नेपालको ऊर्जा मिश्रणमा पम्प-स्टोरेज आयोजना कति उपयुक्त ?

साविकको जडित विद्युत्‌ क्षमता अनुसार नेपालमा वर्षायामका ६ महिना (असारदेखि मंसिरसम्म) राष्ट्रिय विद्युत्‌ मागभन्दा उत्पादन उपलब्धता बढी भइसकेको छ । यद्यपि, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा मौसमजन्य कारणले आउने सानातिना समस्याका कारण छिटपुट अवरोधभै आपूर्तिको विश्वसनीयता र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । हाम्रो ऊर्जा मिश्रणमा नदी प्रवाही (Run of River) आयोजनाको बाहुल्यताका कारण हिउँद र सुखायामका ६ महिना मागको तुलनामा आन्तरिक उत्पादन अत्यन्त न्यून भई भारतबाट आयात गर्नु परेको छ ।

आयात हुन नसके आपूर्तिमा कटौती (लोडसेडिङ) गर्नुपर्ने अवस्था छ । सुख्यामको समस्या समाधान गर्दै बाह्रै महिना चौबीसै घन्टा पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय आपूर्ति गर्न सम्बन्धित निकायले रणनीति र कार्यक्रम तय गरेकै छन् । स्वतन्त्र विज्ञहरूले समेत यससम्बन्धमा आ-आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्दै हिउँद र सुखायामको आपूर्तिलाई सघाउन पम्प-स्टोरेज आयोजना समाधानको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०० मेगावाट जडित क्षमताको पम्प-जलाशय आयोजन निर्माण गर्ने र यसले हिउँद तथा सुक्खायामको समस्या समाधान हुने आशयका अभिव्यक्ति आएका छन् ।

पम्प-स्टोरेज निर्माणको वकालत गरिरहँदा यी आयोजना कतिपय विद्युत्‌ प्रणालीका लागि अत्यन्त उपयोगी साबित भएका उदाहरण छन् । आफ्नै विशिष्ट प्रकृति र प्रवृत्ति भएको नेपालको प्रणालीमा त्यसको उपयोगिताको अध्ययन र विश्लेषण हुन बाँकी नै छ । किनभने, हामीसँग हिउँद र सुखायममा विद्युत्‌ आपूर्ति गर्ने मौसमी जलाशय र 'दैनिक पोन्डिङ'जस्ता विकल्प पनि छन् ।

१. एकीकृत नेपाल विद्युत्‌ प्रणाली (INPS) को प्रकृति र प्रवृत्ति

साबिकको राष्ट्रिय विद्युत्‌ माग र आपूर्तिको अध्ययनमार्फत एकीकृत नेपाल विद्युत्‌ प्रणालीको प्रकृति र प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

(क) प्रणालीको साबिक मागको विशिष्ट प्रकृति

राष्ट्रिय विद्युत्‌ मागमा क्षेत्रगत अंश हेर्दा गार्हस्थ्य क्षेत्रको बाहुल्यता छ । यसकारण, नेपाल विद्युत्‌ प्रणालीको दैनिक माग बक्र (Daily Demand Curve) मा गार्हस्थ्य गतिविधि (पारिवारिक जमघट हुने भएकोले बत्ती बाल्ने, खाना पकाउने, खाने, मनोरञ्जनका साधन जस्तैः टेलिभिजन इत्यादि प्रयोग गर्ने, कोठा तताउने वा चिस्याउने) बढी हुने बिहान र साँझको समयमा माग उच्च हुने गर्दछ । त्यसमा पनि साँझको समयमा बत्तीको प्रयोग बढ्ने हुँदा माग सर्वाधिक हुने गरेको छ । कार्यालय सञ्चालन, व्यापारिक एवम् सीमित औद्योगिक गतिविधि हुने दिउँसोको समयमा बिहान र साँझभन्दा माग केही कम हुन्छ । मानवीय गतिविधि अति न्यून हुने रातीको समयमा भने माग न्यूनतम हुने गर्दछ ।

