विद्युत विकास र व्यापारकाे नीति, ऊर्जा कुटनीति

अहिले केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा पर्याप्त विद्युत छ तर चाहिएजति उपभाेग गर्न पाइएकाे छैन। आपूर्ति भएका क्षेत्रमा समेत गुणस्तर छैन । दैनिक दर्ननाैं पटक अनियमित विद्युत काटिने समस्या दाेहाेरिनु सामान्य जस्तै भइसकेकाे छ । विद्युत उपलब्ध छ, प्रसारण तथा वितरण लाइन छ तर आपूर्ति विच्छेद भइरहन्छ । यसकाे कारण, भरपर्दाे प्रणालीकाे विकास नहुनु हाे । सर्वप्रथम, याे समस्याकाे दिगाे समाधान हुनु जरुरी छ । अर्काेतिर, देश ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदै आएकाे छ । तर, विद्युत खपत बढाउँदै यसकाे बजार खाेज्नु अहिलेकाे सबैभन्दा ठूलाे चुनाैती देखिएकाे छ । आन्तरिक बजार विस्तार गर्दै अन्तरदेशीय तथा क्षेत्रीय बजारसम्म पुग्ने सम्भावनाकाे ढाेका खाेल्नु अपरिहार्य मानिएकाे छ । यसका लागि सरकारकाे नीतिगत हस्तक्षेप, आवश्यक एवम् पर्याप्त बजेट र कार्यान्वयन गर्न सक्ने उच्च इच्छाशक्तिकाे खाँचाे देखिन्छ । देशभित्र विद्युत खपत बढाउन विद्युत महसुस सस्ताे बनाउँदै दबाबकारी भूमिका खेल्न पनि उतिकै आवश्यक छ । यसमा फेरि पनि सरकारी हस्तक्षेपकाे विकल्प देखिँदैन । ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अब कसरी काम गर्छ त ? याे प्रश्न गहन रूपमा उठेकाे छ । यिनै विषयमा ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालसँग गरिएकाे विस्तृत अन्तर्वार्ता :

दशकौंपछि प्राविधिक राजनीतिज्ञले मन्त्रालयको नेतृत्व लिनु भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि यहाँका योजना के–के छन् ?

मसँग खासै धेरै फरक योजना छैनन् । म नेकपा माओवादीको तर्फबाट मन्त्रालयको नेतृत्व लिने छैटौं मन्त्री हुँ । मैले गरिबीको रेखामुनिका १८ प्रतिशत जनतालाई गरिबीमुक्त नगरी समाजवादको आधार बन्दैन भन्ने ठान्छु । यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा मेरा लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यही कारण न्यूनतम २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको महसुल निशुल्क गर्ने निर्णय गरियो ।

यस्तै, कृषिजन्य उत्पादन बढाउन सिँचाइका ग्राहकलाई पनि महसुल घटाएर समायोजना गरियो । भान्सामा उपयोग हुने खाना पकाउने एलपी ग्यास र यातायातमा हुने खर्च छ, त्यहाँ विद्युत् उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरालाई मैले प्राथमिकतामा राखेकी छु ।

२ वर्षभित्र देशभर पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने अघिल्ला मन्त्रीहरूको कार्ययोजनालाई मैले निरन्तरता दिएकी छु । बर्खामा जलविद्युत् आयोजनाबाट क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन हुँदा खेर जाने र हिउँदमा ३० प्रतिशतसम्म घट्ने कारणले भारतमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । जलाशय आयोजना निर्माण गरेरमात्र यसको सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्मको प्रक्षेपणअनुसार यो वर्ष बढीमा १५० मेगावाटसम्म आयात गर्नुपर्ने छ । यसै वर्ष सम्पन्न हुने गरी निर्माणाधीन आयोजना प्रणालीमा जोडिएपछि सम्भवतः यो नै भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने अन्तिम वर्ष हुनेछ ।

हिउँदको दीर्घकालीन माग व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता जलाशय आयोजना निर्माण गर्नु हो । दूधकोसी (६३५ मेगावाट) र बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट) लाई प्राथमिकताका राखेकी छु ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विद्युत् खपत बढाउनु नै रहेको छ । यसमा मन्त्रालयको कस्तो भूमिका रहन्छ ?

