दिलबहादुर केसी
पूर्वनिर्धारित समय र लागतमा माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना पूरा भएको हुन्थ्यो भने अहिले प्रवर्द्धक कम्पनी ऋणमुक्त भइसक्थ्यो । शेयरधनीले पनि आकर्षक लाभांश प्राप्त गरिसक्थे । प्रवर्द्धक कम्पनी अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले अन्य आयोजना पनि अघि बढाइसक्थ्यो ।
यो त सपनामात्र भयो। परिस्थिति फेरियो, २०७३ असार मसान्तमा ३५ अर्ब २ १ करोड रुपैयाँ लागतमा पूरा हुन्छ भनिएको आयोजनाको निर्माण अवधि र लागत दुवै दोब्बर भयो। निर्माण र लागत बढ्दा आयोजनाका सेयरधनीले लाभांश पाउने टुङ्गो छैन भने ७३ अर्ब दीर्घकालीन ऋणले आयोजना उल्टै थलिएको छ।
माथिल्लो तामाकोसी अहिलेसम्मका जलविद्युत् आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो र स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना हो । प्राकृतिक संरचनाका कारण अत्यन्त सस्तो आयोजना हुँदाहुँदै पनि आयोजना अहिले महँगो भयो। आयोजनाको लागत र समय बढ्नुमा केही आन्तरिक कारण छन् भने काबुबाहिरका परिस्थितिजन्य कारण पनि छन् ।
आयोजना बनाउन थाल्दा एक अमेरिकी डलरको सटही ८० रुपैयाँसम्म पुग्नसक्ने अनुमान गरिएको आयोजना सकिँदा डलरको मूल्य १२३ रुपैयाँसम्म पुग्यो। डलरको मूल्यका कारण आयोजनाको लागत रकम ७ अर्ब जति बढ्यो । २०७२ सालको शुरूवातमै आएको ठूलो भूकम्पले सडकलगायत आधारभूत भौतिक संरचना तहसनहस भए, त्यही वेला नाकाबन्दी भयो । आयोजना निर्माणस्थलमा हो। काम नै बन्द हुन पुग्यो, प्रवेशमार्ग पुनर्निर्माण गर्नुपर्यो । यस्ता परिस्थितिजन्य विपद्का कारणले आयोजना निर्माण २ वर्ष पछि धकेलियो ।
हाइड्रो मेकानिकलसम्बन्धी ठेकेदार भारतीय कम्पनीको कमजोर कार्यक्षमता र हेलचक्रयाइँका कारण पनि आयोजनाको काम २ वर्ष ढिलाइ भयो। जलविद्युत् आयोजनामा सरकारी निकायहरूका लामा र झन्झटिला प्रक्रियाले आयोजनाको समय र लागत बढाउन सघाए । यसबाहेक सस्तो आयोजना हो थोरै लागत बढे पनि फरक पर्दैन भन्ने सोचले पनि आयोजनाको लागत बढाउन एउटा सीमासम्म भूमिका खेल्यो ।
आयोजनाका ऋणदाताहरूले बार्गेनिङ गरेर शेयर लिनु अचम्मलाग्दो रहयो। ऋणको ब्याज महँगो भयो । आयोजना पूरा भएपछि ऋणको ब्याज रकम ३३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुग्यो, जसलाई पुँजीकृत गर्न आयोजनालाई बाध्य पारियो । यस्तै कारणले आयोजनाको लागत र निर्माण अवधि लम्बियो। त्यही भएर ३५ अर्ब अनुमानित लागतको आयोजना बनिसक्दा ९० अर्ब रुपैयाँ लागत पुग्यो ।
पीपीए पुनरावलोकन
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पुनरावलोकन गर्ने बहस शुरू भएको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीमा देशभरिका ८ लाखभन्दा बढी सेयरधनी छन् । तीमध्ये पनि आयोजना प्रभावित दोलखावासीले पीपीए पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उठाउपछि यससम्बन्धमा। औपचारिक बहस शुरू भएको हो ।
माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माणस्थल दोलखामा भएका कारण आयोजनामा दोलखावासीको बढी चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो । ८ लाख सेयरधनीमध्ये दोलखाका करिब २ लाख ८० हजार छन्, बाँकी अन्य जिल्लाका छन्। पीपीए पुनरावलोकनको मुद्दा दोलखावासीले उठाए पनि यो आयोजनाका सम्पूर्ण सेयरधनीको हितका लागि हो ।
