कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । भारतमा सन् २०२२ को मार्चबाटै विद्युत संकट सुरु भयो । त्यहाँ कोइलाको मूल्य पनि आकासियो र माग २ लाख मेगावाटसम्म बढेको देखियो । रुस र युक्रेनबीचको युद्धले भारतले मागअनुसार कोइला आयात गर्न सकेन र आयातित कोइलामा आधारित विद्युतगृहमा समस्या देखियो । आपूर्ति गरेको कोइला पनि विद्युतगृहसम्म पुर्याउन सकेन । यसो हुँदा, त्यहाँको असर नेपालमा पर्न गयो । भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आइइएक्स) बजारले समेत हामीले सोचे अनुसार काम गरेन ।
हामीले विद्युत खरिदका लागि औसत प्रतियुनिट भारु १२ (१९.२० रुपैयाँ) सम्मको मूल्य प्रस्ताव गर्नुपर्यो । किनकि, त्यति नगरेसम्म हामीले विद्युत नपाउने भयौं । आइइएक्सको १८ हजार मेगावाटको बजारमा २–३ हजार मेगावाटमात्रै उपलब्ध हुने भएपछि उसले व्यावसायिकरूपले बाँड्नुपर्यो ।
नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट ४५० मेगावाटदेखि ५०० मेगावाटसम्म मात्र खरिदका लागि प्रस्ताव गर्न पाउँछ । यसरी प्रस्ताव गर्दा ७०–८० मेगावाटदेखि बढीमा १०० मेगावाट पाइएको छ । त्यहाँ संकट भएका कारण हामीले मागेजति बिजुली पाइरहेका छैनौं ।
रुस र युक्रेनको युद्ध नरोकिएको हुँदा भारतमा ऊर्जा संकट थप बढ्दै जाने देखिन्छ । अहिले भारतमा आयातित कोइलाको ठूलो संकट छ, नेपालमा आउने विद्युत धेरैजसो आयतित कोइलाकै हो । एक्सचेन्ज बजारमा आयतित कोइलाको मात्रै बिजुली हुन्छ भन्ने हुँदैन । विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अर्थात् द्विपक्षीय सम्झौता अनुसारको विद्युत किन्नुपरेमा आयातित कोइलाको मात्रै दिने हो । द्विपक्षीय सम्झौताको विद्युत दिन रोक लगाएको हुँदा हामी एक्सचेन्जमा जानुपर्यो ।
भारतमा पहिले साधारणतया २५ दिनलाई पुग्ने कोइलाको भण्डारण रहन्थ्यो । अहिले ७–८ दिनलाई पुग्ने पनि छैन भन्ने खबर आउने गरेको छ । कोइला भण्डारण घटिरहेको अवस्थामा ५० प्रतिशत विद्युतगृहमा २–३ दिनमात्रै रहेको खबर पनि सुनिएको छ । त्यहाँका धेरै विद्युतगृहहरू बन्द भएका छन् । अर्को कुरा, त्यहाँ माग निकै बढेको हुँदा उद्योग क्षेत्रलाई मागको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत दिइएको छैन ।
भारतले आफ्ना १४ वटा राज्यमा विद्युत आपूर्ति कटौती गरेको छ । अरू धेरै ठाउँमा विद्युत पुर्याउन सकेको छैन । भारतभित्रै ठूलो संकट भएको हुँदा नेपालमा असर पर्नु सामान्य जस्तै हो । भारतमा मात्र होइन श्रीलंकामा पनि ठूलो संकट छ । डिजेल–पेट्रोलको अभावले सडक बत्तिको लाइन काटिएको छ । अहिले श्रीलङकामा १२-१३ घण्टाको लोडसेडिङ भएको छ । उद्योगहरूलाई पुग्ने न डिजेल छ न त पेट्रोल ।
पछिल्लो समय सबै देशमा ऊर्जाको संकट छ । हामीलाई त्यति ठूलो संकट थिएन । किनकि, हामीलाई औसत ३ सय मेगावाट अपुग थियो, यति परिमाण २४सै घन्टा भयो भने पुग्ने हो । उच्च मागको समयमा हामै विद्युतगृहहरू चलिरहेका हुन्छन् । यद्यपि, उच्च मागको समयमा विद्युत पुग्दैन । भारतबाट त्यही ३०० मेगावाट नै आयात गर्न नपाउँदा अहिलेको अवस्था आयो ।
गत वर्षको तुलनामा हाम्रो पनि उच्च माग ३०० देखि ४०० मेगावाटसम्म बढ्यो । ऊर्जा मागसमेत २५–३० प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यही समयको उच्च माग २७ हजार मेगावाट घन्टा (२ करोड ३६ लाख युनिट) थियो । अहिले हरेक दिनको माग ३.३० करोडदेखि ३.५० करोड युनिटसम्म पुग्न थालेको छ ।
८–९ महिना अघि म आउँदा डेडिकेटेड उद्योगहरूले पैसा नतिरेसम्म थप लोड नदिने भनेर सञ्चालक समितिले पास गरेको थियो । पछि हामीलाई सरप्लस (बढी) हुन थाल्यो । सबै उद्योगहरूलाई दिने भनेर खुल्ला गरियो । पछिल्लो ८–९ महिनाभित्र हामीले ६ सय मेगावाटको औद्योगिक लोड स्वीकृत गरेका छौं । त्यसमध्ये ३–४ सय मेगावाट सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
