नयाँ विद्युत् विधेयक भन्छ : सबै पानी ऊर्जाका लागि

काठमाडाैं । नेपाल सरकारसित अहिले देशको ३० बर्ष पुरानो बहुदलीय प्रजातान्त्रिक इतिहासमै दुर्लभ मानिने करिब दुई तिहाईको संसदीय बहुमत छ । यो सरकार ‘कम्युनिस्टहरू’ को सरकार पनि हो । सन् २०१५ मा जारी भएको देशको नयाँ संविधानले राज्य समाजवादतर्फ उन्मुख हुनेछ भनेर स्पष्ट रूपमा भनेको छ । तर आश्चर्यको कुरो संसदको माथिल्लो सदनमा प्रस्तुत नयाँ विद्युत विधेयकमा केवल एक व्यक्तिको नाम मात्र उल्लेख गरिएको छ : विश्व बैंक समूहका पूर्व अध्यक्ष जेम्स डी वोल्फेनसोन ।

‘त्यो भन्दा हास्यास्पद कुरा के छ भने वोल्फेनसोनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपतिको रूपमा उद्धृत गरिएको छ । अब तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि यो कत्तिको गम्भीरताका साथ तयार पारिएको विधेयक हो,’ नेपालको जलविद्युत् नीतिका समालोचक रत्न संसार श्रेष्ठले हाँस्दै भने ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लीलामणि पोखरेललाई पनि यो विधेयक अनौंठो लागेको छ । ‘मैले अहिलेसम्म कुनै पनि विधेयकमा एक व्यक्तिका विचारलाई नै निर्देशक ढाँचाको रूपमा प्रस्तुत गरेको देखेको थिइँन । एउटा सार्वभौम देश र सरकारले संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको कानुनमा एक विदेशीको दृष्टिकोणलाई निर्देशक ढाँचाको रुपमा राखिनुले यहाँ केही गम्भीर समस्या रहेको देखाएको छ । समाजवादको त कुरै छोडिदिनुहोस्,’ पोखरेलले नेपाल जल संरक्षण फाउन्डेसनले हालसालै आयोजना गरेको वेबिनारमा भने ।

बृहत् विकास ढाँचा भनिएको वोल्फेनसोनको ढाँचालाई विधेयकको पहिलो पृष्ठमा राखिएको छ: ‘बजार, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, मिडिया, राजनीतिक दलहरू, व्यवसायिक उद्यमीहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू र अन्य आर्थिक, राजनीतिक, र सामाजिक संस्थाहरू सबैले देशको समग्र विकासका अनुभवका लागि निश्चित, र अन्योन्याश्रित भूमिकाहरू खेल्ने गर्दछन् ।’

समाजबादको कुरासंग किन विद्युत विधेयक गाँस्न जरुरी छ भने सरकारले जलविद्युत् र त्यसको निर्यातलाई आफ्नो प्रमुख विकास लक्ष्य र समाजवादतर्फको मार्गको रूपमा हेरेको छ । तथापि यस्तो मार्ग अँध्यारो र अस्पष्ट छ ।

विज्ञहरु भन्छन्, ‘त्रुटी नै त्रुटीले भरिएको यस्तो विधेयक किन माथिल्लो सदनमा प्रस्तुत गरियो ?’

नेपालमा जलविद्युतको जटिल कानुनी इतिहास

नेपालको पहिलो जलविद्युत् परियोजना सन् १९११ मा तयार भएको थियो । करिब आठ दशक पछि, सन् १९९२ मा मात्रै नेपालले आफ्नो पहिलो विद्युत एेन र जलविद्युत् विकास नीति जारी गरेको थियो । कम्युनिस्टहरूको विरोधका बाबजुद तत्कालीन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेपाली र विदेशी दुवै लाई जलविद्युतमा लगानी गर्ने अनुमति दिएको पूर्वमन्त्री लक्ष्मण घिमिरे बताउँछन्। ‘कम्युनिस्टहरु यसको विपक्षमा थिए तर काँग्रेसले भने यस्तो व्यवस्था अन्तर्गत अन्तत: सबैले लाभ उठाउन सक्ने र यसले देश र जनतालाई फाइदा पुग्ने जिकिर गरेको थियो । धेरै चरणको तातो बहस पश्चात्, सबै सहमत भएका थिए । ‘नयाँ कानुनले देशमा रहेका र देश बाहिरका निजी लगानीकर्ताहरूका लागि ढोका खोलेको थियो,’ पूर्व जलस्रोत मन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले सम्झे ।

सन् २००१ मा सरकारले एक नयाँ जलविद्युत् विकास नीति प्रकाशित गर्‍यो । त्यसको सात बर्ष पछि, यसले नयाँ नीतिका कारण उत्पन्न मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न संसदमा विधेयक पेश गर्‍यो ।

