हेमन्त जाेशी
हरिहरसिंह राठौर
काठमाडौं,दैलेख । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ग्रुपले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको ८ वर्षसम्म लगानी ल्याउन नसकेपछि अर्को निर्णयका लागि २ विकल्प तय भएको छ ।
‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबारे सुझाव दिन गठित कार्यदल’ ले २ विकल्पसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको हो । लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार जीएमआरसँगको सम्झौता रद्द गर्ने वा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न उसलाई सर्तसहित डेढ वर्ष समय थप्ने विकल्प कार्यदलले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको छ । ‘ती विकल्पसहितको प्रतिवेदन चाँडै नै लगानी बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइने छ,’ लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि उहाँकै अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने हो ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले एउटा विकल्पका रूपमा जीएमआरलाई विभिन्न सर्तसहित थप समय दिन सकिने सुझाव दिएको हो । दोस्रो विकल्पमा पीडीए रद्द गर्ने तर त्यसपछि कानुनी झन्झट निम्तन सक्ने र सरकारले मुद्दा हारेमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उल्लेख छ । ‘पीडीए, परियोजनासँग सम्बन्धित काजगात, जीएमआरसँग लगानी बोर्डले हालसम्म गरेका सम्झौता, छलफल तथा पत्राचारलाई अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारले २ विकल्पसहित आगामी कार्यदिशा अवलम्बन गर्न सक्नेछ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘जीएमआरले आयोजना विकाससम्बन्धी सम्झौतापछिको दायित्व पूरा नगरेको कारण देखाई सरकारले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । अर्को विकल्पका रूपमा वित्तीय व्यवस्थापनको समयावधिको म्याद, पूर्व सर्तहरू, चरणबद्ध लक्ष्यहरू किटानी गरेर थप गर्न सकिनेछ ।
आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जीएमआरलाई समय थप गर्दा सरकारले विभिन्न सर्तहरू राख्नुपर्ने र ती सर्तहरू तोकिएको अवधिभित्र पूरा भएमा मात्र उसले थप समय पाउने व्यवस्था गर्न कार्यदलको सुझाव छ । ती सर्तहरूमध्ये मुख्य भनेको जीएमआरले २०२२ जुनसम्ममा बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडसँग विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, यी दुई निकायसँग जीएमआरले गर्ने सम्झौतामा तोकिएका पूर्वसर्तहरू एक वर्षभित्र पूरा गरिसकेको हुनुपर्नेछ भने पीएसए भएको १५ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋणदाताहरूसँग कर्जा सम्झौता सकिसक्नुपर्नेछ । यस्तो सर्त राखेर मात्रै जीएमआरलाई समय थप गर्न सकिने कार्यदलले सुझाव दिएको हो । यसलाई ‘पूर्वसर्त तथा चरणबद्ध लक्ष्यहरू किटानी गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्न सकिने’ विकल्पका रूपमा राखिएको छ ।
सरकारले जीएमआरसँगको सम्झौता रद्द गर्न पनि सक्नेछ । ‘जीएमआरले आयोजना विकासका लागि गरेको सम्झौताअनुसार आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको कारण देखाई सरकारले सम्झौता अन्त्य सक्ने’ सुझाव कार्यदलको छ । आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जीएमआरलाई २ पटकसम्म म्याद थप गरेको अवधि पनि २०७५ असार २ सकिसक्दा समेत नेपालले पीडीए सम्झौता रद्द गर्ने विकल्प नछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, जीएमआरले बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नै गरे पनि त्यसलाई लगानी बोर्डले वित्तीय व्यवस्थापनको पूर्ण पूर्वसर्त मान्न सक्ने छैन । यस्तो अवस्थामा पनि नेपालले पीडीए अन्त्यको निर्णय लिन सक्छ ।
