विद्युत् विकासमा न्यूयोर्क र नेपालबीचको तुलनीय विश्लेषण

नेपालमा दैनिक १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा म अमेरिका प्रवेश गरेको थिएँ । त्यहाँ त बत्ती जाँदो रहेनछ । यस्तो कसरी सम्भव भयो भन्ने जिज्ञासा पनि लाग्यो । म सिभिल इन्जिनियरिङको विद्यार्थी भएकाले त्यसताका मलाई इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको उति सारो ज्ञान थिएन । धेरै वर्ष काम गरेको अनुभवपछि मैले न्यूयोर्क एकछिन पनि बत्ती ननिभ्ने शहर कसरी बन्यो भन्ने जिज्ञासाको जवाफ पाएँ ।

अहिले, अमेरिकामा बिजुलीको माग स्थिर भइसक्यो । आपूर्ति पनि भरपर्दो, विश्वसनीय र गुणस्तरीय छ । नियमित आपूर्ति हुनका लागि ‘मागभन्दा बढी परिमाणमा विद्युत् उपलब्ध हुनुपर्छ’ भन्नेमा अमेरिकी सरोकारवाला संस्थाहरू सचेत छन् । माग र आपूर्तिबीच अनुपात मिलाएकै छन् । यसैले, न्यूयोर्कमा कहिल्यै बत्ती जाँदैन । भोल्टेज घटबढ भइरहने वा लो भोल्टेजको समस्या छैन, आपूर्ति गुणस्तरीय छ । यसरी गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको तहगत सुधार कसरी गर्ने ? यसमा उनीहरू जानकार र सक्रिय छन् । आफ्नो जिम्मेवारी के हो र कति महइभ्वपूर्ण छ ? यसबारे त्यहाँका नियामक निकाय, संघीय र राज्य सरकार अनुभवी छन् । आपूर्तिको गुणस्तरीयता कायम राख्न सरकारले नै सूक्ष्म निगरानी समेत गरिरहेको हुन्छ ।

प्रयोग गर्न सकिने र मिल्ने हरेक क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याएर बिजुलीको माग बढाउने विषय नेपालको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । त्यस्तै, गुणस्तरीय बिजुलीको विषयमा पनि त्यति ख्याल गरेको पाइँदैन । ‘स्वीच अन’ गरेपछि हरेक घरमा बिजुली बत्तीको पहुँच पुगोस् भन्ने मात्रै चाहना छ । हरेक मानवीय गतिविधि हुन सक्ने सबै ठाउँमा बिजुली पुगोस्, विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय होस् भनेर काम गरेको देखिएको छैन । कुनै प्राविधिक कारणले बिजुली आपूर्ति ठप्प भयो भने कति चाँडो पुनः आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि ख्याल गरिएको छैन ।

न्यूयोर्कको बिजुली खपत

न्यूयोर्कमा करिब १ करोड ९० लाख जनसङ्ख्याको बसोबास छ । यहाँ विद्युत् मागको क्षेत्रगत विश्लेषण गर्ने हो भने घरायसी, औद्योगिक र व्यावसायिक प्रयोजन गरी ३ वटै क्षेत्रमा करिब समान अर्थात् ३३/३३ प्रतिशत खपत भइरहेको देखिन्छ । कुनै समय त मागभन्दा आपूर्तिको अनुपात बढी हुन्छ । न्यूयोर्क राज्यको मात्र कुरा गर्दा सबैभन्दा बढी गर्मी भएको दिनमा ३३ हजार मेगावाटसम्म खपत भएको रेकर्ड छ । त्यहाँ आपूर्तिको अभाव छैन । मागको २०–३० प्रतिशतसम्म बढी आपूर्ति भइरहेको हुन्छ ।

