विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ पुस २६, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

ट्रेन्डिङ

नेपालमा दैनिक १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा म अमेरिका प्रवेश गरेको थिएँ । त्यहाँ त बत्ती जाँदो रहेनछ । यस्तो कसरी सम्भव भयो भन्ने जिज्ञासा पनि लाग्यो । म सिभिल इन्जिनियरिङको विद्यार्थी भएकाले त्यसताका मलाई इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको उति सारो ज्ञान थिएन । धेरै वर्ष काम गरेको अनुभवपछि मैले न्यूयोर्क एकछिन पनि बत्ती ननिभ्ने शहर कसरी बन्यो भन्ने जिज्ञासाको जवाफ पाएँ ।

अहिले, अमेरिकामा बिजुलीको माग स्थिर भइसक्यो । आपूर्ति पनि भरपर्दो, विश्वसनीय र गुणस्तरीय छ । नियमित आपूर्ति हुनका लागि ‘मागभन्दा बढी परिमाणमा विद्युत् उपलब्ध हुनुपर्छ’ भन्नेमा अमेरिकी सरोकारवाला संस्थाहरू सचेत छन् । माग र आपूर्तिबीच अनुपात मिलाएकै छन् । यसैले, न्यूयोर्कमा कहिल्यै बत्ती जाँदैन । भोल्टेज घटबढ भइरहने वा लो भोल्टेजको समस्या छैन, आपूर्ति गुणस्तरीय छ । यसरी गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको तहगत सुधार कसरी गर्ने ? यसमा उनीहरू जानकार र सक्रिय छन् । आफ्नो जिम्मेवारी के हो र कति महइभ्वपूर्ण छ ? यसबारे त्यहाँका नियामक निकाय, संघीय र राज्य सरकार अनुभवी छन् । आपूर्तिको गुणस्तरीयता कायम राख्न सरकारले नै सूक्ष्म निगरानी समेत गरिरहेको हुन्छ ।

प्रयोग गर्न सकिने र मिल्ने हरेक क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याएर बिजुलीको माग बढाउने विषय नेपालको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । त्यस्तै, गुणस्तरीय बिजुलीको विषयमा पनि त्यति ख्याल गरेको पाइँदैन । ‘स्वीच अन’ गरेपछि हरेक घरमा बिजुली बत्तीको पहुँच पुगोस् भन्ने मात्रै चाहना छ । हरेक मानवीय गतिविधि हुन सक्ने सबै ठाउँमा बिजुली पुगोस्, विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय होस् भनेर काम गरेको देखिएको छैन । कुनै प्राविधिक कारणले बिजुली आपूर्ति ठप्प भयो भने कति चाँडो पुनः आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि ख्याल गरिएको छैन ।

न्यूयोर्कको बिजुली खपत

न्यूयोर्कमा करिब १ करोड ९० लाख जनसङ्ख्याको बसोबास छ । यहाँ विद्युत् मागको क्षेत्रगत विश्लेषण गर्ने हो भने घरायसी, औद्योगिक र व्यावसायिक प्रयोजन गरी ३ वटै क्षेत्रमा करिब समान अर्थात् ३३/३३ प्रतिशत खपत भइरहेको देखिन्छ । कुनै समय त मागभन्दा आपूर्तिको अनुपात बढी हुन्छ । न्यूयोर्क राज्यको मात्र कुरा गर्दा सबैभन्दा बढी गर्मी भएको दिनमा ३३ हजार मेगावाटसम्म खपत भएको रेकर्ड छ । त्यहाँ आपूर्तिको अभाव छैन । मागको २०–३० प्रतिशतसम्म बढी आपूर्ति भइरहेको हुन्छ ।

