गाेरखा । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा लिइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले २२ हजार घरगोठको क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरेको छ। व्यक्तिको जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुर्याएको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना एकाइ कार्यालयले चालु वर्षभित्रै घरगोठलगायत संरचनाको मुआब्जा दिने जनाएको छ।
गोरखातर्फ १० हजार ६ सय १७ घरगोठलगायत संरचनाको लगत संकलन गरिएको छ। धादिङतर्फ १० हजार नौ सय ९२ घर, गोठ, टहरालगायत संरचना रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। यीमध्ये धादिङतर्फ ९९ र गोरखातर्फ एक सय ९४ घर टहरा ऐलानी जग्गामा रहेका छन्। ‘केही छुटेका घरको लगत लिन बाँकी छ,’ एकाइका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रितेश रावलले भने।
धादिङतर्फ एक लाख १२ हजार फलफूल र एक लाख ८५ हजार अन्य बोटबिरुवा डुबानमा पर्नेछ। गोरखातर्फ एक लाख २० हजार फलफूल र एक लाख ७४ हजार अन्य बोटबिरुवा व्यक्तिको रहेको आयोजनाको तथ्यांक छ। बोटबिरुवाको लगत लिन गोरखाको आरुघाट बजार क्षेत्रमा भने केही बाँकी रहेकाले अझै थपिने सूचना अधिकारी रावलले बताए। जग्गाको भने दुवै जिल्लातर्फ हालसम्म ३३ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ।
वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना एकाइ कार्यालयले गोरखातर्फ १६ अर्ब ७२ करोड र धादिङतर्फ १६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ वितरण गरिसकेको जनाएको छ। ‘गोरखामा २३ हजार ६ सय ९९ र धादिङतर्फ २४ हजार चार सय ९६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ,’ एकाइ प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले भने।
दुई खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले मुआब्जा विरतण २०७३ बाट सुरु गरेको थियो। तर अझै सकिएको छैन। घरगोठको ह्रासकट्टी गर्ने/नगर्ने यकिन नहुँदा मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको एकाइ प्रमुख कार्कीले बताए। ‘बोटबिरुवा र फलफूलको मुआब्जा तोक्न धादिङ र गोरखाको वन डिभिजन र कृषि ज्ञान केन्द्रलाई अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने। ती कार्यालयले दिएको सुझावका आधारमा मुआब्जा रकम निर्धारण हुनेछ।
पुनर्वास तथा पुर्नस्थापनासंम्बन्धी नीति स्वीकृत नहुनु, फिल्डबुकमा कायम भएका तर पुर्जा नभएका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने–नदिने निर्णय नहुँदा आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन। ‘आयोजनाको मोडालिटी तयार नहुँदा यी समस्या समाधान गर्न सकेका छैनौं,’ एकाइ प्रमुख कार्कीले भने, ‘नीतिगत निर्णयले बाटो नखोल्दा कामान ढिलाइ भएको छ।’
नागरिक दैनिक
नरहरि सापकाेटा