सरकारले सम्झौता तोड्ने निर्णय लिएमा जीएमआरको कदम के हुन्छ भन्ने विश्लेषण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पीडीए रद्द भएमा जीएमआरले ‘सच्याउने अवसर’ (केयर पिरियड) का रूपमा ६ महिनाभित्र लगानी जुटाउन समय पाउनेछ । अथवा जीएमआरले कम्पनी ‘इभेन्ट अफ डिफल्ट’ भएको घोषणा गर्न सक्छ । यी दुवै विकल्पमा जीएमआर जाने सम्भावना कम छ । तर, पीडीए रद्द भएमा जीएमआरले चाल्ने महत्त्वपूर्ण कदम भनेको उसले मुद्दा दायर गर्नु हो । ‘पीडीए अन्त्य गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिएर विवाद उत्पन्न भएको घोषणा गरी त्यसको समाधानका लागि जीएमआरले मुद्दा हाल्न सक्छ । सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेमा नेपालले आफू कानुनी रूपमा स्पष्ट बलियो हुनुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोजनामा कुनै कानुनी विवाद आए मुद्दा प्रक्रियामा जाँदा सिंगापुरको कानुनअनुसार चल्ने गरी पीडीए भएको देखिन्छ । जसकारण, विवाद समाधानको प्रक्रियामा जाँदा ‘सिंगापुर इन्टरनेसनल एब्रिभिएसन सेन्टर (एसआईएसी) कानुन’ मा आधारित व्यवस्थाअनुसार विवाद निरूपण गर्नुपर्नेछ ।
पीडीए सम्झौता रद्द गरेर जीएमआरले मुद्दा हालेमा त्यस्तो विवाद समाधान गर्न एसआईएसी कानुनअनुसार मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यस्थताका लागि ३ जनाको ‘ट्राइबुनल’ गठन गरिन्छ । जसमा नेपाल सरकार, जीएमआर र एसआईएसीका १/१ जना प्रतिनिधि रहन्छन् ।
सुझाव कार्यदलले २ वटा विकल्प दिए पनि पीडीए रद्द गर्नुभन्दा १८ महिना थप गर्ने निर्णय बढी उपयुक्त हुने आशयसहित प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ । सुझाव कार्यदलमा रहेका एक सदस्यका अनुसार पीडीए खारेज गर्दा आयोजनामा जीएमआरले गरेको कामको वित्तीय दायित्व, मुद्दा मामिलाजस्ता झन्झट र सरकारले मुद्दा हारेमा मध्यस्थता कारबाही शुल्क तथा कानुनी परामर्श खर्चका रूपमा २ अर्ब ८२ करोड ३१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । वित्तीय दायित्व मात्रै नभई जीएमआरले अहिले आयोजनामा काम गरिरहेकै अवस्थामा सरकारले अवरोध गरेको भनेर मुद्दा दायर गर्न सक्ने अध्ययन ति सदस्यको दाबी छ । ‘लगानी बोर्डबाट वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थपको निर्णय नगरे पनि वन मन्त्रालयलगायतका निकाय विभिन्न प्रक्रियामा जीएमआरसँग औपचारिक संवादमा रहेछन् । हामीले सम्झौता तोड्दा सरकारसँग सम्वादमा रहेर काम गर्दागर्दै अन्यायपूर्वक करार भंग भएको ठहरिने स्थिति रहेछ,’ ती सदस्यले भने ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा काम गर्न नसक्नुमा जग्गा मुआब्जा विवाद, अधिग्रहण, पुनर्वास र वनसम्बन्धी विषय सुल्झन नसक्नु मुख्य कारण रहेको जीएमआरले बताउँदै आएको छ । यद्यपि, उसले अहिले आयोजनामा काम भने गरिरहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि स्थानियस्तरमा देखिएका समस्या सुल्झिँदै गएका छन् भने जीएमआरले पनि चाँडै लगानी जुटाएर निर्माणको काम थाल्ने बताउँदै आएको छ । स्थानीयहरू पनि आयोजना बन्ने आशाले उत्साहित छन् । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशमा बेच्नका लागि प्रारम्भिक सहमति गरिसकेको र भारतीय नोडल एजेन्सी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगमसँग पनि छलफल अघि बढिसकेको जीएमआरका नेपालस्थित आयोजना प्रमुख के.के. शर्माले बताए । आयोजनामा लगानी जुटाउनका लागि यसअघि लगानी बोर्डको कार्यालयले जीएमआरसँग व्यावसायिक योजना मागेको र उक्त योजनाअनुसार १८ महिना समय पाएमा आयोजना सजिलै अघि बढ्ने शर्माको भनाइ छ ।
