सामुदायिक विद्युतीकरणको विगत र वर्तमान 

नेपालमा सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ । २०४२ सालमा प्राधिकरणको स्थापना भएपछि संस्थाको सङ्गठनात्मक संरचना विकास गर्दै यी सबै कामको जिम्मेवारी प्राधिकरणले निर्वाह गर्दै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा स–साना जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युतीकरण गर्ने, ठूला शहर र उद्योगमा राष्ट्रिय ग्रीडबाट विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने लगायत काममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्रियाशीलता रहँदै आएको छ ।

नेपाल जलस्रोतको भण्डार भए पनि उत्पादन आयोजना र प्रसारण लाइनको विकास द्रुत गतिमा हुन सकेको छैन । नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने सम्भावित परिमाणको विद्युत् उत्पादन, उपभोग र बिक्री वितरणसमेत गर्न सकेको छैन । यसले नेपालको समग्र विद्युत् क्षेत्रको विकासलाई नै सुस्त बनाएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, सबस्टेश जस्ता पूर्वाधार विस्तारमा पनि सुस्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतीकरण गरी गाउँघर उज्यालो बनाउने जनचाहना पूरा हुन सकेन ।

हरेक पञ्चवर्षीय योजनामा विद्युत् उत्पादनको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राखिने गरेको भए पनि लक्ष्य प्राप्ति भने गर्न सकिएको छैन । पर्याप्त विद्युत् उत्पादन, वितरण, सबस्टेशन निर्माण, ३३/११ केभी लाइनको निर्माण जस्ता काम प्राधिकरणका लागि चुनौतीपूर्ण बनेका छन् । देशको भूबनोटले पनि विद्युतीकरणलाई कठिन बनाएकै छ ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन भएपछि विद्युत् उत्पादन र वितरणको काममा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने नीति सरकारले लियो । यही नीति अनुसार विद्युत् ऐन २०४९ बनेर कार्यान्वयनमा आयो । त्यसयता भने जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढ्न थाल्यो । निजी क्षेत्र पनि विस्तारै जलविद्युत् उत्पादनमा सरिक भएपछि जलविद्युत् क्षेत्रले फड्को मार्ने अपेक्षा गर्न थालियो । यसको केही वर्षपछि नै नेपालमा सशस्त्र राजनीतिक द्वन्द्व नै सुरु भयो । द्वन्दले गर्दा जलविद्युत्मा लगानी गर्न निजी क्षेत्र केही पछि हट्यो । यसले गर्दा नेपालले जलविद्युत् उत्पादन र विद्युतीकरणमा चाहे जस्तो प्रगति गर्न सकेन ।

२०५३ सालमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना भएपछि पुनः स–साना जलविद्युत् उत्पादनबाट ग्रामीण विद्युतीकरण हुन थाल्यो । उज्यालो प्राप्तिका लागि सोलार ऊर्जाको प्रयोगसमेत बढेर गयो । उज्यालो प्राप्ति, नयाँ प्रविधिको उपयोग, ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योगधन्दाको विस्तार हुन थाल्यो तर सबै एकैसाथ सम्भव थिएन । स्रोतको कमी र प्रतिफल प्राप्ति पनि कम हुने देखेपछि ग्रामीण विद्युतीकरण प्राधिकरणको प्राथमिकतामा परेन । ठूला शहर, घनाबस्ती, सुगम गाँउ मात्र प्राधिकरणको नजरमा पर्दा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्र विद्युतीकरणबाट वञ्चित हुन पुग्यो । प्राधिकरणबाट प्रकाशित तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा पनि यो कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

