पुष्प काेइराला
तथ्य–१ (बूढीगण्डकी आयोजना)
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेकै बेला गत असार १४ गते एउटा ज्ञापनपत्र लिएर सिंहदरबार पुगे । उनको माग थियो– १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीलाई क्षमता नघटाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाकै रूपमा अघि बढाउन ‘बूढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण’ गठन गरियोस् । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समेत समावेश गरिएको यो आयोजनालाई सानो जलाशयमा सीमित गर्ने सरकारको तयारी रहेको भन्दै त्यसो हुन नदिने भट्टराईको भनाइ थियो । वि.सं. २०४० सालमा पहिचान भएको आयोजनालाई कहिले विकास समिति त कहिले कम्पनी मार्फत् अघि बढाउन खोजियो । कहिले विदेशी त कहिले स्वदेशी पुँजीमै विकास गर्ने भनियो । यसैका लागि आम–नागरिकबाट ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ‘पेट्रोलियम पूर्वाधार कर’ उठाइयो तर आयोजनामा लगानी गरिएन । सरकारैपिच्छे फरक मोडालिटी परिकल्पना गरी अघि बढ्न खोज्दा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको १० वर्ष बित्न लाग्दासमेत आयोजना निर्माणमा जान सकेन । एक हिसाबले, शासन सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरूको ‘भकुण्डो’ सावित भएको छ, यो आयोजना । यसलाई नीतिगत अस्थिरताको पराकाष्ठा मान्दा हुन्छ ।
तथ्य–२ (जनताको जलविद्युत्
२०७३ सालमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनादर्शन शर्माले ‘जलविद्युत्मा जनताको लगानी’ कार्यक्रम अघि बढाए तर करिब १० महिनामै पदमुक्त भए । त्यसपछि, २०७४ सालमा ४/४ महिना मन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाही र कमल थापाको उक्त कार्यक्रमतर्फ ध्याननै गएन । सोही वर्षको फागुनदेखि २०७७ पुस ५ गतेसम्म मन्त्री रहेका वर्षमान पुनले निकै तामझामका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शेयर दिएर ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्काे शेयरधनी’ भन्ने नारासहित ‘ जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम शुरू गरे । जसमा १९ आयोजनाबाट ३५०० सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो, पछि ३ वटा थपेर सङ्ख्या २२ पुर्याइयो । ती आयोजनामा करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने अनुमान थियो । यसलाई सहजीकरण गर्न बनाइएको ‘ जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ नामको वेबसाइट अहिले पनि छ तर कार्यक्रम ‘कोमा’मा पुगेको देखिन्छ । बरु ती २२ मध्ये कतिपय आयोजनाका विकासकर्ता फेरिए । जस्तो, अरुण–४ आयोजना विकास गर्न सरकारले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) लाई बुझायो ।
तथ्य–३ (विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य)
तथ्य–४ (विद्युत् विधेयक)
वि. सं. २०४९ सालमा ल्याइएको विद्युत् ऐनलाई केही वर्षपछि नै समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो । २०५८ सालबाटै विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल, बहस तथा परामर्श शुरू भई २०६५ सालमा मात्रै संसदमा दर्ता गरियो तर पास सकेन । २०७७ साल असारमा आएर पुनः विधेयक संसदमा पेश गरियो । यसबिचमा सरकार बनाउने र भत्काउने राजनीतिक पार्टीको खेलका कारण विधेयक अलपत्र जस्तै बन्न पुग्यो । अन्ततः २०८० सालमा संसदमा पेश गरिएको विधेयक राजनीतिक दलको बन्धक बनेको छ । यसमा नेपालको ऊर्जा तथा विद्युत्सँग चासो राख्ने विकास साझेदार निकायको अनावश्यक चासो, भारतको दाउपेच र स्वदेशी निजी विद्युत् उत्पादकहरूको नाजायज अडान रहँदा विधेयकले आजसम्म निकास पाएको छैन ।