विश्वव्यापी संकट हुँदा पनि चैतसम्म हाम्रो उत्पादक राम्रो थियो । किनकि, हिउँ धेरै परेको हुँदा पग्लेर खोलामा पानीको बहाब बढ्यो । हरेक विद्युतगृहबाट चैतमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नै उत्पादन भएको थियो । यतिबेला, भारतबाट बिजुली नआउँदा पनि व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको थिएन ।
अहिले फेरि, हाम्रो उत्पादन १५० मेगावाटले घट्यो । १२० मेगावाटसम्म पुगिसकेको कालीगण्डकीको उत्पादन ८० मा झरेको छ । मर्स्याङ्दी र मध्यमर्स्याङ्दी ६०–६५ मेगावाटमा पुगेका थिए । अहिले ४५–४८ मेगावाटमा झरेको छ । हाम्रो उत्पादन ९ सय मेगावाट हाराहारी र उच्च माग १४ सय मेगावाट पुग्दासम्म मिलाइरहेका थियौं । तर, ऊर्जा माग २५–३० प्रतिशतले पुगेन, त्यो आयातबाट गरिन्थ्यो ।
आयातका विकल्पहरू
१. द्विपक्षीय सम्झौता : यस सम्झौता अनुसार एनभिभिएनसँग ढल्केबरबाट भारु ४.१६ र टनकपुरबाट पिटिसीसँग भारु ४.१२ पैसामा किन्थ्यो । ढल्केबारबाट ३५० र टनकपुरबाट ६५ मेगावाटको सम्झौता थियो । आउने सन् २०२२ को जुन महिनासम्म ४ सय मेगावाटको सम्झौता थियो । त्यसका अलवा बिहारले ३०० देखि ३५० मेगावाट (प्रतियुनिट भारु ६.१८) सम्म आवश्यकता अनुसार दिन सक्थ्यो । त्यति भए हामीलाई पुग्छ भन्ने आश थियो ।
द्विपक्षीय सम्झौताको बिजुली सस्तो हुँदा हामीले त्यो सबै किनेर नपुगेको बिहारबाट लिने योजना बनाएका थियौं । हामीसँग अर्को विकल्प भनेको एक्सचेन्ज बजारमा ४५० मेगावाटसम्म बोलकबोलमा पनि लिन पाउनु थियो । यी विकल्पमा जान पाए सजिलो हुन्छ भन्ने थियो । तर, अचानक मार्चपछि नै भारतमा कोइलाको मूल्य बढ्यो र यसको अभावका कारण द्विपक्षीय सम्झौताको बिजुली दिन सकिँदैन भन्यो । आयातित कोइलाको बिजुली दिने हुँदा कोइला नहुँदा भारतले पन्छिने बाटो पनि पायो ।
२. आदानप्रदान सम्झौता (बिहार) : अहिलेको सन्दर्भमा बिहारबा खरिद गरिने भारु ६.१८ पनि सस्तो छ । तर, बिहारले पनि गएको महिनादेखि हामी राति दिन सक्दैनौं भन्यो । उसको रातिको माग बढी छ । समग्र भारतमै पनि दिउसोभन्दा रातिको माग एकदम बढी छ । बिहारले एक महिना अघिदेखि दिउँसो (बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म) मात्र दिने गरेको थियो । त्यहाँ रातिको माग बढ्नुको कारण २ महिनादेखि आइपिएल क्रिकेट चलेको छ । अहिले बिहारले २–३ दिन भयो, दिउँसो पनि दिन सकेको छैन । बिहारको आफ्नै करिब १५ सय मेगावाटको लोडसेडिङ भएको छ ।
हामीले सोचे अनुसार भारतबाट विद्युत नपाएको हुँदा उद्योगहरूमा केही समस्या छ । समस्या यस्तै रहिरह्यो भने, हामी हरेक दिन बेलुका ६ बजेसम्म के कति समय विद्युत कटौती गर्नुपर्छ, त्यसको जानकारी गराउँछौं । त्यही जानकारी अनुसारको आपूर्ति भोलिपल्ट १२ बजेसम्म गरिनेछ । तर, के कति घन्टा काटिन्छ भन्न सकिँदैन । कुनै बेला, १२ घन्टा कुनै बेला २४ घन्टा वा कुनै बेला १८ घन्टासम्म दिन सकिएला । बिहारले कसरी दिन्छ, त्यही आधारमा हामीले मिलाउँछौं ।
अब विस्तारै हाम्रो उत्पादक बढ्ने क्रममा छ । हिउँ पग्लिने क्रममा छ । हामीसँग अहिले २२ सय मेगावाटको जडित क्षमता छ । १ महिनापछि त हामीलाई फालाफाल हुन्छ ।
यो वर्ष हामीले धेरै विद्युत किन्नु परेको छैन । जबकि, गत वर्ष यही समयमा ८ सय मेगावाट (१७ हजार मेगावाटघन्टा) सम्म किनिएको थियो । जुन, करिब मागको ६० प्रतिशत थियो । गत वर्षको असारमा माथिल्लो तामाकोसी आयो र उच्च मागको समयमा सजिलो भयो । यो वर्षको हाम्रो औसत आयात २५० मेगावाट हाराहारी हुन्छ ।
कसरी महँगो ?
