कल्पना काफ्ले
मामानवीय क्रियाकलापका कारण पृथ्वीको हरितगृह प्रणालीमा असर परेर विश्वको तापमानमा क्रमिक वृद्धि हुनु 'ग्लाेबल वार्मिङ' हो । 'ग्लाेबल वार्मिङका कारणबाट वातावरणमा हुने परिवर्तन (असर) जलवायु परिवर्तन हो । यसले वायुमण्डलमा भएको फेरबदल र जलवायुजन्य जोखिमलाई बुझाउँछ । विकासका क्रममा मानवीय क्रियाकलापका कारण कार्बन उत्सर्जन भई हरितगृह प्रणालीमा प्रभाव पर्छ । साथै, वायुमण्डलको तापमानमा आउने परिवर्तनका कारण सिर्जित परिणामका रूपमा जलवायु परिवर्तनका असर देखिने गरेका छन् । मानव उत्सर्जित हरितगृह ग्यासको मात्रामा अधिक वृद्धि भई अनपेक्षितरूपमा समग्र वायुमण्डलको तापक्रम बढाइरहेको र त्यसले जलवायुमा असर ल्याइरहेको छ ।
‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि (युएनएफसिसिसी), १९९८ मा भनिएको छ– जलवायु परिवर्तन भन्नाले प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा मानव क्रियाकलापसँग सम्बन्धित भई विश्व वायुमण्डलको संरचना परिवर्तन गर्ने र तुलनात्मक समयावधिभित्र प्राकृतिकरूपमा परीक्षण भएको जलवायु परिवर्तनलाई जनाउँछ । यो प्रकृतिमाथि मानव क्रियाकलापले गरेको अतिक्रमणको परिणाम हो ।
यसैगरी, क्योटो प्रोटोकल १९९७ अनुसार हरितगृह ग्यास समूहमा कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रोजन अक्साइड, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन, परफ्लोरो कार्बन र सल्फर हेक्जाफ्लोराइड र धुलकणहरू पर्दछन् । सामान्यतः हरितगृह ग्यासमा कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रसको योगदान करिब ९९ प्रतिशत छ । सूर्यबाट आएको विकीरण पृथ्वीमा ठोक्किएर पुनः वायुमण्डलमै परावर्तन हुन्छ । वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको सतह बढ्नाले पृथ्वीबाट परावर्तित किरणलाई निस्कन नदिई पुनः पृथ्वीतिर नै फर्काउने हुँदा पृथ्वीको सतहमा तापक्रम बढ्न गई अनपेक्षितरूपमा जलवायु परिवर्तनको असर देखा पर्दछ ।
जलवायु परिवर्तनका असरहरू
नेपालको भूतरातलीय संरचना कमजोर प्रकृतिको छ । यसकारण प्रकोप तथा विपत्तिको असर वहन क्षमता न्यून देखिन्छ । बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित खेती तथा वस्ती प्रणालीले जोखिमलाई झनै बढाउँदै लगेको छ । विश्व तापमान वृद्धिले वर्षायामको मात्रा र स्वभावलाई परिवर्तन गर्दै लगेको छ । मनसुन प्रक्रियाको अनिश्चयताले कृषि उत्पादनमा चुनौती थपेको छ । परम्परागत खेती प्रणाली अबका दिनमा उही रूपमा रहन नसक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । बढ्दो जनसङ्ख्याको खाद्य सुरक्षालाई समेत हाँक दिएको छ । चेतना र प्रविधिको उपयोगको स्तर पनि न्यून छ । जलवायु परिवर्तनले सामान्य जीवन प्रणालीमा पर्ने सम्भावित असर र त्यसको केही परिणामलाई साङ्केतिक रूपमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
सम्भावित असरका केही उदाहरण
आन्तरिक पहल जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न नेपालले सन् १९९२ मा ब्राजिलको ‘रियो द जेनेरियो’ सहरमा भएको ‘रियो’ सम्मेलनदेखि प्रयास गर्दै आएको छ । आन्तरिक क्षमता तथा सूचना साझेदारी र सामुहिक सहकार्य हुँदै आएका छन् । यी प्रयासलाई देहायबमोजिम यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