यो पक्षलाई मन्त्रालयले मनन् गरेको छ । सस्तो हुँदा ग्राहकले बढी विद्युत् उपयोग गर्छन् भन्ने मान्यता अनुसार नै यो वर्ष महसुल घटाएर समायोजन गरियो । मागेजति लोड पाउन सकिएन भन्ने उद्योगीहरूबाट गुनासो सुनिन्थ्यो । उनीहरूको गुनासो सम्बोधन हुने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक तयारी थालेको छ । यसबीचमा केही उद्योगमा विद्युत् पुर्याइयो । तर, चर्चामा आउने र वास्तविक उपयोग हुने कुरा फरक रहेछ । जे होस्, अब हामी औद्योगिक ग्राहकलाई मागेजति विद्युत् दिन सक्ने भएका छौं ।

उद्योगसँगै ‘घरायसी ग्राहकको विद्युत् खपत पनि बढाउनुपर्छ’ भन्ने मन्त्रालयको मान्यता छ । घरायसी खपत बढाउन हामीले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेका छौं । खपत बढ्दै जाँदा विद्युत् गुणस्तरको पनि कुरा उठिरहेको हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक विद्युतीय संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ । विद्युत्को गुणस्तर सुधार गर्न मिटरको स्तरोन्नति, ट्रान्सफर्मरको क्षमता थप गर्ने लगायत काम ग्राहकले माग गरेको ७ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गर्ने अघि बढाइएको छ ।

घरेलु उपयोग बढाउन विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न ग्राहकलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । जसरी पनि भन्साबाट आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने गरी बृहत् रूपमा काम गर्नुपर्छ । मैले मातहतका निकायलाई यही निर्देशन दिएकी छु । त्यसपछि, ब्यारेकमा बस्ने नेपाली सेनाका लागि खाना पाक्ने भान्सामा समेत विद्युतीय चुलो उपयोगको कुरा आएको छ । यससम्बन्धमा छलफल भएको छ । मन्त्रालयले थप छलफल गर्दैछ । होटल, रेष्ट्रुरेन्टलगायत व्यवसायका लागि पनि विद्युतीय चुलोकै उपयोग बढाउने भन्दै व्यवसायीहरूसँग परामर्श भइरहेको छ ।

आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन जरुरी छ । आयातमा अझै सहुलियत दिन सकियो भने उपयोग बढ्न सक्छ । बजारमा आएका गाडी बिक्री भइसकेको र थप मागको सूची पनि लामो रहेको सुनिएको छ । यो खुशीको कुरा हो । यसका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई पनि दिन मन्त्रालय सकारात्मक छ । सरकारले चार्जिङ स्टेसनसम्म विद्युत् पुर्याउने सहमति भएको छ । हाल सञ्चालित पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीयले प्रतिस्थापन गर्न सके आन्तरिक बजार बढाउन सकिन्छ ।

अहिले सञ्चालित ‘दशौं लाख पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ’ भन्ने अध्ययनहरू भएका छन् । ‘पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सस्तो कि नयाँ किन्दा लागत कम हुन्छ’ भन्नेबारे तुलनात्मक अध्ययन गराउनु छ । मन्त्रालयले यो पनि गराउँदैछ । रेल, मोनोरेल, मेट्रो रेलबारे धेरै चर्चा हुने गरेको छ । यसबारे सामान्य अध्ययन भएको होला तर अहिलेसम्म रेल सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । विद्युत् खपत बढाउन तथा पर्यावरण जोगाउनका लागि पनि विद्युतीय रेल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

यो वर्ष विद्युत् खपत बढाउने विषय महत्वपूर्ण रहेको हुँदा विद्युतीय सवारी आयात तथा सञ्चालन सहज बनाउन राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा आगामी वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन भएर आउन सक्छ । झट्ट हेर्दा ‘विद्युतीय गाडी आयातबाट सरकारले राजस्व असुल्छ’ तर देशमा भित्रिएर सञ्चालन भएपछि विद्युत् खपत बढ्दा विद्युत्को राजस्वबाट पनि आम्दानी हुन्छ । अतः यससम्बन्धमा अन्तर–मन्त्रालयबीच एउटा छलफल जरुरी छ । म चाँडै नै यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछु ।

विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय चुलो र सवारी प्रवर्द्धनका कुरा विगतदेखि हुँदै आए तर कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि आएन । ‘गत बर्खामा ५ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेर गयो’ भनेर प्राधिकरणले भन्दै हिँडेको छ । प्रणाली सुधार नगरे आउँदो वर्ष हजार मेगावाट खेर जाने आकलन छ । यो अवस्था निम्तिन नदिन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकता दिएर विभिन्न चरणको राजनीतिक र कुटनीतिक छलफल भइरहेको छ । आउने यही जनवरीमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक हुँदैछ । अन्तरदेशीय व्यापार गर्ने सन्दर्भमा केही प्रगति भएकाले आउने बर्खामा हाम्रो विद्युत् खेर जाँदैन भन्नेमा म विश्वस्त छु । बंगालादेशले पनि नेपालको विद्युत् खरिद गर्ने भनिरहेको छ । बर्खाको विद्युत् अन्तरदेशीय बजारसम्म पुर्याउन सकियो भने खेर जाने अवस्था आउँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू उठिरहेका छन् । बढ्दो कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगमा जोड दिइएको छ । कोइला उपयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गरिरहेका देशहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउनुपर्ने चुनौती रहेकाले पनि नेपालको विद्युत् अन्तरदेशीय बजारमा पुर्याउन सहज वातावरण बन्न खोजिरहेको छ । हाम्रो छलफल यसतर्फ पनि केन्द्रित छ ।

सन् १९८० को दशकदेखि नै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको कुरा हुँदै आयो तर अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा जम्मा ३९ मेगावाट पठाउन सक्ने हैसियत बनेको छ । यसमा कसको कस्तो कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

यसमा मैले कसैलाई दोष दिन्नँ । हिजोका दिनमा राजनैतिक कुटनीति चल्ने गर्थ्याे । यो विस्तारै आर्थिक कुटनीति प्रधान बन्यो । अहिलेको सन्दर्भमा “ऊर्जा कुटनीति’ महत्त्वपूण देखिएको छ । यसकारण, हामीले ऊर्जा कुटनीतिलाई पनि विकास गरेर परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । म यसमा असाध्यै सकारात्मक र आशावादी छु ।

हामीसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छ  । नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) छ । भारतमा विद्युत्को माग पनि छ तर हाम्रो विद्युत् जान सकेन । यसको समीक्षा त हुनुपर्ला नि ?

म विगततिर फकिन्नँ भनिसकेँ । अबको हाम्रो आवश्यकता ऊर्जा रणनीतिको विकास गर्ने हो । यसलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि सकारात्मक ढंगले अगाडि बढाउनैपर्छ । ‘समस्या समाधानको बाटो यही हुन सक्छ’ भन्ने मात्रै म जोड दिन्छु । मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि ४०० केभी न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ‘संयुक्त कम्पनी’ स्थापना भएको छ । हाम्रो तर्फबाट प्रसारण लाइन निर्माणमा स्वपुँजी राख्ने निर्णय गर्यौं । यसको कार्यान्वयन चाँडै पूरा हुनेछ । भेरी कोरिडोरको विद्युत् प्रवाह हुने गरी अर्को लम्की–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ । यो लाइन निर्माण गर्ने सम्झौता पहिल्यै भइसकेको छ ।

भारतमा नेपालको ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने अनुमति प्राप्त भएको छ । अहिलेका लागि यतिकै लागि भए पनि विद्युत् निर्यातको ढोका खुलेको छ । यो सुरुवात हो । यसलाई मैले सकारात्मक मानेकी छु । भविष्यमा परिमाण बढाउँदै लैजाने पहल मन्त्रालयले गर्दै जानेछ ।

हामी अनुमतिपत्र बाँडिरहेका छौं तर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्दैनौं, उता बजारको अनिश्चितता छ । विद्युत् विकासको यो भद्रगोल अवस्था कसरी चिर्न सकिन्छ ?

पिपिए अहिले रोकिएको होइन, विद्युत् प्राधिकरणले ३ वर्षदेखि त्यो काम गरेको छैन । हामी विद्युत् बजारको सुनिश्चितता खोजिरहेका छौं । त्यसको नजिक पुगिसकेको संकेत पाइएको छ । उत्पादन भएको सबै विद्युत् बिक्री हुने बजारको सुनिश्चितता हुनासाथ पिपिए पनि खुल्छ । बजारको सुनिश्चितता र पिपिए अन्तर–सम्बन्धित भएकाले यो खुलाउन अब धेरै समय लाग्दैन ।

उसो भए बजार सुनिश्चित नहुँदासम्म पिपिए खुल्दैन त ?

