जलविद्युतमा कोभिड–१९ ले ल्याएका चुनौती र अवसर

प्रकृतिप्रदत्त जलस्रोतको अधिकतम उपयोगबाट विद्युत् उत्पादन गरी देशमा उद्योगधन्दा र व्यवसायमा वृद्घि गरी, जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याई राष्ट्रको आर्थिक विकाससमेत हुन सक्छ । स्वदेशी विद्युत्को उपभोगले देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुने, वनविनाश कम भई वातावरणीय संरक्षण हुने र बढी भएको विद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा वृद्धि भई देशको व्यापारघाटा कम हुने भएकाले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ ले यस क्षेत्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चलायमान गराउनका लागि जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी जुटाउन सक्नुपर्छ । सरकारले आगामी आठ वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेकोमा सो उत्पादित विद्युत् देशमा उपभोग तथा विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने अवसर पनि कोभिड–१९ ले प्रदान गरेको छ ।

जलविद्युत्को प्रवद्र्धन गर्न सधैं नै ठूलो चुनौती रहँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा कोरोना महामारीले यो क्षेत्रलाई थप जोखिमपूर्ण बनाएको छ । यो महामारीले जलविद्युत्को अध्ययन, निर्माण तथा उत्पादनको कार्यलाई थप कष्टकर बनाएको त छ नै, त्यसमा स्वदेशमै विद्युत्को बजार विस्तारको अपरिहार्यता स्पष्ट पारेको छ । यस महामारीको कारणबाट देशका उद्योग–व्यवसाय पूर्ण रूपमा प्रभावित भए पनि साथसाथै नयाँ सम्भावना र अवसरहरू पनि देखिए । आगामी दिनहरूमा यो महामारीको प्रभावबाट मुक्ति पाउन तथा नयाँ अवस्थाको सदुपयोग गरी विद्युत्को विकास गर्न केकस्ता नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्ला भनेर सोचविचार गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।

विद्युत् आयोजनाहरूमा कोभिड–१९ तथा बन्दाबन्दीको प्रभाव
अध्ययन, निर्माण तथा उत्पादनका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाहरूलाई महामारीले फरक–फरक असर पारेको छ । विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आयोजनाहरूमा कर्मचारी चौबीसै घण्टा तैनाथ हुनुपर्ने र एकआपसमा नजिकै रहनुपर्ने भएकाले यी कर्मचारी जोखिममा रहेका हुन्छन् । विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूले कार्य क्षेत्रमा सुरक्षित वातावरण कायम गरी, अनावश्यक कर्मचारीलाई बिदा दिई संक्रमण सकेसम्म हुन नदिने र भए पनि फैलन नदिने व्यवस्था मिलाई यो असजिलो समयमा पनि विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत् आपूर्ति गर्नुपरेको थियो ।

यी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्दा विद्युत्को उत्पादन लागत बढ्न जान्छ । आयोजना पूर्ण रूपमा स्वस्थ राख्न नसक्दा यी आयोजनाहरूको आगामी वर्षको उत्पादन घट्न गई उसै त धराशायी भइसकेका आयोजानहरूमा उत्पादन खर्च बढ्न गएको छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको वार्षिक मर्मतसम्भार गर्ने समय वर्षायामभन्दा अगाडि पर्छ र कोभिडका कारणले सो समयमा गरिएको लकडाउनले आयोजनाका संरचनाहरू तथा मेसिन, उपकरणहरूको मर्मत हुन सकेनन् । अघिल्लो वर्ष गर्न नसकिएको मर्मत–सम्भार यो वर्ष गर्नुपर्दा खर्च बढी लाग्ने त छँदैछ, संरचनाहरूको आयुसमेत घटेको हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी निर्माणाधीन आयोजनाहरू नेपाल सरकारको चैत ११, २०७६ को लकडाउनको निर्णय पश्चात् पूर्ण रूपमा बन्द भए । त्यसको केही समयपछि नेपाल सरकारले ठूला तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सहज बनाउने भने तापनि यी आयोजनाले गति लिन सकेनन् । लकडाउनको घोषणापछि आयोजना स्थलमा कार्यरत अधिकांश कामदारहरू घर फर्किएकाले सरकारले पुनः काम सुचारु गर्ने स्वीकृति दिँदा पनि ती कामदारहरू फिर्ता हुन सकेनन् र काममा ठूलो बाधा पुग्न गयो । लकडाउनको घोषणापश्चात् मानव यातायात र ढुवानीमा लगाइएको प्रतिबन्दले विस्फोटक पदार्थलगायतका निर्माण सामग्री र उपकरणहरू आयोजना स्थलमा उपलब्ध गराउन सकिएन ।

