विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६३९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१५५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३१८२८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९६४९ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३४१२२ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८१४ मे.वा.
२०८१ कार्तिक २९, बिहिबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

तथ्य–१ (बूढीगण्डकी आयोजना)

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेकै बेला गत असार १४ गते एउटा ज्ञापनपत्र लिएर सिंहदरबार पुगे । उनको माग थियो– १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीलाई क्षमता नघटाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाकै रूपमा अघि बढाउन ‘बूढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण’ गठन गरियोस् । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समेत समावेश गरिएको यो आयोजनालाई सानो जलाशयमा सीमित गर्ने सरकारको तयारी रहेको भन्दै त्यसो हुन नदिने भट्टराईको भनाइ थियो । वि.सं. २०४० सालमा पहिचान भएको आयोजनालाई कहिले विकास समिति त कहिले कम्पनी मार्फत् आयोजना अघि बढाउन खोजियो । कहिले विदेशी त कहिले स्वदेशी पुँजीमै विकास गर्ने भनियो । यसैका लागि आम–नागरिबाट ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ‘पेट्रोलियम पूर्वाधार कर’ उठाइयो तर आयोजनामा लगानी गरिएन । सरकारैपिच्छे फरक मोडालिटी परिकल्पना गरी अघि बढ्न खोज्दा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको १० वर्ष बित्न लाग्दा समेत आयोजना निर्माणमा जान सकेन । एक हिसाबले, शासन सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरूको ‘भकुण्डो’ सावित भएको छ, यो आयोजना । यसलाई नीतिगत अस्थिरताको पराकाष्ठा मान्दा हुन्छ ।

तथ्य–२ (जनताको जलविद्युत्

२०७३ सालमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनादर्शन शर्माले ‘जलविद्युत्मा जनताको लगानी’ कार्यक्रम अघि बढाए तर करिब १० महिनामै पदमुक्त भए । त्यसपछि, २०७४ सालमा ४/४ महिना मन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाही र कमल थापाको उक्त कार्यक्रमतर्फ ध्याननै गएन । सोही वर्षको फागुनदेखि २०७७ पुस ५ गतेसम्म मन्त्री रहेका वर्षमान पुनले निकै तामझामका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शेयर दिएर ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्‌काे शेयरधनी’ भन्ने नारासहित ‘ जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम शुरू गरे । जसमा १९ आयोजनाबाट ३५०० सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो, पछि ३ वटा थपेर सङ्ख्या २२ पुर्‍याइयो । ती आयोजनामा करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने अनुमान थियो । यसलाई सहजीकरण गर्न बनाइएको ‘ जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ नामको वेबसाइट अहिले पनि छ तर कार्यक्रम ‘कोमा’मा पुगेको देखिन्छ । बरु ती २२ मध्ये कतिपय आयोजनाका विकासकर्ता फेरिए । जस्तो, अरुण–४ आयोजना विकास गर्न सरकारले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) लाई बुझायो ।

तथ्य–३ (विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य)

  • ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट : २०७३ साल, साउन ३० गते ऊर्जा मन्त्री भएका जनार्दन शर्माले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै ३७ बुँदे कार्ययोजना ल्याए । जसमा २०८० सालभित्र अर्थात् ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । यद्यपि, २०८१ सम्म आइपुग्दा देशको कूल जडित क्षमता जम्मा ३२०० मेगावाट मात्रै पुगेको छ । त्यही कार्ययोजनाले बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट), १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी लगायतका आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको थियो तर ती सबै गफमा सीमित भए ।
  • १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट : २०७४ फागुन ३ गते ऊर्जा मन्त्री बनेका वर्षमान पुनले २०७५ साल वैशाख २५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र)’ जारी गरे । जसमा, २०७५ देखि २०८५ को अवधिलाई ‘विद्युत् विकास दशक’को रूपमा मनाउने नीति अघि सारियो । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने रणनीति थियो । ३ वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट, ५ वर्ष (२०८०) भित्र ५ हजार मेगावाट र १० वर्ष (२०८५) भित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य किटान गरिएको थियो । त्यो लक्ष्य पनि त्यसै अलपत्र पर्‍यो ।
  • १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट : २०७९ चैत १७ गते मन्त्री रहेका शक्तिबहादुर बस्नेतले १२ वर्ष (सन् २०३५ सम्म) मा २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८०’ को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरे । भारत र बंगलादेशमा गरी १२ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र १३ हजार ५ सय मेगावाट देशभित्रै खपत गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसका लागि ४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (६२ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने जुटाउनुपर्ने अनुमान थियो । यसको चर्चा पनि चुलियो तर मस्यौदा तयार गरेको झण्डै १ वर्षसम्म पनि यो मार्गचित्र सरकारले स्वीकृत गरेको छैन ।
  • ९ सदस्यीय कार्यदल : २०८१ असार ३० गते नियुक्त ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्राथमिकतामा २८ हजार ५ सय मेगावाट नपर्न सक्छ । उनले अर्कै लक्ष्यसहितको कार्ययोजना ल्याउने संकेत देखाउँदै दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउन ९ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेका छन् ।