पीपीए पुनरावलोकन सम्बन्धमा दोलखा जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा ९ वटै स्थानीय तहको आयोजनामा काठमाडौंम भएको एउटा कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेत, दोलखाबाट निर्वाचित सबै संघीय तथा प्रादेशिक सांसदहरु, विद्युत् विकास विभागका प्रतिनिधि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकै उपस्थितिमा पहिलो पटक छलफल भयो । छलफलमा सहभागी सबै पक्षले पीपीए पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महसुस गरेर पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
त्यही प्रतिबद्धताअनुसार दोलखाका जिसस प्रमुख बर्जुराम घतानी र पूर्वमन्त्री विशाल खड्का सहितको टोली सिंहदरबार पुगेर ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर पीपीए पुनरावलोकन सम्बन्धमा स्मरण गरायो । मन्त्रीले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यसले अपर तामाकोसीका सेयरधनीमा खुशीको लहर ल्यायो ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए २०६७ पुस १४ गते भएको हो । त्यतिबेला, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्की थिए भने पीपीए महाशाखा प्रमुख हालका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नै थिए । त्यसबेलाको छलफलमा आयोजनाका तत्कालीन व्यवस्थापन नेतृत्वले आयोजना सस्तो भएकाले पीपीए दर सस्तो भए पनि आयोजनाले राम्रो प्रतिफल दिनेमा आश्वस्त पारेका थिए।
प्राधिकरणसँग पीपीए भएको र मुख्य हेयरधनी पनि प्राधिकरण नै रहेको अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनमा समेत प्राधिकरणकै कर्मचारी छन् । अहिले पनि सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित प्राधिकरणकै बोलवाला छ। हुन त. यो कम्पनीको नियमावली अनुसार नै भएको हो। अन्य सञ्बालक संस्थागत लगानीकर्ताका तर्फबाट छन्, जो ऋण लगानीकर्ता भएकाले उच्च दरमा ब्याज लिइरहेकाले पीपीए पुनरावलोकनमा खासै चासो छैन तर यो विषय सर्वसाधारणका तर्फबाट ४ जना सञ्चालक छन् । उनीहरू विभिन्न बहानामा कम्पनीका सवारी लिएर घरायसी काम र विभिन्न भ्रमणको लोभमा आफ्ना दायित्व बिर्सेर निष्क्रिय देखिन्छन् ।
अहिले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित सबै जलविद्युत् आयोजनासँग प्राधिकरणले वर्षात् (जेठ १५ देखि कात्तिक १५ सम्म) प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँद (कात्तिक १५ देखि जेठ १५ सम्म) ८ रुपैयाँ ४० पैसा दरमा पीपीए गर्छ । आंशिकजलाशय र जलाशय आयोजनाको पीपीए दर योभन्दा बढी छ तर आंशिकजलाशय माथिल्लो तामाकोसीको पीपीए दर भने वर्षामा ३ रुपैयाँ ५० पैसा र हिउँदमा ४ रुपैयाँ ६ पैसामात्र छ ।
अपर तामाकोसीको पीपीए सस्तो हुँदा अहिले त्यसको फाइदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत मसान्तसम्म प्राधिकरणले ११ अर्ब ६ करोड नाफा कमाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । लामो समय उच्च घाटामा रहेको प्राधिकरण केही वर्षदेखि नाफामा छ । व्यवस्थापकीय सुधारका कारण नाफामा गएकोमा दुईमत छैन तर त्यसमा अपर तामाकोसीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ । हुन त प्राधिकरण नाफामा जाँदा विद्युत् वितरण तथा व्यवस्थापन र अन्य आयोजनामा लगानी बढ्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको इतिहासमा पीपीए पुनरावलोकनको विषय उठेको पहिलो पटक हो । तामाकोसीको पीपीए पुनरावलोकन हुँदा प्राधिकरणको नाफा घट्छ भन्ने डर प्राधिकरणलाई होला । तर कम्पनीको लाभांश र नाफाको हिस्सा पनि सोही अनुपातमा ४१ प्रतिशत संस्थागत सेयर भएको प्राधिरकणले पाउँछ ।