के गर्ने त ? जलविद्युत् भनेको जम्मा गरेर पछि उपयोग गर्न मिल्दैन । उत्पादन हुनासाथ खपत गर्नैपर्छ । विद्युत् बजार व्यवस्थापनमा अहिले भइरहेका पहलको नतिजा चाँडै आउनेमा म आशावादी छु । त्यसकारण, अब पिपिए पनि धेरै दिन रोकिँदैन ।

दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षादेखि जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण गर्ने कुरामा हामीलाई जलाशय आयोजनाको खाँचो छ । आफ्नो कार्यकालमा जलाशयमा जाने कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?

हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापनमा सन्तुलन मिलाउन र अन्तरदेशीय व्यापारलाई समानरूपले अघि बढाउन जलाशय आयोजनाको निर्माण अपरिहार्य छ । मन्त्रालयले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । पूर्वमा दूधकोसी र सधैं चर्चामा रहेको बूढीगण्डकी तथा नलसिंहगाड प्राथमिकतामा छन् । सम्भवतः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिचान भएको पश्चिम–सेती पनि मेरै कार्यकालमा अघि बढ्छ ।

४ वटै जलाशय आयोजना यहाँकै कार्याकालमा निर्माण प्रक्रियामा लैजान सक्नुहुन्छ त, कि राजनीतिक गफ जस्तै हो ?

यी सबै पहिल्यै पहिचान भई र धेरै पटक अध्ययन भएका आयोजना हुन् । नलगाडमा बाँध क्षेत्रको संरचना निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता पनि भइसकेको छ । बाँधको काम हुँदै गर्दा हामी अरू संरचनाका लागि स्रोत खोज्छौं । बूढीगण्डकीको अध्ययन उहिल्यै पूरा भएको हो । जग्गा अधिग्रहरणको काम पूरा भइसकेको छ । यसको अनुमतिपत्र अहिले पनि चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) सँग छ । उसले ‘चाँडै वित्तीय व्यवस्थापन गर्छु’ भनेको छ । उसलाई समय सीमा तोकेर ‘वित्तीय व्यवस्थापन गर’ भनेका छौं । दिएको समयभित्र काम गर्न नसके सरकार आफैंले ऋण खोजेर भए पनि बूढीगण्डकी अगाडि बढाउँछ । क्रमैसँग अरू आयोजना पनि अघि बढ्छन् ।

बूढीगण्डकी उहिल्यै निर्माणका लागि तयारी आयोजना हो, अनुमतिपत्र लिने चिनियाँ कम्पनी बेखबर जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा निर्माणको टुंगो कसरी लाग्ला ?

चिनियाँ कम्पनी अहिले पनि मन्त्रालयको सम्पर्कमै छ । उसले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समय मागेको छ । उसले मागेको समय सीमा मात्रै पर्खिरहेका छौं । दिएको समयभित्र लगानी ल्याउन सकेन भने हामी अर्को निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौं ।

विद्युत् उत्पादनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच करिब ३ दशकदेखि सहकार्य हुँदै आएको छ । निजी क्षेत्रले प्रणालीमा ठूलो योगदान गरेको पनि छ तर सधैं सरकारबाट सहयोग भएन भनेर गुनासो गरिरहन्छ । सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकामा कमजोरी भएकै हुन् ?

निजी क्षेत्रलाई राज्यको सधैं सहयोग र समर्थन छ । राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरिदिएकै कारण विद्युत्को अनुमतिपत्र लिने र काम गर्ने वातावरण बन्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल कर्जाको १० प्रतिशत ऊर्जामा लगानी गर्नैपर्ने नीति सरकारले नै बनाइदिएको छ । निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण भएको ७ वर्षमा आफ्नो लगानी फिर्ता गरेर उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद हुँदासम्म नाफा कमाउँछ ।

यसकारण, निजी क्षेत्रले लगानी मात्र गरेको छैन, पर्याप्त मुनाफा पनि कमाइरहेको छ । एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण समपन्न भई सञ्चालनमा आएपछि हुने आम्दानीले सिंगो पुस्तालाई पुग्छ । जलविद्युत् नाफाको क्षेत्र हो । नाफामुखी भएकै कारण निजी क्षेत्र आकर्षित भएर लगानी गर्न आइरहेको छ ।

सरकारले रुग्ण अवस्थाका आयोजनालाई पनि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिएको छ । एउटा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याएर नाफामा जान थालेपछि ‘अर्कोमा पनि लगानी गरौं’ भन्ने निजी क्षेत्रलाई लाग्छ नै । सरकारले ‘टेक अर पे’ पिपिए व्यवस्था गरिदिएकै छ । विद्युत् उत्पादन भएपछि खपत भए वा नभए पनि निजी क्षेत्रको पैसा तिर्नैपर्छ । यस्तो सुनिश्चितता अर्को कुनै व्यवसायमा छैन ।

