काठमाडाैं। कोरोना कहरले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी झनै संकटमा परेको छ । २०७६ चैतपछि निर्माणाधीन सबै आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प भएको र त्यसयता संकट थपिएको प्रवद्र्धकहरु बताउँछन् । विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गरेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाँकी आयोजनाहरूका लागि झनै संकट थपिएको हो ।
सर्भे अनुमतिपत्र लिएर आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेका आयोजनाहरू रोकिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले सरकारलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा २ खर्ब ८० अर्बबराबरका निर्माणाधीन २ हजार ८ सय मेगावाटका आयोजनाहरूको काम रोकिएको उल्लेख थियो । ती आयोजनाहरूमा झन्डै तीन खर्ब लगानी भइरहेको छ । यसबाट दैनिक पौने ३ अर्ब थप पारेको र ५० हजार कामविहीन भएको इप्पानको तथ्यांकमा उल्लेख थियो ।
इप्पानका अनुसार यसले निर्माणमा जान लागेका, पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापनमा जान लागेका र पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूमा गम्भीर असर परेको छ । इप्पानका पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डेको भनाइमा कोभिड–१९ अघि नै समस्याग्रस्त रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूले आयोजनाहरूलाई यसले थप जोखिमतातिर धकेलिदियो । “कोभिड–१९ ले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको जलविद्युत् क्षेत्रलाई झन् समस्यातिर धकेलिदियो, यसको असर अन्त्य भइसकेको छैन, कहिलेसम्म अझ संकट भोग्नुपर्ने हो, टुंगो छैन,” पाण्डे भन्छन्, “सरकारले विशेष रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई फोकस गरेन भने ठूलो लगानी जोखिममा पर्छ ।”
कोरोना महामारीपछि सरकारले गरेको लकडाउन र त्यसपछिको अवस्थाका कारण हालसम्म जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य कम्तीमा नौ महिना प्रभावित भएपछि एकातिर जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले निर्माण सम्पन्न अवधिपछि सरेर आम्दानी गुमाए भने अर्कातिर आयोजनाको लागत पनि बढ्यो । यसले बैंक र लगानीकर्तासँग जनताले हालेको सेयर पनि जोखिममा परेको छ ।
कोभिडअघि नै विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार अहिले विद्युत्को माग करिब २२ सय मेगावाट पुग्नुपर्ने हो, तर १३ सय मेगावाट मात्र थियो । कोरोनाले अझ यसलाई १ हजार मेगावाटभन्दा तल झारिदियो । विद्युत् प्राधिकरणले त वर्षामा राति समयमा २ सय मेगावाट खेर नै गएको सार्वजनिक ग-यो । अझ चालू वर्षभित्र १ हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने ऊर्जा मन्त्रालयको लक्ष्य छ । आगामी वर्षा त झन् भयावह हुने अवस्थामा छ ।
राहत अपर्याप्त
चालू वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ सम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी अनिवार्य पु-याउने उल्लेख गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि भनेर स्पष्ट तोक्नुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । तर निजी क्षेत्रको भनाइमा पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा रहेका ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूका लागि मात्र झन्डै ५ खर्बबराबरको ऋण आवश्यक छ तर यो प्रावधानले आधा मात्र लगानीको सम्भावना हुन्छ ।
हालसम्म करिब ४ प्रतिशत मात्र लगानी पुगेको छ, तर बाँकी ६ प्रतिशत लगानीले हाल निर्माणमा जान लागेका सबै आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । निजी क्षेत्रको भनाइमा यसले कि त वैदेशिक लगानी भिœयाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भने कि त वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेर आयोजनाहरूमा ठूलो संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।
राष्ट्र बैंकले कोभिडपछिको पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्थासमेत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई निरन्तरता दिनका लागि ५० अर्बको कर्जा प्रवाह खाता खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसका लागि व्यावसायिक निरन्तरता– २०७७ कार्यविधि पनि जारी भएको छ । कार्यविधिले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई मध्यम तथा प्रसारणलाइनमा जोडिएका आयोजनाहरूलाई न्यूनमा राखेको छ ।
प्रतिमेगावाट २० करोड लगानी गरिरहेका आयोजनाहरूका लागि यसले केही त राहत दिन्छ, तर लगानीको अनुपातमा यो हात्तीको मुखमा जीराजस्तै हो । “५० अर्बको कर्जा गर्ने कुरा सकारात्मक छ, तर ठूलो लगानी गर्ने क्षेत्रका रूपमा लिइएको ऊर्जाका लागि यसमध्ये कति रकम छुट्ट्याउने स्पष्ट पार्नुपर्छ र ऊर्जामा कोरोनाले पारेको प्रभावलाई मध्यनजर राखेर विशेष योजना नै ल्याउनुपर्छ,” इप्पान अध्यक्ष कृष्ण आचार्य भन्छन्, “कोभिड–१९ अघिदेखि संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका आयोजनाहरूका लागिसमेत सरकारले राहत ल्याउनुपर्छ, जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई सरकारले हतोत्साहित होइन, प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, यसकारण जलविद्युत्का लागि विशेष राहत योजना ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”
यता, ऊर्जा मन्त्रालयले समेत कोरोना महामारीबाट गम्भीर समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेर त्यसले राहत सिफारिस गरिसकेको छ, तर अझै कार्यान्वयन भइसकेको छैन । प्रतिवेदनले निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरूको राहतका लागि अनुमतिपत्र थपदेखि नीतिगत र कानुनी सुधारसम्मका लागि सिफारिस गरिसकेको छ ।
अनुमतिपत्रको समय, वातावरण अध्ययनको समयावधि, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँचवर्षे अवधि र उद्योग दर्ताको अवधि थप गर्ने, पीपीएअनुसारको उत्पादन मिति अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि ७५ प्रतिशत छुट दिनेलगायतका सिफारिस गरेको छ । यो कार्यान्वयन भएपछि यसले जलविद्युत् क्षेत्रलाई केही राहत दिने निश्चित छ, तर बजेटसँग यो राहत जोडिने कारणले त्यति सजिलै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था पनि छैन ।
“सरकारले लागतका आधारमा बाँच्न सक्ने गरी राहतको योजना नल्याउने हो, लगानीकर्ताको स्वपुँजी (इक्वेटी) मात्र डुब्दैन, ऋण दिने बैंक र लाखौं सर्वसाधारणको लगानी पनि डुब्छ, यसले अन्ततोगत्वा नेपालको अर्थतन्त्र नै धाराशायी बनाई देशमा ठूलो आर्थिक संकट निम्त्याउनेछ,” पूर्वउपाध्यक्ष पाण्डे भन्छन् ।
काराेबार दैनिक
भीम गाैतम