यद्यपि, विद्युत्को उपलब्धता पर्याप्त भएरमात्रै उपभोक्ताले विश्वसनीय र गुणस्तरीय विद्युत् प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसका लागि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका लागि आवश्यक गुणस्तरीय पूर्वाधार र पर्याप्त क्षमताको हुनुपर्छ । अझ, नेपालमा त काठका पोलसमेत प्रयोगमा छन् । सिमेन्टकै पोल पनि कमजोर गुणस्तरका छन् । सानो हावाहुरीले त्यस्ता पोल ढलाउन सक्छ । नयाँ पोल गाडेर विद्युत् आपूर्ति पुनः सञ्चालन गर्न महिनौँ लागेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

अमेरिकाकै कुरा गर्दा गाउँको तुलनामा शहरी क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति बढी विश्वसनीय र गुणस्तरीय छ । गाउँमा कहिलेकाहीँ झ्याप्प बत्ती जाने गर्छ तर शहरी क्षेत्रमा कुनै ठूलै भवितव्य नपरेसम्म जाँदैन । म बसेको ठाउँमा त ठूलो आँधी आउँदा समेत एकपटक पनि गएन । म छक्क परेँ । प्रसारण ग्रिडमा प्रयोग गरिएका सबै उपकरण गुणस्तरीय नहुँदा ग्रिड नै कमजोर बन्न जान्छ । त्यस्तै, कमजोर डिजाइन र ग्रिडबाट गुणस्तरीय आपूर्ति हुन सक्दैन । 

नेपालको हकमा समग्र ऊर्जा क्षेत्रमै व्यापक सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ । अहिले हामी संघीयतामा छौँ । संघ, ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् तर प्रदेश र स्थानीय तहलाई हामीले कति अधिकार दियौँ ? कति बलियो बनाएका छौँ ? विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । संविधान अनुसार कानूनी र नीतिगतरूपमा बाँडफाँट गरिएका अधिकारको साँच्चै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अभ्यास गर्न पाएका छन् ?

संघीयतामा जाने तर ऊर्जा क्षेत्रको सम्पूर्ण अधिकार संघमै राख्ने, उत्पादन, खरिद– बिक्री, प्रसारण तथा वितरण सबै अधिकार र उपभोक्ताको विवरणसमेत विद्युत् प्राधिकरणले नै राखेको छ । यसो हो भने संघीयताले व्यवहारिक सार्थकता पाउँदैन । मूल्य, स्वार्थ र हरेक हिसाबले सरकारी स्वामित्वको एउटा संस्थाको एकाधिकार विद्युत् क्षेत्रमा हाबी छ । यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध भएको हुँदा यसको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

विद्युत् आपूर्तिका लागि अमेरिकाको अभ्यास प्रजातान्त्रिक छ । त्यहाँ एउटा ‘पावर पुल’को व्यवस्था गरिएको छ । जस्तोः न्यूयोर्कमा पावर पुलको काम गर्ने संस्था ‘न्यूयोर्क स्वतन्त्र प्रणाली सञ्चालक (इन्डिपेन्डेन्ट सिस्टम अपरेटर, न्यूयोर्क आईएसओ’ छ । यो गैरसरकारी तथा गैरनाफामुखी संस्था हो । न्यूयोर्कभरि विद्युत् प्रसारण ग्रिडको स्वामित्व यही कम्पनीसँग छ । उसले जल, वायु, सौर्य, थर्मल, ग्यासजस्ता हरेक स्रोतबाट उत्पादित विद्युत् स्वतन्त्र उत्पादकसँग बोलपत्र आह्वान गरी बेच्न इच्छुकबाट सामान्य समझदारी गरेर किन्छ ।

यसैगरी, विद्युत् आपूर्ति गर्ने ठेक्का लिएका समुदायको नेतृत्वकर्ताले त्यही पावर पुल अर्थात् आईएसओसँग समझदारी गरेर भोलि वा एक साता वा आवश्यक अवधिका लागि बिजुली किन्ने सामान्य समझदारी गर्छ । बिजुली किनेर आफूले आपूर्ति गर्नुपर्ने समुदायलाई भरपर्दाे र गुणस्तरीय सेवा दिन्छ । यसरी न्यूयोर्क आईएसओसँग बिजुली उत्पादक तथा उपभोक्ता (बिक्रेता र क्रेता) गरी लाखौँ संस्था जोडिएका हुन्छन् । यस्तो प्रणालीमा आ–आफ्नो भूमिका सबैले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दा बत्ती जाँदैन । गुणस्तरीय आपूर्ति भएन भने न्यूयोर्क आईएसओले जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