यद्यपि, विद्युत्को उपलब्धता पर्याप्त भएरमात्रै उपभोक्ताले विश्वसनीय र गुणस्तरीय विद्युत् प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसका लागि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका लागि आवश्यक गुणस्तरीय पूर्वाधार र पर्याप्त क्षमताको हुनुपर्छ । अझ, नेपालमा त काठका पोलसमेत प्रयोगमा छन् । सिमेन्टकै पोल पनि कमजोर गुणस्तरका छन् । सानो हावाहुरीले त्यस्ता पोल ढलाउन सक्छ । नयाँ पोल गाडेर विद्युत् आपूर्ति पुनः सञ्चालन गर्न महिनौँ लागेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

अमेरिकाकै कुरा गर्दा गाउँको तुलनामा शहरी क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति बढी विश्वसनीय र गुणस्तरीय छ । गाउँमा कहिलेकाहीँ झ्याप्प बत्ती जाने गर्छ तर शहरी क्षेत्रमा कुनै ठूलै भवितव्य नपरेसम्म जाँदैन । म बसेको ठाउँमा त ठूलो आँधी आउँदा समेत एकपटक पनि गएन । म छक्क परेँ । प्रसारण ग्रिडमा प्रयोग गरिएका सबै उपकरण गुणस्तरीय नहुँदा ग्रिड नै कमजोर बन्न जान्छ । त्यस्तै, कमजोर डिजाइन र ग्रिडबाट गुणस्तरीय आपूर्ति हुन सक्दैन । 

नेपालको हकमा समग्र ऊर्जा क्षेत्रमै व्यापक सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ । अहिले हामी संघीयतामा छौँ । संघ, ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् तर प्रदेश र स्थानीय तहलाई हामीले कति अधिकार दियौँ ? कति बलियो बनाएका छौँ ? विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । संविधान अनुसार कानूनी र नीतिगतरूपमा बाँडफाँट गरिएका अधिकारको साँच्चै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अभ्यास गर्न पाएका छन् ?

संघीयतामा जाने तर ऊर्जा क्षेत्रको सम्पूर्ण अधिकार संघमै राख्ने, उत्पादन, खरिद– बिक्री, प्रसारण तथा वितरण सबै अधिकार र उपभोक्ताको विवरणसमेत विद्युत् प्राधिकरणले नै राखेको छ । यसो हो भने संघीयताले व्यवहारिक सार्थकता पाउँदैन । मूल्य, स्वार्थ र हरेक हिसाबले सरकारी स्वामित्वको एउटा संस्थाको एकाधिकार विद्युत् क्षेत्रमा हाबी छ । यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध भएको हुँदा यसको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

विद्युत् आपूर्तिका लागि अमेरिकाको अभ्यास प्रजातान्त्रिक छ । त्यहाँ एउटा ‘पावर पुल’को व्यवस्था गरिएको छ । जस्तोः न्यूयोर्कमा पावर पुलको काम गर्ने संस्था ‘न्यूयोर्क स्वतन्त्र प्रणाली सञ्चालक (इन्डिपेन्डेन्ट सिस्टम अपरेटर, न्यूयोर्क आईएसओ’ छ । यो गैरसरकारी तथा गैरनाफामुखी संस्था हो । न्यूयोर्कभरि विद्युत् प्रसारण ग्रिडको स्वामित्व यही कम्पनीसँग छ । उसले जल, वायु, सौर्य, थर्मल, ग्यासजस्ता हरेक स्रोतबाट उत्पादित विद्युत् स्वतन्त्र उत्पादकसँग बोलपत्र आह्वान गरी बेच्न इच्छुकबाट सामान्य समझदारी गरेर किन्छ ।

यसैगरी, विद्युत् आपूर्ति गर्ने ठेक्का लिएका समुदायको नेतृत्वकर्ताले त्यही पावर पुल अर्थात् आईएसओसँग समझदारी गरेर भोलि वा एक साता वा आवश्यक अवधिका लागि बिजुली किन्ने सामान्य समझदारी गर्छ । बिजुली किनेर आफूले आपूर्ति गर्नुपर्ने समुदायलाई भरपर्दाे र गुणस्तरीय सेवा दिन्छ । यसरी न्यूयोर्क आईएसओसँग बिजुली उत्पादक तथा उपभोक्ता (बिक्रेता र क्रेता) गरी लाखौँ संस्था जोडिएका हुन्छन् । यस्तो प्रणालीमा आ–आफ्नो भूमिका सबैले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दा बत्ती जाँदैन । गुणस्तरीय आपूर्ति भएन भने न्यूयोर्क आईएसओले जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

