ऊर्जा खबर
केही समयअघि म झापा गएको थिएँ । त्यहाँ, १७/१८ वर्षका विद्यार्थीसँग जलस्रोत तथा जलविद्युत् सम्बन्धी अन्तरक्रिया भएको थियो । त्यही सन्दर्भमा मैले हलका विद्यार्थीलाई सोधेँ । विश्वमा जलस्रोतको सबैभन्दा धनी देश कुन हो ? हलले एउटै स्वरमा भन्यो– ब्राजिल । दोस्रो कुन हो भनेर सोधेँ । असाध्यै गौरवका साथ चिच्याएर हलले भन्यो– नेपाल । मैले मेहनत गरेर नेपाल दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ केही होइन भनेर बुझाउने प्रयास गरेँ तर विद्यार्थीले पत्याएजस्तो लागेन ।
यत्रो वर्षदेखि बाआमाले भनेको, शिक्षकले पढाएको, पत्रिकामा पढेको, नेताले भाषण गरेको यही हो । यो पुरानो पार्टीको एउटा सांसदले भनेको किन पत्याउने भनेर विद्यार्थीले मेरो कुरा नपत्याएजस्तो लाग्यो । हुन त, अहिले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर यही प्रश्न सोध्ने हो भने सांसदहरूले पनि ‘दोस्रो नेपाल’ नै भन्नेछन् । किनभने, हामीसँग एउटा ज्ञान परम्परा छ । हामी त्यसैबाट भिजेर आएका छौँ । यो रातारात बनेको होइन, वर्षौं लागेर बनेको हो । हामीले जति बिजुली बेचे पनि ‘बेच्न मिल्ने बिजुली हामीसँग हुन्छ’ भन्ने नीति–निर्माण तहमा बस्नेलाई लागिरहेको छ । किनकि, वर्षौंदेखि ‘जलस्रोतको दोस्रो धनी देश’ भनिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार जलविद्युत् आयोजना क्यू२० मा डिजाइन गर्ने हो भने उत्पादन क्षमता १ लाख ३० हजार मेगावाटसम्म पुग्छ । कुनै बेला नेपालको जलविद्युत् क्षमता ४२ हजार भनियो; कुनै बेला ८३ हजार मेगावाट । अब, त्यसरी हुँदैन । हामीले छलफल गर्ने, बहस गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ । हेर्दा सामान्य लागे पनि यस्तै बहसले नीति निर्माण तहमा बस्नेको मनोविज्ञानमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।
नेपालले उत्पादन गरेको जलविद्युत् भारतलाई बेच्दै गर्दा नवीकरणीय ऊर्जाको त्यही अनुसारको उचित मूल्य प्राप्त गर्नु पनि आवश्यक छ । यदि, नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाका लागि कार्बन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जाकै स्तरको मूल्य प्राप्त भयो भने त्यसले लाभ हुँदैन । अर्को कुरा, हामीले सँधै वा भारतले चाहेजति बिक्री गरिरहन बेच्न मिल्ने नवीकरणीय बिजुली हामीसँग हुन्छ कि हुँदैन ? यो पनि हेर्नुपर्छ ।
नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई हटाउने हो भने हाम्रो अहिलेको उत्पादनले देशको मागको केही प्रतिशतमात्रै धान्न सक्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा खुलेर बहस गर्ने हो भने नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बस्नेले समग्रतामा वृहत् दृष्टिकोणसहति हेर्नुपर्छ । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको वृहत् कुरा नगरी ऊर्जा व्यापारको कुरा गर्न सकिँदैन । ऊर्जा व्यापारको अर्थ–राजनीतिक अवधारणा र वित्तीय विषय पनि त्यहाँ आउन सक्छ ।
अहिले हामी प्राधिकरणको नाफाको कुरा गर्छौं तर निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरू यसैगरी डुब्दै जाने हो भने प्रकारान्तरले हामी नै डुब्ने हो । निजी आयोजनामा लगानी गरिएको पैसा पनि हाम्रै हो । हाम्रै बैंकको हो । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको विषय पनि अहिले उठेको छ । त्यसकारणले यस विषयमा बहस हुनुपर्छ । यस्ता बहस पहिला विश्वविद्यालय तहमै हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा हुने बहसले संसद र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्छ ।