आवधिक योजनामा पनि दिगो विकासको मुद्दालाई कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सम्बोधन गदैँ आजसम्म आइपुग्दा हरेक क्रियाकलापलाई जलवायु परिवर्तनको आँखाबाट हेरिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका डरलाग्दा तर रोचक तथ्यहरू
जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्व पर्यावरणमा देखिएका डरलाग्दा तथ्यहरू निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपालमा पनि जलवायुजन्य प्रकोपको सामना गर्न जलवायु सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्ने कुरा उठ्न थालेका छन् । नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने, हिमालमा हिउँ रित्तिनेदेखि अन्य प्रकोपहरू बढ्दै छन् । हिउँ रित्तिएर हिमाल कालै भएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममा कृत्रिम हिउँ उत्पादन गर्ने योजना समेत अघि सारेको थियो । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असरबारे निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र बहसहरू भइरहेकै छन् । यसै क्रममा बेलायतस्थित अनलाइन मिडिया ‘नेशनल वल्र्ड डट कम’ले प्रकाशित गरेको जलवायु सङ्कटसम्बन्धी सात वटा तथ्यहरू यहाँ प्रस्तृत गरिएको छ :
१. दश लाखभन्दा बढी प्रजातिहरू विलोपनको जोखिममा
विज्ञहरूका अनुसार हामी पृथ्वीको छैठौँ सामुहिक विलोपन ‘मास एक्सटिङ् कसन’ (यस अघि विभिन्न कालखण्डमा ५ वटा सामुहिक विनाशका घटना पृथ्वीमा घटिसकेको पाइन्छ) को सङ्घारमा आइपुगेका छौँ । जसको प्रमुख कारक मानव सिर्जित क्रियाकलाप हुन् । अवशेषहरूमा आधारित अध्ययनहरूले, पृथ्वीमा त्यस्ता सामुहिक विलोपन (मास एक्सटिङ्सन) पहिलो पटक ४४ करोड वर्षअघि, दोस्रो ३६ करोड वर्षअघि, तेस्रो २५ करोड वर्षअघि, चौथो २० करोड वर्षअघि र पाँचौँ ६ करोड ५० लाख वर्षअघि भएको देखाएका छन् ।
ती पाँच महाविनाशमा पृथ्वीमा भएका ७५–९६ प्रतिशत प्रजातिहरू लोप भएको अनुमान छ । त्यस्ता दुर्लभ परिघटनाका बावजुद पृथ्वीमा जीवन फैलिने र विविधता कायम हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको हुन्छ । त्यस्ता सामुहिक विलोपनको करोडौं वर्षपछि नयाँ प्रजातिहरूको उत्पत्तिसँगै पृथ्वीमा जीवनको विविधता पुनः फर्केको पाइन्छ तर पछिल्लो समयमा मानवजाति पृथ्वीमा प्रभावशाली भएयता तीव्र मानवीय अतिक्रमणले प्रजातिहरूको लोप हुने दर अप्रत्याशितरूपमा बढेको छ । उक्त वृद्घिलाई वैज्ञानिकहरूले छैटौँ सामुहिक विलोपन (सिक्स्थ मास एक्सटिङ्क्सन) भन्न थालेका छन् ।
विनाश वा लोप प्राकृतिक प्रक्रिया हो । भनिन्छ, औसतमा दैनिक ५ प्रजातिहरू पृथ्वीबाट लोप हुने गर्छन् तर हाल दैनिक सैयौं वनस्पति र प्राणी जगतका प्रजातिहरूले विनाशको सामना गरिरहेको अनुमान छ । यो प्राकृतिक दरभन्दा एक हजार गुणा बढी हो । यही दर कायम रहने हो भने यो शताब्दीको मध्यसम्म ३० देखि ५० प्रजातिहरू पृथ्वीबाट हराउने छन् ।
२. राति उडान गर्दा तापमानमा कमी
हामी सबैलाई थाहा छ, हवाइ उडान यातायातको खतरापूर्ण तथा प्रदूषित रूपमध्येको एक हो । यद्यपि, बढ्दो भूमण्डलीय जगतमा हवाइ यात्रालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न सम्भव छैन । हवाइ उडानमा कमी गरी वा रातको समयमा उडान गर्दा कार्बन फुट प्रिन्ट कम गर्न सकिने तथ्यहरूले देखाएका छन् ।