तथ्य–४ (विद्युत् विधेयक)

वि. सं. २०४९ सालमा ल्याइएको विद्युत् ऐनलाई केही वर्षपछि नै समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो । २०५८ सालबाटै विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल, बहस तथा परामर्श शुरू भई २०६५ सालमा मात्रै संसदमा दर्ता गरियो तर पास सकेन । २०७७ साल असारमा आएर पुनः विधेयक संसदमा पेश गरियो । यसबिचमा सरकार बनाउने र भत्काउने राजनीतिक पार्टीको खेलका कारण विधेयक अलपत्र जस्तै बन्न पुग्यो । अन्ततः २०८० सालमा संसदमा पेश गरिएको विधेयक राजनीतिक दलको बन्धक बनेको छ । यसमा नेपालको ऊर्जा तथा विद्युत्सँग चासो राख्ने विकास साझेदार निकायको अनावश्यक चासो, भारतको दाउपेच र स्वदेशी निजी विद्युत् उत्पादकहरूको नाजायज अडान रहँदा विधेयकले आजसम्म निकास पाएको छैन ।

उल्लिखित तथ्य नेपालको समग्र ऊर्जा विकासमा अपनाइएको अस्थिर र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीका नमुना हुन् । अझै यस्ता दर्जनौँ तथ्य छन्, जसले नेपालको ऊर्जा विकासलाई प्रतिविम्बित गर्दछन् । जलविद्युत् उत्पादन शुरू भएको ११३ वर्षसम्म विद्युत् ऊर्जाको विकासले कछुवाकै गति समातिरहनुमा मुख्यतः अस्थिर नीतिगत व्यवस्था र राजनीतिक अकर्मण्यता नै जिम्मेवार देखिन्छ । 

अन्त्यहीन अस्थिरता

विद्युत् उत्पादन शुरू भएपछिका ४० वर्षसम्म देशमा राणा शासन कायम थियो । अनेक कारण हुन सक्छ, त्यसताका जलविद्युत् विकासबारे खासै ध्यान दिइएन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याइयो तर २०१७ सालबाटै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था शुरू भयो । पञ्चायतविरुद्ध २०४६ सालमा गरिएको जनआन्दोलनले सार्थकता पाएपछि देशमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था शुरू भयो । २०४७ सालमा बनाइएको संविधान अन्तर्गत निर्माण भएको विद्युत् ऐन २०४९ ले जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश खुला गर्‍यो ।

कानून अनुसार विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र बामे सर्नै लाग्दा २०५१ सालमा नेकपा माओवादीले देशभित्र सशस्त्र विद्रोह शुरू गर्‍यो । सरकार र माओवादीबीचको द्वन्द्वले आम नागरिकदेखि निजी क्षेत्रका लगानीकर्तासमेत आतङ्कित र प्रताडीत बन्न पुगे । देशमा शान्ति हराएको त्यो समय विकास निर्माणका विषय गौण बन्न पुगे, गौण बनाइए । २०५८ साल जेठमा नारायणीहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड भएपछि राजनीति झनै तरल बन्यो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देशबाट राजतन्त्र बिदा गरेर गणतन्त्र ल्याइयो । २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले एक दशक लामो माओवादी द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्‍यो ।

नयाँ संविधान निर्माणका लागि २०६४ चैत २८ गते भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो पटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । यसरी ८ वर्ष लगाएर देशले संविधान पायो, स्थिरता पाउन सकेन । संविधानकै निहुँमा भारतले नेपालमाथि २०७२ असोजदेखि ५ महिना लामो नाकाबन्दी लगायो । देशले पेट्रोलियम इन्धनदेखि खाद्य वस्तुसमेतको समय अभाव झेल्नु परेको यो समयमा पनि ऊर्जा विकासका मुद्दा प्राथमिकतामा परेनन्, पारिएनन् ।

ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्वकै कुरा गर्ने हो भने पनि २०७२ असोजमा संविधान बनेदेखि हालसम्म ९ वर्षमा देशले १४ जना ऊर्जामन्त्री पाइसकेको छ । छोटो समयका मन्त्रीहरूले दीर्घलीन महत्त्वका ऊर्जा आयोजनाहरू अघि बढाएनन् । अघिल्लो मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा लिएका ऊर्जा विकासका राम्रा नीति र लक्ष्यहरूसमेत पछिल्ला ऊर्जा मन्त्रीले पनि अघि बढाउने उदारता देखाउन सकेनन्, बरु मेट्दै जाने गलत परिपाटी विकास गरे । प्रत्येक मन्त्री आउँदा वा हरेक वर्षजसो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका नीति, लक्ष्य र प्राथमिकताहरू परिवर्तन भइरहे । यस्तो अस्थिरताका बिच ऊर्जा क्षेत्रले लक्षित उपलब्धि हात पार्न सकेन ।

नयाँ ‘संविधान बनेपछि हुने आवधिक निर्वाचनमार्फत ५ वर्ष टिक्ने सरकार बन्छ र राजनीतिक स्थिरता शुरू हुन्छ’ भन्ने नागरिकको अपेक्षा थियो । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान बनिसकेपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई बहुमत पायो । त्यसपछि, केपी ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले झण्डै ३ वर्ष (३४ महिना) पूरा गरे पनि पुरै कार्यकाल (५ वर्ष टिक्न सकेन । त्यसयता वर्षैपिच्छे सरकार बनाउने र तत्काउने पुरानै खेल पुनः दोहोरिएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दल तथा नेताको ध्यान र समय ऊर्जा तथा आर्थिक विकासभन्दा ज्यादा सरकार निर्माणमा केन्द्रित छ । राजनीतिक तरलता र नीतिगत अस्थिरताको यो अन्त्यहीन शृङ्खला चलिरहेकै छ ।

अक्षमता र अनेक बहाना

त्यसो त दलहरूबिचको एकताकै आधारमा सरकारले अघि सारेका कतिपय विकास आयोजनाहरू पनि तरल राजनीतिक अवस्थाका बीच नतिजामुखी भएर अघि बढ्न सकेनन् । माथिल्लो तामाकोसी, बूढीगण्डकी, चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, मेलम्ची खानेपानी, काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता अनेक आयोजना यसका उदाहरण हुन् ।

यी आयोजनामा चरम बेथिति र सुशासनको अभाव देखियो । २०६८ जेठबाट निर्माणमा लगिएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीे ४२.५० अर्ब रुपैयाँ लागतमा ५ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य थियो तर आयोजनामा झण्डै ९० अर्ब रुपैयाँ र ११ वर्ष लाग्यो । अन्य आयोजनामा पनि यसैगरी लागत र समय दुवै बढेका छन् । ठूलो लगानी हुने (प्रतिमेगावाट औषत २० करोड) जलविद्युत् उत्पादनका लागि पुँजीको अभाव त छँदैछ, उपलब्ध पुँजीको पनि सही सदुपयोग गर्न नसकिएको तथ्य यी आयोजनाले पुष्टि गरेका छन् ।

लक्षित प्रगति हासिल नहुने भएपछि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुका अनेक बहाना बनाउने गरियो । २०७२ को भूकम्प, २०७२ सालमै भारतले लगाएको नाकाबन्दी, बाढी, पहिरो, वर्षा, डुबान, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, कोभिड महामारी, आवधिक निर्वाचन, चाडपर्व लगायत विषयमाथि दोष थोपरियो । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो अक्षमता कहिल्यै स्वीकार गरेनन् ।

फेरिइरहने बोली र व्यवहार

चरम लोडसेडिङका बेला विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयोजनालाई सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ देखि २०७९/८० सम्म प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले भ्याट छुट दिने घोषणा गर्‍यो । आव २०७१/०७२ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले ल्याएको बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । बजेटले आव २०७४/७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई थप १० प्रतिशतका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरियो । यसबाट, उत्साहित उद्यमीले झण्डै सय आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडे । यसबिचमा ठूला ३ वटै राजनीतिक दलले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेकै छन् । पालैपालो अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय चलाएकै छन् तर कसैले घोषित छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने इमानदारिता देखाएनन् ।