हामीले आफ्नो विकासको आकांक्षा पूरा गर्न प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउनुपर्छ । जति विद्युत् खपत बढ्यो उति नै विकास हुने हो । जति विकास भयो उति नै विद्युत् खपत बढ्ने हो तर विद्युत् उत्पादन गर्न हामीलाई पैसा पनि चाहिन्छ । जहाँ नाफाको कुरा हुन्छ, त्यहाँ लगानीको रूपमा पैसा आउँछ । नाफा नहुने ठाउँमा लगानी आउन गाह्रो हुन्छ ।
हामीसँग आज भएको सरकारको ढुकुटीको पैसा हालेर पनि आयोजना बनाउँछौँ । त्यसमा घाटै भए पनि त्यो व्यहोर्छौं । किनकि, अबको केही वर्षपछि अर्थात् सन् २०५० सम्म हामीलाई ४० हजार मेगावाट चाहिन्छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसो हुँदा, सरकारसँग अबको १०–१५ वर्ष हामीसँग उत्पादन क्षमता बढी भएर हुने घाटा पनि व्यहोर्छौं भन्ने तत्परता हुनुपर्छ । केही समयका लागि घाटैमा भए पनि विद्युत् उत्पादन बढाउँदा पनि घाटा पूर्तिको उपाय भने हामीले खोजी गरिरहनु पर्छ । हामीलाई मध्यकालमा बढी विद्युत् उत्पादन हुँदा हुने घाटा पूर्ति गर्न विद्युत्को आन्तरिक तथा बाह्य खपतको प्रभावकारी रणनीति बनाउनुपर्छ ।
खपत बढाउन घर, उद्योग, यातायात सबै ठाउँको ऊर्जालाई विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सबै ठाउँमा विद्युत्को प्रयोग बढाउने हो भने आन्तरिक माग पनि प्रशस्त सिर्जना गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा खपत बढ्ने व्यापक सम्भावना छ । अहिलेको उच्च माग करिब १८ सय मेगावाट छ । खपत बढाउने भन्ने कुरा सुन्न थालेको १५ वर्षभन्दा बढी भयो तर विद्युत् उत्पादक, वितरक र ऊर्जा मन्त्रालयलाई मात्रै खपत बढाउने जिम्मा छोडिदिएर बसेको जस्तो देखिएको छ । यो गलत छ ।
घर–घरमा खाना पकाउन प्रयोग गरिने एलपिजीप्रतिको निर्भरता घटाउन बिजुली प्रयोग गर्न सक्छौँ । आम मानिसलाई विद्युतीय चुलो प्रयोगमा अभ्यस्त गराउन हामीले भारतले जस्तो जुनसुकै विद्युतीय चुलोमा प्रयोग हुने गुणस्तरको भाँडा मात्रै बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसरी, हामीले विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने कार्यलाई देशभरि फैलाइसकेपछि विस्तारै एलपिजीमा दिइँदै आएको अनुदान कम गर्दै लान सकिन्छ । त्यस्तै, हामीले लामो दूरीमा चल्ने ठूला गाडीलाई विद्युतीय नबनाएसम्म साना गाडी मात्रै प्रयोग गर्दा पेट्रोलियम खपत धेरै कम गर्न सकिँदैन, अर्थात् यातायातमा खपत बढाउन सकिँदैन ।
पेट्रोलियम, विद्युत्, यातायात हेर्ने निकायहरू फरक–फरक छन् । यी निकायले आपसी समन्वयमा काम गर्नुपर्ने हो तर आपूर्ति मन्त्रालयले तेल ल्याउने पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता विस्तारलाई मुख्य कामको रूपमा अघि बढाइरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिरकणले नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा जोड दिइरहेका छन् । यी दुई थरी निकायको काममा परस्पर अन्तरविरोध जस्तो देखिन्छ । त्यसो हुँदा, यी सहित ऊर्जासँग सरोकारवाला सबै निकायले एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरी विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने एकीकृत कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलले एकै ठाउँमा बसेर संसदबाट संकल्प प्रस्तावसमेत पास गर्नुपर्छ । मैले ३ पटक यस्तो संकल्प प्रस्ताव संसदमा लगेँ तर पारित हुन सकेन ।
हामी प्रशोधन (म्यानुफ्याक्चरिङ) उद्योगको विकासमा राम्ररी अघि नबढेसम्म उद्योग क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढ्न सक्दैन । प्रशोधन उद्योगका लागि सबैभन्दा मुख्य र ठूलो कुरा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति हो । विश्वसनीय र गुणस्तरीय आपूर्तिका लागि ध्यान दिन सके मात्र उद्योग क्षेत्रमा खपत बढाउन सकिन्छ । केही समय सीमा तोकेर ‘त्यसपछि आउने उद्योगले नेपालमा विद्युत् आपूर्तिको चिन्तै गर्नुपर्दैन’ भन्ने अवस्था बनाउन सकियो भने नेपाली उद्योगमा लगानी आउन सहज हुन्छ ।
