विद्युत् उत्पादनदेखि निर्यातसम्मका घोषणा : मतदाता ढाँट्न उक्साउँछन्, नेता ढाँटेरै निर्वाचन जित्छन्

‘म प्रधानमन्त्री छँदा, मैले अठोट गर्न सकेको थिएँ कि, मेरो परिवारको जस्तो व्यवस्था यहाँका गरिबभन्दा गरिब परिवारलाई १५ वर्षमा उपलब्ध गराउन सक्छु ।’
– वी‍.पी. कोइराला

उक्त भाषणको अंश देशमा प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिका लागि इतिहासमा सबैभन्दा बढी सङ्‌घर्ष गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति स्व. विश्वेश्वरप्रसाद (वीपी) कोइरालाको हो । जुन, काँग्रेसको वेबसाइटमा सुरक्षित उनको छोटो भिडियोमा उल्लेख छ । वीपीले यत्ति बोलीसक्दा दर्शकदीर्धाबाट परररर...... ताली बजेको सुनिन्छ ।

वीपीले कति वर्ष अगाडि, कुन सालमा, कुन ठाउँमा त्यो कुरा बोलेका थिए ? थाहा पाउन इतिहासको गहिरो खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ला । प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई सँगसँगै बोकेर हिँडेको काँग्रेसले भने अनुसार साँच्चै देशले समृद्धिको उचाई नाप्न सक्यो त ? ‘समयान्तरमा राजनीतिक दलहरूले बोकेका मुद्दाहरू फेरिएर, योजना, रणनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएर विकास निर्माणका काम मूलधारभन्दा बाहिर भएका हुन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने बलियो आधार बनेको छ ।

अझ, पछिल्ला दशकहरूमा अधिकार, आर्थिक समृद्धि र लोकतन्त्रका नाममा उठेका असन्तुष्टिका सङ्‌घर्षले छिटो–छिटो राजनीतिको रङ र सत्ता परिवर्तन हुँदै आयो । यस्तै, अन्तरविरोध र सत्ता सङ्‌घर्षका खेलले आमनागरिकमा चरम निराशा भरिँदै गएको पक्षलाई स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ ।

तत्‌तत् समयमा सडक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलविद्युत्‌को समुचित विकास हुन नसक्दा, सर्वसाधारणको जीवनस्तर नफेरिँदा, चरम निराशा उत्पन्न हुँदा निम्तिएको विद्रोहले विकास निर्माणको गतिशीलतामा ब्रेक लगाएको पक्ष सजिलै बुझ्न सकिन्छ । नागरिकको यही निराशालाई प्रतिनिधित्व गर्दै कुनै कालखण्डमा खरो स्वभावका राजनीतिज्ञ तथा पूर्व–राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य स्व. रुपचन्द्र विष्टले कहीँ बोलेको भेटिन्छ– नेता जनताको कानमा बलात्कार गरिरहने, जनता आनन्दले सहिरहने ।

देशको पछिल्लो तीन दशकको इतिहासमा यही भनाइ दोहोरिरहे जस्तो लाग्छ ।

देशबाट पञ्चायती व्यवस्था फाल्न राजनीतिक दलहरूले जुन ताकत देखाएका थिए; त्यसपछि, बहुदल र लोकतन्त्र ल्याउन जे जस्तो जोडबल भयो– त्यही सामर्थ्य, इच्छाशक्ति र हुटहुटी विकास निर्माणमा देखाएको भए देश पक्कै समृद्ध र समुन्नत बनिसक्थ्यो; नेपालीहरू समुन्नत देशका नागरिक भइसक्थ्यौँ ।

पञ्चायती व्यवस्था फालेपछि पहिलो पटक २०४८ सालमा आमनिर्वाचन भयो । अनि सुरु भयो, राजनीतिक दलहरूले सपना बाँड्ने सिलसिला; त्यसअघि पनि सपना नबाँडिएका होइनन् तर ती अधिकांश व्यवहारमा परिणत भएको इतिहास पाइन्छ । आज देश विकास गर्ने राजनीतिक पार्टीका घोषणा, योजना र अधिकांश कार्यक्रम कागजमा सीमित हुन थालेका छन् । २०३६ सालपूर्व तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका पालामा निर्मित विद्युतीय संरचनाहरूले जेनतेन विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको तथ्य हाम्रा सामु छ ।

ऊर्जा तथा जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासबाट देशलाई समृद्ध बनाउने योजनाको खेत धेरै रोपियो तर भने जस्तो बाली कहिल्यै लागेन । देशमा अपार जलसम्पदा छ; यसको सदुपयोग गर्दै जलविद्युत् विकास गर्ने मुद्दामा प्रायः राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ उभिदै आए, उभिएकै छन् । यो नै आर्थिक विकासको मूलआधार भन्ने गरेको दशकौँ भयो तर नतिजामुखी हुन सकेको छैन । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने पहल नगरेको भए आज विद्युत् विकासको अवस्था भयावह हुने रहेछ ।