अब विद्युत् व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? यो अर्को प्रश्न हो । कसैले भोलिका लागि निश्चित दरमा निश्चित परिमाण बिजुली किन्छु भनेर विद्युत् माग गर्छ । यसरी विद्युत् माग गर्ने हजारौँ हुन सक्छन् । त्यस्तै, हजारौँ आपूर्तिकर्ताले तोकिएको समय र दरमा मागेको बिजुली बिक्री गर्न सक्छु भनेर बिक्रीमा राख्छन् । कसले कति मूल्यमा, कति बिजुली किन्न चाहेको छ ? कसले कति मूल्यमा कति बिजुली बेच्न चाहेको छ ? यसको हिसाबकिताब पावर पुलले गर्छ । भोलिका लागि चाहिने बिजुली उसैले निर्क्याेल गर्छ ।

सबैभन्दा सस्तोमा बेच्न खोज्नेको बिजुली पावर पुलले किन्छ । त्यसैका आधारमा बिजुलीको किनबेच हुन्छ । फेरि, भोलिपल्ट कति खपत हुने हो ? त्यसैका आधारमा उत्पादन र खरिद–बिक्री हुन्छ । विद्युत् प्रसारण गुणस्तरीय नभए आपूर्तिकर्तालाई पुलले जरिवाना तिराउँछ । 

नेपालमा प्राधिकरणले जस्तै अमेरिकामा पनि सरकारले नै उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्थ्याे । ‘डि–रेगुलेसन’पश्चात् जसले उत्पादन गर्‍यो, उसले वितरण गर्न नपाउने भयो । बल्ल निजी निकायहरूको स्थापना भयो । अहिले अमेरिकामा निजी क्षेत्रको दबदबा छ । मैले काम गरेको न्यूयोर्कको ‘पावर अथोरिटी’ सरकारी निकाय हो । यो कम्पनीले उत्पादन र प्रसारण गर्छ तर वितरण गर्दैन ।

ग्रिड कोल्याप्स र नियामक

सन् २००३ को कुनै एक दिन धेरै गर्मी थियो । विद्युत्को खपत बढ्यो । तातोका कारण ग्रिडको तार (कन्डक्टर) झुलेर रूखलाई छोयो । छुना साथै पावर ट्रिप भयो । त्यसबेला न्यूयोर्कमा पनि ठूलो ‘ब्ल्याक आउट’ भयो । विद्युत् उत्पादन भए पनि प्रसारण र वितरण हुन सकेन । प्रसारण र वितरणका सबै बाटा बन्द भए । त्यसले, सबै प्रसारण लाइन बिग्रिए, प्रणाली नै ‘कोलाप्स’ भयो । त्यसपछि, नर्थ अमेरिका इनर्जी रिलायबिलिटी कर्पोरेशन (एनईआरसी) लाई उच्च अधिकारसहित नियमन गर्न सक्ने बनाइयो । त्यसले, ७–८ वर्ष लगाएर त्यहाँको प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धी पूर्वाधार परिमार्जन गरी विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो बनायो । नेपालमा पनि विद्युत् नियमन आयोग (ईआरसी) छ । त्यसले न्यूयोर्कको एनईआरसीको जस्तै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