अब विद्युत् व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? यो अर्को प्रश्न हो । कसैले भोलिका लागि निश्चित दरमा निश्चित परिमाण बिजुली किन्छु भनेर विद्युत् माग गर्छ । यसरी विद्युत् माग गर्ने हजारौँ हुन सक्छन् । त्यस्तै, हजारौँ आपूर्तिकर्ताले तोकिएको समय र दरमा मागेको बिजुली बिक्री गर्न सक्छु भनेर बिक्रीमा राख्छन् । कसले कति मूल्यमा, कति बिजुली किन्न चाहेको छ ? कसले कति मूल्यमा कति बिजुली बेच्न चाहेको छ ? यसको हिसाबकिताब पावर पुलले गर्छ । भोलिका लागि चाहिने बिजुली उसैले निर्क्याेल गर्छ ।

सबैभन्दा सस्तोमा बेच्न खोज्नेको बिजुली पावर पुलले किन्छ । त्यसैका आधारमा बिजुलीको किनबेच हुन्छ । फेरि, भोलिपल्ट कति खपत हुने हो ? त्यसैका आधारमा उत्पादन र खरिद–बिक्री हुन्छ । विद्युत् प्रसारण गुणस्तरीय नभए आपूर्तिकर्तालाई पुलले जरिवाना तिराउँछ । 

नेपालमा प्राधिकरणले जस्तै अमेरिकामा पनि सरकारले नै उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्थ्याे । ‘डि–रेगुलेसन’पश्चात् जसले उत्पादन गर्‍यो, उसले वितरण गर्न नपाउने भयो । बल्ल निजी निकायहरूको स्थापना भयो । अहिले अमेरिकामा निजी क्षेत्रको दबदबा छ । मैले काम गरेको न्यूयोर्कको ‘पावर अथोरिटी’ सरकारी निकाय हो । यो कम्पनीले उत्पादन र प्रसारण गर्छ तर वितरण गर्दैन ।

ग्रिड कोल्याप्स र नियामक

सन् २००३ को कुनै एक दिन धेरै गर्मी थियो । विद्युत्को खपत बढ्यो । तातोका कारण ग्रिडको तार (कन्डक्टर) झुलेर रूखलाई छोयो । छुना साथै पावर ट्रिप भयो । त्यसबेला न्यूयोर्कमा पनि ठूलो ‘ब्ल्याक आउट’ भयो । विद्युत् उत्पादन भए पनि प्रसारण र वितरण हुन सकेन । प्रसारण र वितरणका सबै बाटा बन्द भए । त्यसले, सबै प्रसारण लाइन बिग्रिए, प्रणाली नै ‘कोलाप्स’ भयो । त्यसपछि, नर्थ अमेरिका इनर्जी रिलायबिलिटी कर्पोरेशन (एनईआरसी) लाई उच्च अधिकारसहित नियमन गर्न सक्ने बनाइयो । त्यसले, ७–८ वर्ष लगाएर त्यहाँको प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धी पूर्वाधार परिमार्जन गरी विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो बनायो । नेपालमा पनि विद्युत् नियमन आयोग (ईआरसी) छ । त्यसले न्यूयोर्कको एनईआरसीको जस्तै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