राजनितीक दल, तिनका योजना र जनतासामु पेस गरिएका ‘घोषणाभित्रको विद्युत् विकास हुन नसकेको’ तीतो यथार्थ सबैका सामु छर्लङ्ग छँदैछ । दशकौँदेखि कागजमा हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भयो तर देश अन्धकारमा रुमल्लिइरह्यो ।

राणाकालदेखि आफूलाई प्रजातन्त्र, समाजवाद र विकासको पहरेदार ठान्दै आएको जेठो राजनीतिक दल काँग्रेसले २०४८ सालयताका ३० वर्षमा अनगिन्ती योजना तथा कार्यक्रम बनायो तर पूरा गर्ने दिशातर्फ पर्याप्त काम हुन सकेनन् । काँग्रेस बहुदल, मध्यावधि र लोकतन्त्रसम्म भयो; २०४८ सालअघि २०१५ सालको पहिलो निर्वाचनसमेत जोड्दा यो पार्टी सहभागी भएको निर्वाचन संख्या ८ हुन्छ ।

राजनीतिक घोषणापत्रहरू तथ्यपरक हुन् वा होइनन् ? उनीहरूले ती घोषित योजना कार्यान्वयनमा किन तदारुकता देखाएनन् ? यसबारे नागरिकस्तरबाट पनि लेखाजोखा हुन सकेन । हजारौँ मेगावाट उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्ने सपनाका पछाडि कहिलेसम्म दौडिरहने ?

यसैगरी, नेकपा एमालेले जनतासामु राज्य निर्माणमा आफूलाई निर्विकल्प दल घोषित गर्दै आयो । हरेक निर्वाचनमा जनताका अघि सार्ने घोषणापत्रभित्रको विकास कागजबाट बाहिर आएन; उसले पनि ७ वटा निर्वाचनमा सहभागिता जनाइसकेको छ । एमालेको कनिके कार्यक्रम र बजेटले ऊर्जा क्षेत्र थप उपेक्षित भइरहेको पाइयो ।

उता देशलाई १० वर्षमै सिंगापुर बनाउने परिकल्पना गर्दै विद्रोह गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले देशलाई अग्रगमनको दिशातर्फ लैजानुको साटो विकास निर्माणलाई झन्डै ५० वर्ष पछडि धकेल्यो । जन–आन्दोलन २०६२/६३ वा लोकतन्त्रपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेर सत्तामा पुगेको ऊ काण्डै–काण्ड मच्चाएर ९ महिनामै बाहिरियो । यद्यपि, त्यसयता माओवादी अधिकांश समय सत्तामै छ ।

पछिल्ला १० वर्षदेखि ऊर्जा क्षेत्र कम्युनिष्ट, अझ माओवादीको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । यो नेतृत्वले ऊर्जा क्षेत्रमा भएका प्रशासनिक, प्राविधिक र वित्तीय संरचनाको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुको साटो दोहोलो काढ्दै आएको निजी विद्युत् उत्पादकहरूको गुनासो सुनिन्छ ।

माओवादी दुई पटक संविधानसभा र दुई वटा आमनिर्वाचनमा सम्मिलित भयो तर छिटपुटबाहेक घोषित योजना कार्यान्वयनमा कहिल्यै दिलचस्पी देखाएन । सत्तामा पुग्न केही क्षेत्रीय पार्टीहरूको मुख्य भूमिका हुने गरे पनि दशकौँदेखि यिनै तीन दलले बाँडीचुँडी देशको बागडोर सम्हाल्दै आएका छन् । इतिहासदेखि नै यी दलले भनिरहे– विकास निर्माणको एउटै आधार, ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकास । अहिले नयाँ राजनीतिक दल ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)’ थपिएको छ, सपना बाँड्ने भीडमा ।

कागजमा हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरह्यो तर नागरिकले उपभोग गर्न पाएनन् । केही सरकारी, निजी उत्पादन र केही भारतबाट आयातित विद्युत्‌को भरमा अहिले देशमा ऊर्जा उपभोग भइरहेको छ । २०४८ सालको निर्वाचनदेखि राजनीतिक दलले विद्युत् उत्पादन गर्न घोषणापत्रमा के–के लेखे ? ती योजना कति पूरा गरे ? अब नागरिकहरूले नेता, मन्त्री र विकासवादीलाई प्रश्न सोध्ने कि नसोध्ने ?