अपर तामाकोसीको पीपीए पुनरावलोकन गर्दा अन्य आयोजनाले पनि भोलि सोही माग गर्नसक्ने र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नजिर बस्ने तर्क आउन सक्छ। तर अपर तामाकोसीको सन्दर्भमा अरू आयोजनाभन्दा मूल्य बढाऊ भनेको होइन । प्राधिकरणका अन्य सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग जुन दरमा विद्युत् खरिद भएको छ, अपर तामाकोसीसँग पनि सोही दरमा गर भनेको मात्र हो ।
अपर तामाकोसीलाई शुरूवाती चरणमा सुनको फूल पार्ने कुखुराको रूपमा चर्चा गरियो । त्यसैले पनि यसको सेयर लगानी गर्न लगानीकर्तामा असाध्यै उत्साह थपियो । स्थानीयले त सेयर थोरै भएको भन्दै पटक पटक आन्दोलन नै गरे। पहिले सुनको फूल पार्ने कुखुरी भनेर भाषण गर्ने नेताहरू अहिले दोलखालीलाई आयोजनाको सेयर थोरै भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति अरु आयोजनामा दोलखालीले चाहे जति लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
अपर तामाकोसीमा २ लाख ८० हजार दोलखाबासीले सेयर लगानी गरेका छन् । आयोजनाको सेयर नकिने ठूलै अवसरबाट बञ्चित हुनेजस्तो लागेर उनीहरूले कुखुरा, बाखा, गहरा बेचेर पनि यसमा लगानी गरेका छन् । अहिले उनीहरू सोध्छन्- हाम्रो सेयरले कति पैसा कमायो ? सेयर के हुँदै छ ? जसरी पनि सेयर लगानी गर्नुपर्छ भनेका थिए पक्कै धेरै कमाइसक्यो होला ?
स्थानीयमात्र होइन, कर्मचारी सञ्चय कोषका देशभरिका सञ्चयकर्ता, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष र अपर तामाकोसीका कर्मचारीहरूको पनि लगानी छ । सर्वसाधारणको पनि यसको सेयरमा ठूलै सहभागिता छ तर शुरूवाती चरणमा लगानी गरेकै एक दशक बितिसकेको छ ।
यसै वर्ष हकप्रद सेयर जारी गरेपछि यसमा अहिले सेयर लगानी दोब्बर भएको छ । सेयर सङ्ख्या र लगानी दोब्बर भयो तर लाभांश कहिले पाइन्छ ? अझै कुनै टुंगो छैन । समृद्धिको सपना देखेर लगानी गरेका कतिपय लगानीकर्ता लाभांशको स्वाद चाख्नै नपाई संसार छाडेर गइसके ।
अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीको सोही आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको प्रकाशित प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने ९ महिनामा ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कमाएको छ । गत वर्ष पनि सोही अवधिमा ६ अर्ब १७ करोड आम्दानी गरेको थियो।
उत्पादन थालेको साढे २ वर्ष बितिसक्दा दीर्घकालीन ऋण ७२ अर्ब ६१ करोड ८८ लाख ६२ हजार ७५६ रुपयाँ छ । छोटो अवधिको ऋण तिर्न अझै बाँकी छ । गत वर्षको तुलनामा लगानीकर्तासँग हकप्रद सेयरबापत १० अर्ब ५९ करोड उठाउँदा समेत ऋण १ अर्वमात्र घटेको छ । करिब साढे ८ अर्ब ऋणको ब्याज तिर्न र किस्ता घटाउँदैमा आयोजनाको वर्षभरिको कमाइ सकिन्छ । यस हिसाबले लगानीकर्ताले लाभांश पाउन अझै लामो समय पर्खनुपर्ने देखिन्छ ।
यी सबैका कारणले विद्युत् प्राधिकरणले अपर तामाकोसीको पीपीए पुनरावलोकन गर्ने पर्ने देखिन्छ । २० वर्ष अघि निर्मित चिलिमेलाई कमाइका आधारमा आकर्षक कम्पनी मानिन्छ। चरम द्वन्द्र र असहज सडककै कारण समयमा पूरा हुन नसक्दा त्यस वेला पनि आयोजना महँगो नै भएको थियो। तर आकर्षक पीपीएकै कारण चिलिमेले अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई आकर्षक लाभांश दिइरहेको छ ।