उल्लिखित तथ्य नेपालको समग्र ऊर्जा विकासमा अपनाइएको अस्थिर र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीका नमुना हुन् । अझै यस्ता दर्जनौँ तथ्य छन्, जसले नेपालको ऊर्जा विकासलाई प्रतिविम्बित गर्दछन् । जलविद्युत् उत्पादन शुरू भएको ११३ वर्षसम्म विद्युत् ऊर्जाको विकासले कछुवाकै गति समातिरहनुमा मुख्यतः अस्थिर नीतिगत व्यवस्था र राजनीतिक अकर्मण्यता नै जिम्मेवार देखिन्छ ।
अन्त्यहीन अस्थिरता
विद्युत् उत्पादन शुरू भएपछिका ४० वर्षसम्म देशमा राणा शासन कायम थियो । अनेक कारण हुन सक्छ, त्यसताका जलविद्युत् विकासबारे खासै ध्यान दिइएन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याइयो तर २०१७ सालबाटै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था शुरू भयो । पञ्चायतविरुद्ध २०४६ सालमा गरिएको जनआन्दोलनले सार्थकता पाएपछि देशमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था शुरू भयो । २०४७ सालमा बनाइएको संविधान अन्तर्गत निर्माण भएको विद्युत् ऐन २०४९ ले जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश खुला गर्यो ।
कानून अनुसार विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र बामे सर्नै लाग्दा २०५१ सालमा नेकपा माओवादीले देशभित्र सशस्त्र विद्रोह शुरू गर्यो । सरकार र माओवादीबीचको द्वन्द्वले आम नागरिकदेखि निजी क्षेत्रका लगानीकर्तासमेत आतङ्कित र प्रताडीत बन्न पुगे । देशमा शान्ति हराएको त्यो समय विकास निर्माणका विषय गौण बन्न पुगे, गौण बनाइए । २०५८ साल जेठमा नारायणीहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड भएपछि राजनीति झनै तरल बन्यो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देशबाट राजतन्त्र बिदा गरेर गणतन्त्र ल्याइयो । २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले एक दशक लामो माओवादी द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्यो ।
नयाँ संविधान निर्माणका लागि २०६४ चैत २८ गते भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो पटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्यो । यसरी ८ वर्ष लगाएर देशले संविधान पायो, स्थिरता पाउन सकेन । संविधानकै निहुँमा भारतले नेपालमाथि २०७२ असोजदेखि ५ महिना लामो नाकाबन्दी लगायो । देशले पेट्रोलियम इन्धनदेखि खाद्य वस्तुसमेतको समय अभाव झेल्नु परेको यो समयमा पनि ऊर्जा विकासका मुद्दा प्राथमिकतामा परेनन्, पारिएनन् ।
ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्वकै कुरा गर्ने हो भने पनि २०७२ असोजमा संविधान बनेदेखि हालसम्म ९ वर्षमा देशले १४ जना ऊर्जामन्त्री पाइसकेको छ । छोटो समयका मन्त्रीहरूले दीर्घलीन महत्त्वका ऊर्जा आयोजनाहरू अघि बढाएनन् । अघिल्लो मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा लिएका ऊर्जा विकासका राम्रा नीति र लक्ष्यहरूसमेत पछिल्ला ऊर्जा मन्त्रीले पनि अघि बढाउने उदारता देखाउन सकेनन्, बरु मेट्दै जाने गलत परिपाटी विकास गरे । प्रत्येक मन्त्री आउँदा वा हरेक वर्षजसो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका नीति, लक्ष्य र प्राथमिकताहरू परिवर्तन भइरहे । यस्तो अस्थिरताका बिच ऊर्जा क्षेत्रले लक्षित उपलब्धि हात पार्न सकेन ।
नयाँ ‘संविधान बनेपछि हुने आवधिक निर्वाचनमार्फत ५ वर्ष टिक्ने सरकार बन्छ र राजनीतिक स्थिरता शुरू हुन्छ’ भन्ने नागरिकको अपेक्षा थियो । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान बनिसकेपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई बहुमत पायो । त्यसपछि, केपी ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले झण्डै ३ वर्ष (३४ महिना) पूरा गरे पनि पुरै कार्यकाल (५ वर्ष टिक्न सकेन । त्यसयता वर्षैपिच्छे सरकार बनाउने र तत्काउने पुरानै खेल पुनः दोहोरिएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दल तथा नेताको ध्यान र समय ऊर्जा तथा आर्थिक विकासभन्दा ज्यादा सरकार निर्माणमा केन्द्रित छ । राजनीतिक तरलता र नीतिगत अस्थिरताको यो अन्त्यहीन शृङ्खला चलिरहेकै छ ।