विद्युत् आपूर्तिका केही प्राविधिक पक्ष छन् । जस्तोः विद्युत्को युनिटी भनिन्छ । १ भयो भने त्यो उत्कृष्ट आपूर्ति हो तर १.४५ भयो भने ‘हाई भोल्टेज’ हुन्छ । त्यसले उपकरण बिगार्ने सम्भावना हुन्छ । ०.९५ भन्दा थोरै भयो भने ‘लो भोल्टेज’ आपूर्ति मानिन्छ, त्यसले बत्ती झिपिकझिपिक हुन्छ । आपूर्तिकर्तालाई नियामकले तोकिएको स्तरभन्दा कम या बढी भोल्टेजको आपूर्ति दिनु हुँदैन भनेर भनिएको हुन्छ । उत्कृष्ट (पर्फेक्ट) आपूर्ति विरलै हुन्छ तर हुन सके राम्रो । यही आदेशका कारण अमेरिकामा आपूर्तिकर्ताले विद्युत्को गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनन् । त्यहाँ, बिजुली आउँदैन, आएपछि गुणस्तरीय नै आउँछ । 

उत्पादन, प्रसारण र वितरण

नेपालको सन्दर्भमा विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर बिजुली आफ्नै बास्केटमा राखेको छ । आयोजना सञ्चालनमा आएको ३० वर्षपछि ती आयोजनाको स्वामित्व उसैले लिने व्यवस्था छ । तर, अमेरिकामा उत्पादन आयोजनाहरू स्वतन्त्ररूपमा निजी क्षेत्रले सधैँ आफ्नै स्वामित्वमा राखेर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्ता निजी आयोजनासँग सम्झौता गरेर ‘पावर पुल’मा विद्युत् जोडिएको हुन्छ । विद्युत् बिक्रीबापतको भुक्तानी पावर पुलले नै दिन्छ । नेपालकै जस्तो पछि आयोजना हस्तान्तरण हुने गरी बुट मोडेलका केही आयोजना त्यहाँ नभएका होइनन् तर मुख्यतः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले सञ्चालन गरेकै बढी छन् । आपूर्ति र उत्पादन दुवै पक्षमा निजी क्षेत्र क्रियाशील छ । नेपालमा यो मोडेल लागू गर्न सम्भव छ तर यो एउटा राजनीतिक प्रश्न पनि हो ।

जस्तोः नेपाललाई संघीयता चाहिन्छ/चाहिँदैन भनेर पनि सोध्न सकिन्छ । सानो देश, ७ प्रदेश किन ? विद्युत् क्षेत्रमा पनि यही प्रश्न लागू हुन्छ । यति सानो देशमा विद्युत्को माग र आपूर्तिका क्षेत्रमा कारोबार गर्ने धेरै निकाय किन चाहियो ? बागमती प्रदेशमा मात्रै एउटा छुट्टै निकाय बनाइदियो भने त्यो सानो क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सक्छ । यही मोडलमा अमेरिकाले राम्रो गरिरहेको छ । जनसङ्ख्याभन्दा पनि जनघनत्त्वले फरक पार्छ । त्यहाँ केन्द्र सरकारले पूरा अधिकार दिएर प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाएको छ । प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र बिना रोकतोक काम गर्न पाउँछ । केन्द्रले अनुगमनमात्र गर्छ तर नेपालमा संघीयता भए पनि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सकेसम्म हरेक प्रदेशमा एउटा र नभए २ वटा प्रदेशको एउटा ‘पावर पुल’ बनाएर काम गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकाको शहरी क्षेत्रमा वितरण र आपूर्ति कम्पनी फरक छन् । उच्च जनघनत्त्व भएका क्षेत्रमा त छुट्टा–छुट्टै वितरक निकाय छन् । म कार्यरत संस्थाले विद्युत् उत्पादन गरी हाई भोल्टेज प्रसारण लाइनबाट स्थानीय वितरकलाई जिम्मा दिन्छ । यसपछिको काम उनीहरूको हो । नेपालको सन्दर्भमा विद्युत् प्राधिकरणले काम गर्न सक्छ/सक्दैन भन्ने प्रश्न आउँछ । काम त उसले गरिरहेकै छ तर त्यो कति भरपर्दो छ भन्ने हो । उसले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यसतर्फ प्राधिकरणले आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेको छैन ।