सन् २००८ मा प्रस्तुत गरिएको विधेयकको अभियन्ताहरू, निजी क्षेत्र र केही सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । संसदमा १४२ बुँदे संशोधन पनि पेश भएको थियो । तर सरकारले विधेयक पूर्ण रूपमा फिर्ता लिएको थियो ।

“विधेयकको सन्दर्भमा उठेका मुद्दाहरूको समाधान गर्न एउटा समिति गठन गरिएको थियो तर ती मुद्दाहरू सम्बोधन नहून् भन्न चाहने विभिन्न समूहहरूको निहित स्वार्थका कारण समितिले सुझाव दिन सकेन,’ त्यति बेला संशोधनको पक्षमा उभिएका पोखरेलले भने ।

त्यसपछि नेपालले नयाँ संविधान लेख्ने कठिन प्रक्रिया सुरू गर्‍यो र संविधान लागू भएको पाँच बर्ष पछि जुलाई महिनामा संसदमा नयाँ विद्युत विधेयक संसदमा पेस गरिएको छ ।

नयाँ विधेयकको चौतर्फी आलोचना

नयाँ संविधान अन्तर्गत नेपाल अहिले संघीय राज्यमा रुपान्तरण भइसकेको छ । विधेयकले जलविद्युत् परियोजनाहरूको इजाजतपत्र जारी गर्दा पहिले आउनेले अनुमति पाउने व्यवस्थाको सट्टा प्रतिस्पर्धाको आधारमा जारी गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । यसले हालसम्म विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामहरू विभिन्न निकायहरूमा बाडफाड गर्न पनि खोजेको छ ।

तर, रत्नसंसार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले कहिँ पनि हामीलाई ऊर्जा सुरक्षा चाहिएकाले यो विधेयक ल्याइएको हो भनेर भन्दैन । यसलाई स्पष्ट रूपमा नयाँ विधेयकको उद्देश्यको रूपमा उल्लेख गरिनुपर्थ्यो र यो लक्ष देशको जलस्रोत प्रयोग गरेर हासिल गर्न सकिन्छ भनेर पनि भनिनु पर्थ्यो । विधेयकले कतै पनि पानीको बहुउपयोगतर्फ ध्यान दिएको छैन । सिँचाइ र पिउने पानी बिजुली भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ किनकि हामी बिजुलीविना बाँच्न सक्छौँ तर पानी र खानाबिना बाँच्न सक्दैनौं ।’

विधेयकलाई किन सिधै माथिल्लो सदनमा पेस गरियो भन्ने ’boutमा पनि विज्ञहरू अचम्मित छन् । ‘यो एउटा अर्थ विधेयक हो जुन सामान्यतया जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित तल्लो सदनमा प्रस्तुत गरिन्छ । माथिल्लो सदन भनेको मनोनीत प्रतिनिधिहरूको भेला हो । यस्तो महत्वपूर्ण विधेयक किन माथिल्लो सदनमा लगिएको हो? यसका ’boutमा तल्लो सदनमा वृहत् छलफल आवश्यक छ,’ पूर्व जलस्रोत मन्त्री तथा जलविद्युत् नीति विशेषज्ञ दीपक ज्ञवालीले भने ।

त्यहाँ थप विवादहरू छन् । सन् २०१७ मा एउटा शक्तिशाली विद्युत नियमन आयोग गठन एेन आएको थियो र त्यसपछि आयोग गठन भइसकेको छ। यसलाई उत्पादन, प्रसारण र बिजुलीको व्यापार नियमन गर्ने अधिकार दिइएको छ । ‘नियमन गरिनुपर्ने कुराहरू अब बल्ल छलफलको लागि टेबुलमा प्रस्तुत गरिएको छ जब कि नियमन गर्ने निकाय पहिले नै गठन गरिसकिएको छ । त्यसो भए विधेयकको औचित्य के त ? यो प्रक्रिया त उल्टो भयो,’ ज्ञवालीले भने ।

नेपालले अहिले करिब १,४०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दछ, जसमा लगभग आधा हिस्सा प्राधिकरणको र आधा निजी कम्पनीहरूको छ । माग पूरा गर्न यो पर्याप्त छैन । उपभोग हुने बिजुलीको झन्डै २५ प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ । सन् २०१९ मा त यो आँकडा  ३५ प्रतिशत थियो । कोविड-१९ महामारीका कारण जारी गरिएका बन्दाबन्दीहरूका कारण हाल आएर माग कम भएको छ।

नेपालले लामो समयदेखि भारतलाई बिजुली बेच्न चाहेको छ, तर यो दृष्टिकोणका कडा आलोचकहरू पनि छन् । पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहानीले भने, ‘यस विधेयकको मुख्य बुँदा भनेको नेपालमा कसरी बिजुली प्रयोग गर्ने र आफ्नै उद्योगहरूको विकास कसरी गर्ने भन्ने हुनुपर्थ्यो । तर यसमा यो बुँदातर्फ ध्यान दिइएको छैन । यसले भारतलाई बिजुली बेच्ने र धनी हुने कुरा दोहोर्याउँछ । सर्वप्रथम नेपालमा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र त्यसपछि भारत निर्यात गर्ने सोच बनाउनुपर्छ ।’