नेपालमा हिमाली, पहाडी र तराई गरी तीनोटा भौगोलिक क्षेत्र छन् । ती तीनै क्षेत्रको क्षेत्रगत विद्युत्‌ माग मौसमअनुसार परिवर्तन हुने गर्दछ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा हिउँदमा माग अधिकतम हुन्छ, तराईमा गर्मीयाममा । यसर्थ, हिमाली र पहाडी भेगमा हिउँदको जाडो कायमै रहेको तर तराईमा गर्मीको प्रभाव सुरु भइसकेको अवधिमा राष्ट्रिय विद्युत्‌ माग अधिकतम हुने अवस्था आउँछ । देशका सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत्‌ पुगेपछि मागको प्रकृति अझै स्थीर हुने छ ।

सरकारले गार्हस्थ्य, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा आयातित जीवास्म इन्धन (Fossil Fuel) को प्रयोगलाई विद्युत्‌ले प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । मागको प्रकृतिमा त्यसको प्रभाव त देखिन्छ तर अपेक्षाकृत सार्थक प्रभाव देखिँदैन । अतः निकट भविष्यमै साबिकसरह नेपाल विद्युत्‌ प्रणालीमा विद्युत्‌को उच्चतम माग (मेगावाट) वार्षिक ५ देखि ७ प्रतिशत र ऊर्जा (मेगावाट घन्टा) माग वार्षिक १० देखि १२ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

(ख) नेपाल विद्युत्‌ प्रणालीको साबिक आपूर्तिको प्रकृति र प्रवृत्ति

साबिकमा एकीकृत नेपाल विद्युत्‌ प्रणालीको जडित उत्पादन क्षमता लगभग ४००० मेगावाट छ । यसमा जलविद्युत्‌को अत्यधिक बाहुल्यता छ । प्रणालीमा आवद्ध उत्पादन स्रोतको मिश्रण हेर्दा १०६ मेगावाट मौसमी जलाशय, करिब ७०० मेगावाट पिकिङ पोन्डेज, करिब ३००० मेगावाट नदी प्रवाही र बाँकी सौर्य विद्युत्‌ लगायत हुन् । लगभग १४२ मेगावाट जडित सौर्य विद्युत्‌ उत्पादन क्षमता दैनिक र मौसमअनुसार घटबढ हुन्छ । त्यसले आपूर्ति प्रणालीमा ठुलो असर पर्दैन ।

तथापि, ४० प्रतिशत समयभन्दा बढी हुने प्रवाह दर ( Q40 Exceedance Rate) मा डिजाइन गरिएका नदी प्रवाही आयोजनाको सुक्खायामको विद्युत्‌ उत्पादन नदीमा पानीको अभावमा जडित क्षमताको ३०% भन्दा कम हुने गर्छ । यस्ता आयोजनाको जलविज्ञान (hydrology) अध्ययनको कमजोर विश्वसनीयता र जलवायु परिवर्तनको प्रभावले क्यू४० मा डिजाइन गरिएका आयोजनाको बर्खा र सुखायाममा न्यूनतम उत्पादन अझै घट्दै गएर जडित क्षमताको २५% पुग्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ । यसको अर्थ साबिकमा लगभग ३००० मेगावाट नदी प्रवाहमा आधारित जडित क्षमताबाट सबै भन्दा सुखा समयमा ९०० देखि १००० मेगावाटमात्र उत्पादन हुन सक्छ । बर्खा र सुखायाममा नदी प्रवाहीको न्यूनतम उपलब्ध उत्पादन सँगै पोन्डेज पिकिङ र मौसमी जलाशय उपयोग गर्दा साँझको पिक समयमा आन्तरिक स्रोतबाट पुगनपुग १५०० मेगावाटसम्म विद्युत्‌ आपूर्ति हुन सक्छ ।  

(ग) नेपाल विद्युत्‌ प्रणालीको माग आपूर्ति सन्तुलन

वर्षाको ६ महिना नदी प्रवाही आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत्‌ उत्पादन गर्न सक्छन् । यिनको उत्पादनले मात्रै पनि दिनको चौबीसै घन्टाको आन्तरिक माग सम्बोधन गर्न सक्छ । यसको सम्बोधन भएर पनि विशेषतः दिउँसो र रातीको समयमा मागको तुलनामा उत्पादन उपलब्धता बढी हुन्छ । यसो हुँदा त्यसलाई सीमापार बजारमा बजारीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सुक्खायाममा नदी प्रवाही आयोजनाको उत्पादन पानीको अभावमा क्रमिकरूपमा घट्दै पानीको बहाव न्यूनतम पुगेको समयमा ९०० मेगावाटसम्म पुग्छ । पिकिङका लागि पोन्डेज भर्न उत्पादन बन्द गरिएको केहि घन्टाको अवधि बाहेक बाँकी समय पिकिङ पोन्डेजबाट पनि नदी प्रवाही आयोजना सरह उत्पादन हुँन्छ । अतः दिउँसो र रातिको विद्युत्‌ माग (Base Load) समेतलाई आपूर्ति  पुग्दैन ।