नेपालमा सामुदायिक विद्युतीकरणको अभ्यास

वि.सं. २०५० देखि २०६० को दशकमा देशमा राजनीतिक द्वन्द बढ्यो । विद्युतीकरण भएका गाउँमा समेत मिटर रिडिङ, महसुल संकलन, विद्युत् चुहावट रोक्ने जस्ता काम हुन सकेन भने नयाँ गाउँमा विद्युतीकरणको काम हुन सक्ने सम्भावना नै रहेन । प्राधिकरणमा कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था थिएन । मिटर जडान भए पनि विद्युत् चोरी अत्यधिक थियो । ट्रान्सफर्मर तथा जडित विद्युत् प्रणालीकै सुरक्षाको विषय पनि कठिन थियो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा २०५७/५८ सालमा विद्युत् चुहावट रोक्ने, ग्रामीण विद्युतीकरण बढाउने र सेवा सञ्चालन गर्ने उपायहरूको खोजी भइरहेको थियो । यही अवस्थामा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विद्युतीकरणको विस्तारसँगै चुहावट न्यूनीकरण गर्न विभिन्न देशको मोडेल अध्ययन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइयो । यसका लागि प्राधिकरणले ३ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो । समितिले बंगलादेश, फिलिपिन्स, थाइल्यण्ड लगायत देशमा भएका विद्युतीकरण, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विकासमा जनताको सहभागितासहितको सामुदायिक विद्युतीकरणको मोडेल, सञ्चालन अभ्यास लगायतका विषयबारे अध्ययन गर्‍यो । त्यसपछि नेपालमा पनि सामुदायमार्फत ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन उक्त समितिले पेश गर्‍यो ।

उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा प्राधिकरणले २०५९ सालको पुस मसान्तमा प्राधिकराका तत्कालीन महाप्रबन्धक शम्भु उपाध्यायको संयोजकत्वमा सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावली मस्यौदा समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्‍यो । त्यतिबेला प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक जनकलाल कर्मचार्य, महाप्रबन्धक श्याम श्रेष्ठ र सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागका प्रमुख रामचन्द्र पाण्डे हुनुहुन्थ्यो । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई अघि बढाउन जलस्रोत विज्ञसमेत रहेका तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री दिपक ज्ञवाली, प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य रत्नसंसार श्रेष्ठ र अर्थविद् युवराज खतिवडाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो ।

२०५९ साल फागुनमा ललितपुरको पुल्चोकमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभाग स्थापना गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरियो । कार्यालय व्यवस्थापन गर्दै जाने क्रममा २०६० वैशाखमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावली २०६० स्वीकृत गरी लागु गरेको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आ.व. २०६०/६१ को बजेट वक्तव्यमार्फत यो कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए ।

तिनै नीति र विनियमावलीका आधारमा प्राधिकरणले विद्युत् वितरण प्रणाली तयार गरी बनाएको संरचनाहरूको संरक्षण गर्न, विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्न, ग्रामीण क्षेत्रमा प्राधिकरणका संरचनाको मर्मतसंभारको बोझ कम गर्न, चुहावट न्यूनीकरण गरी समुदायलाई अग्रसर र जिम्मेवार बनाउन स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरी सरल ग्राहक सेवा उपलब्ध गराउन लगायतका उद्देश्य राखेर सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।

उक्त विषम परिस्थिति द्वन्दका कारण उत्पन्न भएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा प्राधिकरण एक्लैले विद्युतीकरण गर्दा मर्मतसंभारमा धेरै मार पर्ने अवस्था थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा प्राधिकरणले सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने ठहर गरी समुदायलाई विद्युतीकरणको प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो ।

सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार दर्ता प्रक्रिया, प्रस्तावसँगै निर्णय प्रक्रियासमेत प्रस्ट भएकोले देशभरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्यमान वितरण प्रणाली लिजमा लिने प्रस्ताव आउने क्रम सुरु भयो । समुदायको चासो वितरण प्रणाली लिजमा लिएर सेवा सञ्चालन गर्नेभन्दा बढी नयाँ विद्युतीकरणमा आकर्षित भयो । देशभर बाट सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि २० प्रतिशत रकम जम्मा गरी विद्युतीकरण गर्ने प्रस्ताव आउन थाले ।

