केदार कार्की
नेपाल जलविद्युत्काे अपार भण्डारस्थल हो । जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने यहाँको क्षमतालाई भरपुर सदुपयोग गर्ने हो भने करिब २ लाख मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने तथ्य अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएका छन् । २ लाख मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १ लाख आन्तरिक खपत र १ लाख भारतलगायतका देशमा बिक्री गर्ने हो भने देशको समृद्धिलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
नेपालको जलविद्युत् निर्माणको इतिहास वि.सं. १९६८ सालबाट सुरु भए तापनि विद्युत् सम्बन्धी कानुनको इतिहास त्यति लामो छैन । विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ निर्माण भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना भएपछि केही हदसम्म विद्युत् उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्यमा सहजता महसुस गरियो ।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि ठूला आयोजनामा मात्र लगानी नगरी स–साना आयोजना छनौट गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यको प्रारम्भ भयो । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यको निर्देशन अनुसार जलश्रोत विज्ञ सूर्यनाथ उपाध्यायको पहलमा निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्न पाउने गरी जलविद्युत् ऐन, २०५० र जलविद्युत् नियमावली, २०५० जारी गरे भयो । त्यसपश्चात उत्साहका साथ निजी क्षेत्रबाट करिब ६०० कम्पनीले ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न निवेदन दिइसकेका छन् । यसमध्ये हाल करिब ३ हजार ३९४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडी सकिएको छ । जसमा निजी क्षेत्रको योगदान झण्डै ८० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ ।
यसै क्रममा विद्युत ऐन, २०४९ लाई संसोधन गर्न २०८० भदौ १२ गते मन्त्रिपरिषद्ले ‘विद्युत् विद्येयक, २०८०’ पारित गरी संसदमा पेश ग¥यो । त्यसमाथि पटक–पटक छलफल समेत भइरहेको छ । उक्त विधेयकले विद्युत् ऐन, २०४९ ले नेपाली लगानीकर्तालाई दिएको अधिकार संकुचन गरी विदेशी लगानीकर्ताको पक्षपोषण गर्ने देखिएको छ । नेपाली निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने अभिप्रायका साथ विधेयक ल्याइएको देखिन्छ ।
विद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न नै नसक्ने किसिमले ल्याइएको उक्त पश्चगामी विधेयक संसदबाट फिर्ता लिई लिनुपर्छ । साथै, विद्युत् ऐन, २०४९ का आधारमा त्यसमा रहेका अमिल्दा विषय तथा व्यवस्था हटाई सोही ऐनको संसोधनमार्फत अघि बढ्दा मात्रै नेपाली निजी क्षेत्रको कल्याण देखिन्छ । नत्र निजी क्षेत्रले रुनु, कराउनु र गुनासो गर्नुबाहेक केही बाँकी रहने छैन ।
उक्त विधेयक संसदबाट फिर्ता लिनुपर्ने निम्न आधार र कारणबारे यहाँ सविस्तार वर्णन गरिन्छ ।
(क) विद्युत् ऐन, २०५० को दफा ४, ५ र ६ ले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले निवेदन दिन सक्ने गरी आयोजनाको पहिचान गरी अनुमानित लागत खर्च, अनुमतिपत्र दस्तुरसमेत उल्लेख गरी निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था भएकोमा विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ५ मा प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र आयोजना विकासको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म निजी क्षेत्रले करिब ६०० आयोजना पहिचान गरी अनुमतिपत्रको माग गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले आयोजना पहिचान गर्न पाउने व्यवस्था के कति कारणले संसोधन गर्नुपर्यो ? त्यसको आधार र औचित्य प्रष्ट हुनुपर्छ । के सरकारले मात्रै आयोजना पहिचान गरी विकास गर्ने ल्याकत राख्छ ? यसका लागि आवश्यकक जनशक्ति, स्रोत–साधन र त्यसको व्यवस्थापन सरकार एक्लैले गर्न सक्छ ? नयाँ विधेयकमा राखिएका प्रावधानले स्वदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने र विदेशीलाई पक्षपोषण मिल्ने भएकोले यसमा पहिलेकै व्यवस्था औचित्यपूर्ण देखिन्छ ।
