आठ आयोजनाको ८५३ मेगावाट बिजुली किन्न भारतलाई नेपालको प्रस्ताव

काठमाडाैं । नेपालले विभिन्न आठ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ८५३ मेगावाट बिजुली लैजान भारतलाई प्रस्ताव गरेको छ । वर्षायामको समयमा बढी हुने बिजुली ‘डे–अहेड मार्केट’को अवधारणामा ‘इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज’ (आईईएक्स) मा बेच्न स्वीकृति माग्दै प्रस्ताव पठाइएको हो । तर भारतले ८ सय १४ मेगावाट क्षमताका ६ वटा आयोजनाको अनुमति रोकेर ३९ मेगावाटका २ वटा आयोजनाको मात्रै स्वीकृति दिएको छ ।

‘हामीले आउँदो वर्षायाममा ८ वटा आयोजनाको बिजुली बेच्न सकिने र त्यसको अनुमति दिन भारतलाई प्रस्ताव पठाएका थियौं,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले भने, ‘४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी, ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी, ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी र ३० मेगावाटको चमेलियाको बिजुली बेच्न अझै स्वीकृति पाइएको छैन ।’

भारतले गत कात्तिकमा आईईएक्समा बिजुली बेच्न २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजनालाई मात्रै स्वीकृति दिएको थियो । तर गतवर्ष स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरूले समेत फेरि स्वीकृति लिएर हरेक वर्ष सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरण आफैंले साढे ८ सय मेगावाट र निजी क्षेत्रले पनि भारतलाई बिजुली बेच्ने बताइरहँदा त्यसका लागि अहिलेको प्रसारण संरचना भने अपुग छ । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका आठ वटै आयोजनाको बिजुली भारतमा बेच्ने अनुमति पाएको खण्डमा पनि त्यो सबै बिजुली पठाउन सम्भव छैन । किनकि, अहिले नेपालले भारतमा बिजुली बेच्न प्रयोग गरिरहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइनले अधिकतम ६ सय मेगावाट बिजुली मात्रै बहन गर्न सक्छ । यसरी बिजुली बेच्न उत्पादन पर्याप्त हुने देखिए पनि त्यसलाई पठाउने प्रसारणलाइनबारे प्राधिकरण आफैं स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

प्रस्तावित सबै आयोजनाको बिजुली भारतले किन्छ भनेर आश्वस्त हुन नसकिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । ‘भारतले कुन–कुन आयोजनाको स्वीकृति दिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन ।

यी मात्रै होइन अरू आयोजनाको पनि बिजुली बेच्ने प्रस्ताव पठाउँदै छौं,’ घिसिङले भने, ‘लिखु, तामाकोसी करिडोरका आयोजना र निजी क्षेत्रका अरू पनि आयोजनाको प्रस्ताव पठाउने तयारी छ । मलाई लाग्छ, हामीलाई यसपालिका लागि ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली जान दिए पुग्छ ।’ भारतले नेपालबाट बिजुली किन्दा सम्बन्धित आयोजनामा तेस्रो मुलुकको संलग्नता रहे–नरहेको हेर्ने गरेको छ ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनले अहिले अनुमति पाएको ६ सय मेगावाटभन्दा थप बिजुली पठाउन सम्भव हुने घिसिङको भनाइ छ । ‘ढल्केबर सबस्टेसनको क्षमतालाई कारण देखाएर एन माइनस वान प्रावधानअनुसार ६ सय मेगावाटको मात्रै अनुमति दिएको हो,’ उनले भने, ‘इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा ४ सय केभी पूर्व–पश्चिम प्रसारणलाइन चार्ज हुनासाथ ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनको क्षमता पनि बढाउन सकिन्छ ।’

नेपाल र भारतबीच जोडिएका ६ वटा साना प्रसारणलाइन पनि छन् । तर ती प्रसारणलाइनबाट जाने बिजुली आईईएक्स मार्केटमा बेच्न नेपालले अनुमति पाएको छैन । त्यसका लागि भारतका राज्य सरकारसँग छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने पनि घिसिङले बताए । ‘बिहारसँग ६ वटा प्रसारणलाइन जोडिएका छन् । त्यस्तै टनकपुरको अर्को लाइन छ । तर भारतका राज्य सरकारहरूले अनुमति दिएमा मात्रै ती प्रसारणलाइनबाट सेन्ट्रल ग्रिडमा पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्ताव गरिएको अर्को ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन न्यु बुटवल–गोरखपुर निर्माणको विषय पनि लामो समयदेखि सल्टिन सकेको छैन । यो प्रसारण आयोजना बनाउन दुई देशको संयुक्त कम्पनी खडा गरिनुपर्छ ।

तर त्यस्तो कम्पनी स्थापना गर्न भारत सरकारले अझै सहमति दिएको छैन । अहिले नेपालले भारतको बिहार राज्यलाइ मात्रै बिजुली बेचिरहेको छ । तर मैनैया–सम्पत्तिया १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट उत्तरप्रदेशलाई पनि बिजुली बेच्न सकिनेबारे दुवै देशले प्रकृया थालिसकेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

तेस्रो मुलुकको लगानी हेर्ने भारतको नीति बाधक

अन्तरदेशीय बिजुली व्यापार गर्दा उत्पादन तथा प्रसारणका आयोजनामा तेस्रो मुलुकको लगानी भए त्यस्ता आयोजनाबाट बिजुली नकिन्ने नीति भारतले लिएको छ । माथिल्लो तामाकोसी, मर्स्याङ्दी र माथिल्लो भोटेकोसीको बिजुली किन्न नेपालले गत कात्तिममै प्रस्ताव पठाएको थियो । तर ती आयोजनाको बिजुली आईईएक्समा बेच्न उसले स्वीकृति दिएन ।

गत कात्तिक ३० मा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारलाई भेटेर यी आयोजनामा अन्य देशको लगानी नहरेको बताएको थियो । ‘भारतले अर्को देशबाट विद्युत् खरिद गर्न राखेका सबै प्रावधान यी आयोजनाले पूरा गर्न सक्छन् । किनकि, भारतको भूमि जोडिएका कुनै पनि तेस्रो मुलुकको प्रत्यक्ष लगानी वा ऋण लगानी यी आयोजनामा छैन,’ नेपाली पक्षले भारतका विद्युत् सचिवलाई भनेको थियो ।

यसबीचमा अरू तीन वटा आयोजना कालीगण्डकी, मध्य मर्स्याङ्दी र चमेलियाको समेत बिजुली किन्न प्राधिकरणले भारतलाई प्रस्ताव पठाएको देखिन्छ । तर यी कुनै पनि आयोजनाको बिजुली किन्न उसले स्वीकृति दिएको छैन । प्राधिकरणले भारतमा बिजुली बेच्न खोजेका आयोजनाको लगानी तथा पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था र निर्माण कम्पनीको समेत विवरण भारतीय पक्षलाई बुझाइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कान्तिपुर दैनिक