नदी प्रवाहीको उत्पादन, पिकिङ पोन्डेज उपयोग र मौसमी जलाशय सञ्चालनले पनि बिहान र साँझको मागबीच सन्तुलन मिल्न सक्दैन । त्यसको भरण भारतबाट ६०० मेगावाटभन्दा बढी आयात गर्नुका साथै उद्योगलाई साँझमा माग घटाउन अनुरोध गरेरमात्र आपूर्ति सन्तुलन हुने गरेको साबिक अवस्था छ। आउँदो दुई वर्षभित्र जडित उत्पादन क्षमता ५००० मेगावाट पुग्ने देखिन्छ । थपिने नयाँ आयोजनामा अधिकांश नदी प्रवाही र केही पिकिङ पोन्डेज भएकाले थपिएका नदी प्रवाहीबाट हिउँदमा ३०० देखि ३५० मेगावाट थप उत्पादन हुने छ ।

पोन्डेज भर्ने बाहेकको समयमा पिकिङ पोन्डेज आयोजनाबाट समेत नदी प्रवाही विद्युत उत्पादन थपिँदा पनि सुखायाममा दिउँसो र रातीको माग (Base Load) आन्तरिक उत्पादनले धान्न सक्ने देखिन्न । त्यस्तै बिहान र साँझको उच्च माग पोन्डेज पिकिङ र मौसमी जलाशय आयोजना सञ्चालन गरेरसमेत पुग्दैन । अझै विद्युत्‌ आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले विद्युत्‌ उत्पादन विस्तारमा आक्रामक नीति लिई सन् २०३०/३१ सम्म जडित क्षमता १० हजार मेगावाट पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिक उत्पादन क्षमता वृद्धि भई त्यति क्षमता पुगे पनि विद्युत्‌ खरिद सम्झौताका लागि लामबद्ध आयोजना हेर्दा त्यसमा अधिकांश नदी प्रवाहीकै हुने अनुमान छ ।

जलवायु परिवर्तन प्रभावसमेत विचार गर्दा ८००० मेगावाट नदी प्रवाहीबाट हिउँदमा न्यूनतम २००० देखि २२०० मेगावाटमात्रै उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना छ । यसो हुँदा नदी प्रवाहीको क्षमता ८००० मेगावाटसहित जडित क्षमता १० हजार मेगावाट पुग्ने त देखिन्छ । सुखायाममा नदी प्रवाहीबाट हुने उत्पादनले तत्कालीन अवस्थाको दिउँसो र रातिको माग सम्भवतः धान्न सक्ने देखिन्छ । तथपि, बिहान र साँझको उच्च माग सम्बोधन गर्न आयात जारी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

हिउँदमा पिकिङ पोन्डेज पानी जम्मा गर्न दिउँसो र राती दैनिक केही घन्टा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी उत्पादन बन्द गरिएको अवधि बाहेकको समयमा यस्ता आयोजनाबाट हुने विद्युत्‌ मागभन्दा बढी हुने झिनो सम्भावना रहन्छ । यस आधारमा वर्षामा आन्तरिक माग धान्न आन्तरिक उत्पादनले पर्याप्त हुन्छ । हिउँद एवम् सुखायाममा बिहान र साँझको अधिकतम मागसँगै दिउँसो र रातिको माग आन्तरिक उत्पादनले धान्न नसक्ने देखिन्छ । अतः नेपाल विद्युत्‌ प्रणालीको विशिष्ट प्रकृति रहेको र माग-आपूर्तिको यो अवस्था सन् २०३०-३१ सम्म मात्र होइन, २०३५ सम्म नै कायम रहन सक्छ । प्रणालीमा माग र आपूर्तिको यस्तो दीर्घकालीन असन्तुलन हुनुमा विगतका हाम्रै गतिविधि कारक हुन् ।  

२. माग र आपूर्तिको बेमेल कारक के हो ?