अक्षमता र अनेक बहाना
त्यसो त दलहरूबिचको एकताकै आधारमा सरकारले अघि सारेका कतिपय विकास आयोजनाहरू पनि तरल राजनीतिक अवस्थाका बीच नतिजामुखी भएर अघि बढ्न सकेनन् । माथिल्लो तामाकोसी, बूढीगण्डकी, चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, मेलम्ची खानेपानी, काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता अनेक आयोजना यसका उदाहरण हुन् ।
यी आयोजनामा चरम बेथिति र सुशासनको अभाव देखियो । २०६८ जेठबाट निर्माणमा लगिएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीे ४२.५० अर्ब रुपैयाँ लागतमा ५ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य थियो तर आयोजनामा झण्डै ९० अर्ब रुपैयाँ र ११ वर्ष लाग्यो । अन्य आयोजनामा पनि यसैगरी लागत र समय दुवै बढेका छन् । ठूलो लगानी हुने (प्रतिमेगावाट औषत २० करोड) जलविद्युत् उत्पादनका लागि पुँजीको अभाव त छँदैछ, उपलब्ध पुँजीको पनि सही सदुपयोग गर्न नसकिएको तथ्य यी आयोजनाले पुष्टि गरेका छन् ।
लक्षित प्रगति हासिल नहुने भएपछि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुका अनेक बहाना बनाउने गरियो । २०७२ को भूकम्प, २०७२ सालमै भारतले लगाएको नाकाबन्दी, बाढी, पहिरो, वर्षा, डुबान, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, कोभिड महामारी, आवधिक निर्वाचन, चाडपर्व लगायत विषयमाथि दोष थोपरियो । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो अक्षमता कहिल्यै स्वीकार गरेनन् ।
फेरिइरहने बोली र व्यवहार
चरम लोडसेडिङका बेला विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयोजनालाई सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ देखि २०७९/८० सम्म प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले भ्याट छुट दिने घोषणा गर्यो । आव २०७१/०७२ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले ल्याएको बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । बजेटले आव २०७४/७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई थप १० प्रतिशतका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरियो । यसबाट, उत्साहित उद्यमीले झण्डै सय आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडे । यसबिचमा ठूला ३ वटै राजनीतिक दलले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेकै छन् । पालैपालो अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय चलाएकै छन् तर कसैले घोषित छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने इमानदारिता देखाएनन् ।
ऊर्जा अभावका बेला ल्याएको व्यवस्था ऊर्जा आपूर्ति केही सहज भएपछि कार्यान्वयनमा लान कोही इमानदार देखिएनन् । संसदमा कुनै पनि राजनीतिक दलका सांसदले यो विषयमा आवाज उठाएको पाइएन । सत्तामा रहँदा सबैतिर राम्रो देख्नु र प्रतिपक्षमा जानासाथ सबै क्षेत्र बबार्द देख्नु नेपाली राजनीतिक दल तथा नेताहरूको विशेषता नै बनिसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले संसदमा बोल्दै २०८० साल जेठ अन्तिम र असार शुरूमा पूर्वी पहाडमा आएको बाढीबाट क्षति पुगेका ३२ वटा जलविद्युत् आयोजनाले राहत तथा क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गरे । विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी बेञ्चबाट उपस्थित भएका उनले यस्तो गुनासो सुनाएका थिए । जबकि, बाढीले क्षति गरेको त्यो समयमा उनकै पार्टी सरकारमा थियो ।
