नेत्र कार्की
समग्रमा कोप–२८
संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु कन्फरेन्सका पक्षधर राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन कोपको २८औँ शृङ्खला हालै दुबाईमा सम्पन्न भएको छ । १९६ देशहरूको प्रतिनिधित्व रहेको यो कुम्भ मेलामा विश्वभरबाट जलवायु विज्ञ तथा अभियन्तासहित हजारौँको उपस्थिति थियो । कोप–२८ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को तयारी र व्यवस्थापन अत्यन्तै अब्बल देखियो । सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा निम्तिएको संकट र यसको निराकरणतर्फ लाग्न फेरि पनि घच्घच्याएको छ । अझ धेरै संवेदनशीलता र अझै ठोस ‘रोडम्याप’का लागि ब्यापक तयारीमा लाग्न हरेक राष्ट्रहरू अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरले नछोएको विश्वको कुनै कुना अब बाँकी रहेन र कुनै पनि क्षेत्र । विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असर अब महासंकटको सन्निकट छ । यो महासंकटविरुद्ध पूरा विश्वको साझा र सामूहिक लडाईको विकल्प देखिन्न । कोपको सन् १९९४ देखि २०२३ सम्मका २८औँ शृङ्खलासम्म आइपुग्दा जलवायु परिवर्तनका साझा संकट र साझा अनुकुलनका एजेन्डामा पूरा विश्व एक ठाउँमा उभिएको छ ।
प्रत्येक शृङ्खलमा भएका घनिभूत छलफलमार्फत गरिने सामूहिक प्रयास र साझा प्रतिबद्धताको जगमा आज जलवायु परिवर्तनको एजेन्डाले एउटा भिमकाय लय समातेको छ । कोपले समातेको यही लय र गतिमा एक इन्च पनि दायाँ–बायाँ गर्ने छुट कुनै पनि राष्ट्रलाई छैन । कोपका हरेक शृङ्खलाहरू विगतका सम्झौता र प्रतिबद्धताको निर्मम समीक्षा र कार्यान्वयनको परीक्षण हुने एउटा नियमित प्रक्रिया पनि हो ।
यस पटकको कोप–२८ ले पनि यो नियमित प्रक्रियालाई अझ घनिभूत रूपमा विस्तार गरेको अनुभूति भएको छ । यो सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारकतत्वको रूपमा रहेको कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने विश्वका राष्ट्रहरुको प्रतिबद्धता, त्यसको समयसीमा र कार्य तालिकालाई मिहीन ढंगले परीक्षण गरेको छ । पृथ्वीको तापमान हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको पछिल्लो प्रमाण हो– वर्ष २०२३ । पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा बढ्न नदिने सम्झौता र प्रतिबद्धतालाई वर्ष २०२३ ले ठाडो चुनौती दिइसकेको छ ।
यो सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका एजेन्डा आज पेचिलो बनिरहेको छ । कोप–२८ मा यो पटक जलवायु अनुकुलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूमा जलवायु वित्तको परिचालन गर्नेबारे थप उपलब्धि हासिल गरेको छ । त्यस्तै, ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’ परिचालनको बाटो खुलेको छ । अल्पविकसित (एलडिसी) का राष्ट्रहरू एवम् पर्वतीय देशहरू यो फण्डका पहिलो हकदारहरू हुन् । अब कोप सम्मेलन पश्चात एवम् जर्मनीको बोनमा हुने अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकमा लस एण्ड ड्यामेज फण्डको कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्रसहित समुदाय स्तरमा परिचालन भएको हेर्न पाइयोस् ।
विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूले कोप–२८ मा पनि ८ सय मिलियन डलर बराबर योगदानको प्रारम्भिक घोषणा गरेका छन् । जलवायु वित्त कोषका लागि जिसिएफ–हरित जलवायु कोष मार्फत पत्येक वर्ष एक सय विलियन डलर बराबरको रकम विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु अनुकुलनका लागि खर्च गर्ने विगतका प्रतिबद्धताहरूको वस्तुपरक समिक्षा र परीक्षणमा कोप–२८ चुक्यो । हरेक कोपमा जस्तै यो पटक पनि शक्ति राष्ट्रका कर्मकाण्डहरूको पुनरावृत्ति र छलछाम छरपष्ट देखियो । यद्यपि विश्वभरबाट जम्मा भएका जलवायु अभियन्ता तथा नागरिक समाजको जबर्जस्त दबाब र खबरदारी अद्भूत रह्यो । अल्पविकसित तथा पर्वतीय देशहरूको आवाज बुलन्द सुनियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसको स्पष्ट अडान र दबाबले इनर्जी ट्रान्जिसनको एजेन्डामा अन्ततः ऐतिहासिक सहमति जुट्यो । इनर्जी ट्रान्जिसनको एजेन्डामा प्राप्त सहमति ऐतिहासिक हो । खनिज तेल उत्पादक तथा औद्योगिक राष्ट्रहरू पहिलो पटक इनर्जी ट्रान्जिसनको एजेन्डामा सहमतिमा आइपुग्नु चानचुने होइन । यो एउटा प्रस्थान बिन्दु हो । ठोस मार्गचित्र अबको प्रतिक्षाको विषय हो ।
अबको विश्व–इनर्जी ट्रान्जिसनको युगतर्फ
इनर्जी ट्रान्जिसनतर्फ जान विश्व नै एकमत हुनु कोप–२८ को ऐतिहासिक उपलब्धि बनेको छ । जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका विश्वका कुनै पनि मञ्च हुन् चाहे कोपका विगतका शृृङ्खलाहरूमा नै किन नहोस्, हरेक पटक जोडदार उठ्ने गरेको आवाज हो इनर्जी ट्रान्जिसन । कोप–२८ ले यो आवाजलाई पहिलो पटक आफ्नो दस्तावेजमा लिपिबद्ध गरेको छ ।
विश्वका विशेषतः खनिज इन्धन उत्पादक तथा औद्योगिक राष्ट्रहरू अझ बढी जिम्मेवारी र जवाफदेही हुने ठाउँमा बल्ले कोप–२८ ले ल्याइपुर्याई दिएको छ । अब उम्कने ठाउँ कसैलाई छैन । अब हुने कोपको हरेक शृङ्खलामा खनिज इन्धन उत्पादन कटौतीमा भए गरेका उपलब्धिबारे इन्धन उत्पादक देशहरूले बाँकी विश्वलाई बताउनु पर्ने ठाउँमा आइपुगिएको छ ।
कागजी उपलब्धि पस्केर मात्रै पनि सुख छैन, विश्वस्त बनाउनुपर्ने छ । कार्बन उत्सर्जनको मुख्य साधन खनिज इन्धन (तेल, ग्यास, कोइला) को उत्पादन र प्रयोगमा कटौती गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा (जल विद्युत्, सौर्य, वायु ऊर्जा हाइड्रोजन) तर्फ जानु नै अबको विश्वको ध्येय बन्नुपर्दछ । कोप–२८ मा मिलेको ऐतिहासिक सहमतिको गन्तव्यतर्फ पाइला अघि लम्काउनुपर्ने आवस्थामा हरेक राष्ट्रहरू पुगेका छन् । खनिज इन्धनको उत्पादन र प्रयोगमा कटौती गर्दै सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा प्रयोगमा तीन गुणा वृद्धि गर्ने लक्ष्य नै किटान भएको छ कोप–२८ को दस्तावेजमा । हरेक राष्ट्रहरूले यो लक्ष्यमा पुग्ने र नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा प्रयोगलाई वृद्धि गर्दै जाने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नुको अर्थ हो– अब विश्व इनर्जी ट्रान्जिसनको युगतर्फ प्रवेश गर्यो ।
सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने (नेट जिरो) लक्ष्यमा पुग्ने एउटै उपाय र अस्त्रको रूपमा नवीकरणीय उर्जको प्रबर्द्धनमा ब्यापक लगानी हो । कोप–२८ ले यो आधार तयार गरेको छ । अब हेर्न बाँकी छ– हरेक राष्ट्रहरूले यो लक्ष्यमा पुग्न बनाउने राष्ट्रिय कार्ययोजना र ती कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयनको कार्यतालिका । अब कोपका वार्षिक कन्फरेन्स– प्रि–कोप तथा पोष्ट–कोपहरूमा खोजिने छन्– विश्वका हरेक राष्ट्रहरूको प्रगति विवरण । हरेक प्रगतिहरूको परीक्षण पनि हुने छ– राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरू मार्फत । यो ऐतिहासिक सहमति पछि मुख्यतः खनिज इन्धन उत्पादक राष्ट्रहरू एक प्रकारको दबाबमा परेका छन् ।
पृथ्वीको भविष्य र पर्यावरणसँग जोडिएको जलवायु महासंकटको न्यूनीकरणका लागि खनिज तेल (इन्धन) को उत्पादन तथा प्रयोगमा व्यापक कटौती गर्नैपर्ने अवस्थामा हामी छौँ । विशेषतः खनिज इन्धनको उत्पादनलाई कटौती गर्दै जाने मनस्थिति र तयारी केही वर्ष पहिलेदेखि नै गरिएको दृष्टान्त अरब राष्ट्रहरूले दिएका छन् ।
मुख्य खनिज तेल उत्पादक अरब राष्ट्रहरू साउदी अरेबिया, युएई, बहराइन, कतार, ओमन, कुवेत सदस्य रहेको संगठन द जिसिसीले विस्तारै खनिज तेल उत्पादनलाई कटौती गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामा जाने साझा सन्देश र प्रतिबद्धता कोप–२८ मा जनाएका छन् । साउदी अरब र युएईले सौर्य ऊर्जा तथा ओमन हाइड्रोजन उत्पादनतर्फ द्रुत गतिमा लाग्नु यसैको संकेत हो ।
द जिसिसी जस्तै विश्वका प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन ओपेक पनि संस्थागत रूपमा नै साझा प्रतिबद्धतासहित अघि आएमा, यो सन्निकट जलवायु परिवर्तनको महासंकटले अझ ठूलो त्राण पाउने थियो । जेहोस् कोप–२८, जलवायु परिवर्तनको खास मुद्दामा प्रवेश गर्दै इनर्जी ट्रान्जिसनतर्फ सारा विश्वलाई अघि बढाउन सफल रह्यो । खनिज तेल उत्पादक तथा औद्योगिक राष्ट्रहरू जबर्जस्त कार्बन उत्सर्जनको संवाहकको कालो धब्बाबाट उम्कने र फेरि पनि नवीकरणीय हरित ऊर्जाको उत्पादनबाट यो पृथ्वी बचाउने अभिभारा सबै राष्ट्र अनि नागरिकको काँधमा आएको छ ।
विश्व इनर्जी ट्रान्जिसनको फ्रेमभित्र नेपाल अझै अलपत्र
कोप–२८ सारा विश्वलाई खनिज ऊर्जाबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्फ जाने (इनर्जी ट्रान्जिसन) आधारशीला खडा गर्दै ऐतिहासिक र विशेष बन्यो । इनर्जी ट्रान्जिसनको मुद्दामा पहिलो पटक प्राप्त यो महत्वपूर्ण सफलताका अघि कोप–२८ मा प्राप्त अन्य उपलब्धिहरू तपसिल बन्न पुगेका छन् । यति महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक मुद्दामा विश्वका ऊर्जा क्षेत्रका अब्बल विज्ञ, अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरू कोप–२८ मा केन्द्रिकृत हुँदै गर्दा नेपाल भने यो प्रक्रियाबाट लगभग बाहिर नै रहेको अवस्था बन्यो ।