अतः वितरण गर्ने जिम्मा छुट्टै निकायलाई दिनुपर्छ । उत्पादन, प्रसारण र वितरण लगायत काम एउटै निकायले गर्दा व्यवस्थामा सुधार आउँदैन । प्राधिकरणले देशभरि नै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने हो भने वितरणको जिम्मा स्थानीयलाई दिन सकिन्छ । यसो गर्दा, परिणाम अहिलेभन्दा धेरै सुधार हुन सक्छ । विद्युत् कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कसरी भरपर्दो बनाउने ? यस्तो मोडल प्रभावकारी हुन उत्पादनका स्रोतहरू छरिएका हुनुपर्छ । केन्द्रीकृत हुनु हुँदैन ।

(क) विद्युत् उत्पादन

अमेरिकाको विद्युत् क्षेत्रको कुरा गरिरहँदा म न्यूयोर्क राज्यको विद्युत् उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरणबारे धेरै जानकारी पस्कन सक्छु । किनभने म कार्यरत पावर अथोरिटी त्यहाँको स्टेट एजेन्सी हो । अमेरिकामा सन् १९९० को दशकमा ‘डि–रेगुलेसन नीति आयो । त्यसपछि, निजी क्षेत्रले विद्युत् विकासमा काम गर्न शुरू गरेका हुन् । अहिले, मुख्यतः निजी क्षेत्रले नै उत्पादन गरिरहेको छ ।

उक्त नीति आउनुअघि नेपालमा प्राधिकरणले जस्तै अमेरिकामा पनि सरकारले नै उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्थ्याे । ‘डि–रेगुलेसन’पश्चात् जसले उत्पादन गर्‍यो, उसले वितरण गर्न नपाउने भयो । बल्ल निजी निकायहरूको स्थापना भयो । अहिले अमेरिकामा निजी क्षेत्रको दबदबा छ । मैले काम गरेको न्यूयोर्कको ‘पावर अथोरिटी’ सरकारी निकाय हो । यो कम्पनीले उत्पादन र प्रसारण गर्छ तर वितरण गर्दैन ।

अहिले, न्यूयोर्कको कूल माग करिब ३३ मेगावाट छ । ‘पावर अथोरिटी’ले ६ हजार मेगावाट उत्पादन गर्छ । यसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ७०–८० प्रतिशत छ । अमेरिकाभरि जलविद्युत्को हिस्सा करिब १० प्रतिशतमात्रै छ तर न्यूयोर्कमा यसको हिस्सा करिब २५ प्रतिशत छ । सरकारले सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ७० प्रतिशत र सन् २०४० सम्म शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

नवीकरणीयभित्र जलविद्युत् विकास हुने सम्भावना छैन । निर्माण हुने भनेको सोलार र वायु आयोजना मात्रै हो । अहिले, वायु आयोजनाको सङ्ख्या अधिकरूपमा बढिरहेको छ । ‘विन्ड मिल’ सञ्चालन गर्न जमिन र समुद्र दुवै उपयुक्त हुन्छ । हालै जमिनभन्दा १०औँ माइल पर समुद्रको बीचमा २ हजार ४ सय मेगावाटको नयाँ ‘विन्ड मिल’ शुरू भएको छ । त्यहाँ, उत्पादित बिजुली समुद्रमुनिबाट प्रसारण लाइन विस्तार गरी ग्रिडमा जोड्ने योजना छ ।

न्यूयोर्कमा मुख्यरूपमा प्राकृतिक ग्यास उपयोग भइरहेको छ । कोइला खासै उपयोग हुँदैन तर देशैभरि कोइलाको प्रयोग धेरै नै छ । न्यूयोर्कमा केही आणविक (न्यूक्लियर) ऊर्जा पनि उपयोग हुन्छ । ३० प्रतिशत नवीकरणीय र बाँकी ऊर्जाको स्रोत प्राकृतिक ग्यास रहेको छ । क्यानडाबाट पाइपलाइनमार्फत ग्यास आयात गरिन्छ । प्राकृतिक ग्यासबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको जस्तो परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन हुँदैन तर केही मात्रामा भने हुन्छ ।