सर्वप्रथम २०६० पुस २५ गते तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री ठाकुर शर्मा, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जनकलाल कर्माचार्य, विद्युतीकरणका महाप्रबन्धक श्याम श्रेष्ठ, सञ्चालक रत्नसंसार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. युवराज खतिवडा, महाप्रबन्धक प्रकाश राणा, सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागका निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे, दातृ निकायका प्रतिनिधिहरू, सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा होटल हिमालय ललितपुरमा विद्युतीकरण सेवा सञ्चालन सम्झौता भई विधिवत रुपमा यो कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको थियो ।

देशमा द्वन्द बढेको थियो । विकास–निर्माण प्रायः ठप्प थिए । विकासको ठूलो आशा थियो तर परिस्थिति सहज थिएन । तत्कालीन गाविसका सचिवहरू सबै सदरमुकाम केन्द्रित थिए । सर्वदलीय संयन्त्रबाट निर्णय गरी सामान्य विकासका काम हुन्थे । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्युतीकरण गर्न पनि ठूलो चुनौती थियो ।

विकासको अभिलाशाले समुदाय जुर्मुराउन थाले तर राजनीतिक द्वन्द्व बढेका कारण निर्माण व्यवसायी निर्माण कार्यमा संलग्न हुन चाहेनन् । द्वन्दरत पक्ष (तत्कालीन माओवादी विद्रोही) सँग सम्पर्क समन्वय गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई सहमत गराई सामुदायिक विद्युतीकरणको कार्य शुभारम्भ भयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हुने नियमित कार्यक्रम पनि अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न सकेन । २०६० देखि २०७० को दशकमा प्राधिकरणकै इतिहासमा देशभर सबैभन्दा बढी विद्युतीकरणको काम भयो । सयौँ सामुदायिक संस्थाहरू अभियानमा जुटे । देशका ५५ जिल्लामा ३०२ सामुदायिक संस्थाहरू मार्फत ५ लाख ५० हजारभन्दा बढी ग्राहकलाई सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत सेवा दिइयो । २ हजार ५०० भन्दा बढी स्थानीय प्रत्यक्ष रोजगारी प्रत्यक्ष सिर्जना भयो । स–साना उद्यम विकासका कारण हजारौँ अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुन पुगे । सामुदायिक विद्युतीकरणका कारण स्थानीय सडक निर्माण भए । विकासमा जनसहभागिता जोडिन थाल्यो, जसले गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उज्यालो नेपाल घोषणा गर्न सहज भयो ।

ग्रामीण क्षेत्रका कुना–कन्दरासम्म पनि विद्युतीकरण भयो । सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट ३३/११ केभी लाइन निर्माण तथा सबस्टेशन निर्माण भए । राज्यले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक विद्युतीकरण गर्न बजेटमा प्राथमिकता राख्न थाल्यो । स्थानीय तहहरू पनि साझेदारीमा विद्युतीकरण गर्न तयार भए । सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट उदयपुर, सोलुखुम्बु, दैलेख, सुर्खेत, सिन्धुली लगायत जिल्लाका स्थानीय तह ज्यादा प्रभावित भए । यो अभियानबाट नेपाल सरकारको पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्यलाई टेवा पुग्यो । दातृ निकायहरू नेपालको सामुदायिक विद्युतीकरणको मोडेल हेर्न आउन थाले । एडिबी, जिआइजेड जस्ता संस्थाहरू प्रत्यक्ष जनसहभागितामा सघाउन थाले । विश्व बैंक, विनरक इन्टरनेशनल जस्ता संस्थाहरू सामुदायिक विद्युतीकरणको दिगो व्यवस्थापनमा सहयोगी बने । यसले गर्दा सामुदायिक विद्युतीकरणको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बन्न सफल भयो । साथै नेपालमा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम सफल कार्यक्रमको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो ।