यो पटक इनर्जी ट्रान्जिसनको एजेन्डामा घनिभूत छलफल अनि सँगै चलेको नेगोसिएसनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र छुट्यो । नेपाल यो ऐतिहासिक र विशेष अवसरको साक्षी बन्न पाएन । ऊर्जा मन्त्रालयको राजनैतिक नेतृत्व र केही उच्च पदाधिकारीहरूको उपस्थिति र भूमिका कोप–२८ मा चुले निम्तो मान्ने विशेष पाहुनाको भन्दा बढी देखिएन । नेपाल जस्तो हरित ऊर्जाको खानी देशले यति ठूलो महाकुम्भ र यसको ऐतिहासिक बहसभित्र अपनत्व लिन सक्ने अवसर गुम्नु बडो विडम्वना छ । इनर्जी ट्रान्जिसनको मुद्दामा न कोप अघि नेपालमा तयारी भए, न कोपमै ऊर्जा क्षेत्र नेपालको प्राथमिक एजेन्डामा पर्यो ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र एक से एक विज्ञहरूको अड्डा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत सहभागिता कोप–२८ मा शून्य थियो । विद्युत् प्राधिकरण मात्रै होइन, ऊर्जा क्षेत्रका अभियन्ता अनि ऊर्जा उद्यमीहरूको समेत लगभग नगन्य उपस्थिती हुनुले पनि प्रष्ट गर्दछ– कोप–२८ मा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र उपेक्षामा पर्यो । इनर्जी ट्रान्जिसनको एजेन्डालाई नेपालले घनिभूत रूपमा उठाउनु पर्थ्याे । नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको अथाह सम्भावनालाई पूरा विश्व सामु उजागर गर्नुपर्थ्याे ।
खनिज ऊर्जाको अत्यधिक प्रयोगकर्ता राष्ट्रहरू भारत र चीनले विश्व कार्बन उत्सर्जनमा २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । तिनीहरूको छिमेकी राष्ट्र हुनुको नाताले इनर्जी ट्रान्जिसनको एजेन्डाको नेतृत्व नेपालले लिन सक्थ्यो र लिनुपथ्र्यो । तर विडम्बना यसमा हामी चुक्यौँ । इनर्जी ट्रान्जिसनको एजेन्डा र यसको कार्यान्वयनबाट सबभन्दा बढी लाभ शायद यो विश्व मै नेपालले लिन सक्दछ । जल विद्युत्काे अपार सम्भावना बोकेको देश नेपाल जसले भारत र चीन जस्तो कार्बन उत्सर्जनका मुख्य संवाहक राष्ट्रहरूलाई जलविद्युत निर्यात गर्दै खनिज इन्धनलाई विस्थापित गर्न सकने तागत राख्दछ ।
कोप–२८ ले खनिज ऊर्जालाई घटाउँदै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने सहमतिका हस्ताक्षरकर्ताका हिसावमा हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनको हरित ऊर्जाको सबैभन्दा नजिकको विकल्प अनि स्रोत नेपाल हो । अब भारत र चीन पनि खनिज ऊर्जा विशेषतः कोइलाको प्रयोगबाट विस्तारै बाहिर निस्कनै पर्ने अवस्थामा कोप–२८ ले पुर्याएको छ ।
नेपालको जलविद्युत् निर्यात मार्फत भारत र चीनलाई खनिज ऊर्जा विस्थापित गराउने दिशामा अब सारा विश्व हामीसँग उभिएको छ । जलवायु महासंकट रोक्न आफैँले हस्ताक्षर गरेको इनर्जी ट्रान्जिसनको एजेन्डाबाट उम्कने र भाग्ने छुट अब भारतलाई अनि चीनलाई छैन । नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत्) भारत र चीनतर्फ निर्यात गर्दै जलवायुमा आधारित अर्थतन्त्र मार्फत जलवायु संवृद्धितर्फ अब लम्किने हो ।
यति महत्वपूर्ण एक हिसाबमा नेपालको वृहत्तर समृद्धिसँग जोडिएको जलवायु महाकुम्भ कोप–२८ मा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र नै छुट्नुले गम्भिर प्रश्न उब्जाएको छ । इनर्जी ट्रान्जिसनको ऐतिहासिक कोप–२८ को कार्यभार अब नेपालले कसरी लेला ? नेपालको राष्ट्रिय नीति/रणनीति अनि कार्यान्वयन तालिकाको परीक्षण÷अनुगमनसँगै सिंगो नेतृत्व कस्तो हुने हो अब ? कुन निकायले लिनेछ अब यसको अपनत्व ?
