुली निर्यात गर्ने विषयसमेत अघि बढेको यो अवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने प्रावधानहरू राख्नु राम्रो होइन ।’
विद्युत् विधेयक २०८० ले निजीक्षेत्र आफैँले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गरेर विकास गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘विद्युत ऐन २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैँले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका विधेयकमा थप गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा सरकारतर्फबाट अघि बढाइने आयोजनाहरूको लागत र समय दुवै बढी हुने गरेकोले उनीहरूले पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा जलविद्युत आयोजना विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरे नेपालको विद्युतले बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन जान्छ ।’
उनले प्राधिकरण र सरकारी कम्पनीहरूले रोजेर छोडेका आयोजनामा मात्रै निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा विकास गर्न दिने नीतिले देशको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नकारात्मक असर पार्ने बताए ।
यस्तो छ इपानको १२ बुँदे सुझावसहितको अवधारणा (पूर्णपाठ)
आदरणीय उपस्थित संचारकर्मी मित्रहरू,
हार्दिक अभिवादन नमस्कार ।
नेपाल सरकारले विद्युत सम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई संशाेधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्युत विधेयक, २०८० तयार गरेर भदाै २७ गते संसदमा दर्ता गरेको छ । प्रस्तावित विद्युत विधेयक, २०८० को परिच्छेद–६, दफा ३१ को उपदफा १, २, ३ र ४ ले विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । इपानले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विषयलाई समेटेकोमा नेपाल सरकारलाई समग्र निजी ऊर्जा उद्यमीहरूको तर्फबाट कृतज्ञतासहित हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ ।
नेपालमा नीजि क्षेत्रलाई विद्युत ऐन, २०४९ र विद्युत नियमावली, २०५० ले विद्युत उत्पादनको ढोका खोलेको कारण हाम्रो देश वर्षायाममा विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालका अति सम्भावित विद्युतको बजार भएका छिमेकी देशहरू भारत र बंगलादेशमा निजी ऊर्जा उद्यमीहरूको उपस्थिति क्रमशः ४९ प्रतिशत र ४४ प्रतिशत रहेकाले प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्न लागेकोले विद्युत उत्पादनमा जसरी नै विद्युत् निर्यातमा 'बि टु बी' निर्यात गर्न सकिने छ भने स्वदेशमा विद्युतको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भई ग्राहकले सहुलियतमा विद्युत पाउने भएकाले खपतमा वृद्धि हुने, छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालमा विद्युत महसुल कम हुने हुँदा ठूलठूला उद्योगहरू स्थापना भई रोजगारी सिर्जना हुने, करवृद्धि हुने भएकाले देशलाई समृद्ध बनाउन ऐतिहासिक योगदान दिने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।
नेपाल सरकारले विद्युत विधेयक ल्याउँदा नेपालको संविधान २०७४ पछि संघीयताको मर्म अनुसारका सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै विद्युत ऐन, २०४९ मा रहेका सकारात्मक पक्षको निरन्तरता र कमजोरीहरूको निराकरण गर्ने अभिप्रायले ल्याउनु पर्दथ्यो । विद्युत विधेयक, २०८० को परिच्छेद–२, दफा–३ को उपदफा–१ र २ लाई अध्ययन गर्ने हो भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारलाई क्षमता अनुसार अधिकार बाँडफाँट गरे जस्तो त देखिन्छ तर सीमाना नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत आयोजनाका कारण तथा सामान्यतया नदीहरू नै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका सीमा हुने भएकाले खास गरी स्थानीय सरकारले कुनै पनि आयोजनाको अधिकार नपाउने सम्भावना रहेको छ ।
नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको तीन दशकको अवधिमा लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा पुर्याउन सफल निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई मन्त्रालयले एकपटक पनि औपचारिक छलफलको अवसर नै नदिइएर विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका तपशिल बमोजिमका प्रावधानहरू रहेकोले तिनीहरूको संशोधनका लागि नेपाल सरकार, माननीय सांसदज्यूहरू र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूसँग सादर अनुरोध गर्दछौँ ।
तपसिलः
१. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमतिपत्रको अवधि यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि अवधि तोकी जारी भएका अनुमतिपत्रको हकमा सोही अनुमतिपत्रमा उल्लिखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत ऐन, २०८० जारी भएपश्चात् विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्रहरू विद्युत ऐन, २०८० अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दछौँ ।
कारणः हामीले साविक विद्युत ऐन २०४९ सालको आधारमा अनुमति पत्र लिएका हौँ र हाम्रो अनुमतिपत्रको सर्तमा नै अनुमतिपत्रको म्याद सकिनु एक वर्ष अगाडि ऐन अनुसार म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
२. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधार खण्ड (ख) को आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने सेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, अग्रिम रूपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रूपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गर्दछौँ ।
कारणः आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यति धेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महँगो हुनगई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत महँगो हुने र महँगो विद्युतको कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनु पर्नेछ ।
३. विद्युत विधेयक २०८० मा विद्युत ऐन २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैँले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न माग गर्दछौँ ।