यी सामग्रीको अभावमा आयोजना स्थलमा निर्माण कार्य सुचारु हुन सकेन । त्यसैगरी कतिपय निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरूमा विदेशी विशेषज्ञ आई आयोजनाको मेसिन जडान तथा परीक्षण गर्नका लागि विदेशी नागरिकहरूको आवतजावतमा रोक लगाइएका कारण सो काम हुन सकेन । त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आधिकारिक व्यक्तिको रोहवरमा गर्नुपर्ने जाँच र परीक्षण कार्य पनि उनीहरू स्वयं उपस्थित हुन नसक्दा हुन सकेनन् ।

कोभिड–१९ का कारणले निर्माणाधीन आयोजनाहरूको निर्माण समय लम्बियो । चैत–वैशाखमा आयोजना स्थल छाडेर घर फर्किएका कामदारहरू वर्षायामपछि परेका चाडपर्वहरू मनाएर मात्र आयोजना स्थल पुगेका छन् । करिब चार महिनाजति गरिएको लकडाउनले आयोजना निर्माणको समयावधि एक वर्ष बढाउने देखिन्छ । आयोजनाको निर्माण समय बढ्दा आयोजनाका लागि लिइएको ऋणमा ब्याज बढ्न गई आयोजनाको लागत अत्यधिक रूपमा बढ्न गएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने समय बढेर व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मितिमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा यी आयोजनाहरूले विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने तथा विद्युत् खरिद दरमा पाइने वृद्धिसमेत नपाउने जोखिम रहेको छ ।

अध्ययन तथा पुनर्निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूले पनि ठूलो क्षति बेहोरे । विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिएर काम गर्दै गरेका आयोजनाहरूले लकडाउनका कारण समयमा नै अध्ययन सम्पन्न गर्न सकेनन् । यिनीहरूले सम्पन्न गर्नुपर्ने वातावरण अध्ययनअन्तर्गतका काम गर्नका लागि आयोजना स्थलमा त्रसित स्थानीयको अवरोध र यातायातमा लगाइएको प्रतिबन्धले जानै सकेनन् ।

सरकारी निकायहरूले पनि न्यूनतम कर्मचारी राखेर काम गर्ने नीति लिएपछि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता तथा विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्रको नवीकरणजस्ता काम समयमै हुन सकेनन् । निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका आयोजनाहरूले कोभिड–१९ का कारण समयमा नै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थिति भएन । कोभिड फैलनुभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालका बैंकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त लगानी मानिरहेकामा कोभिड–१९ को महामारीको बीचमा जलविद्युत्को वित्तीय व्यवस्थापन प्राथमिकतामा पर्ने कुरै भएन ।

कोभिडपछिको जलविद्युत् विकास
कोभिड–१९ को प्रभाव केही समय लम्बिन्छ नै, र यसको असर केही समयलाई देखिई नै रहन्छ । यसको तत्कालीन असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले आर्थिक तथा गैरआर्थिक राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । विशेष गरेर निर्माणमा रहेका ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूमा ऋण दिने बैंक तथा लाखौं सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू जोखिममा परेका छन् । यसले अन्ततोगत्वा नेपालको अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाई देशमा ठूलो आर्थिक संकट निम्त्याउनेछ ।