राजनीतिक घोषणापत्रहरू तथ्यपरक हुन् वा होइनन् ? उनीहरूले ती घोषित योजना कार्यान्वयनमा किन तदारुकता देखाएनन् ? यसबारे नागरिकस्तरबाट पनि लेखाजोखा हुन सकेन । हजारौँ मेगावाट उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्ने सपनाका पछाडि कहिलेसम्म दौडिरहने ? यहाँ त्यसको उठान गरिएको छ ।

नेपाली काँग्रेस

काँग्रेस देशकै जेठो राजनीतिक दल हो; जो २०१५ सालमै निर्वाचनमा सहभागी भएर सत्तामा पुगेको थियो । २०१७ सालको पञ्चायती व्यवस्थापछि खुम्चिएको काँग्रेस २०४८ सालदेखि निरन्तर सत्ताको केन्द्रमा छ । उसले त्यतिबेलै, विद्युत् उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्ने सपना बाँड्यो; जुन आर्थिक, प्राविधिक र पूर्वाधार निर्माण नभइसकेको अवस्थामा सम्भव थिएन । उसले ७ वटा निर्वाचनमा सहभागी भइसक्दासम्म विद्युत् विकासका मुद्दा, नीति तथा रणनीतिमा खासै नयाँ सोच पस्किएको देखिएन । रणनीतिक महत्त्वका आयोजना अध्ययन, निर्माण योजना तथा कार्यान्वयन पक्ष दयनीय पाइन्छ । घोषित योजना कार्यान्वयनलाई नागरिकको आर्थिक अवस्थासँग तादम्यता मिलाउन नसक्दा यो पार्टीको राजनीतिक यात्रा पनि निकै उतारचढाव हुँदै आएको छ । जसका कारण नेपाल लोडसेडिङमुक्त हुन सकेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

घोषित योजना र कार्यान्वयन

१. २०१५ सालको आमनिर्वाचन

घोषणा : नदी र झरनामा लुकेर रहेको विद्युत् शक्ति छ । निर्वाचनमा सफलता पाएको खण्डमा कृषि उत्पादनमा व्यापक वृद्धि तथा औद्योगिकीकरण गर्ने ।

कार्यान्वयन : लामो राजनीतिक क्रान्ति सफल तुल्याएर विकासको नयाँ चरणमा उक्लेको काँग्रेसले यो निर्वाचनका क्रममा विद्युत् विकासबारे बोलेको विषय उल्लेखित एक लाइनमात्र हो । ‘कृषिको उत्पादन बढाउँछु’ भनिरहँदा सिँचाइका लागि बाँध तथा कुलो निर्माणसँगै ‘विद्युत् अपरिहार्य छ’ भन्ने कुरामा उसको दृष्टि नपुगेको देखिन्छ ।

द्रुत गतिबाट औद्योगिकीकरण गर्न साना ग्रामीण घरेलु उद्योग स्थापना, मझौला र ठूला उद्योग विस्तारका योजना छन् । तर, यी उद्योग सञ्चालन कसरी गर्ने ? कसरी सञ्चालन हुन्छन् ? यिनको इन्धन के हो ? यसमा एक शब्द पनि कहीँ उल्लेख नहुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो । दुनियाँ बुझेका, दशकौँदेखि भारतमा बसेर त्यहाँको विकास देखेका वीपीले औद्योगिकीकरणको कच्चा पदार्थ के रहेछ भन्ने नबुझेको भन्न मिल्दैन ।

अझ त्यसअघि राणाहरूले फर्पिङ (५०० किलोवाट) र सुन्दरीजल (६४० किलोवाट) निर्माण गरिसकेको देखेका, सुन्दरीजलमै जेल–जीवन बिताएका वीपीले जन्माएको काँग्रेसले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा ‘चुँ’सम्म नबोल्नुले इतिहासदेखि विद्युत् विकासलाई कतिसम्म नजरअन्दाज गरिएको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । विकसित देशालाई हेर्दा विद्युत् विकास र औद्योगिकीकरण सँगसँगै भएको पाइन्छ तर नेपालले यो पक्षमा ध्यान नदिनु तथा आजसम्म परिस्थिति नबदलिनु उदेकको कुरा हो ।

राणाहरूले फर्पिङ (५०० किलोवाट) र सुन्दरीजल (६४० किलोवाट) निर्माण गरिसकेको देखेका, सुन्दरीजलमै जेल–जीवन बिताएका विपिले जन्माएको काँग्रेसले विद्युत् उत्पावन, प्रसारण र वितरणमा ‘चुँ’सम्म नबोल्नुले इतिहासदेखि नै विद्युत् विकासलाई कतिसम्म नजरअन्दाज गरिएको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

२. २०४८ सालको आमनिर्वाचन

घोषणा :
(१) सबै गाउँ तथा सहरमा बिजुली पुर्‍याउने; विद्युत् उत्पादन गरी निर्यात गर्ने र राष्ट्रको आय वृद्धि गर्ने, साना जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
(२) पूर्व मेचीदेखि–पश्चिम महाकालीसम्म बिजुलीबाट चल्ने रेल, ट्रली बस तथा साना सडकमा ट्रली बस चलाउने ।

कार्यान्वयनः २०१५ सालमै देशको मुहार फेर्ने सङ्कल्प लिएको दलले २०४८ सालको प्रजातन्त्र पुनस्थापनापछि त आफ्ना मुद्दालाई धमाधम कार्यान्वयन गर्दै लैजान सक्नुपर्थ्याे । उसका घोषणा मध्ये साना जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना सफल भयो । तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको जोड–बलमा विद्युत् ऐन र नियमावली बने र निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिएर जलविद्युत् विकासमा प्रवेश गराइयो । जसलाई अभूतपूर्व उपलब्धि मान्न सकिन्छ तर पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल र ट्रली बस चलाउने कुरो कतिको सामन थियो ? सम्भव थिएन भने त्यसलाई दीर्घकालीन योजनामा राख्न सकिन्थ्यो होला ।