विगतमा ने.वि.प्रा.ले विद्युत्‌को माग प्रक्षेपण गर्ने गर्थ्यो । प्रक्षेपित दैनिक (Time of the Day) र मौसमी (Seasonal) माग सम्बोधन गर्न न्यूनतम मूल्यका लागि उत्पादन विस्तार योजना (Least Cost Generation Expansion Plan or LCGEP) तयार गर्ने गरेको थियो । यसले दैनिक र मौसमी माग सम्बोधन गर्न उपयुक्त परिमाणसहितको ऊर्जा स्रोत मिश्रण (Energy Mix) तोक्ने काम गर्थ्यो । पछिल्लो समय उक्त आधारमा उत्पादन विस्तार योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न छाडेर 'नारामा आधारित उत्पादन विस्तार योजना'को अभ्यास सुरु भयो ।

पर्याप्त र विश्वसनीय अध्ययन विश्लेषणबिना कसैले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, कसैले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट र कसैले २८५०० मेगावाटको नारा दिए । त्यही नारा राष्ट्रिय उत्पादन विस्तार योजना बन्न पुगेको छ । माथि भनिएजस्तै दैनिक र मौसमी माग सम्बोधन गर्न विश्लेषणमा आधारित आवश्यक ऊर्जा मिश्रण एकादेशको कथा हुन पुगेको छ ।

यसका अतिरिक्त जुन माग प्रक्षेपणका आधारमा उत्पादन विस्तार भइराखेको छ, त्यो यथार्थसँग कहीँ कतै मेल खाएको देखिँदैन । पछिल्लो समयको यथार्थ माग, वृद्धि दर तथा उत्पादन विस्तारको प्रवृत्ति हेर्दा यसै आधारमा उत्पादन विस्तार गरिँदै छ । यसो भएमा मागको तुलनामा जडित क्षमता बढी हुने वर्षामा आन्तरिक मागको तुलनामा उत्पादन बढी हुने र उपलब्ध विद्युत्‌को बजारीकरणको चुनौती देखिने निश्चित छ । बढी हुने विद्युत्‌ सीमापार बजारमा निर्यात गर्न बजार पहुँचको सुनिश्चितता तथा आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारण क्षमता देखादैनन् ।

भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत्‌ निर्यात सहमति भए पनि त्यो करार (सम्झौता) अन्तर्गतको प्रतिबद्धता होइन । हाल जे जति परिमाण निर्यात भइराखेको छ, त्यसका लागि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मौसममा नयाँ स्वीकृती चाहिने अभ्यास भइरहेको छ । सीमापार बजारमा पहुँचको कमजोर प्रणाली हुँदा-हुँदै हामीले साबिककै तरिकाले उत्पादन विस्तार गर्दा अतिरिक्त विद्युत्‌ बजारीकरणको ठुलै जोखिम देखिन्छ ।

संक्षेपमा, साबिक प्रक्षेपित माग र त्यस आधारमा अघि बढेको नारामा आधारित उत्पादन विस्तार योजना (Slogan Planning) ले आन्तरिक मागको आपूर्ति त सुनिश्चित गर्दैन नै, भविष्यमा मौसमी रूपमा बढी हुने विद्युत्‌को बजारीकरणको जोखिमसमेत निम्त्याउने देखिन्छ । त्यसबाट बाहिर निस्किन यथार्थ मागका आधारमा क्रमशः माग प्रक्षेपण सच्याउँदै जाने, उत्पादन विस्तार योजनामा ऊर्जा मिश्रणको पुनरावलोकन गर्दै नदी प्रवाही आयोजनाको अंश सीमित गर्नु अपरिहार्य छ ।

३. विद्यमान प्रणालीमा पम्प-स्टोरेज उपयोगी छन् ?