(ख) विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा २१ तथा विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० ले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) का आधारमा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, विद्युत् विधयेकको दफा ६ ले प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिस्पर्धामा पिपिए दर तोक्दा विद्युत्काे खरिद दर तल–माथि वा अनिश्चित हुन सक्छ । यसले आयोजनामा लगानी जुटाउन गाह्रो भई निर्माण अनिश्चित हुने तथा महँगो भई आर्थिकरूपमा सम्भाव्य नहुने अवस्था आउन सक्छ । विद्युत् महँगो हुने र सोही करण निजी क्षेत्रले योजना विकास गर्नै नसक्ने हुँदा ऊर्जाविकासबाट निजी लगानी पलायन हुने अवस्था आउने प्रष्ट देखिन्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणले लिने हालको व्यवस्था नै उपयुक्त छ ।
(ग) विद्युत् ऐन, २०५० को दफा ५ ले अनुमतिपत्रको अवधि कुल ५० वर्ष रहने कानूनी व्यवस्था गरेको भए तापनि प्रस्तावित विधेयकको दफा १९ ले अन्य आयोजनाको हकमा ४० वर्ष र स्टोरेज आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष उल्लेख गरेको छ । यसले प्रवर्द्धकलाई विद्यमान ऐनले दिएको सुविधा तथा अधिकारसमेत कटौटी गरेको देखिन्छ ।
(घ) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १० ले आयोजनाको अवधि समाप्त भएपछि के कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्था अत्यन्तै सम्वेदनशी भएकाले अत्यन्त गम्भीर हुनु जरुरी छ । उक्त व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका आयोजना मात्र सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि मुल्याङ्कन गरी फिर्ता लिन चाहेमा लिन सकिने ब्यवस्था छ । सोबाहेक ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएको वा स्वदेशी प्रवर्द्धकले स्थापना गरेको उद्योगको हकमा म्याद समाप्त भएपछि पूर्व–अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थासँग पुनः सम्झौता गर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
यद्यपि, प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ ले सम्पूर्ण कम्पनीको स्वामित्व सरकारको हुने भनी उल्लेख गरेको छ । विद्यमान ऐन अनुसार ‘बुट मोडल’मा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रचलन भए तापनि सार्वजनिक शेयर निष्काशन गरी ‘पानीमा जनताको लगानी’ भनी सर्वसाधारणको लगानीमा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी सरकारद्वारा उद्घोष गरिएको छ । यसबाट आयोजनामा जनताले गरेको लगानी अनिश्चित हुने हुँदा विधेयकको नयाँ व्यवस्था सर्वसाधारणले गर्ने लगानीको प्रतिकुल देखिन्छ ।
(ङ) विद्युत् ऐनको दफा ११ ले विद्युत् कम्पनीले बुझाउनु पर्ने रोयल्टीका लागि १५ वर्षसम्म एउटा र त्यसपछि अर्को दररेटको व्यवस्था गरिदिएको छ । पिपिए दरमा एकरूपता रहेकै अवस्थामा समेत विद्युत् विधेयकको दफा ३६ ले प्रतिकुल हुने गरी रोयल्टी थप गरिदिएको छ । पिपिए दर परिवर्तन नहुने अवस्थामा के कति कारणले रोयल्टी थप गर्नुपरेको हो ? सो तथ्य नखोली हठात् वृद्धि गरेको व्यवस्था प्रतिकुल छ ।
(च) विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३८ (२) मा अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरेको शर्त पालना नगरे ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि अधिकतम ५ लाख नै जरिवाना गर्ने गरिएको छ । त्यसमा गलत अभ्यास भइरहेको हुँदा सजायँको हकमा पहिलो पटक, दोस्रो पटक गरी पटक निर्धारण गरिनु आवश्यक देखिन्छ । उपदफा ४ बमोजिम विद्युत् उत्पादन एवम् प्रसारण केन्द्र आक्रमण गर्ने, धम्की दिने, भत्काउने, बिगार्ने जस्ता काम गर्नेउपर ३ देखि ७ वर्षको कैद हुनुपर्नेमा विद्युत् विधेयकमा सजाय घटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
