हेमन्त जाेशी
काठमाडाैं । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले ऊर्जा क्षेत्रको लगानी कम्पनीका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिने तयारी थालेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहवित्तीयकरणमा मात्रै लगानी गर्ने अनुमति पाएको एचआईडीसीएलले अब पूर्ण लगानी अधिकारसहितको पूर्वाधार कम्पनीका रूपमा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिन लागेको हो ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) मा सहभागी भएर मात्रै एचआईडीसीएललाई कर्जा प्रवाह गर्ने इजाजत दिएको थियो । तर स्वायत्त रूपमा पनि लगानी गर्न पाउनुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिरहेका छौं,’ एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतमले भने । कम्पनीको सञ्चालक समितिले केही समयअघि मात्रै राष्ट्र बैंकबाट यस्तो अनुमति लिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गरेर कम्पनीको कार्यक्षेत्र थप गर्ने निर्णय पनि सञ्चालक समितिबाट भएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘जलविद्युत् मात्र नभई नवीकरणीय ऊर्जाका आयोजनामा पनि हामी लगानी गर्न सक्छौं, जुन काम गर्न स्थापना भएको थियो, त्यसमा थोरै कार्यक्षेत्र थप्ने भन्ने हो,’ गौतमले भने ।
समग्र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने र स्रोत परिचालन गर्ने कम्पनीका रूपमा राष्ट्र बैंकले यसअघि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) लाई अनुमति दिइसकेको छ । निफ्राकै अवधारणामा एचआईडीसीएलले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागे पनि यसको कार्यक्षेत्र भने ऊर्जा मात्रै हुनेछ । ‘जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड’ का नाममा २०६८ असार २७ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको यो कम्पनी छैटौं वार्षिक साधारणसभाबाट नाम परिवर्तन भएर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी राखेको थियो ।
२०६८ साउन २ मा प्रकाशित राजपत्रमा यो कम्पनीलाई ‘नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ को दफा २ को खण्ड (छ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कम्पनीलाई वित्तीय संस्थाका रूपमा मान्यता दिने’ उल्लेख छ । एचआईडीसीएलले २०६९ असार २६ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७६ बमोजिम ऋण लगानी गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएको देखिन्छ । तर एचआईडीसीएलको कार्यक्षेत्र अनुसारको नियामकीय भूमिकाबारे अझै अस्पष्टता छ ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाका रूपमा एचआईडीसीएल अहिले पनि आफ्नो नियामकीय क्षेत्रभित्र रहेको र प्रक्रिया पुर्याएर आए पूर्ण लगानी कम्पनीका रूपमा इजाजत दिन सकिने जनाएको छ । ‘ऋण असुली कार्यविधिलगायतका कानुनी व्यवस्था नबनेसम्मका लागि कन्सोर्टियममै लगानी गर्ने भन्ने थियो । यदि उहाँहरू प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन बोकेर आउनुभयो भने व्यवस्थापकीय क्षमता हेरेर पूर्ण लगानी गर्ने कम्पनीका रूपमा पनि राष्ट्र बैंकले इजाजत दिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने ।
विद्युत्का उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका आयोजनामा लगानी मात्रै गर्ने कम्पनीका रूपमा एचआईडीसीएलको स्थापना भए पनि आयोजना विकासतर्फ बढी केन्द्रित हुँदा मुख्य उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकिएको सीईओ गौतमको बुझाइ छ । ‘स्थापना भएको १० वर्षसम्म पनि कम्पनीले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । के कमीकमजोरी भए भन्ने विषयमा छलफल गर्दा एचआईडीसीएलले कन्सोर्टियममा मात्र नभई फुल फाइनान्सिङ (पूर्ण लगानी) नै गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘कम्पनी स्थापना गर्दा दिइएको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न नपाएको जस्तो देखिन्छ ।’
अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि सरकारी लगानीका विद्युत् आयोजनामा लगानी खोज्ने गरी एचआईडीसीएललाई अगाडि ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
ठूलो लगानीका आयोजनामा पैसा जुटाउन अप्ठ्यारो हुने अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले यो कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यही अवधारणामा ‘पावर फाइनान्स कर्पोरेसन’ कम्पनी स्थापना भएर काम गरिरहेको छ । एचआईडीसीएले राष्ट्र बैंकबाट लगानीकर्ता कम्पनीका रूपमा अनुमति पाए यो कम्पनीबाट वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिन, पावर बन्ड जारी गर्न, निक्षेप प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट) जारी गर्न, गैरआवासीय नेपालीहरूबाट लगानी ल्याउन सक्नेजस्ता बाटो ठानिएको छ ।
एचआईडीसीएलले अहिले आफैं जलविद्युत् आयोजनाको विकासकर्ता कम्पनीका रूपमा काम गरिरहेको छ । तर अब लगानीमा मात्रै केन्द्रित हुने पनि उनले बताए । ‘हामीले प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको प्लान छाडिसक्यौं । अब हामी कुनै आयोजनाको अनुमतिका लागि प्रस्ताव हाल्दैनौं । र लाइसेन्स लिएर आयोजना पनि बनाउँदैनौं । यो स्पष्ट छ,’ सीईओ गौतमले भने । तर यसअघि लाइसेन्स लिएर अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा गएका आयोजनालाई भने निरन्तरता दिने एचआईडीसीएलले जनाएको छ । एचआईडीसीएलको सहायक कम्पनीका रूपमा रेमिट हाइड्रो लिमिटेड छ ।
रेमिट हाइड्रोले ७७.५ मेगावाट उत्पादन क्षमताको घुन्सा र ७०.३ मेगावाट उत्पादन क्षमताको सिम्बुआ खोला जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेको छ ।
१५६ मेगावाटको माडी जलाशययुक्त आयोजना र ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मा विकास गर्ने गरी चीनको सरकारी कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना) सँग सम्झौता भइसकेको छ ।
एचआईडीसीएलले भारत सरकारको स्वामित्व रहेको एनएचपीसी लिमिटेडसँग पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी तथा विकासका लागि सहकार्य गर्न सम्झौता गरेको गरिसकेको छ । विद्युत् क्षेत्रका आयोजना विकास गर्न सरकारी क्षेत्रबाटै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, चिलिमेलगायतका कम्पनी सञ्चालनमा रहेकाले एचआईडीसीएल लगानीमै केन्द्रित हुन खोजेको सीईओ गौतमको भनाइ छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एचआईडीसीएलको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब, जारी पुँजी २२ अर्ब, चुक्ता पुँजी १६ अर्ब ५० करोड छ । कम्पनीमा ८० प्रतिशत संस्थापक र २० प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा तथा नियमावलीमा कम्पनीको मूल उद्देश्य जलविद्युत् क्षेत्रको समग्र विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट वित्तीय स्रोत संकलन गरी जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरूको विकास निर्माण गर्ने तथा आयोजनाहरूमा स्वपुँजी तथा ऋण लगानी गर्ने उल्लेख छ ।
