नेत्र कार्की
पछिल्ला दशकहरूमा विश्वका हरेक गतिविधिलाई पर्यावरणसँग जोड्ने गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनले विश्वको तापमानमा आएको अत्याधिक वृद्धिका कारण समस्या भयावह भइरहेको छ । जलवायुजन्य र मानवीय सङ्कट बढिरहेका छन् । यसको निराकरणका लागि पैरवी गर्नु अपरिहार्य भइसक्यो । पहिला पृथ्वी जोगाउनु पर्यो, त्यसका लागि पर्यावरण जोगिनु पर्यो । आजको पुस्ताले भोगिरहेको र भावी पुस्ताले भोग्नुपर्ने महासङ्कटको निकास नखोजी हुँदैन ।
यो विषयमा पैरवी र अभियान नचलाएसम्म वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा दबाब र खबरदारी नगरेसम्म अगाडि बढ्न सकिँदैन । त्यसैले, जलविद्युत् वा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास अब पर्यावरणमैत्री हुनुपर्छ । पर्यावरणीय संरक्षण र सन्तुलित स्वच्छ ऊर्जाको विकासबाट मात्र यो महासङ्कट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसमा नेपालले पनि नेतृत्व लिएर दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत यो काम अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
सन् २०२३ मा दुबईमा सम्पन्न कोप–२८, ओमनको ‘ग्रिन हाइड्रोजन समिट’, जर्मनीमा आयोजित ‘बर्लिन इनर्जी ट्रन्जिसन डायलग’ हुँदै पछिल्लो समय नेदरल्याण्डमा ‘वर्ल्ड ग्रिन हाइड्रोजन समिट’ सम्पन्न भए । जलवायु परिर्वतन, स्वच्छ ऊर्जा विकास, ग्रिन हाइड्रोजनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागिता जनाउँदा धेरै नै सुन्ने, बुझ्ने र बुझाइको दायरा फराकिलो बनाउने मौका प्राप्त भयो । अबको विश्व पूर्णरूपमा स्वच्छ ऊर्जा विकासको प्रवर्द्धनमार्फत जलवायु परविर्तनको महासङ्कट न्यूनीकरणतर्फ तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।
घनिभूतरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा यसबारे बहस तथा छलफल भइरहेका छन् । संसारका प्रमुख औद्योगिक तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरू जसले औद्योगिक विकासका नाममा गरेका खराब अभ्यासहरूका कारण ब्यापकरूपमा कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ । नेपालजस्तो सानो हिमाली देश, जहाँ कार्बन उत्सर्जन शून्य प्रायः छ । यस्ता देशले अनाहकमा मार खेप्नु परेको छ । यही कार्बन उत्सर्जनका कारणले विश्वव्यापी रूपमा समस्या देखिइरहेको छ ।
आज, कार्बन उत्सर्जनविरुद्धको अभियानमा दुनियाँ लागेको छ । विश्वका अभियन्ताहरू एक जुट भएका छन् । मैले चार–पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा लगातार सहभागिता जनाउँदा विश्व स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन र शून्य कार्बन उत्सर्जनको एउटै मात्र मुद्दा बोकेर हिँडिरहेको पाएँ । पर्यावरणलाई बचाउने हो भने स्वच्छ तथा हरित ऊर्जाको विकास एकमात्र विकल्प छ, विश्वसँग ।
दुनियाँको २० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन भारत र चीनले गर्छन् । त्यसको धूवाँले हाम्रा हिमालहरू पग्लिने र जलवायुजन्य विपत्ति हामीले भोग्नुपर्ने ? भोलिका दिनमा यो समस्या अझै भयावहरूपमा देखिँदैछ । यस्तो बेलामा सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बोल्नु पर्दैन ? नेपाल आफैँले मात्रै भारत र चीनसँग ‘डिल’ गर्न सक्दैन । अतः जलवायु परिवर्तन कूटनीतिमार्फत त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तन, शून्य कार्बन उत्सर्जन र हरित हाइड्रोजन विकासको बहस विकसितहरूले अल्पविकसित देशहरूलाई जबर्जस्ति लादेको मुद्दा भनिन्छ । खासमा, यो गलत बुझाइ हो । यसलाई लादिएको भन्दा ठूला राष्ट्रहरूमा परेको दबाबको रूपमा लिनुपर्छ । विकसित देशहरूमा भएको औद्योगिक विकासक्रमले जसरी कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ, त्यसबाट फर्किन उनीहरू तयार नदेखिएको बुझिन्छ । अझ उनीहरू पेलेर जाने हिसाबमा अगाडि बढेको देखिन्छ ।