नेपाल विद्युत्‌ प्रणालीको प्रकृति हेर्दा निम्न दुई प्रकारका उत्पादन आयोजनाको अंश आवश्यकता भन्दा अति न्यून देखिन्छ :

(क) “मौसमी ऊर्जा स्थानातरण आयोजना” अर्थात् वर्षामा बढी भएको ऊर्जा सञ्चय गरी सुखायाममा आपूर्ति गर्ने मौसमी जलाशयजस्ता आयोजना ।  
(ख) “दैनिक ऊर्जा स्थानान्तरण आयोजना” अर्थात् दिउँसो वा राति विद्युत् माग कम भएको समयमा उपलब्ध बढी ऊर्जा सञ्चय गरी साँझ र बिहान आपूर्ति गर्ने पिकिङ पोन्डेजजस्ता आयोजना ।

उत्पादन विस्तार योजनामा साबिकको ऊर्जा मिश्रण (Energy Mix)) को पुनरावलोकन गर्दा नदी प्रवाही स्रोतको अंश घटाएर माथि (क) र (ख) प्रकृतिका आयोजनाको अंश बढाउनु पर्ने थियो तर त्यसो गरिएन । “दैनिक ऊर्जा स्थानान्तरण आयोजना” वर्गमा पम्प-स्टोरेज आयोजना पनि पर्छन् । यस्ता आयोजनाले अफ पिक समयमा ऊर्जा सञ्चय गर्ने मात्र होइन, पर्याप्त ऊर्जा खपत पनि गर्छन् । यसो हुँदा आधार माग (Base Load) नै अपुग प्रणालीमा पम्प-स्टोरेजले ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्नु भन्दा बढाउने गर्छन् ।

पम्प-स्टोरेजले थप विद्युत्‌ उपलब्ध गराउने भन्दा उत्पादनको समय स्थानान्तरण गरेर प्रणालीलाई सघाउने गर्छन् । पम्पिङका लागि खपत र उत्पादन गर्दाको समयको विद्युत्‌को मूल्यान्तर (Price Arbitrage) मार्फत मूल्यवृद्धि (Value Addition) गर्छन् । हाम्रो विद्युत्‌ प्रणालीको प्रकृति र प्रवृत्ति अनुसार यस प्रयोजनका लागि पम्प-स्टोरेज आयोजना कति मिल्दो हुन सक्लान् ? अध्ययनको खाँचो छ ।

३.१ पम्प-स्टोरेजका प्रकार

पम्प-स्टोरेज आयोजना तीन प्रकारका हुन् सक्छन :

(क) पहिलो प्रकृतिको पम्प-स्टोरेजमा टर्बाइन र जेनेरेटरले नै क्रमशः पम्प र मोटरको काम गर्छन् । यस्ता आयोजनामा ठुलो आकारको हेड पोन्ड हुन्छ तर टेल पोन्ड हुँदैन । आयोजनाको टेलरेस नदीमै जोडिएको हुँदा पम्पिङ गर्दा सिधै नदीको पानी पम्प गरिन्छ । ठुलो टेल पोन्ड हुँदैन । यस्ता आयोजनामा पम्पिङ गर्दा खर्च भएको परिमाणभन्दा उत्पादित विद्युत्‌ कम (लगभग ७५% मात्रै) हुन्छ ।

(ख) दोस्रो प्रकृतिको आयोजनामा पनि टर्बाइन र जेनेरेटरले नै क्रमशः पम्प र मोटरको काम गर्छन् । लगभग उत्तिकै जलभण्डारणयुक्त हेड पोन्ड र टेल पोन्ड निर्माण गरिन्छन् । यस्ता आयोजनामा सुरुमा एकपटक टेल पोन्ड वा हेड पोन्डमा पानी भरेपछि उही पानी बारम्बार पम्पिङ गरी चक्रियरूपमा प्रयोग गरिन्छ । थप पानी आवश्यक पर्दैन । आयोजना साइट आकर्षक तर पानीको नियमित स्रोत नभएको ठाउँमा यस्ता आयोजना उपयुक्त हुन्छन् । टेल पोन्ड पनि बनाउनु पर्ने हुनाले यस्ता आयोजना तुलनात्मकरूपमा महँगा हुन्छन् । तिनबाट उत्पादित विद्युत्‌ परिमाण पनि पम्पिङ गर्दा खर्च भएको भन्दा कम (लगभग ७५% मात्र) हुन्छ ।