सुझाव कार्यदल स्रोतका अनुसार लगानी जुटाउन जीएमआरले एक वर्षअघि नै १८ महिना समय मागेको थियो । ‘जीएमआरले २०२० डिसेम्बर ३१ मा लगानी बोर्डको कार्यालयमा निवेदन दिँदै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १८ महिना समय थप गरिदिन भनेको थियो । सोही मागअनुसार उसलाई थप समय दिन सकिने सुझाव कार्यदलले दिएको छ,’ लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो । जीएमआरले लगानी बोर्डको कार्यालयमा निवेदन दिएको १४ महिना भइसक्यो तर उक्त निवेदनमाथि बोर्डले हालसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जीएमआरले पाएको अन्तिम समय २०१८ सेप्टेम्बर हो, त्यसयता न त समय थपिएको छ, न सम्झौता नै खारेज गरिएको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालय र जीएमआरका सहायक कम्पनीहरू जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड तथा कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच २०१४ सेप्टेम्बरमा पीडीए सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार ९ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनामा पीडीए भएको २ वर्षभित्र जीएमआरले लगानी जुटाइसक्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, उसले सुरुमा पाएको समयसीमाभित्र मात्र नभई २ पटक समय थप गर्दा पनि लगानी ल्याउन सकेन । जीएमआरले लगानी जुटाउन नसक्नु माथिल्लो कर्णालीमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।
वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण जीएमआरलाई आयोजनाबाट निकाल्ने निर्णय पनि बोर्डबाट भएको छैन । जीएमआरले आयोजनामा हालसम्म गरेको कामको दायित्व मूल्यांकन गर्ने तथा सम्झौता तोड्दा त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि तिर्नुपर्ने रकमबारे पनि बोर्ड स्पष्ट हुन सकेको छैन । यीनै अस्पष्टताबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन भन्दै गत असोज २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ४८ औं बैठकले पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । पहिलो बैठक बसेको मितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाईसक्नुपर्नेमा कार्यदलले थप डेढ महिना समय मागेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । कार्यदलमा अर्थ, ऊर्जा र कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक जना विज्ञ सदस्य छन् । त्यस्तै, लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिव सुझाव कार्यदलको सदस्य सचिवका रुपमा रहेका छन् । यो सुझाव कार्यदललाई माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरले पीडीएअनुसार काम गरे–नगरेको अध्ययन गर्न र आगामी कार्यदिशाबारे सुझावसमेत दिन कार्यादेश दिइएको थियो ।
माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरका १३ वर्ष
माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर जोडिएको डेढ दशक भयो । आयोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गरिएकोमा जीएमआरको प्रस्ताव उत्कृष्ट भन्दै १३ वर्षअघि उसको प्रवेश भएको हो । तत्कालीन सरकार र जीएमआरले २०६५ साल (सन् २००८) मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेका थिए । २०६८ मा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदमार्फत् निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखियो । लगानी बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरबीच २०७१ असोज ३ (२०१४ सेप्टेम्बर १९) मा पीडीएमा हस्ताक्षर भयो ।