काँग्रेसकै नेता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए । त्यतिबेलै, उनले संसदमा यो विषय चर्को रूपमा उठाउन सक्थे । आफ्नै पार्टीका नेता मन्त्री हुँदा क्षतिपूर्ति दिन बाध्य पार्न सक्थे । त्यस्तो केही हुन सकेन । यसबाट प्रस्ट हुन्छ– प्रतिपक्षी बेञ्चमा रहेका बेला मात्र आफूलाई निजी क्षेत्रमैत्री देखाउन शर्माले त्यस्तो बोलेका हुन् । असार २ गते संसदमा ऊर्जा मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजनका विभिन्न शीर्षकमा भएको छलफलमा सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले व्यक्त गरेको धारणाले समेत यी तथ्यहरूलाई थप पुष्टि गर्दछ :
तत्कालीन सत्ता पक्षको अभिव्यक्ति
हामीले २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर १३ हजार ५ सय मेगावाट नेपालमा खपत गर्नेछौँ । १० हजार मेगावाट मित्रराष्ट्र भारतलाई र ५ हजार बंगलादेशलाई निर्यात गर्नेछौँ । अहिले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ८ खर्ब र व्यक्तिको ५ खर्ब गरी १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको इपानको तथ्याङ्क छ । हाम्रो १ वर्षमा राजस्वबाट उठ्ने पैसा निजी क्षेत्रले ऊर्जामा लगानी गरिसकेको छ । त्यसो हुँदा हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र कमजोर छैन ।
ऊर्जाको मुख्य लक्ष्य परम्परागत स्रोतबाट आधुनिकतर्फ जानुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि उत्पादन, प्रसारण र खपत गर्नुपर्यो । निजी उत्पादकको बिजुली किन्न शैलजा आचार्यले पहिलो पटक विद्युत् खरिद–बिक्री दर निर्धारण गर्नुभयो । राज्यले यो क्षेत्रलाई पनि अरू जसरी ओगटेको भए यति प्रगति हँुदैनथ्यो । बजेटले दूधकोसी, नलसिंहगाड, बूढीगण्डकी, नौमुरे लगायत आयोजनालाई यसपाली मुख्य सूचीमा राखेको छ । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा, खिम्ती–बाह्रबीसे–लप्सीफेदी, बुटवलका महत्त्वपूर्ण प्रसारण आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।
खोला–नदीमा बाँध बाँधेर ताल बनाई जलस्रोतलाई हाम्रो देशमा रोक्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । हाम्रो सिँचाइका योजनाहरू सम्पन्न हुन बढी समय लाग्ने तर जनतालाई छिटो प्रतिफल चाहिने भएकोले हामी फसेको छौँ । जलवायु परिवर्तनका असरलाई ख्याल गरी देवघाटतिर बाँध बाँधेर त्यहाँबाट आएको पानीलाई एउटा पूर्व हुँदै चितवनतर्फ अर्को पश्चिम हुँदै नवलपुरतर्फ लैजाने नहरहरू विकास गर्नुपर्छ । यसले तराई मधेसमा सिँचाइ तथा खाने पानीको समस्या समाधान हुने छ ।
तत्कालीन प्रतिपक्षको अभिव्यक्ति
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याइएको नयाँ बजेट जलस्रोतको विकासबारे मौन छ । देशको उच्चत माग भने २००० मेगावाटमात्र छ । वर्षामा दैनिक करिब ५४७ मेगावाट जलविद्युत् भारत निर्यात भइरहेको छ । बाँकी खेर गइरहेको छ । बजेटले आगामी वर्ष नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता ४५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य अनुसार उत्पादन भएको बिजुली खपत कसरी गर्ने भनी बजेटमा भनिएको छैन । बंगलादेशले पनि नेपालबाट तत्काल ४० मेगावाट र दीर्घकालमा हजारौँ मेगावाट विद्युत् लैजाने गरी एमओयू गरिसक्यो तर बिजुली प्रवाह हुने प्रसारण लाइन बनेको छैन र उत्पादन पनि बढेको छैन ।