३० वर्ष सञ्चालन हुँदा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी ७ वर्षमा उठ्छ, २३ वर्षको आम्दानी लगानीकर्ताले खानुहुन्छ । तैपनि, उहाँहरू राज्यलाई नै दोष दिनुहुन्छ । राज्यले यति धेरै सहजता अरू क्षेत्रका लागि बनाइदिएको छैन । जलविद्युत्मा आउने कति प्रवर्द्ककाे ढंग, कला नपुगेर केही आयोजना रुग्ण भए होलान् । त्यसमा पनि पुनर्कर्जा पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको छ । यसैले, ‘सरकारले निजी क्षेत्रका लागि केही गरेन’ भन्ने कुरा गलत हो ।

स्व. पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जा मन्त्री हुँदा बजेटमार्फत घोषणा भएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट र २०६८ साल चैतभित्र सम्पन्न भएका आयोजनालाई पिपिएको पोष्टेड दर दिने निर्णय अहिलेसम्म लागु भएन भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । अब यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ?

हाम्रो जडित क्षमता २१ सय मेगावाट पुग्दैछ । त्यो सुविधा दिँदा कति जनालाई दिने ? यो सम्भव छैन । यसो हेर्दा त हाम्रो विद्युत् अझै महँगो छ । बरु यसलाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ ? बैंकको ब्याज कम गरेर हुन्छ वा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाइदिएर हुन्छ । पिपिए दरमा प्रतिस्पर्धा गराएर पो विद्युत् सस्तो बनाउन सकिन्छ कि ? अब यता लाग्नुपर्छ । ता कि, जनतालाई सस्तो विद्युत् दिन सकियोस् ।

निजी ऊर्जा उत्पादकले हाम्रा २ दर्जन आयोजना रुग्ण भए । सरकारले यी आयोजना लिइदियोस् भनिरहेका छन् । यसमा मन्त्रालयले के गर्छ ?

रुग्ण आयोजनाको समस्या धेरै पहिले नै आएको हो । यो अघिल्लै मन्त्रीज्यूको पालामा समाधान भइसक्यो । अहिले फेरि कुनै प्रवर्द्धक रुग्ण आयोजनाको कुरा लिएर म कहाँ आएका छैनन् । रुग्णलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउनेसम्मको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।

जलविद्युत्को अनुमतिपत्र लिएको व्यक्तिले नै निर्माण पूरा गरेर सरकारलाई बुझाउने अवधिसम्म विद्युत्गृह वा आयोजना रुग्ण हुँदैन । किन पनि हुँदैन भने; जसले अनुमतिपत्र लिन्छ, उसले राम्रोसँग अध्ययन गरेरै निर्माण गर्छ । निर्माण गरिसकेपछि ‘नाफा हुँदैन’ भन्ने अध्ययनबाट देखियो भने उसले उत्पादन अनुमतिपत्र किन लिन्छ ? अनुमतिपत्र लिने कुरा चिठ्ठा लिए जस्तो त होइन नि ! तथ्यगत ढंगले अध्ययन गरेर निर्माण गर्दा यति ‘विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ’ भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्छ ।

निर्माण पूरा भएर उत्पादन सुरु भएपछि खुरुखुरु प्रवर्द्धकको खातामा पैसा जान्छ । यति राम्रो व्यवसाय छ । अतः जसले अनुमतिपत्र लिएर निर्माण गरेको छ, ऊ ३० वर्षसम्मै त्यो आयोजनाको सञ्चालक हुनुपर्छ । र, राज्यलाई जस्ताको त्यस्तै बुझाउने विधि बसालियो भने कुनै जलविद्युत् रुग्ण भन्ने हुँदैन । जब हामी आयोजनाको अनुमतिपत्रकै व्यापार गर्न थाल्छौं तब रुग्ण हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सोझा मान्छे अज्ञानताले डुब्छन् । बाठा मान्छे नाफा लिएर उम्किन्छन् । यो पनि एउटा समस्या छ ।

निजी क्षेत्रमा सुशासनको अभाव देखिन्छ, सरकारले पनि नियमन गर्न सकिरहेको छैन । नियमन आयोग त आयो तर सशक्त हुन सकेन । आयोगलाई सशक्त बनाउँदै नियमनको पाटोमा मन्त्रालयले अब कसरी काम गर्छ ?

