काठमाडौँ । विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्– नेपालमा पर्याप्त घाम लाग्ने हुँदा सौर्य विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । लगानी बोर्ड नेपाल (आइबीएन) ले सन् २०२४ को अप्रिलमा निकालेको ‘इनर्जी’ नामको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा १ वर्गमिटरमा ३.६ देखि ६.२ युनिटसम्म विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सम्भाव्यता बराबरको घामको किरण (सोलार रेडियसन) उपलब्ध हुन्छ ।
अझ, यसलाई विस्तृतमा हेर्दा नेपालमा वर्षको ३०० दिन पर्याप्त घाम लाग्छन्, जुन सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि अथाह सम्भावना हो । विश्वका चरम विकसित देशमा समेत यस प्रकारको घामको किरण उपलब्ध नहुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यिनै तथ्यहरूको जगमा टेकेर जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (जीआईजेड) को सहयोगमा भर्खरै एउटा अध्ययन सार्वजनिक भएको छ ।
उक्त अध्ययन अनुसार नेपालको उत्तर र पश्चिम क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । तथ्यांक अनुसार १ किलोवाट सोलार पीभी जडान गर्दा जोमसममा औसत १.८५ मेगावाट घन्टा, काठमाडौँमा १.५३ मेगावाट घन्टा र नेपालगन्जमा १.४५ मेगावाट घन्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । यो आधारमा नेपालमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको कुल प्राविधिक सम्भाव्यता ४३२ गिगावाट (४ लाख ३२ हजार मेगावाट) अनुमान गरिएको छ । जुन, जलविद्युत्काे आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता (४२ हजार मेगावाट) को तुलनामा १० गुणा बढी हो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) र जीआईजेडद्वारा सञ्चालित ‘आर्थिक विकासका लागि सौर्य प्रविधि प्रवर्द्धन (पोस्टेड)’ कार्यक्रम अन्तर्गतको ‘नेपालको ऊर्जा सम्मिश्रणमा सुरक्षा, सुलभता एवं दिगोपनाका लागि जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको एकीकृत विकास’ शीर्षकमा गरेको अध्ययनको निचोडले उक्त तथ्य बाहिर ल्याएको हो । बुधबार (जेठ ३० गते) एक कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनका विषयमा अध्येता तथा लेखक डा. शालीग्राम पोखरेलले यसबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
सौर्य विद्युत् र जलविद्युत् सम्भाव्यता
नेपालको ऊर्जा (विद्युत्) सम्मिश्रणमा जलविद्युतको बाहुल्यता छ । हालको कुल जडित क्षमता (करिब ३१०० मेगावाट) को करिब ९५ प्रतिशत विद्युत् जलविद्युत्बाट उत्पादन भएको छ ।
विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले नेपालको जलविद्युत् सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै आए पनि सौर्य विद्युत्तर्फ गम्भीर अध्ययन भएको पाइँदैन । जीआईजेडले सौर्य विद्युत्मा गरेको उल्लिखित अध्ययन सम्भवतः अहिलेसम्मै विस्तृत हो । उता, सन् १९६५ मा डा. हरिमान श्रेष्ठले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता ८३ हजार मेगावाट देखाएको छ ।
यसैगरी, सरकारी निकाय जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले सन् २०१९ मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा ७३ हजारभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सम्भाव्यता देखाइएको छ । यस्तै, रघुनाथ झा तथा उनको टोलीको अध्ययनले कुल सम्भाव्यता ६७ हजार देखाएको छ भने सन् २०१५ मा गरेको आइ बज्राचार्यको अध्ययनले १ लाख ३ हजार मेगावाट औंल्याएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केही समय अगाडि सार्वजनिक गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को डिजाइन डिस्चार्ज (क्यू ओपन) खुला गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा हिसाब गर्दा नेपालको कुल जलविद्युत् सम्भाव्यता १ लाख ३० हजार मेगावाटभन्दा बढी देखिन्छ । अझै, पछिल्लो समय विभिन्न बहस तथा अन्तरक्रियाहरूमा यस्तो सम्भाव्यता २ लाख मेगावाट नाघ्ने प्रक्षेपण गरिने गरेको छ । डा. श्रेष्ठको अध्ययनले आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता ४२ हजार मेगावाट औंल्याए पनि सरकारले अहिलेसम्म करिब ४८ हजार मेगावाटभन्दा बढीको अनुमतिपत्र नै बाँडिसकेको छ ।