अबको कार्यभार जलवायु कुटनीतिसँग नेपालको ऊर्जा
इनर्जी ट्रान्जिसनतर्फ विश्वलाई जबर्जस्त धकेल्यो कोप–२८ ले । जल ऊर्जा (विद्युत् र हाइड्रोजन) को अपार सम्भावना र विशाल क्षमता बोकेको नेपालले अब जलवायु कुटनीतिको सहारामा विश्व जलवायु रंगमञ्चमा नेतृत्व लिन सक्ने हैसियतमा उभिनु पर्छ । यो सम्भव छ । जलवायु अनुकुलन र न्यूनीकरण कार्यक्रममा अब नेपालको जलविद्युत्को स्वदेशमै अत्यधिक खपत तथा भारत/चीनमा निर्यात मार्फत कोप–२८ को लक्ष्य समात्ने दिशा अबको हाम्रो कार्यभार हो ।
अब जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई सानो घेराभित्र सीमित गरेर केही जलवायु वित्तका लागि हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्ने होइन । जलवायु एजेन्डालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँगै संवृद्धिको नयाँ गन्तब्य बनाएर अघि बढ्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो राष्ट्रिय महत्वाकांक्षाको परिपूर्तिका लागि नेपालसँग अब पूराका पूरा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कुटनीति अनुकुल भएको समय हो । नेपाल जस्तो पर्वतीय देशको जलवायु परिवर्तनको असरको एजेन्डामा विश्वकै ध्यानाकृष्ट भएको अर्को अनुकुल अवस्थमा पनि छौँ ।
भारतसँग जलविद्युत् निर्यात गर्ने (१० वर्षमा दैनिक १० हजार मेगावाट) सम्झौता सम्पन्न भई चीन र बंगलादेशसँग पनि नेपाल जलविद्युत् निर्यातको निर्णय प्रक्रियामा पनि प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ । अब कोइला (खनिज इन्धन) को विकल्पमा नेपालको जलविद्युत् (नवीकरणीय ऊर्जा) प्रयोग गर्न भारत, चीन र बंगलादेश पनि बाध्य छन् । जलवायु महाकुम्भ कोप–२८ ले यो बाध्यतामा भारत र चीनलाई पुर्याएको छ । त्यसैले अब नेपालले जलविद्युतलाई जलवायुको एजेन्डासँग अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कुटनीतिसँग जोड्ने र त्यसत् अनुसारको राष्ट्रिय योजनासहितको दीर्घकालीन मूल लक्ष्यमा प्रवेश गर्नु पर्दछ ।
हामी कल्पना गरौँ त– भारतको ८० प्रतिशत कोइलाबाट उत्पादित विद्युत्को कुल परिमाणको आधा मात्र हिस्ता पनि नेपालको जलविद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने मात्र पनि करिब ९० हजार २ सय मेगावाट निर्यात गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ पूरै भारतमा । एकछिन पूरै भारतलाई छोडि दिऊँ– नेपालसँग जोडिएको उत्तर प्रदेशको हालको कूल जडित क्षमता ३१ हजार मा २८ हजार ५ सय मेगावाट त कोइलाबाट उत्पादित थर्मल प्लान्टबाट छ ।
उत्तर प्रदेशलाई मात्रै पनि नेपालबाट जलविद्युत् निर्यात गर्न सक्यौँ भने औषतमा नेपालले वार्षिक २५ खर्ब आम्दानी गर्न सक्दछ । अब सोचौँ– यसले नेपालको आर्थिक स्तर कहाँ पर्याउँछ ? कोप–२८ को ऐतिहासिक सहमति इनर्जी ट्रान्जिसनको एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले पनि भारत बाध्य छ र बाँधिएको छ । भारत, चीन तथा बंगलादेश सहितका देशहरू अब नवीकरणीय ऊर्जातर्फ जानुको कुनै विकल्प देखिन्न । नेपाल नै अब यी देशहरूका लागि नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत् र हाइड्रोजन) को प्रमुख स्रोत तथा गन्तब्य हो ।
तसर्थ जलवायुमा आधारित जलवायु कूटनीतिको भरपुर उपयोग गर्दै आर्थिक संवृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन । संस्थागत पुनरसंरचना मार्फत तत्काल यसको सुरुवात गरौँ । सकिन्छ भने छुट्टै मन्त्रालय गठन गरौैँ । सकिन्न भने ऊर्जासँग जोडेर ऊर्जा तथा जलवायु मन्त्रालयको गठन गरौँ । राष्ट्रिय संकल्पका साथ दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यसहित जलवायुसँग नेपालको अथाह जलऊर्जाको उत्पादन तथा निर्यात जोड्दै जलवायुमा आधारित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा नै हाम्रो भविष्य उज्जवल छ ।
विगतमा लामाे समय ऊर्जा क्षेत्रमा पत्रकारिता गरेका कार्की स्थानीय जनप्रतिनिधि हुँदै अहिले ऊर्जा र पर्यावरणकाे सन्तुलित विकासकाे पैरवीमा लागेका छन् ।
.jpg)