३. २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन

घोषणा : ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिने र साना आयोजना निर्माण गर्ने ।

कार्यान्वयन : काँग्रेसले जनताबाट पाएको समर्थन जोगाउन सकेन; पूर्ण बहुमतको सरकार ३ वर्ष नपुग्दै ढल्यो । आन्तरिक कलह, गुटबन्दी र प्रतिपक्षको उदण्ड व्यवहारका कारण पनि सरकार टिकेन; घोषित योजना पनि कार्यान्वयन भएनन् । आज पनि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र अँध्यारोमै छन् । विद्युत् पुगेका ठाउँमा समेत नियमित आपूर्ति छैन । काँग्रेसले ५ वर्ष सरकार टिकाएको भए देशमा राजनीतिक संस्कार स्थापित हुन्थ्यो । पूर्वाधार तथा विद्युत् विकासका लक्षित योजना कार्यान्वयन हुँदै जाने आधार बन्न सक्थ्यो ।

४. २०५६ सालको मध्यावधि निर्वाचन

घोषणा : देशका सबै गाउँमा विद्युत् पुर्‍याउने र बढी भएको बेच्ने; विद्युत् बिक्रीबाट बर्सेनी अबौँ रुपैयाँ आम्दानी वृद्धि गर्ने ।
कार्यान्वयन : वर्षमा १ मेगावाट उत्पादन नभए पनि विद्युत् बेच्ने सपना बाँड्न भने छोडिएन । जुन घोषणामा मात्र सीमित रह्यो ।

५. २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन

घोषणा :
(१) जलस्रोतको प्रवर्द्धन गर्ने अविलम्ब राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गरिने ।
(२) माथिल्लो तामाकोसी, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली लगायत ठूला, मझौला र साना आयोजना यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने ।
(३) विद्युत् निर्यातबाट अर्बौँको विदेशी मुद्रा आर्जन मात्र होइन, सुलभ र सस्तो ऊर्जा विकास गरी देशभित्रका औधोगिकीकरणको आधार सिर्जना गरिने ।
(४) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको उपभोग गरी आगामी १० वर्ष अर्थात् २०७४ सालभित्र देशका सम्पूर्ण भू–भागमा विद्युत् पुर्‍याइने ।

कार्यान्वयन : २०७० सालसम्म आइपुग्दा घोषित ५ वर्ष पूरा भयो तर काँग्रेसका योजना कार्यानयनमा गएनन् । उल्टो संविधान निर्माण गर्न भनी गरिएको निर्वाचनले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन र पुनः अर्को निर्वाचनको तयारी गरियो । घोषित कुनै पनि ठूला आयोजना निर्माणमा गएनन् । १० वर्षमा ५ हजार मेगावाटका आधारमा ५ वर्षमा २५०० मेगावाट उत्पादन हुनुपर्थ्याे; जुन घोषणामै सीमित रह्यो । वैदेशिक लगानी भित्र््याउने योजना तथा नीति–कार्यक्रम बन्नै सकेनन् । विद्युत् अत्पादनमा निजी क्षेत्र अति उत्साहित हुँदा पनि सरकारले उचित वातावरण बनाउन सकेन ।

६. २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन

घोषणाः ‘नेपालको समृद्धि, कृषि पर्यटन र ऊर्जा विकास औद्योगिक क्रान्ति ।’

(१) ३ वर्षभित्र नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरिने; अगामी २ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र तथा कोरिडर र राजधानीलाई लोडसोडिङमुक्त गराइने ।

(२) सबै दलहरूसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तयार गरिने; सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूलाई आवश्यक सहयोगसहित प्रबन्ध गरिने ।

(३) उच्च–भोल्टेज क्षमताका कम्तीमा तीन वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने ।

(४) आगामी ५ वर्षभित्र कर्णाली, गण्डकी र कोसी कोरिडोरमा उच्च–भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने ।

(५) मुलुकका सबै ग्राम विकास समितिमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुर्‍याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

(६) निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेती लगायत ठुला मझौला र साना आयोजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गरिने ।

(७) आगामी ४ वर्षभित्र सबै नेपाली परिवारलाई सुपथ मूल्यमा प्रदूषणमुक्त आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध गराउने; आन्तरिक मागभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गरी ऊर्जा निर्यातलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत बनाउने ।

कार्यान्वयन : निर्वाचन भएको करिब तीन वर्ष पुग्दा, नपुग्दा देशबाट घोषितरुपमा लोडसेडिङ त हटाइने तर आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । दैनिकजसो विद्युत् कटौती भइरहने समस्या उही छ । उता, विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यमा खासै सुधार हुन सकेन । लोडसेडिङ अन्त्यमा दलको प्रतिबद्धता भन्दा विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको कार्यदक्षता बढी जिम्मेवार रह्यो भन्दा फरक पर्दैन । बाँकी योजना कागजमा सीमित रहे ।