जलविद्युत् विकासमाथि गरिएका उल्लिखित जे जस्ता निचोड रहे पनि त्यो भन्दा सौर्य विद्युत्काे सम्भाव्यताले त्यसलाई पछि पारेको देखिन्छ । विश्वमा सौर्य पाता (मोडुल) को मूल्य निरन्तर घटिरहेको, अनुकूलन प्रविधिको विकास भइरहेको जस्ता कारणले भविष्यमा सौर्य विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अझ बढेर जाने देखिन्छ ।
सौर्य प्रविधिको तीव्र विकास
प्रविधिमा ठूलो मात्रामा विकास भएका कारण संसारभर सोलार पीभी (फोटो भोल्टाइक) विद्युत्काे सबैभन्दा सुलभ स्रोत बनेको छ । विगत केही दशकयता सोलार प्रविधिको लागतमा निकै गिरावट आएको र यो प्रक्रिया आगामी केही वर्षहरूसम्म कायम रहने अध्ययनले बताएको छ । सन् १९७६ मा १०६ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिवाट सोलार पाताको मूल्य ९९ प्रतिशतले कमी आई सन् २०१९ मा ०.३६ अमेरिकी डलर कायम भएको जीआईजेडको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०२३ को अन्त्यसम्म सोलार पीभी पाताको प्रतिवाट मूल्य ०.१२ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सोलार पीभीको उत्पादन पनि अन्य वस्तु जस्तै छ, जहाँ उत्पादन दुई गुणाले वृद्धि हुँदा प्रतिवाट मूल्य करिब २० प्रतिशतले घटेको पाइएको छ । पछिल्लो समय १ मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न २० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने उद्यमीहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा भने सोलार पीभीको धेरै विकास नभएको कारणले यसको मूल्य पनि अन्य देशभन्दा बढी नै छ । तर, विश्वव्यापी रूपमा सोलारको मूल्य घट्ने क्रममा नेपालले पनि फाइदा लिन सक्ने अध्ययनले औंल्याएको छ । सौर्य ऊर्जाका विकासकर्ताहरूले मूल्य घटाउने प्रयास गरेको अवस्थामा नेपालमा पनि यसको विकास तथा विस्तार सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा संस्था (आइरेना) ले सन् २०१० देखि २०२२ सम्म संसारका नवीकरणीय ऊर्जाको लागत मूल्य तुलना गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । जसअनुसार सोलार पीभीको जडान लागत र उत्पादन मूल्य (लेभालाइज कस्ट अफ इनर्जी) घट्ने क्रम तीव्र छ । सन् २०१० मा सोलार पीभीको प्रतिकिलोवाट घन्टा उत्पादन मूल्य ०.४४५ अमेरिकी डलरबाट घटी सन् २०२२ मा ०.०४९ डलर (८९% न्यून) मा झर्याे । जबकि, सोही अवधिमा जलविद्युत्काे उत्पादन मूल्य ०.०४१ अमेरिकी डलरबाट ४७ प्रतिशत वृद्धि भई ०.०६१ अमेरिकी डलर कायम भयो ।
नेपालमा सौर्य विद्युत्काे विकासक्रम
नेपालमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोग सन् १९८० को दशकमा भएको थियो । त्यतिबेला, फ्रान्सको सहयोगमा नेपालका तातोपानी, कोदारी, सिमिकोट र गमगडीमा सौर्य विद्युत् उत्पादन गरिएको थियो । जसको क्षमता १३० किलोवाट थियो । विगतमा, सोलार पीभीको प्रयोग दुर्गम स्थानहरूमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनका लागि हुन्थ्यो तर आज यो पूर्णतः व्यावसायिक भइसकेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले ललितपुरको धोबीघाटमा निर्माण गरेको ६८० किलोवाटको सौर्य विद्युत् पहिलो पटक विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको हो । यसको मूल्य तत्कालीन समयमा खानेपानीको महसुल दरसँग सामञ्जस्य गरिएको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म करिब १०७ मेगावाट बराबरका आयोजना सञ्चालन, निर्माण र पिपिए गर्ने लगायत चरणमा रहेका छन् । यी मध्ये निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका ८२ मेगावाटका १६ वटा नुवाकोटको त्रिशूलीमा प्राधिकरणद्वारा निर्मित २५ मेगावाटको आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । यस्तै, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) अन्तर्गत निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको क्षमता करिब १०० मेगावाट रहेको बताइएको छ ।
