ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्ला केही वर्षयता गर्दै आएको वित्तीय सुधार, आम्दानी, नाफा तथा विद्युत महसुल असुली जस्ता गतिविधिमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । प्राधिकरणले तयार गरेको र महालेखाको विवरणमा फरक परेको तथा प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाइएको हो ।
महालेखाले शुक्रबार (भदौ ४ गते) सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को लेखापरीक्षण विवरणमा प्राधिकरणको कमजोरी औंल्याइएको छ । महालेखाले सबैभन्दा बढी विद्युत महसुल बक्यौता, चुहावट र नाफाका सूचकमा औंला उठाएको छ । कागजमा नाफा देखाएको तर असुल गर्नुपर्ने बक्यौता नगरेको, वित्तीय विवरणलाई महालेखासँग भिडान नगरेको जस्ता कारण इंगित गरेको छ ।
महालेखाका अनुसार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खुद आम्दानी (नाफा) गरेको छ । जुन आव २०७५/७६ मा ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । तर, प्राधिकरणले भने सोही अवधिमा क्रमशः १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ नाफा भएको देखाएको छ ।
यो कुलमान घिसिङ पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशक रहेको अवधि हो । घिसिङकाे २०७३ भदाै २९ गतेदेखि २०७७ भदाै २८ गतेसम्मकाे ४ वर्षे कार्यकाल अत्याधिक सफल भनेर चित्रित हुँदै आएकाे छ । यही सफलताकाे कारण देखाई उनलाई दाेस्राे कार्यकालकाे जिम्मेवारी दिइएकाे छ । उनकाे कार्यकाल कति सफल वा असफल तथ्यांकले उजागर गरेकाे छ । अझ महालेखाले उक्त समयमा सबैभन्दा बढी ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नउठाएको हुँदा त्यसलाई कानुनसम्मत तरिकाले उठाउन निर्देशन पनि दिएको छ ।
आव २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा विद्युत महसुल बक्यौता ७२.५३ प्रतिशतले बृद्धि भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७५/७६ मा १५ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा आव २०७६/७७ मा दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् ३२ अर्ब १८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
आव २०७५/७६ मा ६ अर्ब ३४ करोड १० लाख रुपैयाँ ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुल असुली हुनुपर्ने थियो । तर, यसमा कुनै कारबाही नभई अझ आव २०७६/७७ मा यस शीर्षकको बक्यौता बढेर ४९ ग्राहकहरूबाट असुल हुनुपर्ने १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
असुलउपर गर्नुपर्ने कूल महसुल बक्यौताको ४८.२७ प्रतिशत रकम ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको रहेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । बक्यौता असुल गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले असुल गर्नुपर्ने ट्रंक र डेडिकेटेडको महसुलका लागि आव २०७५/७६ मा ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बिजक अर्थात् बिल जारी नगरेकोमा सो रकममध्ये आव २०७६/७७ मा २ अर्ब १५ करोडको बिल जारी गरेको छैन ।
आम्दानी, खर्च र नाफाको आधारमा विद्युत चुहावट लेखांकन गरिने नियमअनुसार महालेखा र प्राधिकरणको वित्तीय विवरण फरक परेको हुँदा चुहावटको अंक पनि मिलेको छैन । महालेखाका अनुसार आव २०७५/७६ मा १६.६२ प्रतिशत रहेको चुहावट आव २०७६/७७ मा १५.९९ प्रतिशतमा कायम भएको छ ।
जबकि, कुलमानको पहिलो कार्यकालको अन्तिम वर्ष अर्थात् २०७६/७७ मा प्राधिकरणले चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरेको छ । उता आव २०७५/७६ को चुहावट महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भन्दा १.३ प्रतिशत कम देखाइएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो ३६औं वार्षिकोत्सवमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गत आव २०७७/७८ मा विद्युत चुहावट १७.१८ प्रतिशत छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
कागजमा नाफा देखाएर गए कुलमान, प्राधिकरणको घाँटीमा ३२ अर्बको गलगाँड