पीडीएअनुसार जीएमआरले २०१६ सेप्टेम्बरसम्ममा लगानी जुटाइसक्नुपर्थ्यो तर उसले रकम ल्याउन नसकेपछि लगानी बोर्डको कार्यालयले एक–एक वर्ष गरेर दुई पटकसम्म म्याद थप गर्यो । २०१८ सेप्टेम्बरयता भने जीएमआरलाई समय थप गरिएको छैन । यहीबीच माथिल्लो कर्णालीको बिजुली बंगलादेशमा बेच्ने भन्दै जीएमआरले प्रारम्भिक सम्झौता गरेपछि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अनुमान गरिएको थियो तर लगानीकर्ताले जीएमआरलाई पत्याएनन् । लगानी बोर्डको कार्यालयले पनि जीएमआरलाई उसको व्यावसायिक योजना (बिजनेस प्लान) मागेर आयोजनाबारे थप स्पष्टता खोजेको देखिन्छ । जीएमआरले २०२० डिसेम्बर ३१ मा लगानी बोर्डको कार्यालयलाई बुझाएको व्यवसायिक योजनाअनुसार उसले १८ महिनाभित्र लगानी ल्याइसक्ने उल्लेख गरेको थियो ।
त्यस्तै, पीडीएको बुँदा नम्बर ८ मा यस्तो सहमति भएको २० महिनाभित्र आयोजनाका लागि चाहिने सरकारी जग्गा भाडामा लिइसक्नुपर्ने र १ वर्षभित्र निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो समय अधिकतम १ वर्ष थप गर्न सक्ने पनि पीडीएमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बुँदा नम्बर ११.३.३ अनुसार सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रमा आयोजना प्रभावितको पुनर्वास तथा बस्ती स्थानान्तरणको योजना लगानी बोर्डलाई बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ तर जीएमआरले अझै जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम सकेको छैन ।
पीडीएअनुसार वित्तीय व्यवस्थापन भएको ५ वर्षभित्रमा आयोजना बनाइ सक्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौताअनुसार माथिल्लो कर्णालीको व्यावसायिक उत्पादन मिति (सीओडी) सन् २०२३ जुलाई १६ सम्म हो । यो अवधिभित्र आयोजना बनिसकेमा जीएमआरले प्रतिमेगावाट जडित क्षमतामा ५० लाख रुपैयाँ बराबर छुट पाउने पनि पीडीएमा उल्लेख छ । निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने यो आयोजना उत्पादन सुरु भएको मितिले २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । त्यस्तो आयोजनामा कर्जा र स्वपुँजीको अनुपात ७५ः२५ हुने पनि पीडीएमा उल्लेख छ । अर्थात् आयोजनाको कुल लागतमध्ये जीएमआरले ७५ प्रतिशत ऋण लगानी खोज्ने र २५ प्रतिशत स्वलगानी गर्ने सम्झौता गरेको देखिन्छ ।
आयोजना बनाउँदा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का रूपमा जीएमआरले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर कर छुट पाउने गरी सम्झौता भएको छ तर यस्तो छुट पाउन जीएमआरले अबको अढाई वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसकेको हुनुपर्छ । त्यस्तै, आयोजना बनाउनका लागि प्रयोग हुने सिमेन्ट, छडजस्ता निर्माण सामग्रीको आयातमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट पाउने सम्झौता पनि लगानी बोर्डसँग भएको देखिन्छ । उत्पादिन विद्युत् बेच्नका लागि भने जीएमआरले ०.००५ प्रतिशत बराबर मात्रै कर तिरे पुग्नेगरी सम्झौता भएको देखिन्छ । त्यस्तै, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण आयोजनाको काममा ढिलाइ हुन गएमा जति दिन समस्या भएको हो त्यति दिन बराबर मात्रै समय पाउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । तर जीएमआरले काम गर्न नसक्नु काबुबाहिरको परिस्थिति नभई उसको व्यवस्थापकीय कमजोरी र आयोजना ओगटेर मात्र राख्ने नियतका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।
कहिले के भयो ?
२०६५ – नेपाल सरकार र जीएमआरबीच एमओयू
२०७१ – पीडीए सम्झौता
२०७३ – वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पहिलो पटक म्याद थप
२०७४ – वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दोस्रो पटक म्याद थप
२०७५ – असोजयता वित्तीय व्यवस्थापन गर्न म्याद थप भएन
२०७७ – पुसमा जीएमआरद्वारा १८ महिना समय माग्दै व्यावसायिक योजनासहित लगानी बोर्डमा निवेदन
२०७८ – असोजमा सरकारद्वारा सुझाव कार्यदल गठन
२०७८ – फागुनमा पीडीए खारेज र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न १८ महिना समय थप्न कार्यदलको सुझाव