(घ) तेस्रो प्रकृतिको पम्प-स्टोरेजमा पम्प-मोटर र टर्बाइन-जेनेरेटर युनिट छुट्टाछुट्टै हुन्छन् । पम्प-मोटर युनिट पम्पिङ स्टेसनमा र टर्बाइन-जेनेरेटर उत्पादन केन्द्रमा जडान गरिन्छ । आयोजना साइटको विशिष्ट भौगोलिक बनोटका कारण यस्ता आयोजनाको पम्पिङ स्टेसनको लेभल टेलरेस लेभलभन्दा माथि हुँदा थोरै उचाइसम्म पम्पिङ गर्दा धेरै जेनेरेसन हेड उपलब्ध हुन्छ । यी प्रायः बेसिन स्थानान्तरण (basin transfer) आयोजना हुन् र टेल पोन्ड आवश्यक हुँदैन । पम्पिङ हेड भन्दा जेनेरेसन हेड बढी भएका कारण यस्ता आयोजनामा पम्पिङमा खपत विद्युत्‌को तुलनामा बढी परिमाण उत्पादन हुन्छ ।

२.२ आवश्यक प्रणालीगत र आर्थिक परिस्थिति

पम्प-स्टोरेजका लागि निश्चित प्रणालीगत र आर्थिक अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ । 

(क) पम्प-स्टोरेजको हेड पोन्डमा पम्पिङ गरेर पानी भर्न प्रणालीमा दिनभरि कुनै समय प्रणालीको विद्युत्‌ मागभन्दा बढी उपलब्ध हुनुपर्छ । यसरी कुनै समय विद्युत्‌ बढी नभएको अवस्थामा पम्प-स्टोरेज सञ्चालनले ऊर्जा सङ्कट थपिन सक्छ । किनकि, टर्बाइन-जेनेरेटरले नै पम्प मोटरको काम गर्ने आयोजनामा पम्पिङमा खपत हुने विद्युत्‌ भन्दा उत्पादित परिमाण घटी हुन्छ । त्यस्तै, दिनभरि कुनै समय मागभन्दा विद्युत्‌ उपलब्धता कम भएमा मात्र हेड पोन्डमा भरिएको पानीले उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा प्रणालीलाई पम्प-स्टोरेजको उत्पादन आवश्यक नै पर्दैन ।

(ख) पम्पिङ प्रयोजनका लागि प्रणालीबाट खरिद गरिने विद्युत्‌को महसुल दर सस्तो हुनुपर्छ । पम्प-स्टोरेजबाट उत्पादित विद्युत्‌को बिक्रीदर बढी हुनुपर्छ, अन्यथा उत्पादनले आपूर्तिको पर्याप्तता, विश्वसनीयता र गुणस्तर यकिन गरे पनि अत्यन्त महँगो हुन सक्छ । पम्प-स्टोरेज आर्थिकरूपमा सम्भाव्य नहुन सक्छ ।

२.३ प्रणालीगत र आर्थिक अवस्था

(क) प्रणालीगत अवस्था

नेपाल विद्युत्‌ प्रणालीको साबिक प्रणालीगत अवस्था अनुसार वर्षायामका ६ महिना विद्यमान जडित विद्युत्‌ उत्पादनले दिनको चौबीसै घन्टाको माग सम्बोधन गर्ने मात्र होइन बढी आपूर्ति हुन्छ । दिनको कुनै समय विद्युत्‌ नपुग नभएकोले बर्षाको ६ महिना पम्प-स्टोरेज जस्ता ऊर्जा सञ्चयी आयोजना निर्माण एवम् सञ्चालनको आवश्यकता देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ, हिउँद र सुखयामका बाँकी ६ महिना दिनको कुनै पनि समय मागअनुसार आन्तरिक स्रोतबाट विद्युत्‌ उपलब्ध हुँदैन । आधार मागका लगि नै नपुग छ । आगामी दुई-तीन वर्षमा थपिने विद्युत, सन् २०३०/३१ मा हुने सम्भावित जडित क्षमताबाट आपूर्ति हुने वा सम्भवतः २०३५ सम्म नै हिउँदमा चौबीसै घन्टाको माग आन्तरिक उत्पादनले धान्नेमा शङ्का नै छ ।

यसरी हेर्दा पम्प-स्टोरेज निर्माण र सञ्चालनको प्रणालीगत अवस्था पुष्टि हुँदैन । मौसमी जलाशयले प्रणालीमा मेगावाटमात्र होइन मेगावाट घन्टा पनि थप आपूर्ति गर्छ । अतः प्रणालीको ऊर्जा मिश्रणका दृष्टिले पम्प-स्टोरेज भन्दा मौसमी जलाशय नै प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ ।