सामुदायिक विद्युतीकरणका समस्या

सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम स्वीकृति, जनसहभागिताको रकम संकलन, सामुदायिक संस्थासँग सम्झौता, ठेक्का बन्दोबस्त, ठेकेदार नियुक्ति, गुणस्तर नियन्त्रण, अनुगमन, सामुदायिक संस्थालाई तालिम प्रदान गरी क्षमता बढाउने जस्ता काम प्राधिकरणले गर्नुपर्ने हो । त्यस्तै विद्युत् महसुल सिफारिस गरि विद्युत् नियमन आयोग बाट निर्णय भएको महसुल संकलन गर्ने, ठेकेदारको भुक्तानी गर्ने, सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिमका कामहरू गर्ने काम पनि प्राधिकरणकै हो । तर यी काममा प्राधिकरणले तदारुकता नदेखाउँदा सामुदायिक विद्युतीकरण गरिएका क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको छ । सामुदायिक संस्थाहरूलाई थप कार्य बोझ पर्न गएको छ ।

दोष अरुलाई थोपरेर आफू निर्दोष हुन खोज्ने परिपाटीको नेपालमा विकास भएको छ । सामुदायिक संस्थाकै सहाराले प्राधिकरणले चुहावट न्यूनीकरण गर्न सकेको तथ्यलाई बिर्सेर ठेकेदारको कार्यको उचित अनुगमन मूल्याङ्कन नगर्ने, गुणस्तर नियन्त्रण नगर्ने र ठेकेदारले जे गरे पनि नम्र व्यवहार प्रस्तुत गरेका कारण ठेकेदारबाट निर्माण कार्यमा लापरवाही हुँदा त्यसको असर सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माण कार्यमा परेको छ । जनगुनासो बढेर आएको छ । यसको अपजस सामुदायिक संस्थाले भोग्नु परेको छ । जबकी ती कार्यमा सामुदायिक संस्थाको कुनै भूमिका रहँदैन । जसले सामुदायिक संस्था जन्मायो र हुर्कायो, त्यसलाई पालनपोषण गर्ने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने जस्ता कर्तव्य भुलेर सामुदायिक संस्थालाई प्राधिकरणको बाधकको रूपमा लिई यो कार्यक्रम कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

कसले गर्ने प्राधिकरणको नियमन ?

प्राधिकरण नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्था हो । सरकारको स्वामित्व रहेकोले यसलाई सरकारी संस्थाको रुपमा लिइन्छ । यसले सम्पादन गर्ने हरेक कार्य सरकारी कामकाजसँग जोडिन्छ तर प्राधिकरणको कामको नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकाय नै कमजोर छ । प्राधिकरणले सम्पादन गरेका कार्यहरू जनसरोकारसँग जोडिएका छन् । त्यस्ता कार्य गर्दा प्रशस्त जनगुनासो आए पनि सम्बोधन हुने गरेको छैन ।

सामुदायिक विद्युतीकरणको सन्दर्भमा प्राधिकरणले पूरा नगरेको दायित्वबारे कसले नियमन गर्ने ? ऊर्जा मन्त्री प्राधिकरणको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष हुने र ऊर्जा सचिव पदेन सदस्य हुने व्यवस्थाले ऊर्जा मन्त्रालयले नियमन गर्न सक्दैन । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्री तथा सचिव रहेको अवस्थामा विद्युत् नियमन आयोगले पनि स्वतन्त्र रुपमा नियमन गर्न सकिरहेको छैन । नियमन आयोग पनि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगभन्दा माथि उठेर कार्य सम्पादन गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणविरुद्ध नियमन आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरू थन्किएका छन् । कुनै सुनुवाई हुन सकेको छैन । प्राधिकरण आफैँ अलमलमा छ ।