ऊर्जा अभावका बेला ल्याएको व्यवस्था ऊर्जा आपूर्ति केही सहज भएपछि कार्यान्वयनमा लान कोही इमानदार देखिएनन् । संसदमा कुनै पनि राजनीतिक दलका सांसदले यो विषयमा आवाज उठाएको पाइएन । सत्तामा रहँदा सबैतिर राम्रो देख्नु र प्रतिपक्षमा जानासाथ सबै क्षेत्र बबार्द देख्नु नेपाली राजनीतिक दल तथा नेताहरूको विशेषता नै बनिसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले संसदमा बोल्दै २०८० साल जेठ अन्तिम र असार शुरूमा पूर्वी पहाडमा आएको बाढीबाट क्षति पुगेका ३२ वटा जलविद्युत् आयोजनाले राहत तथा क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गरे । विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी बेञ्चबाट उपस्थित भएका उनले यस्तो गुनासो सुनाएका थिए । जबकि, बाढीले क्षति गरेको त्यो समयमा उनकै पार्टी सरकारमा थियो ।

काँग्रेसकै नेता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए । त्यतिबेलै, उनले संसदमा यो विषय चर्को रूपमा उठाउन सक्थे । आफ्नै पार्टीका नेता मन्त्री हुँदा क्षतिपूर्ति दिन बाध्य पार्न सक्थे । त्यस्तो केही हुन सकेन । यसबाट प्रस्ट हुन्छ– प्रतिपक्षी बेञ्चमा रहेका बेला मात्र आफूलाई निजी क्षेत्रमैत्री देखाउन शर्माले त्यस्तो बोलेका हुन् । असार २ गते संसदमा ऊर्जा मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजनका विभिन्न शीर्षकमा भएको छलफलमा सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले व्यक्त गरेको धारणाले समेत यी तथ्यहरूलाई थप पुष्टि गर्दछ :

तत्कालीन सत्ता पक्षको अभिव्यक्ति

हामीले २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर १३ हजार ५ सय मेगावाट नेपालमा खपत गर्नेछौँ । १० हजार मेगावाट मित्रराष्ट्र भारतलाई र ५ हजार बंगलादेशलाई निर्यात गर्नेछौँ । अहिले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ८ खर्ब र व्यक्तिको ५ खर्ब गरी १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको इपानको तथ्याङ्क छ । हाम्रो १ वर्षमा राजस्वबाट उठ्ने पैसा निजी क्षेत्रले ऊर्जामा लगानी गरिसकेको छ । त्यसो हुँदा हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र कमजोर छैन ।

ऊर्जाको मुख्य लक्ष्य परम्परागत स्रोतबाट आधुनिकतर्फ जानुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि उत्पादन, प्रसारण र खपत गर्नुपर्‍यो । निजी उत्पादकको बिजुली किन्न शैलजा आचार्यले पहिलो पटक विद्युत् खरिद–बिक्री दर निर्धारण गर्नुभयो । राज्यले यो क्षेत्रलाई पनि अरू जसरी ओगटेको भए यति प्रगति हँुदैनथ्यो । बजेटले दूधकोसी, नलसिंहगाड, बूढीगण्डकी, नौमुरे लगायत आयोजनालाई यसपाली मुख्य सूचीमा राखेको छ । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा, खिम्ती–बाह्रबीसे–लप्सीफेदी, बुटवलका महत्त्वपूर्ण प्रसारण आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।

खोला–नदीमा बाँध बाँधेर ताल बनाई जलस्रोतलाई हाम्रो देशमा रोक्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । हाम्रो सिँचाइका योजनाहरू सम्पन्न हुन बढी समय लाग्ने तर जनतालाई छिटो प्रतिफल चाहिने भएकोले हामी फसेको छौँ । जलवायु परिवर्तनका असरलाई ख्याल गरी देवघाटतिर बाँध बाँधेर त्यहाँबाट आएको पानीलाई एउटा पूर्व हुँदै चितवनतर्फ अर्को पश्चिम हुँदै नवलपुरतर्फ लैजाने नहरहरू विकास गर्नुपर्छ । यसले तराई मधेसमा सिँचाइ तथा खाने पानीको समस्या समाधान हुने छ ।

तत्कालीन प्रतिपक्षको अभिव्यक्ति

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याइएको नयाँ बजेट जलस्रोतको विकासबारे मौन छ । देशको उच्चत माग भने २००० मेगावाटमात्र छ । वर्षामा दैनिक करिब ५४७ मेगावाट जलविद्युत् भारत निर्यात भइरहेको छ । बाँकी खेर गइरहेको छ । बजेटले आगामी वर्ष नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता ४५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य अनुसार उत्पादन भएको बिजुली खपत कसरी गर्ने भनी बजेटमा भनिएको छैन । बंगलादेशले पनि नेपालबाट तत्काल ४० मेगावाट र दीर्घकालमा हजारौँ मेगावाट विद्युत् लैजाने गरी एमओयू गरिसक्यो तर बिजुली प्रवाह हुने प्रसारण लाइन बनेको छैन र उत्पादन पनि बढेको छैन ।