आयोगले जलविद्युत् आयोजनाको लागत, मूल्य इत्यादिको नियमन त गर्न सक्छ । तर, विद्युत् क्षेत्रका भौतिक संरचनाको नियमन गर्न सक्दैन । संरचनाको नियमन गर्ने मन्त्रालयले नै हो । आज निजी क्षेत्रले लगानी गरेका आयोजना ३० वर्षपछि जस्ताको त्यस्तै राज्यले पाउने हो । यसकारण, संरचनाको अनुगमन, नियमन गर्ने कार्य विद्युत् विकास विभागको हो ।

मन्त्रालय र विभागबाट हुनुपर्ने जति नियमन भएको छैन । प्रवर्द्धकले ३० वर्ष सञ्चालन गरेर फर्काउने भन्दै त्यति अवधि मात्र टिक्ने संरचना निर्माण गर्नु त भएन नि ! आयोजनाको आयुसम्म टिक्ने संरचना बनाइएको छ/छैन भनेर नियमन गर्ने मन्त्रालयको काम हो । यो नभएको अवस्थामा जोड दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ । मेरो निर्देशन यही हुन्छ । यसमा म आफैं पनि अग्रसर हुन्छु ।

प्राधिकरण मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय भएको हुँदा यसको पुनर्संरचनाका बारेमा यहाँको दृष्टिकोण के छ ?

म आफैं प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँ । ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू पनि सदस्य हुनुहुन्छ । हामी संघीयतामा गइसकेकाले अनुमतिपत्रको हकमा ३ वटै तहबाट दिन पाउने नीति बनेको छ । अब वितरण र उत्पादनमा पनि प्रदेश तहसँग सहकार्य गरेर जाने गरी संरचनाको विकास गर्नुपर्छ । यसमा हामीले प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिसकेका छौं ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा दर्जनौं समस्याहरू छन्, कहीँ राजनीतिक त कहीँ स्थानीयबाट समस्या उत्पन्न भइरहन्छ । कतै नीति–नियमकै कमजोरी देखिन्छ । नीतिगत हस्तक्षेप गरेर समस्या समाधान गर्ने यहाँको योजना के छ ?

निर्माणाधीन आयोजनाका समस्या भएका स्थानमा विस्तृत अध्ययन गरेर निकास खोज्ने । स्थानीय अवरोध हटाएर भर्खरै सोलु कोरिडोरको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । २२० केभी काठमाडौं–मर्स्याङ्दीको समस्या नीतिगतरूपमै सम्बोधन गरियो । अहिले निर्माण सुचारु छ । अर्को, अरू विकास योजना जाँदा जग्गाको मूल्य बढ्ने, जनताले लाभ पाउने तर प्रसारण लाइन पुग्दा भविष्यमा जग्गा बेच–बिखनमै समस्या हुने । यसको न्यायोचित निकास खोजेर गइन्छ ।

म हालै लमजुङ पुगेर मर्स्याङ्दी र दोर्दी कोरिडोरको स्थलगत निरीक्षण गरेँ । स्थानीयको समस्या पनि बुझेँ । भविष्यमा यस्ता समस्या नदोहोरिने गरी जनतालाई चित्त बुझाएर काम अघि बढाउन मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था गर्छ । स्थानीयले केही निर्माणको चरणमा र केही सम्पन्न भइसकेपछि लाभ पाउने नीतिगत विकास गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी मस्यौदा बनाइरहेको छ । यसलाई अन्तिम रूप दिएर अबको १ महिनाभित्र पारित गर्छौं । यसपछि प्रसारण लाइन निर्माण चरण र सम्पन्न भएपछि पनि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले लाभ पाउनेछन् । काम पनि बिनाअवरोध अगाडि बढ्ने विश्वास छ ।

अब उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई कसरी हेर्ने ? एकातिर, प्राधिकरणले एकपछि अर्को कम्पनी खडा गर्दै गएको छ । अर्कोतिर, यसको खण्डीकरण गर्ने भनेर नीतिगत व्यवस्था हुँदैछ । यो विषय विरोधाभाषपूर्ण देखिएन र ?

