विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६३९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१५५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३१८२८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९६४९ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३४१२२ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८१४ मे.वा.
२०८१ कार्तिक २१, बुधबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा


काठमाडाैं।  सरकारले आगामी वर्षादेखि बिजुली बेच्नका लागि तयारी अघि बढाइरहेको बेला नेपालको बिजुली बेच्न नहुने तर्क अघि सारिएको छ ।
फ्रेन्डसिप फोरम फर नेपालीज जर्नालिष्टको काठमाडौं आयोजना गरेको ‘दक्षिण एसियाको जलस्रोत र नेपालको दृष्टि’ विषयक अन्र्तक्रिया पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवाली, पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञ रतन भण्डारीलगायतले यस्तो धर्क गरेका हुन् ।

पूर्व जलस्रोत सचिव ज्ञवालीले भारतले बिजुली बेचेर कुनै देश धनी नभएको तर्क गर्दै स्वदेशमै खपत बढाउनुपर्ने बताए । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्नको लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आवश्यक भएको बताउँदै उनले स्वदेसीभन्दा विदेसीलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढेको बताए ।

भारतले पञ्चेश्वर बिजुलीभन्दा पनि पानीको लागि बनाउन लागेको बताउँदै बूढीगण्डकी लगायतका ठूला आयोजना बनाउँदा नेपालको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । पूर्व मुख्य सचिव पौडेले बिजुली बेचेर कुनै देश धनी नभएको तर्क गर्दै कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको बिजुलीलाई उपयोग गर्नका लागि स्वदेशमै खपत बढाउनुपर्ने बताए ।

हालै अमेरिकाले चीनबारे लिएको नीतिमा नेपालको प्रसंग जोड्नु गलत भएको बताउँदै नेपालले अरु देशका लागि आफ्नो विगतको परम्पराबाट पछि हट्न नहुने बताए । जलस्रोतका ज्ञाता भण्डारीले भारतको स्वार्थ नेपालको पानी जसरी भएपनि लैजाने भएकोले यसमा सजग हुनुपर्ने बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले भने जलविद्युत् विकासबाट आर्थिक समृद्धि हुने भएकाले यसका आन्तरिक खपतसँगै विद्युत् आदानप्रदानलाई महत्व दिनुपर्ने बताए । ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले पहिलोपटक एकीकृत जलस्रोत ऐन पारित भएकाले अब जलस्रोत क्षेत्रको समग्र विकास व्यवस्थित रुपमा हुने बताए ।

काराेबार दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३