त्यसैगरी अध्ययनका क्रममा रहेका १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूको इजाजतपत्र नै खारेज हुने स्थिति आएको छ । यी आयोजनाहरूको इजाजतपत्र खारेज भएमा अर्बौंको लगानी नष्ट हुन्छ । त्यसको असर नेपालको दीर्घकालीन जलविद्युत् विकासमा पर्छ । आयोजना बन्ने र राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत् थपिंदै जाने क्रम भङ्ग हुन्छ । यसले प्रणालीमा आउने भार समाधान गर्न आयात बढाउनुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुन्छ । यो समस्या आउनुअगावै सरकारले आर्थिक तथा गैरआर्थिक राहतहरूको प्याकेजको व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

आर्थिक राहत
– निर्माणाधीन आयोजनाहरूको ऋणमा अत्यधिक ब्याज बढ्न गई यी आयोजनाहरू साउँब्याज तिर्न नसक्ने जोखिम बढेको र सो हुँदा सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र र नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने हुँदा यी आयोजनाहरूलाई बढ्न गएको ब्याजको भारबाट मुक्ति दिनुपर्छ । दातृ निकायहरूसँग यस्ता स्रोतहरू उपलब्ध हुन सक्छन् । यिनीहरूको पहिचान गरी सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
– यो क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्छ । वित्तीय बजारमा हुन सक्ने तरलताको अभावलाई ध्यानमा राखी दातृ निकायहरूसमेतको सहयोगमा एउटा ‘बास्केट फन्ड’ को सिर्जना गरी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

गैरआर्थिक राहत
– निर्माणाधीन आयोजनाहरूको व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने समय, इजाजतपत्रको अवधि आदिलाई निःशुल्क थपिदिनुपर्छ । कोभिडका कारणले कुनै पनि हर्जना तिर्नुपर्ने देखिए सोलाई मिनाहा गरिदिनुपर्छ ।
– सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र सोअन्तर्गत गर्नुपर्ने वातावरण अध्ययन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन, तथा विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको आवेदन दिने समय थप गर्ने ।
– वित्तीय स्रोतको खोजीमा रहेका आयोजनाहरूलाई सो काम गर्न कम्तीमा पनि दुई वर्ष थप समय उपलब्ध गराउने ।
– यसै क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विगतमा रहेको व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा कुल ऋणको कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

कोभिडले सिर्जना गरेको अवसर र सो प्राप्त गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरू
कोभिड–१९ ले जलविद्युत् उद्योग एउटा जोखिमरहित लगानीको क्षेत्र भएको प्रस्ट्याइदियो । यसका लागि धेरै कामदार नचाहिने, कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्न नपर्ने र उत्पादित विद्युत् सहज रूपमा उपभोक्ताको घरसम्मै पुग्ने भएकाले यो क्षेत्रले अन्य अरू व्यवसायहरूले सामना गर्नुपरेको चुनौती भोग्नुपरेन । देशका अन्य अरू उद्योगहरू साँवा–ब्याज तिर्न नसकेर राहत माग्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक धाइरहँदा जलविद्युत् उत्पादकहरू सहज तरिकाले विद्युत् उत्पादन गरी साँवा–ब्याज तिरिरहेका थिए ।

उनीहरूको उत्पादन खेर गएन र उपभोक्तासम्म पु-याउने सकस पनि परेन । तसर्थ कोभिड–१९ ले बजारको व्यवस्था हुन सके जलविद्युत् एउटा लगानीयोग्य तथा सुरक्षित क्षेत्र हो भनेर देखाइदियो । कोभिडकै बीचमा गत साउनमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन हौसला दिएअनुरूप लगानीकर्ता र बैंकहरू सबै नै यस क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छन् । कोभिडका कारणले अन्य अरू उद्योग–व्यवसायहरूमा थप लगानी प्रवाह नभइरहेको अवस्थामा जलविद्युत् क्षेत्रमा भने लगानी भई नै रहेको छ ।