त्यस्तै, हामीले कसैप्रति समर्पित (डेडिकेटेड) विद्युत् परियोजना बनाउँदा सीमित सङ्ख्या वा परिमाणमा मात्रै बाउनुपर्छ । करिब ९ वर्षअघि भारतको एउटा कार्यक्रममा भुटानका एक प्रतिनिधि भेटिएका थिए । उनले मलाई ‘डेडिकेटेड परियोजना धेरै नबनाउनु’ भनेर सम्झाएका थिए । नेपालले अहिले जे गरिरहेको छ, त्यो ठीक छ । भुटानले डेडिकेटेड जलविद्युत् परियोजना धेरै बनाउँदा अहिले समस्या भएको भन्दै उनले मलाई सम्झाएको अहिले सम्झिरहेको छु ।
पम्प स्टोरेज परियोजना नेपालमा सस्तो नै पर्छ भने त्यसमा पनि जान सकिन्छ । यसमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आंशिक जलाशय (पिकिङ रन अफ रिभर– पिआरओआर) परियोजना हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तै, जलाशय आयोजना पनि उतिकै अपरिहार्य छ ।
अब जलविद्युत् परियोजना कसले बनाउने भन्ने ठूलो प्रश्न छ । नेपालको निजी क्षेत्र भनेको पनि देशकै लगानी हो । आम सर्वसाधारण, केही प्रवद्र्धक व्यक्ति, बैंकको लगानी रहेका आयोजना भनेको हामीले नै बनाउने हो । त्यसको नाफा पनि आखिरमा देशले नै पाउने हो । निजीको मात्रै हो भन्ने धारणा राख्नु हुँदैन ।
सबैभन्दा समस्या प्रसारण लाइनमा छ । उदाहरणका लागि हाम्रो शरीरको औँलाले आँखालाई घोच्छ । आँखालाई दुख्छ । अनि मुखले के भन्छ भने औँलाले आँखालाई घोच्यो भन्छ । त्यस्तै, भएको छ, हामीकहाँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय पनि त एउटै सरकारका दुई अङ्ग हुन् तर एक अर्कामा अवरोध गर्ने, समस्या खडा गर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसो हुँदा, एकै सरकारका यी दुई अङ्गबीच एक अर्कालाई निषेध गर्ने वा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी भइरहेको द्वन्द्व राम्रो होइन । यस्ता समस्या प्रधानमन्त्री र विषयगत मन्त्रीहरू बसेर सुल्झाउनु पर्छ ।
जलविद्युत् परियोजनाको ‘परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)’ गर्ने विषयमा हामी असाध्यै चनाखो हुनुपर्ने छ । अहिलेका हाम्रा इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालयहरूले भू–राजनीति, अर्थ–राजनीतिदेखि इन्जिनियरिङका प्राविधिक विषयहरूसमेत विवेकपूर्वक पर्गेल्न र देशको आवश्यकता पहिचान गर्न सक्ने किसिमको नेतृत्व उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ ।
हिमालय शमशेर जबराले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा लेख्नुभएको कुरा सम्झन्छु । गण्डक सम्झौता गर्ने बेला प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । गण्डक सम्झौताको मस्यौदामा नेपाललाई घाटा हुने किसिमका प्रावधान देखेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले उक्त मस्यौदा सच्याएर ल्याउन भन्नुभएछ तर आफूहरूसँग इन्जिनियरिङ क्षमता नै नभएका कारण त्यसलाई सच्याएर नेपाललाई घाटा नहुने बनाउन नसकिएको कुरा जबराको आत्मवृत्तान्तमा स्वीकारिएको छ । त्यसो हुँदा, यस्तो अवस्था फेरि नआओस् भन्नेतर्फ हामी सधैँ सचेत हुनुपर्ने छ । त्यसो हुन सक्यो भने द्विदेशीय वा विदेशी कम्पनीसँग पिडिए गर्दा पनि ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ । यसरी मात्र समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई एउटा लयमा अघि बढाउन सकिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधिसभाका सदस्य थापाकाे याे विचार २०८० साल पुस १ गते प्रकाशित 'ऊर्जा खबर' अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।
