ऊर्जा खबर
काठमाडौं : विद्युत् नियमन आयोगले विवादित विषयको रूपमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पछिल्लो वस्तुस्थितिबारे जानकारी मागेको छ। आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले सो सम्बन्धमा प्राधिकरणले उक्त विवादको सम्बन्धमा प्राधिकरणसँगको भएको जानकारी माग गरेको आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए।
सचिवस्तरीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको निर्णय कार्यान्वयनमा पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी आयोगलाई गराउनु भनी प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ। प्राधिकरणले पठाएको जानकारीपछि मात्रै आयोगले निर्णय गर्न सक्ने धिताल बताउँछन्। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवादमा आयोगले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको धितालले जानकारी दिए।
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले भने २०७८ को असार मसान्तसम्म समयसीमा दिएको छ। प्राधिकरणले तोकिएको समयको बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गर्दै असार मसान्तसम्म समय दिएको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए। उद्योगीले किस्ताबन्दीमा पनि बक्यौता रकम तिर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणको गत माघमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विवादित बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, आयोगले प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा प्रस्तावित मूल्यमा घटाएर र लोडसेडिङ अन्त्यपछि डेडिकेटेड र ट्रंक शुल्क हटाउने निर्णय गरेको थियो। डेडिकेटेड र ट्रंक शुल्कबापतको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।
सर्वसाधारणलाई लिनेभन्दा दोब्बर महसुल तिर्नुपर्ने गरी २०७२ साउनदेखि काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पताललाई विशेष सुविधा प्रयोग गर्न दिइएको थियो। २० घण्टा वा सोभन्दा बढी निरन्तर रूपमा सेवा लिने डेडिकेटेड फिडरका ग्राहक र सबस्टेसनबाट सबस्टेसन जाने लाइनबाट निरन्तर विद्युत् सप्लाई हुने (ट्रंकलाइन) सेवा लिने दुई खालका ग्राहक छन्।
प्राधिकरणले २०७३ साउन १ गतेदेखि लागू गरेको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ ले निर्धारण गरेको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर लागू गरेको थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको निर्णयले डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन छुट्टै नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त दरअनुसार करिब ६५ प्रतिशत विद्युत् महँगो लिने गरी ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडको दर निर्धारण गरिएको छ।
प्राधिकरणले निर्णय गरेको ६ महिनापछि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो। यस्तै, २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेकाले त्यसपछिको समयको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको महसुल लागू गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि निर्णय गर्न मन्त्रालयले आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो।
ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल, प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनको अख्तियारी प्राधिकरणलाई दिएको थियो।