विद्युत् आपूर्तिका केही प्राविधिक पक्ष छन् । जस्तोः विद्युत्को युनिटी भनिन्छ । १ भयो भने त्यो उत्कृष्ट आपूर्ति हो तर १.४५ भयो भने ‘हाई भोल्टेज’ हुन्छ । त्यसले उपकरण बिगार्ने सम्भावना हुन्छ । ०.९५ भन्दा थोरै भयो भने ‘लो भोल्टेज’ आपूर्ति मानिन्छ, त्यसले बत्ती झिपिकझिपिक हुन्छ । आपूर्तिकर्तालाई नियामकले तोकिएको स्तरभन्दा कम या बढी भोल्टेजको आपूर्ति दिनु हुँदैन भनेर भनिएको हुन्छ । उत्कृष्ट (पर्फेक्ट) आपूर्ति विरलै हुन्छ तर हुन सके राम्रो । यही आदेशका कारण अमेरिकामा आपूर्तिकर्ताले विद्युत्को गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनन् । त्यहाँ, बिजुली आउँदैन, आएपछि गुणस्तरीय नै आउँछ । 

उत्पादन, प्रसारण र वितरण

नेपालको सन्दर्भमा विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर बिजुली आफ्नै बास्केटमा राखेको छ । आयोजना सञ्चालनमा आएको ३० वर्षपछि ती आयोजनाको स्वामित्व उसैले लिने व्यवस्था छ । तर, अमेरिकामा उत्पादन आयोजनाहरू स्वतन्त्ररूपमा निजी क्षेत्रले सधैँ आफ्नै स्वामित्वमा राखेर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्ता निजी आयोजनासँग सम्झौता गरेर ‘पावर पुल’मा विद्युत् जोडिएको हुन्छ । विद्युत् बिक्रीबापतको भुक्तानी पावर पुलले नै दिन्छ । नेपालकै जस्तो पछि आयोजना हस्तान्तरण हुने गरी बुट मोडेलका केही आयोजना त्यहाँ नभएका होइनन् तर मुख्यतः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले सञ्चालन गरेकै बढी छन् । आपूर्ति र उत्पादन दुवै पक्षमा निजी क्षेत्र क्रियाशील छ । नेपालमा यो मोडेल लागू गर्न सम्भव छ तर यो एउटा राजनीतिक प्रश्न पनि हो ।

जस्तोः नेपाललाई संघीयता चाहिन्छ/चाहिँदैन भनेर पनि सोध्न सकिन्छ । सानो देश, ७ प्रदेश किन ? विद्युत् क्षेत्रमा पनि यही प्रश्न लागू हुन्छ । यति सानो देशमा विद्युत्को माग र आपूर्तिका क्षेत्रमा कारोबार गर्ने धेरै निकाय किन चाहियो ? बागमती प्रदेशमा मात्रै एउटा छुट्टै निकाय बनाइदियो भने त्यो सानो क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सक्छ । यही मोडलमा अमेरिकाले राम्रो गरिरहेको छ । जनसङ्ख्याभन्दा पनि जनघनत्त्वले फरक पार्छ । त्यहाँ केन्द्र सरकारले पूरा अधिकार दिएर प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाएको छ । प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र बिना रोकतोक काम गर्न पाउँछ । केन्द्रले अनुगमनमात्र गर्छ तर नेपालमा संघीयता भए पनि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सकेसम्म हरेक प्रदेशमा एउटा र नभए २ वटा प्रदेशको एउटा ‘पावर पुल’ बनाएर काम गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकाको शहरी क्षेत्रमा वितरण र आपूर्ति कम्पनी फरक छन् । उच्च जनघनत्त्व भएका क्षेत्रमा त छुट्टा–छुट्टै वितरक निकाय छन् । म कार्यरत संस्थाले विद्युत् उत्पादन गरी हाई भोल्टेज प्रसारण लाइनबाट स्थानीय वितरकलाई जिम्मा दिन्छ । यसपछिको काम उनीहरूको हो । नेपालको सन्दर्भमा विद्युत् प्राधिकरणले काम गर्न सक्छ/सक्दैन भन्ने प्रश्न आउँछ । काम त उसले गरिरहेकै छ तर त्यो कति भरपर्दो छ भन्ने हो । उसले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यसतर्फ प्राधिकरणले आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेको छैन ।