ऊर्जा क्षेत्र नै यस्तो क्षेत्र हो, जसले हाम्रो भविष्य बदल्न सक्छ । यसलाई सामान्य हिसाबले खर्च भाग लगाएर मात्रै र नियमित कार्यक्रमले मात्रै हामीले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण, ऊर्जा उत्पादन र खपतमा विशेष प्रकारको नीति ल्याउनुपर्ने थियो, त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइएन । बिजुली उत्पादन र खपतमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा लोडसेडिङको कुरा आइरहेको छ । वर्षायाममा १ हजार मेगावाटसम्म खेर जाने अनुमान छ । यसलाई खपत गर्ने कुनै नीति ल्याइएको छैन । अहिले विदेशी लगानीलाई सहज हुने नेपाली लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने नीतिहरू बनाउँदै लगिएको छ । विदेशीलाई आमन्त्रण गरियोस् तर आयोजना विदेशीलाई दिनेभन्दा हाम्रै पैसाबाट बनोस् । नेपाली लगानीलाई प्रोत्साहन गरौँ ।

बजेटमा जलवायु परिवर्तनबारे जम्मा ३ वटा कुराहरू छन् । जलवायु परिवर्तन हुँदा हुने क्षतिलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने विषय बजेटमा उल्लेख छैन । सरकारमा बस्नेहरूले जलवायु परिर्वतन र वायु मण्डल तापक्रम वृद्धिले जनजीवनमा परेको नकारात्मक असरलाई देखेका छैनन् । जलवायु परिवर्तनबारे पूर्व सूचना दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । विदेशी ‘सिस्टम’ हेरी हामीले पनि सिकेर यसतर्फ काम थाल्नु पर्छ । ‘ग्रीन इकोनोमी’लाई ध्यान दिऔँ, नभए हामीलाई भविष्यमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।

विगतमा अरुण तेस्रो राजनीतिको शिकार भयो, ३ दशकपछि बल्ल बन्ने क्रममा छ । २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ तर ट्रान्समिसन लाइन नभएका कारण विद्युत् खेर गएको छ । हजारौँ हेक्टरमा सिँचाइ पुग्ने, लाखौँले पिउने पानी पाउने, करोडाैँ पर्यटकलाई देखाउन सकिने, माछापालनदेखि अनेक प्रयोजनमा लगाउन सकिने, फेवातालभन्दा ठूलो जलाशय बन्ने १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी हाम्रो ‘गेम–चेञ्चर प्रोजेक्ट’ हो । अघि बढ्न सकेको छैन । हरेक बजेटमा बूढीगण्डकी परियोजना अघि बढाउने कुरा आयो तर कसरी अघि बढ्ने भन्ने आएन । विगतमा यो आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिइएकोमा पछि फेरि रद्द गर्‍यौँ । विदेशी कम्पनीलाई नदिए, विदेशबाट ऋण लिएर गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।

नेपालीलाई विद्युत् नपुगेको हुदाँ विदेशीसँगको भएका परियोजा विकास सम्झौता (पीडीए) खारेज गरी नेपालीकै लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ । नेपालको पानी र जलविद्युत्मा मौलाएको भारतीय एकाधिकारलाई खारेज गर्नुपर्छ । भान्सा, कृषि कार्य तथा सिँचाइ, यातायातलगायत क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग बढाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनु पर्छ । ११३ वर्षमा ३२०० मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन हुनुमा क–कसको कमजोरी छ, छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ । नेपालमा लोडसेडिङ गराई बिजुली निर्यात गर्ने विषय खारेज गर्नुपर्छ ।
हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर छौँ भन्छौँ । अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रमा १२ घण्टा लोडसेडिङ छ । काठमाडौँमै बत्ती झ्याप–झ्याप गइरहन्छ तर हामी विद्युत् निर्यातको गीत गाउँछौँ । जाबो ३ हजार मेगावाट उत्पादन गरेर निर्यात हुन्छ ? सही ढङ्गले विद्युत् खपत गर्न सके अहिले नै आन्तरिक खपतका लागि १० हजार मेगावाट चाहिन्छ । यो खपत बढाउन पहल गरिँदैन । किनभने, सम्भावित सबै ठाउँमा विद्युत् उपयोग गरे फेरि १२ घण्टा लोडसेडिङमा जानुपर्ने डर छ ।

यो 'फिचर' २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३