विद्युत् महसुलको यथार्थ विश्लेषण हुन सकेको छैन । उपभोक्ता ठगिएका पनि हुन सक्छन् । कतैबाट हेरिएको छैन । सामुदायिक संस्थाहरूलाई बन्द गराउने हिसाबले विद्युत् महसुल तोकिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले तोकेभन्दा बढी प्राधिकरणबाट बिल गरिएको छ । यस सम्बन्धी जानकारी नियमन आयोगलाई गराइएता पनि कुनै प्रकारको सुनुवाई भएको छैन । सामुदायिक संस्थाहरूमा पनि ग्राहक छन् । ती ग्राहकले विद्युत् संरचना निर्माण गर्नसमेत रकम संकलन गरेका छन् तर ती समुदाय अन्तर्गतका ग्राहकलाई दोस्रो दर्जाका सेवाग्राही जस्तो व्यवहार गरिएको छ । सकारात्मक हिसाबले नियमन गरिएको छैन । उनीहरूको समस्या सुनिएको छैन । आफ्नो दायित्व पूरा नगरे पनि सामुदायिक संस्थाहरूमाथि दोष थोपरिएको छ । त्यसैले, नियामक निकायले नियमन गरेकै छैन । यसरी कति दिन अस्थिर अवस्थामा रहन सक्छ ? सरकारी संस्थाभित्र भए गरेका कार्यहरूको पनि प्रभावकारी अनुगमन गरि नुपर्छ र नियमन हुनुपर्छ ।

विधिको पालना

संविधान अनुसार राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ । सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरू विधि अनुसार चल्नु पर्छ । यदि सामुदायिक संस्थाहरू विधि अनुसार चलेको छैन भने नियमन गरी सुधार गरेर लैजानु पर्छ । अनुगमन, नियमन दायित्व पूरा गरे, नगरेको पाइए उचित कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ । राज्यले राज्य भएको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । विधिको शासन आजको माग हो । विधिको पालना गर्नु आम ज्ञण्द्ध नागरिकका साथै सरकारी/गैरसरकारी संघ संस्थाको पनि कर्तव्य हो । यसमा जिम्मेवार भएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ । हाम्रा कार्य विधिहरू व्यवहारिक हुनुपर्छ । कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ । जिम्मेवारी बोकेको हुनुपर्छ तर त्यसो नगरी विधिलाई मिच्ने, विधिको पालना नगर्ने, नियमक निकायले अनुगमन नगर्ने, कारवाही प्रक्रिया नै अघि नबढाउने, जिम्मेवारीबाट टाढा रहने, आफ्नो दोष अरुमा थोपार्ने जस्ता प्रवृत्ति सुशासित राज्यका लागि वाञ्छनीय हुन सक्दैन ।

संस्थाहरूको सञ्चालन पारदर्शी, व्यवहारिक र सुशासनयुक्त बनाई सबैले विधिको पूर्ण पालना गर्ने हो भने राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुनसक्छ । अतः समग्र क्षेत्रसँगै ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा विधिको पालना गर्दै सुशासनयुक्त सेवा प्रवाह गर्न सके सबै खुसी, सबै सुखी र समृद्ध देश हुन सक्छ ।

समग्रमा जनताको घर दैलोमा सरल ग्राहक सेवा सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक संस्थाहरूलाई राज्यद्वारा नियमन गरी आवश्यक विधिका आधारमा सामुदायिक विद्युतीकरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । सामुदायिक विद्युतीकरणमा विद्युत् महसुल विश्लेषण, आवश्यक नीति निर्माण गर्दै जनताको लगानी भएको कार्यक्रमलाई राज्यले सम्बोधन गर्नसक्नु पर्छ । समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको मुलुकको सरकारले समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै समुदायको विकासबाट मात्र समाजवादको विकास हुन सक्छ भन्ने विषयमा हेक्का राख्नुपर्छ ।

लेखक, सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ–नेपालका अध्यक्ष हुन् । याे आलेख २०८० साल पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाकाे पाचाैँ अङ्कबाट साभार गरिएकाे हाे ।