नयाँ विधेयकले इजाजतपत्र प्रणाली नियन्त्रण गर्न प्रस्ताव गरेको छ र प्रस्तावित जलविद्युत् परियोजनाहरूको जडित क्षमताका आधारमा भिन्न भिन्न व्यवस्था लागू गर्ने सोच विधेयकले अघि सारेको छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले क्रमशः ३ मेगावाटसम्मका, २० मेगावाट सम्मका र २० मेगावाट भन्दा माथिका परियोजनाहरूलाई अनुमति पत्र प्रदान गर्न सक्नेछन् ।

श्रेष्ठले भने, ‘यो प्रावधान हुन त ठीकै हो तर कुनै जलविद्युत परियोजना अधिकतम उर्जाको लागि निर्माण गरिनु पर्दछ । यद्यपि यो दफाको प्रयोग गरेर अधिकारीहरूले सम्भावित उर्जा उत्पादन घटाउन र विकासकर्ताहरूलाई अनुमति प्रदान गर्न खोज्न सक्छन् । यसले अन्तत: ऊर्जा (उत्पादन) कम गर्ने छ र धेरै नदीहरूमा बाँध बन्नेछन् । त्यसो हुन नदिन यो प्रावधानको निगरानी गरिनुपर्दछ ।’

यस विधेयकमा नेपालमा ठूला बाँधहरू निर्माण हुँदा भारतलाई हुने फाइदाहरू’bout स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएको विषय श्रेष्ठका लागि चिन्ताजनक छ । ‘मैले यो भनेको छैन कि हामीले प्राकृतिक रूपमा बगिरहेको पानीको मुनाफा माग्नुपर्छ । तर यदि हामीले हजारौं मानिस विस्थापित गरेर र आफ्नो हजारौं हेक्टर जमिन डुबानमा पारेर ठूला जलाशययुक्त परियोजनाहरू निर्माण गर्छौँ र त्यसले तल्लो तटमा सिँचाइलाई फाइदा पुग्छ भने हामीले क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्छ । यस विधेयकमा त्यसले उपयुक्त ठाउँ पाएको छैन।’

तर  संरक्षणविद्हरूले पानीलाई अन्य उद्देश्यका लागि पनि प्रयोग गर्ने मिल्ने व्यवस्था लागू गर्नका लागि अधिकतम जलविद्युत उत्पादन भन्दा पनि पानीको अधिकतम प्रयोगमा ध्यान दिन माग गरेका छन् । हाल जलविद्युत परियोजनाहरूको लागि बाँधिएका बाँधहरूबाट नदीहरूमा न्यूनतम १० प्रतिशत पानी छोड्नु अनिवार्य छ, तर यसलाई परियोजना प्रवर्तकहरू बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।

इन्टरन्यासनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटका नामक गैरसरकारी संस्थाका  शोधकर्ता विष्णु पाण्डेले भने, ‘यदि हामीले ऐनमा स्पष्ट रूपमा अधिकतम प्रयोगका आधारमा जलविद्युत उत्पादन हुनेछ भनेर भन्यौँ भने जैविक विविधता संरक्षण तथा अन्य सुविधाहरूको लागि केही ठाउँ रहन्छ ।’

दाताहरूको प्रभाव

सन् २०१७ मा  बनेको विद्युत् नियमन आयोगको गठन अमेरिकी सहयोग नियोगबाट अनुदान प्राप्त जलविद्युत विकास परियोजनाको प्रमुख लक्ष्य मध्ये एक थियो । काठमाडौंका धेरै राजनीतिज्ञहरूले विधेयक अमेरिकी सरकारको अत्यन्त विवादास्पद पूर्वाधार परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को प्रभावमा परेर तयार पारिएको आरोप लगाएका छन् । करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ (आधा अर्ब डलर) लागत भएको परियोजनाको प्राथमिकतामा विद्युत पनि परेको छ । केही नेताहरूले परियोजनाभित्र सैनिक भाग ‍पनि रहेको दाबी गर्दै गर्दा यो विषयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै फुटको सँघारमा पुर्याएको थियो ।

एमसीसी आफै पनि अहिले समस्यामा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालसालै परियोजनाको सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन कोशिस गरेका थिए तर आफ्नै पार्टी भित्रको विरोधका कारण उनी असफल भए ।

ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्ने धेरै प्रयास गर्दा पनि नयाँ विधेयकका ’boutमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन उनीहरूले मानेनन् । भविष्यमा उनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया जनाएमा अद्यावधिक गरिनेछ ।