अतः वितरण गर्ने जिम्मा छुट्टै निकायलाई दिनुपर्छ । उत्पादन, प्रसारण र वितरण लगायत काम एउटै निकायले गर्दा व्यवस्थामा सुधार आउँदैन । प्राधिकरणले देशभरि नै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने हो भने वितरणको जिम्मा स्थानीयलाई दिन सकिन्छ । यसो गर्दा, परिणाम अहिलेभन्दा धेरै सुधार हुन सक्छ । विद्युत् कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कसरी भरपर्दो बनाउने ? यस्तो मोडल प्रभावकारी हुन उत्पादनका स्रोतहरू छरिएका हुनुपर्छ । केन्द्रीकृत हुनु हुँदैन ।

(क) विद्युत् उत्पादन

अमेरिकाको विद्युत् क्षेत्रको कुरा गरिरहँदा म न्यूयोर्क राज्यको विद्युत् उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरणबारे धेरै जानकारी पस्कन सक्छु । किनभने म कार्यरत पावर अथोरिटी त्यहाँको स्टेट एजेन्सी हो । अमेरिकामा सन् १९९० को दशकमा ‘डि–रेगुलेसन नीति आयो । त्यसपछि, निजी क्षेत्रले विद्युत् विकासमा काम गर्न शुरू गरेका हुन् । अहिले, मुख्यतः निजी क्षेत्रले नै उत्पादन गरिरहेको छ ।

उक्त नीति आउनुअघि नेपालमा प्राधिकरणले जस्तै अमेरिकामा पनि सरकारले नै उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्थ्याे । ‘डि–रेगुलेसन’पश्चात् जसले उत्पादन गर्‍यो, उसले वितरण गर्न नपाउने भयो । बल्ल निजी निकायहरूको स्थापना भयो । अहिले अमेरिकामा निजी क्षेत्रको दबदबा छ । मैले काम गरेको न्यूयोर्कको ‘पावर अथोरिटी’ सरकारी निकाय हो । यो कम्पनीले उत्पादन र प्रसारण गर्छ तर वितरण गर्दैन ।

अहिले, न्यूयोर्कको कूल माग करिब ३३ मेगावाट छ । ‘पावर अथोरिटी’ले ६ हजार मेगावाट उत्पादन गर्छ । यसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ७०–८० प्रतिशत छ । अमेरिकाभरि जलविद्युत्को हिस्सा करिब १० प्रतिशतमात्रै छ तर न्यूयोर्कमा यसको हिस्सा करिब २५ प्रतिशत छ । सरकारले सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ७० प्रतिशत र सन् २०४० सम्म शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

नवीकरणीयभित्र जलविद्युत् विकास हुने सम्भावना छैन । निर्माण हुने भनेको सोलार र वायु आयोजना मात्रै हो । अहिले, वायु आयोजनाको सङ्ख्या अधिकरूपमा बढिरहेको छ । ‘विन्ड मिल’ सञ्चालन गर्न जमिन र समुद्र दुवै उपयुक्त हुन्छ । हालै जमिनभन्दा १०औँ माइल पर समुद्रको बीचमा २ हजार ४ सय मेगावाटको नयाँ ‘विन्ड मिल’ शुरू भएको छ । त्यहाँ, उत्पादित बिजुली समुद्रमुनिबाट प्रसारण लाइन विस्तार गरी ग्रिडमा जोड्ने योजना छ ।

न्यूयोर्कमा मुख्यरूपमा प्राकृतिक ग्यास उपयोग भइरहेको छ । कोइला खासै उपयोग हुँदैन तर देशैभरि कोइलाको प्रयोग धेरै नै छ । न्यूयोर्कमा केही आणविक (न्यूक्लियर) ऊर्जा पनि उपयोग हुन्छ । ३० प्रतिशत नवीकरणीय र बाँकी ऊर्जाको स्रोत प्राकृतिक ग्यास रहेको छ । क्यानडाबाट पाइपलाइनमार्फत ग्यास आयात गरिन्छ । प्राकृतिक ग्यासबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको जस्तो परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन हुँदैन तर केही मात्रामा भने हुन्छ ।