नेपालले उठाइरहेका मुद्दाहरू वा स्वच्छ ऊर्जा र हरित हाइड्रोजन विकासको बहस देखावटी भन्नेहरू पनि नभएका होइनन् । त्यसो होइन, दुनियाँका अभियान्ता ‘पहिला पृथ्वी बचाउँ’ भन्नेमा छन् । पृथ्वी बचेपछि न समृद्धिको कुरा आउला ! यस्ता मुद्दा कार्यान्वयनमा ठूला राष्ट्रहरूलाई बाध्य बनाउने कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू नै महत्त्वपूर्ण हुन् ।
ठूला तथा औद्योगिक शक्तिशाली राष्ट्रहरूको जुन मनोमानी र दबदबा छ, त्यो अब चल्दैन । पहिला यो पृथ्वी र पर्यावरण बच्नुपर्यो । तबमात्र न विकास, समृद्धि र औद्योगिक उत्पादनका कुराहरू अघि आउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका यस्ता बहसमा सहभागी हुँदै गर्दा नेपालको तयारी पर्याप्त देखिँदैन । सरकारको चासो त एक हदसम्म बढेकै छ । यति हुँदा हुँदै पनि यस पटक कोप–२८ मा नेपालको प्रस्तुति प्रशंसनीय रह्यो । तयारी पनि राम्रो थियो । जे जति कुरा संसारलाई सुनाउने मौका मिल्यो त्यसलाई उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ । त्यसले, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको मुद्दा पुर्याएको छ । यद्यपि, जुनरूपमा हामीले सोचेका छौँ र जसरी सरकार गइदिए हुन्थ्यो भन्ने आमनागरिकको अपेक्षा छ, त्यो हुन सकेको छैन ।
हिमालयको मुद्दालाई पहिलोचोटी जबर्जस्तरूपमा कोप–२८ मा उठाइयो । त्यसमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति उच्चकोटीको थियो । यद्यपि, ती मुद्दाहरूले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार–प्रसार पाउनुपर्ने हो, पाएका छैनन् । त्यो गर्न नसक्नुमा हाम्रै कमजोरी देखिन्छ । कोप–२८ पछिका धेरै महत्त्वपूर्ण बहसका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू नेपालले छुटायो । अब स्वच्छ वा हरित ऊर्जा मात्रै होइन, ‘जलवायु कूटनीति’ भन्न थालिएको छ । त्यसमा नेपाल धेरै पछाडि छ ।
सरकारले त्यस्ता विदेशी मञ्चहरू प्रयोग गर्नुपर्यो । जस्तोः बर्लिन इनर्जी ट्रान्जिसन डाइलग ठूलो मञ्च थियो । जर्मनी सरकारले आयोजना गरेको त्यो कार्यक्रममा नेपाल सरकार जानुपर्थ्याे । सहभागिताका लागि अनुरोध गरिएको पनि थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसम्म त्यसको निम्तो पुगेकोमा म आफैँ पनि जानकार छु । ती निकायले प्रतिक्रिया नदिँदा सरकारको प्रतिनिधित्व नै भएन ।
दुनियाँको २० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन भारत र चीनले गर्छन् । त्यसको धूवाँले हाम्रा हिमालहरू पग्लिने र जलवायुजन्य विपत्ति हामीले भोग्नुपर्ने ? भोलिका दिनमा यो समस्या अझै भयावहरूपमा देखिँदैछ । यस्तो बेलामा सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बोल्नु पर्दैन ? नेपाल आफैँले मात्रै भारत र चीनसँग ‘डिल’ गर्न सक्दैन । अतः जलवायु परिवर्तन कूटनीतिमार्फत त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यस्ता मुद्दामा सरकारको ध्यान गएको छैन । किन सरकार जवाफदेही बनिरहेको छैन ? यो कुरा बुझ्न सकिएको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु कूटनीतिका मुद्दाहरू निरन्तररूपमा उठाउन सकिएन भने हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू यसमा जवाफदेही भएरै लाग्नुपर्छ । केही थाहा नपाएजस्तो गरी सुतिरहनु भएन । सत्ता राजनीतिमै रुमल्लिएर नेपालले मुख्य मुद्दा बिर्सिनु हुँदैन । सत्ता र राजनीतिका कुरा आ–आफ्नै ठाउँमा हुन्छन् । यो संसारभरि चलिरहने प्रक्रिया हो तर राष्ट्रका संवेदनशील मुद्दामा राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउमा बस्नुपर्यो ।