७. २०७४ सालको आमनिर्वाचन

घोषणा :

(१) कम्तिमा ४०० सय के.भी. क्षमताका ५ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने ।

(२) ५ वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम उच्च भोल्टेज क्षमताको १०५० किलोमिटर ट्रंक प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने ।

कार्यान्वयन : देशले संविधान पायो । संघीयतामा देश बाँडियो । यही संघीयतामा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न भयो । यद्यपि, काँग्रेसले घोषणा गरेको ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुन सकेन; जुन उसको दस्तावेजमा २०४८ देखि निरन्तरत लेखिएकै छ । २०७० सालमा घोषित योजना अनुसार ३ वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्य गर्ने लक्ष्य पूरा भएको हुँदा अब यस उपलब्धिलाई दिगो बनाउन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तयार गरी लागू गरिने भनिए पनि त्यसको आजसम्म मस्यौदा समेत बनेको छैन ।

८. २०७९ सालको आमनिर्वाचन

घोषणाः

(१) प्रतिव्यक्ति विद्युत् ऊर्जा खपत १२०० युनिट पुर्‍याइने ।

(२) ४०० के.भी. पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने; विद्युतीय सवारी र चुलोको प्रयोग ५० प्रतिशत पुर्‍याई कूल ऊर्जाको १० प्रतिशतभन्दा बढी वैकल्पिक स्रोतको विद्युत् उत्पादन गर्ने ।

(३) बुटवल–गोरखपुर अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन सम्पन्न गरी लम्की–बरेली सहित भारतसँग थप ३ वटा र चीनसँग एउटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गर्ने ।

(४) विद्युत् पहुँचका लागि वितरण प्रणालीको उपलब्धता र आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउँदै ऊर्जा निर्यातको दीर्घकालीन सुनिश्चितता खोज्न आवश्यक पूर्वाधार र कूटनीति बलियो बनाइने ।

उल्लेखित बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत साधन, वित्तीय व्यवस्था र नीतिगत सुधार कसरी गर्ने भन्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन ।

नेकपा एमाले (घोषित योजना र कार्यान्वयन)

१. २०४८ सालको आमनिर्वाचन

घोषणा : तराईमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल्वे सञ्चालन गर्न कार्ययोजना बनाई काम थाल्ने ।

कार्यान्वयन : देशमा कहिले पहिलो त कहिले दोस्रो स्थान बनाउँदै आएको राजनीतिक दलको उपर्युक्त घोषणा कति सतही रहेछ भन्ने प्रस्टै हुन्छ । राजनीतिमा काँग्रेससँग काँध मिलाउँदै त कहिले तिक्तता साँध्दै आएको एमालेले अझ ठूला सपनाका भारी बोकाउँदै आयो । बहुदलीय निर्वाचनदेखि नै विद्युत् उत्पादन बढाएर तराईमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल चलाउने घोषणा गर्‍यो; जुन ३० वर्षसम्म दोहोरिएकै छ ।

२. २०५१ र २०५६ सालको मध्यावधि निर्वाचन

घोषणाः पूर्व–पश्चिम रेल्वे निर्माण गर्ने, प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गरी वैकल्पिक ऊर्जा विकास गर्ने ।

कार्यान्वयनः पूर्व–पश्चिम रेल्वे निर्माणको योजना नछोडेको एमालेले योजनाको पुनरावृत्ति मात्र गरिरहेको छ । यो अवधिमा दुई ठूला दलले सपना बाँडे तर कम्युनिष्टको तुलनामा काँग्रेसले धरातलीय पक्षमा जोड दिएको देखिन्छ । विद्युत् विकासको हकमा ‘विद्युत निर्यात्’ को सपना बाहेक पूरा गर्न सकिने मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ तर कम्युनिष्टहरू बढी क्रान्तिकारी हुनमात्र सिकेको प्रस्टिन्छ ।

३. २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन

घोषणा :
(१) पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने र त्यसलाई मुख्य सडक हुँदै चीनको तिब्बतसँग आधुनिक रेल यातायात सञ्जालले जोड्ने ।

(२) स्थानीय निकाय, उपभोक्ता समिति र निजी उद्यमीले सञ्चालन गर्ने १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई प्रशासनिक झन्झटमुक्त बनाइने र देशका सबै भागमा विद्युत् पुर्‍याइने ।

कार्यान्वयन : लोकतन्त्र घोषणापछिको पहिलो निर्वाचनमा एमालेले पुरानै घोषणा दोहोर्‍यायो; जुन नयाँ थिएनन् । केही कामहरू कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनिक संयन्त्रबाट हुँदै आए पनि ठूला आयोजना तथा पूर्वाधार विकास न घोषणा नै भए न त निर्माणमा लगियो ।