ऊर्जा क्षेत्र नै यस्तो क्षेत्र हो, जसले हाम्रो भविष्य बदल्न सक्छ । यसलाई सामान्य हिसाबले खर्च भाग लगाएर मात्रै र नियमित कार्यक्रमले मात्रै हामीले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण, ऊर्जा उत्पादन र खपतमा विशेष प्रकारको नीति ल्याउनुपर्ने थियो, त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइएन । बिजुली उत्पादन र खपतमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा लोडसेडिङको कुरा आइरहेको छ । वर्षायाममा १ हजार मेगावाटसम्म खेर जाने अनुमान छ । यसलाई खपत गर्ने कुनै नीति ल्याइएको छैन । अहिले विदेशी लगानीलाई सहज हुने नेपाली लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने नीतिहरू बनाउँदै लगिएको छ । विदेशीलाई आमन्त्रण गरियोस् तर आयोजना विदेशीलाई दिनेभन्दा हाम्रै पैसाबाट बनोस् । नेपाली लगानीलाई प्रोत्साहन गरौँ ।
बजेटमा जलवायु परिवर्तनबारे जम्मा ३ वटा कुराहरू छन् । जलवायु परिवर्तन हुँदा हुने क्षतिलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने विषय बजेटमा उल्लेख छैन । सरकारमा बस्नेहरूले जलवायु परिर्वतन र वायु मण्डल तापक्रम वृद्धिले जनजीवनमा परेको नकारात्मक असरलाई देखेका छैनन् । जलवायु परिवर्तनबारे पूर्व सूचना दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । विदेशी ‘सिस्टम’ हेरी हामीले पनि सिकेर यसतर्फ काम थाल्नु पर्छ । ‘ग्रीन इकोनोमी’लाई ध्यान दिऔँ, नभए हामीलाई भविष्यमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
विगतमा अरुण तेस्रो राजनीतिको शिकार भयो, ३ दशकपछि बल्ल बन्ने क्रममा छ । २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ तर ट्रान्समिसन लाइन नभएका कारण विद्युत् खेर गएको छ । हजारौँ हेक्टरमा सिँचाइ पुग्ने, लाखौँले पिउने पानी पाउने, करोडाैँ पर्यटकलाई देखाउन सकिने, माछापालनदेखि अनेक प्रयोजनमा लगाउन सकिने, फेवातालभन्दा ठूलो जलाशय बन्ने १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी हाम्रो ‘गेम–चेञ्चर प्रोजेक्ट’ हो । अघि बढ्न सकेको छैन । हरेक बजेटमा बूढीगण्डकी परियोजना अघि बढाउने कुरा आयो तर कसरी अघि बढ्ने भन्ने आएन । विगतमा यो आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिइएकोमा पछि फेरि रद्द गर्यौँ । विदेशी कम्पनीलाई नदिए, विदेशबाट ऋण लिएर गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।
नेपालीलाई विद्युत् नपुगेको हुदाँ विदेशीसँगको भएका परियोजा विकास सम्झौता (पीडीए) खारेज गरी नेपालीकै लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ । नेपालको पानी र जलविद्युत्मा मौलाएको भारतीय एकाधिकारलाई खारेज गर्नुपर्छ । भान्सा, कृषि कार्य तथा सिँचाइ, यातायातलगायत क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग बढाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनु पर्छ । ११३ वर्षमा ३२०० मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन हुनुमा क–कसको कमजोरी छ, छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ । नेपालमा लोडसेडिङ गराई बिजुली निर्यात गर्ने विषय खारेज गर्नुपर्छ ।
हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर छौँ भन्छौँ । अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रमा १२ घण्टा लोडसेडिङ छ । काठमाडौँमै बत्ती झ्याप–झ्याप गइरहन्छ तर हामी विद्युत् निर्यातको गीत गाउँछौँ । जाबो ३ हजार मेगावाट उत्पादन गरेर निर्यात हुन्छ ? सही ढङ्गले विद्युत् खपत गर्न सके अहिले नै आन्तरिक खपतका लागि १० हजार मेगावाट चाहिन्छ । यो खपत बढाउन पहल गरिँदैन । किनभने, सम्भावित सबै ठाउँमा विद्युत् उपयोग गरे फेरि १२ घण्टा लोडसेडिङमा जानुपर्ने डर छ ।
यो 'फिचर' २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।
पुष्प काेइराला, ऊर्जा खबरका कार्यकारी सम्पादक हुन् ।