त्यसो हुँदा, त्यहाँ ‘क्लिन नेचुरल ग्यास’ भन्ने शब्द पनि प्रयोग हुन्छ । अरू जस्तो फोहर होइन तर जलविद्युत् जस्तो सफा पनि होइन । न्यूयोर्कवासीले त्यसको पनि विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले त्यसलाई विस्तारै हटाउँदै शतप्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगतर्फ जोड दिइरहेको छ । अमेरिकामा जलविद्युत् उत्पादन बढ्ने सम्भावना छैन । यहाँ खासगरी, वायु, सौर्य लगायत ऊर्जा बढाउने सम्भावना छ । त्यस्तै, यहाँ समुद्रको लहर (वेभ), भौगर्भिक ऊर्जा (जियोथर्मल एनर्जी आदिबाट पनि विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ ।

(ख) प्रसारण

अहिले, पावर अथोरिटीले न्यूयोर्कमा प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउँदै छ । त्यो २ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने क्षमताको हुन्छ । जनेरेटर राख्ने काम अर्कै निकायले गर्छ । विकास भइसकेको न्यूयोर्क शहरभित्र नयाँ अन्डरग्राउन्ड लाइन लैजान कति गाह्रो होला ? नेपालमा जनताले त्यति धेरै अधिकारका लागि आवाज उठाउँदैनन्, कानूनी अधिकार पनि खोज्दैनन् । राज्यले चाह्यो भने जताबाट पनि प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण गरिदिन सक्छ तर अमेरिकामा त जनतालाई कानूनले एकदमै शक्ति दिएको छ । त्यो शक्तिको सदुपयोग पनि उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन् ।

त्यहाँ जनताले चाहे भने दशौँ वर्ष आयोजना रोकिन सक्छ । यस्तो बेलामा नयाँ पूर्वाधार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ । त्यसो हुँदा, सडकको बीचबाट भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । ओभरहेड लाइनलाई भूमिगत बनायो भने भरपर्दो हुन्छ । फेरि त्यसमा जनताबाटै रकम उठाइन्छ । भूमिगतको समस्या के छ भने भोलि कतै बिग्रियो भने त्यो बनाउन ओभरहेडभन्दा बढी खर्च लाग्छ । कहाँ कसरी लाइन फेल हुन सक्छ भन्ने जस्ता कुरा आजै हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ ।

(ग) वितरण

अमेरिकामा अहिले सौर्य तथा वायु (नवीकरणीय) विद्युत्को मात्रा अत्याधिक बढिरहेको छ । सौर्य र वायु दुवै छरिएको ऊर्जा भएकाले स्थानीय स्तरमै ठाउँ–ठाउँमा यसका प्लान्टहरू देख्न सकिन्छ । यदि, ग्रिड फेल भयो भने स्थानीय जेनेरेटर अन गर्दा ग्रिडको प्रयोग नभइकन विद्युत् आपूर्ति भइरहन्छ । त्यहाँ बहु–स्रोत भएकाले ‘ए’ फेल हुँदा ‘बी’ स्रोतबाट विद्युत् आफैँ प्रवाह हुन्छ ।

ए, बी, सी, डी, ई कतिवटा स्रोत बनाउने भन्ने विषय मुख्य हुन्छ । शुरूका ४ वटै फेल भए भने ‘ई’मा जान सकिन्छ तर त्यसका लागि लाग्ने लगानीको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महइभ्वपूर्णछ । अतः भरपर्दो आपूर्तिका लागि लगानी गर्नैपर्छ ।