४. २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन

घोषणा : ५ वर्षभित्र आधुनिक ऊर्जामा सबै जनताको पहुँच पुर्‍याइने; लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य गरिने ।

कार्यान्वयन : एमालेले यो निर्वाचनमा पनि अङ्‌कमा किटेर विद्युत् विकासको घोषणा गरेन । लोडसेडिङ अन्त्यको कुरा उल्लेख गरिएको त्यो व्यवहारमा नभए पनि घोषितरुपमा पूरा भयो ।

५. २०७४ सालको आमनिर्वाचन

एमाले–माओवादीको साझा घोषणा :

(१) ५ वर्षमा सबै उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबीसै घन्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइने । आगामी ३ वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिने ।

(२) आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन गरिने । आन्तरिक खपत प्रतिव्यक्ति प्रतिघन्टा ११० किलोवाटबाट बढाएर १० वर्षमा १५०० किलोवाट पुर्‍याइने । आन्तरिक खपतबाट बचेको ऊर्जा निर्यात गर्न प्रसारण लाइनहरू निर्माण गरिने ।

विद्युत् उत्पादनमा मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूको घोषणा (२०६४–२०७९)

स्रोत : सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र

(३) स्वदेश र प्रवासमा रहेको नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिने । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत् लाइन जोड्न र बिजुली उपभोगमा सहुलियत दिइनेछ ।

(४) सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी काठमाडौँ–वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण सुरु गरिने । ५ वर्षमा कार्णाली, गण्डकी र कोसी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गरिने । 

कार्यान्वयन : दुई कम्युनिष्ट पार्टी एक भएर देशको द्रुत विकास गर्ने लक्ष्यअनुसार योजनाहरू तय गरिए पनि तिनले सार्थकता पाउन सकेनन् । अन्तरकलह र सत्ता सङ्‌घर्षकै कारण एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किए; तिनका घोषित योजना तथा कार्यक्रम पनि कागजमै थन्किए ।

देशमा अझै शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छैन, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन तथा गार्हस्थमा विद्युत् उपभोग बढाउने आकर्षक योजना छैनन् । १० वर्षमा पूरा गर्ने भनिएका योजनाहरू बिर्सिने हो भने ५ वर्षभित्र पुरा हुने बाचा गरिएका २५ प्रतिशत कार्यक्रमले पनि पूर्णता पाएनन् । ठूला आयोजना निर्माणको घोषणा राजनीतिक दलहरूले दस्तावेजमा लेख्ने निरन्तरता मात्र बनेको देखिन्छ ।

६. २०७९ सालको आमनिर्वाचन

घोषणा :

(१) सर्वसाधारणले बेहोर्न सक्ने मूल्यमा विद्युत्‌को प्रतिव्यक्ति उपभोग वृद्धि गरिने ।

(२) घरायसी, औद्योगिक र व्यावसायिक प्रयोगबाट सबै प्रकारका सवारीहरू विद्युत्‌बाट सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसहित प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याइने ।

(३) प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० किलोवाट प्रतिघन्टा पुर्‍याइने ।

नेकपा

२०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट उदाएको नेकपा माओवादी पार्टी २०८२ साल अर्थात् ३० वर्षमा अनेक भाग, भङ्गाला, विचार र दर्शनमा विभक्त भयो । २०८२ सालमा त उसले ‘माओवादी’ शब्द नै छोडेर पार्टीको नाम नै ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)’ बनायो । २०७९ सालसम्म अस्तित्वमा रहेको नेकपा माओवादी २०८२ सालको चुनावसम्म आइपुग्दा करिब बिलिन भएको अवस्थामा छ । ऊ अनेक हाँगामा विभाजित कम्युनिष्ट दलसँग गाँसिएर नेकपा बनेको छ । अब उसँग इतिहासको सशस्त्र द्वन्द्व, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक रूपान्तरण र तीव्र आर्थिक विकासका मुद्दा बाँकी देखिँदैनन् । तथापि, भाषण र कागजमा दोहोर्‍याउन भने छोडेको छैन ।

१. २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन

घोषणा : सबै गाउँघरमा विद्युत् वितरण गर्दै देशलाई १० वर्षमा मध्यमस्तर, २० वर्षमा उच्चस्तर र ४० वर्षमा अति उच्चस्तरको विकासको कोटीमा पुर्‍याउने ।

कार्यान्वयनः जनयुद्धको तापबाट उठेर एकै पटक सरकारमा पुगेको माओवादीले यसरी आशालाग्दो घोषणा गर्नु सुन्दर पक्ष थियो । युद्धको त्रासबाट शिथिल नागरिकले उसबाट ठूलो अपेक्षा पनि राखेका थिए तर पछिल्लो एक–डेढ दशकमा देश र जनतालाई सबैभन्दा बढी धोका यही पार्टीले दिएको देखियो ।

२. २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन

घोषणा : तीन वर्षमा मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने, १० हजारदेखि ४५ हजार मेगावाटसम्म जलविद्युत् उत्पादन गरिने ।