(छ) विद्युत् नियमावली, २०५० नियम २० ले आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्जभित्र पर्ने पानीको परिमाणको पूर्ण अधिकार रहने व्यवस्था गरेको छ । कुनै आयोजनालाई लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेपछि सो मुहानभन्दा माथिबाट खानेपानी, सिँचाइ आदि प्रयोजनमा पानीको प्रयोग गरे विद्युत् आयोजनाको अवस्था के रहने भन्ने सबालमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन ।
(ज) विद्युत् ऐनको दफा ८ ले अनुमतिपत्र खारेजी सम्बन्धी ब्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको हकमा समयमा रिपोर्ट नबुझाई नवीकरण दस्तुर नबुझाएको अवस्थामा योजना खारेजीमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, पिपिए भई उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त आयोजनाको हकमा तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्नुपर्नेमा उक्त कार्य नगरेको अवस्थामा मात्र खारेज गर्ने व्यवस्था रहेको छ तर विद्युत् विधेयकको दफा २२ मा जुनसुकै अवस्थामा आयोजना खारेज गर्न सक्ने प्रतिकुल प्रावधान राखिएको छ । यसले आयोजनामा लगानीको सुनिश्चितता माथि गम्भिर उठाउने अवस्था छ ।
(झ) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १३ ले विदेशी विनिमय सटही गर्न पाउने सुविधा, दफा १४ ले प्रचलित कानुन बमोजिमको अन्य सुविधा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था, दफा १५ ले वासस्थान र बोनससम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था, दफा २१ मा विद्युत् उत्पादन, विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको भएपनि नयाँ विधेयकमा यस्ता बुँदालाई पूर्णरूपमा हटाएको अवस्था छ । पहिलेको ऐनको व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा अनदेखा गरिएको छ ।
यसप्रकार, प्रस्तावित विद्युत् विधेयकले विद्युत् आयोजनाको सुरक्षा, संघीयता अनुसार अधिकार बाँडफाँट एवम् विद्युत् व्यापार जस्ता नयाँ व्यवस्थासमेत गरेको भए पनि हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरू पूर्णरूपले विद्युत् ऐन, २०४९ ले दिएको अधिकार र सुविधाको आधारमा निर्माण भएका छन् । प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थाले विद्युत् आयोजनालाई पहिले दिएको अधिकार खोस्ने दुषित मनसाय राखेको देखिन्छ ।
उल्लिखित तथ्य र कारणले गर्दा प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०८० फिर्ता गरी पहिले कै ऐनमा संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था थप गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । माथि उल्लेखित व्यवस्था मध्ये कुनै एउटा मात्रै व्यवस्था पनि ऐनमा नरहने हो भने निजी क्षेत्रले घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।
अहिले निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ता प्रवर्द्धकहरू चिरनिन्द्रामा छन् । जुनदिन नयाँ ऐन जारी हुन्छ, त्यसपछि उनीहरूसँग आफ्नो ऊर्जा उद्यम वा व्यवसाय बचाउने कुनै विकल्प रहने छैन । त्यसो हुँदा निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण उद्यमी–व्यवसायीले उक्त विधेयक फिर्ता लिन आ–आफ्नो स्थानबाट निरन्तर पहलकदमी जारी राख्नुपर्छ । विधेयक फिर्ता भएपछि विद्युत् ऐनमा नयाँ व्यवस्था सम्बोधन गरी निजी क्षेत्रमैत्री हुने गरी संशोधन गराउनतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र अधिकतम् विद्युत् उत्पादन भई यसमार्फत राष्ट्रले नै समृद्ध हुने मौका पाउने छ ।
लेखक, वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् जलस्रोत कानुनका विज्ञ हुन् ।
केदार कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।