चौबीसै घण्टा बत्ती आओस् भन्नका लागि अरूको तुलनामा थोरै भए पनि बढी मूल्य तिर्नैपर्छ । विद्युत् आपूर्तिको एउटा स्रोतको विकल्पमा अन्य कुन कुन स्रोत बनाउने र कति लगानी गर्ने विषय महइभ्वपूर्ण हुन्छ । अर्को कुरा आपूर्तिका अनेक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध भए पनि अन्य पूर्वाधारमा समस्या आए आपूर्ति प्रभावित बन्न जान्छ । जस्तो कि उत्पादित विद्युत्लाई उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन ग्रिड र वितरण लाइनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर विद्युत् उत्पादनको स्रोत नै फेल भयो भने के गर्ने भन्ने समस्या आउन सक्छ । त्यसका लागि उत्पादनको स्रोतको पनि विकल्प चाहिन्छ । स्रोतको फेल हुने सम्भावना कति छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।

जस्तो, न्यूयोर्कमा पब्लिक सर्भिस कमिशन छ, त्यसले नै प्रदेशको मूल्य नियन्त्रण गर्छ । त्यसले विद्युत् उत्पादन परियोजना शुरू हुनुअघि नै उपभोक्तालाई कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर अध्ययन गर्छ । त्यो नयाँ परियोजना बनेपछि उपभोक्ताले २० सेन्ट पर्ने पावरलाई २२ सेन्ट तिर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । त्यसमा उपभोक्ता तयार छ कि छैन मतदान गराउँछ । नयाँ ठूलाठूला परियोजना बनाउँदा सधैँ मतदान हुन्छ । हामीले यस्तो काम गर्दै छौँ, यसमा मूल्य बढ्न सक्छ, तपार्इँको विचार के छ, गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्छ । अर्थात् जनताबाट म बढी मूल्य तिर्नका लागि तयार छु भनेर स्वीकृत भएर त्यो परियोजना अघि बढ्छ । त्यही अतिरिक्त लागतको उपयोग गरेर उसले नयाँ परियोजना शुरू गर्छ । यसो हुँदा उत्पादन स्रोतको पनि विकल्प तयार हुन्छ ।

निःशुल्क बिजुली र मूल्य

अमेरिकामा बाहिरबाट गएकालाई होइन, त्यहीँका पुराना स्थानीय बासिन्दा (अमेरिकन इन्डियन) तथा निम्न वर्गका समुदायलाई जीवनयापन सजिलो होस् भनेर बिजुली निःशुल्क दिइएको छ । त्यहाँ निःशुल्क सुविधा दिइएका अरू धेरै कुरा छन्, तीमध्ये बिजुली पनि एउटा हो । अर्को, अमेरिकामा सौर्यबाट आएको बिजुली निकै न्यून मूल्यमा अर्थात् सस्तोमा पाइन्छ । यसलाई लगभग निःशुल्क नै भन्दा पनि हुन्छ ।

अमेरिकामा गुणस्तरीय ऊर्जा उपलब्ध गराउन, आपूर्ति बढाउन, ग्रिड बढाउन जस्ता स्पष्ट कारणसहित बिजुलीको मूल्य बढाउने वा बढ्ने कुरा आउँछ तर नेपालमा घाटा भयो भने प्राधिकरणले मूल्य बढाइदिन्छ । माग र आपूर्ति दुवै बढिरहेको वेला घाटा कसरी हुन्छ ? मागको तुलनामा आपूर्ति बढिरहेको छ भनेपछि मूल्य त घट्नुपर्ने हो । अमेरिकामा नवीकरणीय ऊर्जा धेरै मात्रामा समावेश भएको हुनाले मूल्य घट्दो क्रममा रहेको छ ।

नेपालमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने मार्गचित्र तयार गरिएको छ । त्यही, अनुरूप आन्तरिक माग बढ्ने हो/होइन, कतै आएको छैन । भारत निर्यात गर्ने हो भने पर्याप्त सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्छ । यो नहेरी बजारको दिगोपनका विषयमा प्रक्षेपणमात्र गरेर उपलब्धि हासिल हुँदैन । उत्पादनसँगै खपत बढाउँदै मूल्य सस्तो बनाउने बाटोमा लाग्नुपर्छ ।

ऊर्जाविज्ञ लम्साल हाल अमेरिकामा कार्यरत छन् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।