कारणः नेपालमा विद्युत ऐन, २०४९ जारी भएपश्चात पहिचान गरिएको आयोजनाहरूको तथ्यांक अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश निजी क्षेत्रले आयोजनाहरू पहिचान गरी अध्ययन अनुसन्धानमा अर्बाैं लगानी गरेका छन् । नेपाल सरकारले सुपर–६ आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिएको अभ्यासलाई हेर्दा प्रतिस्पर्धा गराउँदा मात्र विद्युत उत्पादन छिटो हुन्छ भन्ने मान्यता गलत सावित भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादनमा खुल्ला प्रवेशको व्यवस्थाका कारणले निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा गरेको योगदानका कारणले आज देश वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । विद्युत् उत्पादनमा खुला प्रवेशको व्यवस्थाले उद्यमशीलता विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर आफैँले आयोजना पहिचान र विकास गर्न नपाउने र सरकारले टेन्डर गरेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले लिन पाउने व्यवस्थाले उद्यमशीलता विकासमा अवरोध भएर विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण हुने छैन । त्यसकारण कम्तीमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरू पहिचान गर्न हालकै व्यवस्था कायम हुनुपर्छ ।
४. विद्युत विधेयक २०८० को दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि जलाशय जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संशाेधन गरिएकोले साविक विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कायम गर्न माग गर्दछौँ ।
५. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा १ (ख) मा अनुमति पत्रको अवधि जलस्राेत बाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत आयोजनाको हकमा २५ वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशाेधन गरी ३५ वर्ष राख्न माग गर्दछौँ ।
६. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी सम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत आयोजना र दफा ५७ बमोजिम विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत उत्पादन आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गर्दछौँ ।
कारणः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार नै निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाभन्दा सरकारी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजना ३ गुणासम्म महँगो हुन गएको देखिएकोले बिना प्रतिस्पर्धा सरकार र सरकार सहायक कम्पनीले राम्रा आयोजना लिएर निर्माण गर्दा नेपालको जलविद्युत महँगो भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत महँगो हुने र महँगो विद्युतकाे कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनु पर्नेछ ।
७. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ३६ (ख) विद्युत १५ वर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रुपौयाँ वृद्धि गरेर १२०० र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्याएको छ । साना अयोजनाहरूको सन्दर्भमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाहरूको हकमा साविक अनुसार गर्न माग गर्दछौँ ।
कारणः २५ मेगावाटभन्दा साना अयोजनाहरूको सञ्चालन खर्च महँगो भएर अहिलेको रोयल्टी तिर्न गाह्रो भएको अवस्थामा साना आयोजनाको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनामा साविक अनुसार नै गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
८. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (क) ..तर सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधिभित्र यस ऐन बमोजिम विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि आवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनका साथ पेस गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन, विधि, वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कागजात लगायतका आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेस गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज गरी त्यस्तो आयोजना समेत उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिने छ भन्नेमा संशाेधन गरी यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले कानून बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिको अवधिभित्र उत्पादन अनुमति प्राप्तिका लागि आवेदन गरेका आयोजनालाई साविक ऐन अनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।
कारणः यसले साविक ऐन अनुसार सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर उत्पादन अनुमति लिनका लागि आवेदन गरेका ७५४५ मेगावाट क्षमताका ९५ आयोजनाहरू विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको अर्बाैको रकम डुब्ने खतरा रहेको छ र कानून अनुसार गरेको लगानीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
९. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ६ को उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएका .. स्वदेशमा विद्युत खपत हुने आयोजनाको हकमा विद्युत वितरण संस्थाले खरीद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत खरिद गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था संशाेधनको लागि माग गर्दछौँ ।
कारणः अहिलेसम्म १०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत आयोजनाको निश्चित विद्युत खरिद दरका आधारमा अगाडि बढाएका आयोजनाको विद्युत खरिद दर अनिश्चित हुने भएर अयोजना संभाव्य नहुने अवस्था सिर्जना भई यी आयोजनामा गरिएको अर्बौं लगानी डुब्ने अवस्था आउने छ ।
१०. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४१ को उप दफा २ मा सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन भन्नेमा कृषियोग्यको ठाउँमा सरकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको जमिन भन्ने व्यवस्था राख्न माग गर्दछौँ ।
कारणः नेपालको जंगलबाहेक सबै जमिन कृषियोग्य भन्ने छ र यसले सौर्य आयोजना निर्माणमा बाधा सिर्जना गर्छ ।
११. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४३ को उपदफा (१) अनुसार गठित निर्देशक समितिको प्रतिनिधत्वमा उपदफा (१) विद्युत विषयको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्थाको ठाउँमा संस्थागत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न माग गर्दछाैँ ।
१२. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४५ को खण्ड (ग) अनुसार कार्य गर्नेलाई दफा ४६ को उपदफा–१ को खण्ड (ख) ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको ठाउँमा १० लाखदेखि २० लाखसम्म र सोही दफाको खण्ड (ग) २ वर्षको सट्टा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न माग गर्दछौँ । धन्यवाद ।
.......................
गणेश कार्की
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)