(ख) आर्थिक अवस्था   

विद्युत्‌ प्राधिकरणको ग्राहक वर्गीकरणअनुसार साबिकका निजी क्षेत्रका आयोजनाले प्रणालीबाट विद्युत्‌ लिँदा व्यापारिक वर्गमा राखी व्यापारिक ग्राहकको विद्युत्‌ महसुल दरको बिल तिराउने गरिएको छ । व्यापारिक वर्गको उच्च भोल्टेजको महसुल दर १३२ केभीमा रु. २३० प्रतिकेभिए प्रतिमहिना, रु. ८.२० प्रतियुनिट, ३३ केभीमा रु. ३१५ प्रतिकेभिए प्रतिमहिना रु. १०.८० प्रतियुनिट, ११ केभीमा रु. ३१५ प्रतिकेभिए प्रतिमहिना र रु. ११.१० प्रतियुनिट रहेको छ । विद्युत्‌ उत्पादन प्रयोजनका लागि पम्प-स्टोरेज आयोजनाले प्रणालीबाट विद्युत्‌ लिँदा व्यापारिक ग्राहक वर्गमा राखी सो वर्गको महसुल दर नै लागु भएमा आयोजनाको सञ्चालन खर्च निकै बढी हुने छ ।

त्यस्तै, विद्युत्‌ प्राधिकरणले निजी विद्युत्‌ उत्पादकबाट विद्युत्‌ खरिद गर्दा हिउँद र सुखायाममा नदी प्रवाही जलविद्युत्‌ आयोजनाबाट रु. ८.४० प्रतियुनिटमा, पिकिङ पोन्डेज आयोजनाबाट पिक समयमा उत्पादन हुने विद्युत्‌ सुखायाममा रु १०.५५ प्रतियुनिटमा र बाकी महिनामा रु ८.४० प्रतियुनिटमा, मौसमी जलाशय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌ सुखायममा रु १४.८० प्रतियुनिटमा र बाँकी महिनामा रु ८.४५ प्रतियुनिटमा खरिद गर्ने गरी नियमन आयोगले खरीद दरतोकेको छ  ।

पम्प-स्टोरेजबाट उत्पादित ऊर्जाले पिकिङ पोन्डेजको खरिद दर सुखायामको दर रु. १०.५५ र बाँकी महिनामा रु. ८.४० प्रतियुनिट पाउने सम्भावना छ । व्यापारिक वर्गको महसुलमा पम्पिङका लागि विद्युत्‌ खरिद गरेर ७५% दक्षता (Efficiency) मा उत्पादन हुने विद्युत्‌को बिक्री मूल्य रु. १०.५५ प्रतियुनिट मात्र भएमा त्यो खरिद दर पम्प सञ्चालन गर्न खरिद गरिएको विद्युत्‌ खरिद दरभन्दा कम हुन जाने छ । पम्प-स्टोरेज वित्तीयरूपमा सम्भाव्य हुँदैन । किनकि, यस्ता आयोजनाको लोड फ्याक्टर पनि अत्यन्त न्यून हुने गर्दछ ।

पम्पिङ गर्न खर्च हुने विदयुत्‌को व्यापारिक महसुल दरले हुन आउने सञ्चालन लागत आयोजना निर्माणको पुँजीगत लागत, विद्युत्‌ बाहेक अन्य सञ्चालन व्यवस्थापन खर्च, रोयल्टी इत्यादि खर्च सँगै न्यून दक्षता र न्यून लोड फ्याक्टरका कारण हुन आउने प्रतियुनिट विद्युत्‌ बिक्रीदर अत्यन्त बढी हुने छ । यसो हुँदा प्रणालीगत एवम् आर्थिक मापदण्डमा पम्प-स्टोरेजको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन विशेषतः विकल्पमा मौसमी जलाशयमा । तथापि, प्रणालीमा आधार लोड आपूर्ति समस्या नरहेको र पिक लोड आपूर्ति मात्रै समस्या रहेको, साइटको अवस्था अनुसार उपलब्ध हुने जेनेरेसन हेडको तुलनामा पम्पिङ हेड निकै कम छ भने पम्प स्टोरेज दैनिक पिकिङका लागि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

भाट, ऊर्जाविद् तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व-उपकार्यकारी निर्देशक हुन् ।