त्यसो हुँदा, त्यहाँ ‘क्लिन नेचुरल ग्यास’ भन्ने शब्द पनि प्रयोग हुन्छ । अरू जस्तो फोहर होइन तर जलविद्युत् जस्तो सफा पनि होइन । न्यूयोर्कवासीले त्यसको पनि विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले त्यसलाई विस्तारै हटाउँदै शतप्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगतर्फ जोड दिइरहेको छ । अमेरिकामा जलविद्युत् उत्पादन बढ्ने सम्भावना छैन । यहाँ खासगरी, वायु, सौर्य लगायत ऊर्जा बढाउने सम्भावना छ । त्यस्तै, यहाँ समुद्रको लहर (वेभ), भौगर्भिक ऊर्जा (जियोथर्मल एनर्जी आदिबाट पनि विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ ।

(ख) प्रसारण

अहिले, पावर अथोरिटीले न्यूयोर्कमा प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउँदै छ । त्यो २ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने क्षमताको हुन्छ । जनेरेटर राख्ने काम अर्कै निकायले गर्छ । विकास भइसकेको न्यूयोर्क शहरभित्र नयाँ अन्डरग्राउन्ड लाइन लैजान कति गाह्रो होला ? नेपालमा जनताले त्यति धेरै अधिकारका लागि आवाज उठाउँदैनन्, कानूनी अधिकार पनि खोज्दैनन् । राज्यले चाह्यो भने जताबाट पनि प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण गरिदिन सक्छ तर अमेरिकामा त जनतालाई कानूनले एकदमै शक्ति दिएको छ । त्यो शक्तिको सदुपयोग पनि उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन् ।

त्यहाँ जनताले चाहे भने दशौँ वर्ष आयोजना रोकिन सक्छ । यस्तो बेलामा नयाँ पूर्वाधार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ । त्यसो हुँदा, सडकको बीचबाट भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । ओभरहेड लाइनलाई भूमिगत बनायो भने भरपर्दो हुन्छ । फेरि त्यसमा जनताबाटै रकम उठाइन्छ । भूमिगतको समस्या के छ भने भोलि कतै बिग्रियो भने त्यो बनाउन ओभरहेडभन्दा बढी खर्च लाग्छ । कहाँ कसरी लाइन फेल हुन सक्छ भन्ने जस्ता कुरा आजै हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ ।

(ग) वितरण

अमेरिकामा अहिले सौर्य तथा वायु (नवीकरणीय) विद्युत्को मात्रा अत्याधिक बढिरहेको छ । सौर्य र वायु दुवै छरिएको ऊर्जा भएकाले स्थानीय स्तरमै ठाउँ–ठाउँमा यसका प्लान्टहरू देख्न सकिन्छ । यदि, ग्रिड फेल भयो भने स्थानीय जेनेरेटर अन गर्दा ग्रिडको प्रयोग नभइकन विद्युत् आपूर्ति भइरहन्छ । त्यहाँ बहु–स्रोत भएकाले ‘ए’ फेल हुँदा ‘बी’ स्रोतबाट विद्युत् आफैँ प्रवाह हुन्छ ।

ए, बी, सी, डी, ई कतिवटा स्रोत बनाउने भन्ने विषय मुख्य हुन्छ । शुरूका ४ वटै फेल भए भने ‘ई’मा जान सकिन्छ तर त्यसका लागि लाग्ने लगानीको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महइभ्वपूर्णछ । अतः भरपर्दो आपूर्तिका लागि लगानी गर्नैपर्छ ।