कार्यान्वयन : पहिलो संविधानसभाबाट देशले संविधान पाएन; पुनः संविधान लेख्न दोस्रो निर्वाचनको तयारी भयो । यो तयारीका बेला माओवादीले गरेको घोषणा अझ आश्चर्य लाग्दो देखिन्छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछिका अधिकांश समय माओवादी नै बढी सत्तामा रह्यो तर विद्युत् विकासका योजना पूरा गर्नतिर अग्रसरै देखिएन ।

सँगसँगै, प्रसारण र वितरणतर्फ पनि उल्लेखनीय काम हुन सकेनन् । ३ वटै दलको साझा घोषणा बनेको ‘३ वर्षमा लोडसेडिङमुक्तले भने आंंशिक उपलब्धि हासिल गर्‍यो । माओवादी सत्तामै हुँदा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले त उत्पादनमा अझ महत्त्वाकांक्षी अङ्‌क प्रस्तुत गरे, ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादन ।

३. २०७९ सालको आमनिर्वाचन

घोषणा 

(१) ऊर्जाका स्रोतहरू जल ऊर्जा, सौर्य, वायु, बायोग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आदिको वस्तुगत तथ्याङ्‌क तयार गरी सोही आधारमा कार्यान्वयन अघि बढाइने ।

(२) जलविद्युत् लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्दै ४ हजार मेगावाटका विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गरिने; विद्युत् आपूर्तिलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन इनजी मिक्सको कार्ययोजना लागु गरिने ।

(३) विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरूको व्यवस्था गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी विद्युतीयमा रूपान्तरण गरिने ।

(४) प्रमुख सहरहरूमा विद्युत् आपूर्ति गर्न भूमिगत वितरण प्रणाली विस्तार गरी ताररहित सहर बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाइने ।

(५) प्रसारण एवम् वितरण लाइन निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नती गर्न प्रभावकारी कार्ययोजना बनाई लागु गरिने ।

(६) ५ वर्षमा हाल निर्माणाधीन बाहेकका ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लगानी जुटाइने; सिँचाइमा प्रयोग विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराइने ।

रास्वपा (२०७९ सालको आमनिर्वाचन)

२०७९ सालको निर्वाचन पूर्व मात्र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग ऊर्जा विकासका खासै योजना देखिँदैनन् । तथापि उसले यस क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा केही बुँदाहरू उल्लेख गरेको छ ।

– सुख्खा याममा पर्याप्त उर्जाका लागि नवीकरणीय उर्जाका स्रोतहरूमा विविधिकरण गरिनेछ । जस अन्र्तगत सौर्य उर्जा र वायु उर्जामा पनि लगानी बढाइने छ । साथै पम्प स्टोरेज, लिथियम आयन ब्याट्री बैंक, ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन जस्ता नवीन प्रविधिहरूमा पनि सम्भाव्यता हेरिने छ ।

– विद्युतीय सवारी साधनमा शुन्य कर तथा पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न शतप्रतिशत कर्जा दिइनेछ । यसका साथै ५ वर्षभित्र पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारीको बिक्री–वितरण बन्द गरिने छ ।

– वि.सं. २११० सालमा नेपाल हरित (कार्बन नेगेटिभ) राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुनेछ । दुर्लभ वन्य जन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भई दुर्लभ रहने छैनन् ।

बिजुली बाँड्ने होड

जलविद्युत् विकासको १११ इतिहासमा विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब २४ सय मेगावाट पुगेको छ । हरेक निर्वाचन बेला वा सरकारमा रहँदा ५ वा १० वर्ष १५–२० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राख्नु महत्त्वाकांक्षी मानियो तर असम्भव थिएन । यद्यपि, कुनै सरकारले पनि यी तत्परता देखाएनन् । अझ, २०७० सालपछि सरकार हाँकेकाहरूले सस्ता, लोकप्रिय कुरा मात्र गरेर समय बर्बाद गरे । यसतर्फ काम नगरे यी नागरिकलाई निःशुल्क बिजुली बाँड्नेमा प्रतिस्पर्धा देखियो ।

सरकारमा रहँदाका बाचा

पछिल्लो डेढ दशक अर्थात् जनआन्दोल २०६२/६३ पछि सत्ता बामपन्थी दलकै घेरा वरिपरि रह्यो । यो अवधिमा देशमा ११औँ पटकसम्म प्रधानमन्त्री फेरबदल भए र २९ जना नेताले सत्ताको नेतृत्व गरे । तीमध्ये काँग्रेसबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा (दुई पटक) छन् ।

२०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष भए; बाँकी समय कम्युनिष्टकै नेताले सत्ता सम्हाल्दै आएका छन् । यसबीचमा पुष्पकमल दाहाल दोहोरिए तर विद्युत् विकास मात्र होइन सम्बन्धित पूर्वाधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनले खासै प्राथमिकता पाएनन् ।