विश्वव्यापी संकटका कारण मूल्यको हिसाबले विद्युत महँगो त भयो । भारु २० सम्म किन्नका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्यो । बाहिर जसरी प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँसम्म किनियो भन्ने कुरा आयो त्यो गलत हो । औसत मूल्य त्यो हुँदैन । हाम्रो आयत सुरु भएको २०७८ साल पुसबाट मात्रै हो । मंसिरसम्म हामीलाई आयात गर्न परेको थिएन ।
पुसमा उच्च मागको समयमा आयत गर्दा औसत प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ परेको थियो । यस समयमा पनि हाम्रो तामाकोसी भएको हुँदा खासै आयात गर्नु परेको होइन । हामीले बिहारबाट लिने भनेको त्यही प्रतियुनिट भारु ६.१८ नै हो । एकदिन त हाम्रो औसत खरिद भारु १.७३ सम्म परेको छ । पुस, माघ र फागुनसम्म औसत प्रतियुनिट खरिद मूल्य ३ रुपैयाँ भन्दा कम छ । त्यसमा प्रसारण शुल्क भारु ५३ पैसा थपिँदा औसत मूल्य भारु ३.५० सम्म थियो । राति त ९९ पैसा (भारु) सम्म पनि किनिएको छ ।
चैतमा आएपछि औसत खरिद मूल्य एक्कासी बढेको छ । चैतसम्म हाम्रो औसत खरिद मूल्य प्रतियुनिट भारु ४.५० हुन गएको छ । बैशाखको यो अवधिसम्म प्रतियुनिट भारु ५ पर्न आएको छ । उच्च मूल्यको हिसाब गर्दा पनि पुुसपछि औसत खरिद मूल्य प्रतियुनिट भारु ५.२० छ । अबको १ महिनासम्म बढीमा भारु ६ वा त्यो भन्दा बढी आउन सक्छ । जति नै परे पनि अब यो वर्ष धेरै किन्नु पर्दैन ।
कसरी सस्तो ?
बढी मूल्यमा किन्यो र कम मूल्यमा बेच्यो भनेर भनिएको छ । अब म अब हरेक सेकेन्डमा कति कति मूल्यमा किनियो र बेचियो भनेर तथ्यांक राख्ने तयारीमा छु । एक्चेन्ज बजारमा बोलकबोल मूल्यमा किनेको हो । अहिले बिहार पनि किन्नुपर्ने भएकोले औसत मूल्य केही बढेको हो । हामीले बेचेको भनेको सन् २०२१ को सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा मात्र हो, बिहारलाई । हामीले जसरी भारु ६.१८ मा किन्छौं त्यही मूल्यमा बेचेको हो ।
अर्को, एक्सचेन्ज बजारमा बेचेको भनेको नोभेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म जम्मा डेढ महिना स्वीकृति पाएको ३९ मेगावाट बेचेको हो । त्यसपछि हामीलाई पुगेन र आयात गर्नुपर्यो । गत वर्षको दशैं तिहारको समयमा १८ सय मेगावाटसम्मको उत्पादन थियो, माग करिब ८०० मेगावाट मात्र । त्यतिबेला बेच्न पाइएन र रातको समयमा २–४ घन्टा खेर गएकै हो ।
३९ मेगावाट बेच्ने अनुमति पाएपछि बेच्नकै लागि सस्तोमा प्रस्ताव गर्नुपयो । महँगोमा गर्दा बिजुली नबिक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । हामीले भारु २ वा २.५० सम्म प्रस्ताव गथ्र्यौं । भारु ३.५० देखि ४ मा मूल्य सेट हुन्थ्यो र त्यही मूल्यमा बेच्थ्यौं ।
किन्ने बेलमा अलि बढी मूल्यमा प्रस्ताव गरेन भने पाइँदैन । बेच्दा कम मूल्य कोड गरिएन भने हाम्रो बिजुली बिक्ने सम्भावना कम हुन्छ । भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा सबैले मूल्य कोड गर्छन्, ९६ वटा ब्लकमा हरेक १५ मिनेट ब्लकको मूल्य फरक हुन्छ । यसैले, महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्यो भनिरहँदा किनबेचका आधारभूत सिद्धान्तका विषयमा जानकार हुन जरुरी छ ।
(नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बैशाख १४ गते बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा राखेका विषयवस्तुको सम्पादित अंश)