नेपाल स्वच्छ ऊर्जाका लागि विश्वकै हब बन्न सक्ने सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका छन् । जुनसुकै सरकार आए पनि यो विषयमा साझा प्रतिबद्धता बन्नुपर्यो । पर नजाऊँ, त्यही भारतमा सरकार परिवर्तन भए वा जे जस्ता घटनाहरू विकास भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा एकता हुन्छ । देशको समृद्धिको हकमा एक मत हुन्छ ।
भर्खरैको नेदरल्याण्डको सम्मेलनमा एउटा अफ्रिकी देश नामिबियाले हाइड्रोजन विकासमा सिंगो अफ्रिकाको नेतृत्व गर्दै गरेको जस्तो देखिन्थ्यो । उक्त सम्मेलनमा उसको आफ्नै ‘पेभिलिएन’ थियो । हाइड्रोजन विकासमा नेपाल सम्भवना नै सम्भवना भएको राष्ट्र, विश्वलाई नै नेतृत्व गर्न सक्छ तर हामी चुकिरहेका छौँ ।
सरकारको सक्रियताले मात्रै जुन लक्ष्यमा पुग्न खोजिएको छ, त्यो सम्भव छैन । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयमा काम गर्नुपर्छ । जसरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा सहभागी गरायो, त्यसरी नै हरित हाइड्रोजनमा पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यो अभियानले जलविद्युत् विकास
ओझेलमा पर्दैन । हरित हाइड्रोजन त जलविद्युत्काे सहयोगी अर्थात् सारथी हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ । सत्ता चलाउने वा राजनीतिमा क्रियाशीलहरूले साझा मुद्दा बनाएर एकै ठाउँमा आउनुपर्यो । नेपालको समृद्धिका आधारहरू जलविद्युत्, हरित हाइड्रोजन र सोलार नै हुन् ।
नेदरल्याण्ड सम्मेलनमा भारतको उल्लेख्य सहभागिता थियो; अझ सम्मेलन नै उसले कब्जा गरे जस्तो । भारतका सबै ठूला विद्युत् कम्पनीहरू पूर्णरूपमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा लागेको बुझियो । त्यति ठूलो बजार छ– भारत, चीन र बंगलादेशमा । नेपालले दक्षिण एसियाकै नेतृत्व गर्न सक्ने भनिँदै आएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँदमा सम्झौता ऊर्जा उत्पादन नहुने र बर्खामा खेर जाने वा ठूलो विपद् आइलागेर आयोजना नष्ट हुने खतरा छ । यस्तो अवस्थामा हामीले छिटो जलविद्युत्काे सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
नेपाल हरित हाइड्रोजन विकासको अभियानमा भर्खरै अगाडि बढ्दैछ । २०७७ सालदेखि केयूले हरित हाइड्रोजनको अध्ययन र अनुसन्धान शुरू गर्यो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन थालेको पनि धेरै भएको छैन । २०८० सालमा ‘ग्रिन हाइड्रोजन पोलिसी’ आयो । केयू अन्तर्गत हरित हाइड्रोजन प्रयोगशालाले यसमा सशक्तरूपमा काम गरिरहेको छ । काम नभएको होइन तर विश्व दौडिरहेको गतिमा हामी छैनौँ ।
सरकारले २०८० साल माघ ३ गते जुन नीति ल्यायो । त्यो प्रशंसनीय नै छ । यद्यपि, त्यो हरित हाइड्रोजन भन्दा हरित एमोनिया नीतिजस्तो बुझिन्छ । नेपालमा एमोनियामार्पmत युरिया मल उत्पादन गर्ने आशयको छ । अब त्यसमा छलफल, बहस गरेर ऐन, नियम र निर्देशिका तयार गर्नुपर्यो । भोलि हरित हाइड्रोजनबाट कार, मोटरसाइकल चलाउँदै गर्दा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । हरित एमोनियाबाट मल उत्पादन गर्दा हुने नीतिगत व्यवस्थाहरू आउनुपर्यो ।
विश्वमा सबैभन्दा सस्तो हरित हाइड्रोजन र एमोनिया नेपालले उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ । अध्ययन–अनुसन्धानमा लागेका केयू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नाष्ट जस्ता संस्थालाई साथ लिएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले, ओमन आक्रामकरूपमा हाइड्रोजन उत्पादनमा लागेको छ । ‘द जीसीसी’ भन्ने खाडीका ६ वटा देश छन् । उनीहरूको एउटा संगठन छ, उसको ध्यान नै हाइड्रोजन उत्पादनमा छ । साउदी अरबले सोलार विद्युत्मार्फत समुद्रको पानी तानेर हरित हाइड्रोजन विकास गर्दैछ; १ किलो हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा ५ अमेरिकी डलर पर्दोरहेछ । त्यही पनि उनीहरूका लागि सस्तो भनिएको छ । जबकि, समुद्रको पानी तानेर शुद्धिकरण गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । नेपालमा हरित हाइड्रोजनको सह–उत्पादन हरित एमोनिया छ, जसबाट युरिया मल उत्पादन गरी भारत, बङ्लादेश, पाकिस्तान र चीनमा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा वर्षामा बिजुली अधिक भएर बेच्न नसकेको अवस्था छ । भारतले बेलाबेलामा अवरोध गरिरहन्छ । त्यसमा सरकारले कति पापड बेलेको छ, त्यो जगजाहेर नै छ । उसका अनेक सर्त र स्वार्थ छन् । त्यसको मुक्तिको एउटै उपाय हरित हाइड्रोजन उत्पादन हो । अब सबै जलविद्युत्गृहमा एक–एक वटा हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गरौँ न ! अनि, अतिरिक्त ऊर्जा हरित हाइड्रोजन प्लान्टमा भण्डारण गरौँ । हिउँदमा चाहिएको बेलामा त्यसलाई उपयोगमा ल्याऊँ ।
हिउँदमा प्रयोगमा आउँदा देशभित्र खपत हुने भयो । बाहिर निर्यात गर्न पनि सकियो । जलविद्युत्का लागि हाइड्रोजन र हाइड्रोजनका लागि जलविद्युत् नभई हुँदैन । यसैले, जलविद्युत् वा सौर्य विद्युत्काे प्रतिस्पर्धी हरित हाइड्रोजन होइन । अझ निजी क्षेत्रले नदी प्रवाही आयोजनाबाट उत्पादन गरेको अतिरिक्त ऊर्जा भण्डारणको भरपर्दो आधार हो हरित हाइड्रोजन; जलाशय जलविद्युत् आयोजना विकास गरे जस्तै । यसका लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्यो ।
पहिला नीति–नियम राम्रो चाहियो । उता, केयूले हाइड्रोजनबाट सञ्चालन हुने ‘हाइड्रोजन कार’को परीक्षण गरिसक्यो । केही निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि लागेका छन् । विश्वमा हाइड्रोजन मोटरसाइकलसमेत विकास भइसक्यो । नेदरल्याण्ड सम्मेलनमा त्यसको नुमना देखाइएको थियो । जुन, केही समयपछि विश्व बजारमा आउँदैछ । लाग्छ, विश्व बजारबाट विद्युतीयलाई ‘हाइड्रोजन सवारी’ले विस्थापित गर्ने दिन चाँडै आउन सक्छ ।
विद्युतीयको तुलनामा हाइड्रोजन सवारी धेरै नै किफायती भएको पाइएको छ । नेपालजस्तो हिमाल, पहाड चढ्नुपर्ने ठाउँमा विद्युतीय सवारीले समस्या ल्याउन सक्छ । हाइड्रोजन गाडी भनेको पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरेजस्तै हो । जति पनि भार बोक्न सक्छ । ठूला ट्रक, लरीहरूमा हाइड्रोजन हालेर मज्जाले चलाउन सकिन्छ । यातायातका लागि हाइड्रोजन बरदान हुन सक्छ । यस्तै, भान्सामा हाइड्रोजन चुलोको प्रवर्द्धन गर्न सकियो । नेपाललाई त जलविद्युत्, शुद्ध पानी, हरित हाइड्रोजन र सोलारका लागि बरदान नै माने हुन्छ ।
हाइड्रोजन प्रयोगबाटै बढ्दो पेट्रोलियम र मल आयात घटाउन सकिन्छ । यसतर्फ राज्य क्रियाशील हुनुपर्यो । यसका चुनैती नभएका होइनन् तर सरकारको प्रतिबद्धता चाहिन्छ, सबै कुरा सम्भव छ ।
लगानीका लागि थुप्रै चुनौती छन् । लगानीमैत्री वातावरण बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो । यसमा प्रतिफलको सुनिश्चितता नभई लगानी आउँदैन । सरकारले विश्वसनीय काम गर्नुपर्यो । ‘नेपाल हरित हाइड्रोजन विकासका लागि सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य हो’ भनेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्यो । त्यसपछि, नेपालकै शुद्ध पानी र स्वच्छ बिजुलीबाट हाइड्रोजन र एमोनिया उत्पादन गरी दक्षिण एसियामै निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यो भन्दा पहिला उपयुक्त वातावरण बनाउने काम सरकारको हो ।
लेखक हरित हाइड्रोजन ऊर्जा विकासका अभियान्ता हुन् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।
विगतमा लामाे समय ऊर्जा क्षेत्रमा पत्रकारिता गरेका कार्की स्थानीय जनप्रतिनिधि हुँदै अहिले ऊर्जा र पर्यावरणकाे सन्तुलित विकासकाे पैरवीमा लागेका छन् ।