यसैगरी, विद्युत् विकास विभागमा ६६२ मेगावाट बराबरका ३३ आयोजनाले सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि अध्ययन गर्न अनुमतिपत्र पाएका छन् । यस्तै, ३१६ मेगावाटका २० आयोजनाले देशका विभिन्न ठाउँमा विद्युत् उत्पादनका लागि सर्भेक्षण गर्न आवेदन दिएका छन् ।
नेपाल र जर्मनीको तुलना
जीआईजेडको अध्ययन अनुसार सन् २०२२ मा जर्मनीमा कुल विद्युत्काे १० प्रतिशत सोलारबाट उत्पादन भएको थियो । सन् २०२३ को अन्त्यसम्म जर्मनीले ८० गिगावाट विद्युत् सोलारबाट उत्पादन गरिसकेको उल्लेख छ । यता, नेपाल भर्खर त्यसतर्फ बामे सरिरहेको अवस्था छ । सन् १९९० तिर जर्मनीले सोलारको पहिलो ‘फिड इन’ शुल्क सुरु गर्दा लागत मूल्य १४,००० युरो प्रतिकिलोवाट थियो । अहिले, यो घटेर ७ प्रतिशत (१००० युरो प्रतिकिलोवाट) भन्दा कम भइसकेको छ ।
अहिलेसम्म (अप्रिल, सन् २०२३) संसारमा सबैभन्दा बढी ४३० गिगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गरेर चीन एक नम्बरमा पुगेको छ । यस्तै, अमेरिकाले १४२ गिगावाट, जापानले ८५ गिगावाट, भारतले ८२ गिगावाट र जर्मनीले ८० गिगावाट विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता पुर्याइसकेका छन् । चीन र भारत यी विशाल देशको बीचमा रहेको नेपाल स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न नसकेर पिँधमै बसिरहनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।
उचित नीति–नियमको खाँचो
नेपालले पेरिस सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाए अनुसार सन् २०४५ (वि.सं. २१०२) सम्म खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत् बाहेकका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । नेपालको १५औँ आवधिक योजनामा पनि सन् २०३० सम्म २० प्रतिशत ऊर्जाको खपत नवीकरणीय स्रोतबाट गर्ने उल्लेख छ । साथै, दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (२०२०) को प्रतिवेदनले २०३० सम्म ५,००० मेगावाट बराबर नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य मिनीग्रीड तथा लघुजलविद्युत्, जैविक र वायु ऊर्जा) बाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कोप–२८ मा गरिएको संकल्प प्रस्तावमा समेत नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जाको लगानीलाई वृद्धि गर्ने भन्ने छ । तसर्थ, १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा सरकारले नवीकरणीय ऊजा विकासलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । अथाहा सम्भावनायुक्त सौर्य एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई १० प्रतिशतमा खुम्च्याउन नहुने सोलार फार्म नेपालका निर्देशक कुशल गुरुङले बताए ।
‘सौर्य विद्युत्काे खरिद मूल्य प्रतियुनिट ५.९४ रुपैयाँ छ, जुन सबैभन्दा सस्तो हो,’ उनले भने, ‘यस्तो समयमा सरकारले सहजीकरण गर्नुका साथै यसको हिस्सा ३० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्छ ।’
उता, विश्वव्यापी रूपमा सौर्य ऊर्जाको मूल्य घटेको भन्दै सरकारले कम दर तोकेकोमा ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले असन्तृष्टि जनाएका छन् । विश्वसँग तुलना गर्न सरकारले त्यही अनुसार सहजीकरण र सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जलस्रोत, ऊर्जा तथा समसामयिक आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर कलम चलाउने वियोगी सम्पादक हुन् ।