त्यस्तो छैन । प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा चालू अवस्थाका कम्पनीलाई मान्यता दिने भनिएको छ । प्राधिकरणले हेर्ने मुख्यतः विद्युत् वितरणको पाटो हो । तर, उसले विगतदेखि उत्पादन, प्रसारण र व्यापारको काम पनि गर्दै आएको छ । सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढेका हजारौं मेगावाटका आयोजना उसको स्वामित्वमा छन् । ती त प्राधिकरणले सम्पन्न गर्नैपर्छ । किनभने, प्राधिकरणको जनशक्ति, क्षमता, अनुभवले उत्पादनको काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छ ।

प्राधिकरणले बनाएका संरचना ग्रिड कम्पनीले हेर्नेछ । यसले भखरै मात्र काम गर्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालय र ग्रिड कम्पनीलाई मर्ज गरेर एउटा बनाउँदैछौं । त्यसो हुँदा, प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन त्यही कम्पनीले मात्र गर्नेछ ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भियुसिएल) छ । यसले अहिले विभिन्न आयोजनाहरू अध्ययन गरिरहेको छ । विद्युत् उत्पादन गर्दै जाँदा त्यसले पनि क्रमशः आफ्नो कामको थालनी, अनुभव र क्षमताका आधारमा लय समात्नेछ । यसबीचमा ‘ट्रान्जिसनल पिरियड’ आउँछ । एउटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएर सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदासम्म ३० वर्ष लाग्छ । त्यसकारण, केही समय ‘संक्रमणकाल’ देखिन सक्छ । अब विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण फरक–फरक ‘च्यानल’बाट गर्ने काम सुरु भइसक्यो ।

विद्युत् वितरण समुदायलाई दिनुपर्छ, समुदायमुखी बनाइनुपर्छ भन्ने आवाज पहिलेदेखि उठेको हो । प्राधिकरणले गर्दा र समुदायलाई दिँदा फाइदा/बेफाइदा के हुन्छ ?

प्राधिकरणसँग ठूलो संरचना छ, जनशक्ति छ । क्षमता पनि छ । स्रोत–साधन छ । अलिकति विद्युत् खरिद गरेर जनतालाई बिक्री गर्ने र समान ढंगले महसुल उठाउने कार्य कुनै कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण थियो । ५ युनिट, ७ युनिट विद्युत् खपत गर्ने र १० युनिटको महसुल लिने हुन्थ्यो । अहिले त न्यूनतम् २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निशुल्क भइसकेको छ । सामुदायिकले प्राधिकरणले जस्तै सबै वर्गका ग्राहकलाई विद्युत् दिन सक्यो भने समुदायमुखी बनाउन सकिन्छ । अन्यथा, केन्द्रीय प्रणालीबाटै विद्युतीकरण हुन्छ ।

वितरणसँगै मर्मत/सम्भार र गुणस्तरीय आपूर्ति गर्नुपर्ने हुँदा विद्युत् वितरण गर्ने निकाय प्राधिकरण नै हुन्छ । सामुदायिकमा हुने लगानी हिजो ८० र २० प्रतिशत तथा ९० र १० प्रतिशतको अनुपातमा थियो । तर, अहिले राष्ट्रिय प्रणाली विस्तार भइरहेको हुँदा प्राधिकरणको सेवा लिने ग्राहकहरू बढिरहेका छन् । राष्ट्रिय प्रणाली पुगेको क्षेत्रका आधा दर्जन सामुदायिक संस्था प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिन आएका छन् । जनताबाटै माग आएको हुँदा त्यस्ता क्षेत्रमा प्राधिकरणले नै विद्युत् पुर्याउँछ ।

आफ्नो कार्यकालमा ऊर्जामा जस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइमा पनि रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने सोच्नुभएको छ ?

हाम्रा अधिकांश सिँचाइ आयोजना तराई केन्द्रित छन् । उत्पादनशील जमिन तराईमा भएकाले सिँचाइ तराई केन्द्रित हुनु स्वभाविकै हो । जहाँ कृषियोग्य जमिन छ त्यहाँ सिँचाइ सुविधा पुर्याउनुपर्छ । हामी संघीय प्रणालीमा गएका छौं, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । संघ नै स्रोत–साधन सम्पन्न भएको हुँदा पहाडी र आवश्यक हिमाली क्षेत्रमा सिँचाइका योजनाहरू बनाउनुपर्छ । ऊर्जा नीतिको विकास गर्ने भनेर हामीले एक चरणको छलफल सक्यौं । अहिले प्रदेशका सिँचाइ मन्त्री, सचिव लगायतलाई बोलाएर राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगसँग छलफल गरी सिँचाइ नीतिको विकास गर्दैछौं ।

