विद्युत् खरिदका लागि मौसमी हाेइन, बाह्रै महिना एउटै दर आवश्यक 

वर्तमान अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका विद्युत् आयोजनाहरूको दोस्रो चरणको विद्युत् खरिद दर (पिपिए रेट) निर्धारणका लागि विद्युत् नियमन आयोगले पहल सुरु गर्नु सकारात्मक छ । यो पहल किन पनि सकारात्मक छ भने २०५४/०५५ सालदेखि सुरु भएको पिपिए दर अति नै ढिलो गरेर भए पनि अर्थात् लगभग ३ दशकपछि पुनरावलोकन गर्ने सङ्केत आयोगले गरेको छ । 

आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन लागतका आधारमा पिपिए दर निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिनुभएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले बनाउने जलविद्युत् आयोजनाको हकमा मौसमी दरले गर्दा उत्पादन लागत बढ्दै गएको हो । जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय खोला–नदीको जलप्रवाहमा निकै उतार–चढाव देखिएको छ । यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मुनाफा सुनिश्चित गर्न निश्चित अवधि तोकेर बाह्रै महिना पिपिएको एउटै दर (फ्ल्याट रेट) तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर), आंशिक जलाशय (पिआरओआर), जलाशय (स्टोरेज), पम्प जलाशय जस्ता विभिन्न प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजना तथा सौर्य विद्युत् आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेको अवस्थामा पिपिएको दर पनि निश्चित हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्दै पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिक सन्तुलन कायम गर्न पनि जलविद्युत्लाई राम्रो मूल्य दिएर समृद्ध बनाउनुपर्ने समय आएको छ । कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत प्राप्त हुने लाभलाई पनि जलविद्युत्कै लाभको रूपमा गणना गर्न राज्यले हिचकिचाउनु हुँदैन । यसले यो क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सघाउँछ । यसका लागि भायबलिटी ग्याप फन्डिङका विषयलाई समेत सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

अब पिपिए दर निर्धारणलाई वैज्ञानिक भन्दा पनि ज्यादा व्यवहारिक तथा वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने छ । पिपिएको ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने कानुनी बाटो खुला गर्नु आवश्यक छ ।

कठिन भूगोल, पूर्वाधारको अभाव, स्वदेशमा उपकरणहरू नबन्नु, प्रतितपत्र खोल्न लाग्ने विदेशी मुद्रा, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा हुने ढिलाइ, स्थानीय अवरोध, स्थानीयले माग गर्ने निःशुल्क सेयर, वन तथा वातावरणका निकायहरूको स्वीकृतिमा व्यतीत हुने असीमित समय, ढिला–सुस्ती र विभिन्न निकायबीच क्षेत्राधिकारबारे हुने टकराव तथा भूराजनीतिक चक्करका कारण नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन लागत बढ्दै गएको छ । यद्यपि, विद्युत् उत्पादकले पाउने मूल्य भने सदैव एउटै हुनु वा त्यसमा समायोजन तथा परिमार्जन नहुनु न्यायोचित होइन । 

निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई स्वपुँजीमा प्रतिफल (आरओई) का रूपमा मात्र नहेरी देशको अर्थतन्त्रका लागि लगानी (आइएफई) सँग पनि जोड्न सकियो भने नेपालको जलविद्युत् अन्य राष्ट्रको दाँजोमा सस्तो हुने देखिन्छ । यसलाई एकीकृत आधार मानेर लगानीको असुली (पे ब्याक) नहुन्जेलसम्म एउटै निश्चित दर (फ्ल्याट रेट) तोक्ने गरी अल्पकालीन पिपिए गर्ने र त्यसपछि पिपिएलाई पुनरावलोकन गरेर निश्चित दर दिने गरियो भने नेपालको विद्युत् विकासले नयाँ गति लिने देखिन्छ । 

यी यस्ता विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताकै आधारमा अघि ल्याउन नीति निर्माणको तहमा रहेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले समेत ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

– लेखक ऊर्जा प्रवर्द्धक तथा राष्ट्रिय ऊर्जा अभियन्ता हुन् । लामो समयदेखि ऊर्जा विकासको क्षेत्रकाे विकासमा सक्रिय भण्डारीलाई हालै नेपाली कांग्रेस पार्टीले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेको छ ।