चिलिमेकै दरमा अपर तामाकोसीको विद्युत् पनि खरिद गर भन्न त सकिन्न तर अन्य कम्पनीसँग पीपीए गरेकै दरमा अपर तामाकोसीसँग पनि पीपीए गरे आयोजनाले ऋण भुक्तानी गरेर पनि लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सक्छ । अरू आंशिकजलाशय आयोजनासँग प्राधिकरणले पिक आवर (उच्च माग हुँदा) को विद्युत् प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरेको छ ।
अपर तामाकोसीको हकप्रद सेयर निष्काशनपछि सेयर सङ्ख्या र पुँजी दोब्बर भयो तर विद्युत् बिक्रीबाट हुने आम्दानी सेयर जारी हुनुअधिभन्दा बढेको छैन । हिउँदको खडेरी र माथिल्लो क्षेत्रमा सडक निर्माणलगायत कारणले आयोजनाको जलाशयमा पानी जम्मा हुने मात्रा घट्दै गएकाले पनि आयोजनाको हिउँदको विद्युत् उत्पादन स्वाभाविक रूपमा घट्ने देखिन्छ।
वर्षात्मा विद्युत् खपत नभएको भन्दै आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन कटौती गर्न लगाएको प्राधिकरणले पीपीए अनुसारको विद्युत् उपलब्ध नगराएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५४ करोड रुपैयाँ जरिवाना नै तिराएको छ । निजी क्षेत्रका आयोजना र आफ्नै सहायक कम्पनीमा व्यवहार फरक नगर्ने प्राधिकरणले अब विद्युत् खरिद दरमा किन विभेद गर्नु ? आफ्नो आम्दानी घट्छ भनेर ८ लाखभन्दा बढी सेयरधनीलाई हतोत्साहित नगरी माथिल्लो तामाकोसीसँग पीपीए पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
रोल्वालिङ २० मेगावाटको आयोजना बनेपछि अपर तामाकोसीको आम्दानी बढ्छ भनिन्छ तर रोल्वालिङको पीपीए अरु आयोजनासरह नै हुनेछ। हकप्रद सेयर जारी गर्दा उठेको रकमले रोल्वालिङ आयोजनामा लगानी गरिएको छ । त्यसभन्दा बढी रकम माथिल्लो तामाकोसीका लागि लिएको ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा ब्याजसहित ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् प्राधिकरण, नबिल बैंक र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई आयोजनाले तिरेको छ । अहिले पनि आयोजनाको दीर्घकालीन ऋण ७२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको आधारमा अब माथिल्लो तामाकोसीले अनुमति पाएको ३० वर्षमध्ये अब २२ वर्ष बाँकी छ । त्यसपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जानेछ । आयोजनामा महँगो दरमा ऋण लगानी गरेका र साविकका ऋण लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको ब्याजदर घटाउनुपर्छ अन्यथा अन्य लगानीकर्तासँग छलफल गरी ऋण सार्नु उचित हुन्छ ।
२२ मेगावाटको आयोजना बनाएको चिलिमेले अहिले २७० मेगावाटका ४ आयोजना अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने अन्य ठूला आयोजना पनि पाइप लाइनमा छन् तर ४५६ मेगावाट उत्पादन गरेको अपर तामाकोसी २० मेगावाटको रोल्वालिङबाहेक अरू आयोजना विकासमा अग्रसर देखिन्न । अब तामाकोसीले अरू ठूला आयोजना बनाउन, अध्ययन गर्न र वर्षात्को पानी जलाशयमा जम्मा गरेर हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा लाग्नु आवश्यक देखिन्छ ।
यो फिचर खबर २०८१ असारमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक म्यागजिनबाट साभार गरिएको हो ।