मन्त्रालयअन्तर्गत जल तथा ऊर्जा आयोगले जलस्रोत हेर्छ । हामी आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउने, सिँचाइका संरचना त्यसमा लगेर मर्ज गर्ने कार्य गर्दैछौं । त्यहाँबाट अहिले नदी बेसिनको अध्ययन भइरहेको छ । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँदै स्रोतको संरक्षण, नदीको स्वच्छता र नदीको मौलिकता विनाश नहुने गरी सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने नीति आउने छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय वर्षौंदेखि चित्त नबुझेका कर्मचारी थन्क्याउने निकायका रूपमा चिनिएको छ । त्यहाँ अधिकांश कर्मचारीका कुर्सी पनि खाली देखिन्छन् । यसको पुनर्संरचना कसरी गर्नुहुन्छ त ?

मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि आयोग सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । समिति अपूर्ण थियो, मैले पूर्ण बनाएँ । अब ‘यसलाई नीतिगत र अनुसन्धान गर्ने महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनाउनुपर्छ’ भनेर लागेको छु । आयोगलाई बौद्धिक ढंगले  उपयोगमा ल्याएर नयाँ कुराको खोजी गर्न सक्ने निकायको रूपमा विकास गरेर नीतिगत काम गर्न सकिन्छ । आर्थिक र विकासका योजना बनाउने राष्ट्रिय योजना आयोग भने जस्तै जलस्रोत र यसको उपयोगको योजना बनाउने निकाय आयोग बनाउन खोजेकी छु । अध्ययन/अनुसन्धानका काम सबैले गर्ने रहेछन् । यो सबैले नगरौं । आयोगबाटै अध्ययन/अनुसन्धान गराऔं । यस्तो काम गर्ने अरू संरचनालाई आयोगमै मर्ज गरौं ।

विद्युत् नियमन आयोगले आफ्नो मर्म र ऐनअनुसार काम गर्न सकेको देखिँदैन । यसको भूमिकालाई कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ ?

आयोग स्वायत्त कानुनी अधिकार प्राप्त संस्था हो । गठन भएको पनि साढे २ वर्ष भइसक्यो । विद्युत् महसुल समायोजन बाहेक आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गरेको छैन । ऐनले दिएको क्षेत्राधिकार धान्न सक्ने नेतृत्व नभएर, क्रियाशीलता नदेखाएर, स्रोत–साधन र जनशक्ति परिचालन गर्न नसकेर पनि हुनसक्छ । सुरु त भएको छ तर उसको क्षेत्राधिकारले तोकेको काम गर्न आयोग अक्षम छ । भर्खरै मन्त्रालयबाट सहसचिवलाई सचिवको रूपमा पठाएका छौं । यसको सक्रियता बढाउने विषयमा छलफल÷अन्तरक्रिया भइरहेको छ ।

जलस्रोतका विविध विषयहरू, ऊर्जा नियमन, निजी क्षेत्रलाई दिने सहुलियत, सरकार आफूले अघि बढाउने योजना सबैको केन्द्रमा विद्युत् ऐन छ । यसको विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । यो आयो भने ऊर्जा विकासमा छलाङ मार्ने परिकल्पना गरिन्छ । चाँडो ऐन ल्याउन यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

म भन्दा अगाडिका मन्त्रीज्यूहरूले ठूलो मिहिनत गरेर विद्युत् विधेयक संसद सचिवालयसम्म पुर्याउनुभयो । संयोगवश, राष्ट्रियसभामा टेबल गर्ने जिम्मेवारी मलाई मिल्यो । अहिले यसमा छलफल चलेको छ । राजनीतिक गतिरोधका कारण संसद चलेको छैन । यही हिउँदे अधिवेशनमै विद्युत् ऐन पास होस् भन्ने मेरो चाहना छ । यद्यपि, विद्युत् ऐन आउन भएको ढिलाईले ऊर्जा क्षेत्रका कुनै काम रोकिएका छैनन् ।

हामीलाई विद्युत् ऐन चाहिएको छ । राष्ट्रियसभाबाट छलफल सकिएपछि चालू प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गराएर त्यसलाई निर्णय गराउन सकिन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । संसद चल्यो भने प्रतिनिधिसभामा म छिटो लैजान्छु । संसद बैठक बिनाअवरोध चल्यो भने विद्युत् ऐन आउन धेरै समय लाग्दैन । हिउँदे अधिवेशनमै संसदबाट पास गर्ने मेरो लक्ष्य छ ।

(याे अन्तर्वार्ता गत पुस १ गते प्रकाशन भएकाे ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।)