काठमाडौँ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनासहित ६ वटा महत्त्वपूर्ण प्रसारण लाइन निर्माण असारसम्म सक्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । वैशाखदेखि माथिल्लो तामाकोसीसहित समस्याग्रस्त रूपमा चिनिएका आधा दर्जन प्रसारण लाइनमा नतिजा देखिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको टिप्पणी छ ।
चालु आर्थिक वर्षसम्म निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको माथिल्लो तामाकोसीको पेनस्टक पाइपमा ज्वाइन्ट एक्सटेन्सनमा कंक्रिटिङको काम भइरहेको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए । चैत मसान्तभित्र यो काम सकेर वैशाखदेखि सुरुङमा पानी हालेर परीक्षणको काम सुरु हुनेछ । निर्माण पूरा हुने अवस्थामा पुगे पनि पटकपटक म्याद थपिएको आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र जसरी पनि सक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दबाब दिइरहेको छ । आयोजनामा रहने ६ वटा विद्युत् उत्पादन युनिटबाट ७६–७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माण पूरा भएसँगै नेपाल वर्षायाममा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनुका साथै ५ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने प्राधिकरणको विश्लेषण छ । नेपालमा बढी भएको विद्युत् खरिद गर्न सक्ने भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले पनि गत महिना अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि जारी गरेको छ । कार्यविधिअनुसार भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) गरेका नेपालसहित बंगलादेश र भुटानले भारतीय कम्पनीलाई आफ्नो प्रतिनिधि तोकेर भारतको ‘डे अहेड’ र ‘टर्म अहेड’ विद्युत् बजारका साथै सरकारलाई पनि विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।
भारतीय कम्पनीमार्फत नेपालसहितका तीन वटै देशले भारतबाहेकका मुलुकलाई समेत विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारतीय कम्पनीमार्फत बंगलादेशमा समेत पुर्याउन सकिने प्राधिकरणको विश्लेषण छ । माथिल्लो तामाकोसीसहित वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त आधा दर्जन प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि असारभित्र सकिने गरी काम भइरहेको शाक्यले जानकारी दिए ।
अरुण र तमोर तथा तिनका सहायक नदीबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न निर्माणाधीन कोसी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना पनि असारसम्म सकिने उनले बताए । धरान उपमहानगरपालिका–२० मा रुटसम्बन्धी विवादका कारण आयोजनाको काम केही समय रोकिएको थियो । भारतको एक्जिम बैंकको लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा र सुनसरी जिल्लालाई छुनेछ । यो आयोजनाको काम तीन प्याकेजमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
लमजुङमा रहेको दोर्दी खोलामा निर्माण हुने आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न भनी निर्माण थालिएको १३२ केभी दोर्दी प्रसारण लाइनको काम पनि असारसम्म सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । २० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा ३३ वटा टावर निर्माण हुनेछन् । सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम पनि जेठभित्र सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । नेपाल सरकार र एक्जिम बैंक अफ इन्डियाको करिब ५ अर्ब लगानीमा निर्माणाधीन आयोजना एक दशकअघि सुरु भए पनि हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
जग्गा र मुआब्जा विवादका कारण पटकपटक काम रोकिएको १ सय २० किलोमिटर लामो सोलु करिडोर जेठभित्र सकिने शाक्य बताउँछन् । प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइले २०७५ माघदेखि व्यावसायिक उत्पादन गर्दै आएको २३ मेगावाट जडित क्षमताको सोलुखोला हाइड्रोले पूर्ण रूपमा व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सोलुखुम्बु र आसपास क्षेत्रका आयोजनाबाट हाल उत्पादित र निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली सोलेखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी राष्ट्र्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । प्राधिकरणले सोलु करिडोरमा निर्माणाधीन ३ सय २५ मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।
ठेकेदारले काम नगरेपछि २०७५ साउनमा पुनः ठेक्का लगाइएको हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गतको भरतपुर–बर्दघाट खण्ड पनि जेठभित्र सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यो आयोजनाका लागि ठेक्का पाएको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिडले काम नगरेपछि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै अर्को चिनियाँ कम्पनी हेङटन अप्टिक्स इलेक्ट्रिकसँग ७४ किलोमिटर लामो प्रसारण खण्ड निर्माणका लागि करिब ५६ लाख डलरमा नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।
समुद्रटार–त्रिशूली १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम वैशाखभित्र पूरा हुने प्राधिरकणले जनाएको छ । करिब पाँच वर्षअघि सुरु भएको प्रसारण लाइनमा २ सय ७० मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारण गर्न सकिनेछ । यो प्रसारण लाइन त्रिशूली ३ बी हब सबस्टेसन हुँदै काठमाडौं आइपुग्नेछ । जग्गा विवादका कारण समयमै पूरा हुन नसकेको भनिएको सिंगटी–लामोसाँघु १३२ केभी करिडोर पनि वैशाखभित्रै पूरा हुने प्राधिरकणको दाबी छ । ११ वर्षअघि सुरु भएको यो परियोजना गत वर्ष पुसमा सक्ने लक्ष्य थियो ।