यसबाट पनि देशको पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमध्ये जलविद्युत् क्षेत्र आकर्षक क्षेत्र हो भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ । तर बजार भने सुनिश्चित हुनु नै पर्छ । जति आन्तरिक बजार बढाउन सक्यो उति नै जलविद्युत्को लगानी जोखिमरहित हुने रहेछ । त्यसैले यो देशभित्रको बजार विस्तार गर्न सबै तहका सरकारले पहल गर्नु जरुरी छ ।

गार्हस्थ्य खपत बढाउन बिजुलीको चुलो प्रयोग गर्ने, घर–कोठा तताउने वा चिस्याउनका लागि वातावरण अनुकूलन गर्ने उपकरणहरूको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बिजुली प्रयोग गरेर सिँचाइ वा शीत भण्डारहरू बनाउन सकिन्छ । पारवहन क्षेत्रमा विद्युत्को खपत गर्न विद्युतीय मोटर साइकल वा अन्य सवारी साधन मात्र आयात गर्ने नीति ल्याउन सकिन्छ ।

त्यस्तै विद्युत् खपत गर्ने उद्योग, पर्यटनका पूर्वाधार आदि तयार गरेर देशभित्र ठूलै विद्युत्को बजार सिर्जना गर्नुपर्छ । यो बजार विस्तारका लागि केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकारहरू र निजी क्षेत्रले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । बजार तथा माग स्वतःस्फूर्त तरिकाले बढ्नका लागि धेरै समय लाग्ने भएकाले सरकारको आर्थिक तथा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ । बजार व्यापक रूपले बढाउन प्रसारण तथा वितरण लाइनमा लगानी गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी बिजुलीको दरभाउ आकर्षक बनाएर डिजल, पेट्रोल वा काठदाउराको उपभोगलाई घटाउन सकिन्छ । सरकारले चाहेमा स्वदेशी विद्युत्को खपत बढाउन विद्युत्ले चल्ने उपकरण तथा यातायातका साधनमा कर सहुलियत दिन सक्छ । यसैगरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नयाँ उद्योग स्थापन गराउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत् सबै देशभित्रै खपत गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार, नीति–नियम, जनताको क्रयशक्तिमा वृद्घि आदि सबै आवश्यक भएको र यसका लागि निकै समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि नेपालमा उत्पादित विद्युत्को बजार छिमेकी मुलुकहरूमा खोज्नु वाञ्छनीय हुन्छ । भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि नीतिनियम जारी गरिसकेको अवस्था र नेपालले पनि सो काम सुरु गरिसकेकाले यसलाई अझ व्यापक बनाउन त्यति कठिन हुने देखिंदैन ।

भारतको बजारमा पहुँच पाउन सके तत्कालका लागि नेपालले जति विद्युत् उत्पादन गरे पनि बिक्री गर्न सक्ने देखिन्छ । कोभिडले यो अवसरलाई झन् उजागर गरिदिएको छ । यसरी कोभिड–१९ ले प्रदान गरेको अवसरको सदुपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं । यसका लागि आर्थिक रूपमा केही लगानी आवश्यक छ । त्यसैगरी सरकारले नीति तथा नियमहरूमा पनि परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्युत् ऐनमा जलविद्युत् उद्यमीहरूले माग गरेअनुसारका परिमार्जनसहित अनुमोदन गरे कानुनी रूपमा नै धेरै निकास निस्कन सक्छ ।

यसले स्थानीय सरकारहरूको अधिकार क्षेत्र, विद्युत्को व्यापार तथा प्रसारण र वितरणमा गरिनुपर्ने लगानीलाई स्पष्टता दिन्छ । यसका साथसाथै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमैत्री तथा विद्युत् उपयोगका लागि उपभोक्तामैत्री नियम ल्याउन सके नेपालभित्रै विद्युत्को बजार विस्तार तथा अन्तरदेशीय बजारमा पहुँच बढाउन सकिन्छ । कोभिड–१९ का कारणले यति मात्र फाइदा लिन सकिए पनि देशलाई ठूलै लाभ हुन्छ ।

काराेबार दैनिक