चौबीसै घण्टा बत्ती आओस् भन्नका लागि अरूको तुलनामा थोरै भए पनि बढी मूल्य तिर्नैपर्छ । विद्युत् आपूर्तिको एउटा स्रोतको विकल्पमा अन्य कुन कुन स्रोत बनाउने र कति लगानी गर्ने विषय महइभ्वपूर्ण हुन्छ । अर्को कुरा आपूर्तिका अनेक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध भए पनि अन्य पूर्वाधारमा समस्या आए आपूर्ति प्रभावित बन्न जान्छ । जस्तो कि उत्पादित विद्युत्लाई उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन ग्रिड र वितरण लाइनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर विद्युत् उत्पादनको स्रोत नै फेल भयो भने के गर्ने भन्ने समस्या आउन सक्छ । त्यसका लागि उत्पादनको स्रोतको पनि विकल्प चाहिन्छ । स्रोतको फेल हुने सम्भावना कति छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।

जस्तो, न्यूयोर्कमा पब्लिक सर्भिस कमिशन छ, त्यसले नै प्रदेशको मूल्य नियन्त्रण गर्छ । त्यसले विद्युत् उत्पादन परियोजना शुरू हुनुअघि नै उपभोक्तालाई कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर अध्ययन गर्छ । त्यो नयाँ परियोजना बनेपछि उपभोक्ताले २० सेन्ट पर्ने पावरलाई २२ सेन्ट तिर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । त्यसमा उपभोक्ता तयार छ कि छैन मतदान गराउँछ । नयाँ ठूलाठूला परियोजना बनाउँदा सधैँ मतदान हुन्छ । हामीले यस्तो काम गर्दै छौँ, यसमा मूल्य बढ्न सक्छ, तपार्इँको विचार के छ, गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्छ । अर्थात् जनताबाट म बढी मूल्य तिर्नका लागि तयार छु भनेर स्वीकृत भएर त्यो परियोजना अघि बढ्छ । त्यही अतिरिक्त लागतको उपयोग गरेर उसले नयाँ परियोजना शुरू गर्छ । यसो हुँदा उत्पादन स्रोतको पनि विकल्प तयार हुन्छ ।

निःशुल्क बिजुली र मूल्य

अमेरिकामा बाहिरबाट गएकालाई होइन, त्यहीँका पुराना स्थानीय बासिन्दा (अमेरिकन इन्डियन) तथा निम्न वर्गका समुदायलाई जीवनयापन सजिलो होस् भनेर बिजुली निःशुल्क दिइएको छ । त्यहाँ निःशुल्क सुविधा दिइएका अरू धेरै कुरा छन्, तीमध्ये बिजुली पनि एउटा हो । अर्को, अमेरिकामा सौर्यबाट आएको बिजुली निकै न्यून मूल्यमा अर्थात् सस्तोमा पाइन्छ । यसलाई लगभग निःशुल्क नै भन्दा पनि हुन्छ ।

अमेरिकामा गुणस्तरीय ऊर्जा उपलब्ध गराउन, आपूर्ति बढाउन, ग्रिड बढाउन जस्ता स्पष्ट कारणसहित बिजुलीको मूल्य बढाउने वा बढ्ने कुरा आउँछ तर नेपालमा घाटा भयो भने प्राधिकरणले मूल्य बढाइदिन्छ । माग र आपूर्ति दुवै बढिरहेको वेला घाटा कसरी हुन्छ ? मागको तुलनामा आपूर्ति बढिरहेको छ भनेपछि मूल्य त घट्नुपर्ने हो । अमेरिकामा नवीकरणीय ऊर्जा धेरै मात्रामा समावेश भएको हुनाले मूल्य घट्दो क्रममा रहेको छ ।

नेपालमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने मार्गचित्र तयार गरिएको छ । त्यही, अनुरूप आन्तरिक माग बढ्ने हो/होइन, कतै आएको छैन । भारत निर्यात गर्ने हो भने पर्याप्त सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्छ । यो नहेरी बजारको दिगोपनका विषयमा प्रक्षेपणमात्र गरेर उपलब्धि हासिल हुँदैन । उत्पादनसँगै खपत बढाउँदै मूल्य सस्तो बनाउने बाटोमा लाग्नुपर्छ ।

ऊर्जाविज्ञ लम्साल हाल अमेरिकामा कार्यरत छन् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३