निःशुल्क बिजुली बाँड्ने मुख्य ४ पार्टीको घोषणा

स्रोतः सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्घोष गरेका एमाले नेता माधवकुमार नेपालले २० महिना हल्ला गरेरै कटाए । यो सरकारले विज्ञहरू खटाएरै विद्युत् उत्पादन सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरेको थियो तर कार्यान्वयनमा गएन । नेपालपछि प्रधानमन्त्री भएका झलनाथ खनालका ६.५ महिना पनि बोलेरै सकिए । उता, २०६८ भदौमा प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराईको कार्यकाल विद्युत् विकासमा खासै चर्चायोग्य रहेन ।

त्यसपछि, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुनः दाहाल सत्तामा आए, गए ।

विगतलाई छोडेर पछिल्लो ९–१० वर्षलाई केलाउँदा सबैभन्दा बढी सरकार चलाउनेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अगाडि छन् । उनले ५० महिना सरकारको नेतृत्व गरे तर यसमा ४० महिना एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको बहुमत सरकार थियो । यसपछि, सुशील कोइरालाको २० महिना तथा शेरबहादुर देउवा (हालसम्म) नेतृत्वको करिब २६ महिना गरी ४६ महिना काँग्रेसले मिलिजुली सरकार चलाइरहेको छ । उता, माओवादी अर्थात् पुष्पकमल दाहालले १०.५ महिना सरकारको नेतृत्व गरे ।

दोहोरिएर प्रधानमन्त्री भएका दाहालको पालाका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत् विकासमा चमत्कारै गर्ने घोषणा गरे । उनले अघिल्लो सरकारले तयार गरेको ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी’ योजना कार्यान्वयनमा ध्यान नदिई ३७ बुँदे कार्ययोजना अघि सारे । त्यसमा ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादनको योजना थियो । ३७ बुँदेभन्दा अझ अघि बढेर शर्माले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादनको भाषण गर्दै हिँडे । कार्यान्वयनका जटिलता केलाउने प्रयासै गरेनन्; १० महिना कुर्सीमा रहँदा उनले एक–दुई देखिने कामबाहेक बाँकी समय गफै गरेर बिताए । यस्तै, करिब ३ वर्ष सत्तामा रहेका वर्षमान पुनले पनि एउटा प्रतिस्पर्धी दस्तावेज ल्याउने बाहेक काम गरेको पाइएन ।

निष्कर्ष

राजनीतिको धार परिवर्तन हुँदै आउँदा २०४८ सालदेखि देशले धेरै नै उतारचढाव बेहोर्‍यो । चीनले ३५–४० वर्षमा विकास निर्माणमा चमत्कारै गर्‍यो । सिङ्गापुर, श्रीलंका तथा भुटान विकासको लिकमा दौडिइरहे । नजिकैको भारतले विद्युत् तथा पूर्वाधार विकासमा छलाङ मार्दैछ तर नेपाल तीन दशकसम्म राजनीतिक संक्रमण भन्दै अल्मलिइरहेको छ । यति लामो अवधिसम्म सबै पार्टीहरूले कोरा सपना मात्र बाँडिरहे । कम्युनिष्टहरूको तुलनामा काँग्रेसले थोरै भए पनि धरातल टेकेको पाइयो । उसले ‘विद्युत् निर्यात’को सपना बाहेक विद्युत् विकासको हकमा पूरा गर्न सकिने मुद्दालाई प्राथमिकता दियो तर कम्युनिष्ट (एमाले, माओवादी हुँदै नेकपा) बढी क्रान्तिकारी हुनमात्र सिकेको देखियो ।

२०६० सालपछि कुन सरकारले के बोल्यो ?

स्राेत : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

आजसम्म, बूढा नेताहरूको साङ्लोले राजनीतिलाई बाँधिरहेकै छ । नयाँ जोश, योजना र कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्ने युवाहरूको बाटो छेकिएको छ । यतिन्जेलसम्म, राजनीतिक दल तथा नेताहरूले ढाँटेरै निर्वाचन जितिरहेका छन् । नागरिकहरू पनि ढाँटढुटमै रमाइरहेका हुन् कि ! यो वातावरण चिर्दै अब बूढा नेताको बैशाखी समाइरहने मतदाता र नागरिकप्रति पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

अतः विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारमा छलाङ मार्ने र घोषित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न तत्तत् क्षेत्रमा विद्यमान संरचनाहरूको पुनर्संरचना गरी निजी क्षेत्रलाई समेत सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । आम उपभोक्तको संरक्षण र हित पनि यसैभित्र लुकेको छ ।

सन्दर्भ सामग्री

१. नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य राजनीतिक दलको निर्वाचन घोषणापत्र
२. सरकारमा रहँदा विभिन्न राजनीतिक पार्टीले घोषणा गरेका दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रम
३. दशवर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल, २०६५ को मुख्य प्रतिवेदनः भाग १
४. बीस वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कायर्दल – २०६६ को प्रतिवेदन

यो खोजमूलक फिचर आलेख ऊर्जा खबर तेस्रो अङ्क (वर्ष २, अङ्क ३ पुस १ २०७९) बाट साभार गरिएको हो ।