३. खाद्यजन्य फोहरबाट बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन
‘सरप्लस फुड एप’का सह संस्थापक जेमी क्रुम्मीले भनेका छन्– खाद्यजन्य फोहरमा कमी ल्याउने सबैभन्दा सरल उपाय ‘जे आवश्यक छ, त्यही किन्नु र जे किनिन्छ, त्यही खानु’ । यसको लागि हप्तैपिच्छे फ्रिज र खाद्य पदार्थ भण्डारणको निरीक्षण (कप बोर्ड अडिट) गरेर मात्र किनमेलको योजना बनाउनु सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । यो हाम्रो पृथ्वीको रक्षाका लागि अत्यन्तै मइभ्वपूर्ण मानिएको छ ।
४. आर्कटिक सागरको बरफ तीव्र रूपमा पग्लिँदै
आर्कटिक सागरबाट सन् १९९० को मध्यदेखि हालसम्म हामीले २८ खर्ब टन बरफ गुमाइसकेका छौँ । हालको पग्लने दर प्रतिवर्ष १.२ खर्ब टन रहेको छ, जबकि सबै मानव निर्मित वस्तुहरूको वजन हिसाब गर्दा १.१ खर्ब टनमात्र रहेको छ ।
५. मानव जीवन प्रभावित
जलवायु परिवर्तनले वासस्थानमा पार्ने प्रभाव तथा ती वासस्थानमा बस्ने विशाल सङ्ख्याका वनस्पति तथा प्राणीमा पार्ने प्रभावमा ज्यादा केन्द्रित भइरहँदा मानव जीवनमा पार्ने प्रभावलाई बिर्सन हुँदैन । सन् २०१८ मा बेलायतबाट प्रकाशित हुने पत्रिका ‘ल्यानसेट’मा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार बढ्दो तापक्रमसँगै सहरी क्षेत्रमा बस्ने मानिसको जनसङ्ख्या र बुढेसकालको जनसङ्ख्या वृद्धिको कारणले गरममा आधारित मृत्युदरमा वृद्धि भएको पाइन्छ । उच्च तापक्रमले वायुको गुणस्तर घटाउँछ, बाली उत्पादन घटाउँछ, सङ्क्रमक रोगको फैलावटलाई तीव्रता दिन्छ । साथै, स्वच्छ पानीको भण्डारलाई खतरामा पार्छ । पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा प्राकृतिक प्रकोपहरू पनि बढ्दै जान्छन् ।
६. दैनिक ७ लाख प्लाष्टिक बोतल फोहरमा परिणत
बेलायतमा दैनिक सात लाख प्लाष्टिक बोतलहरू फोहरको रूपमा फालिने तथ्यहरूले बताएको छन् । तसर्थ, प्लाष्टिक बोतललाई पुनः प्रयोगयोग्य बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसका लागि बजारमा पाइने विभिन्न ढाँचाका कोल्याप्सिबल तथा फोल्ड गर्न मिल्ने विकल्पहरूको प्रयोग उपयुक्त हुन सक्छ ।
७. मानव इतिहासकै अधिक कार्बन डाइअक्साइड
सन् १९५० देखि वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा मापन गर्ने गरिएको छ । अमेरिकाको हवाइ राज्यमा रहेको ‘मौना लोवा अवलोकन केन्द्र’ले सन् २०२१ को फेब्रुअरी र मार्च महिनामा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ४१७ पिपिएम रेकर्ड गरेको थियो । औद्योगिक युग सुरु हुनुअघि सन् १७५० र सन् १८०० बीचको समयमा सो मात्रा २१७ पिपिएम रहेको थियो । तसर्थ, पूर्व–औद्योगिक युगयता वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रामा दोब्बर वृद्धि भइसकेको पाइन्छ ।
विद्यमान अवस्था
नेपाल र स्वीडेनबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न पक्ष राष्ट्रहरूको महासभा (कोप–२ ९) का क्रममा नेपाल र स्वीडेनबीच कार्बन व्यापार सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यो नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारमा गरिएको पहिलो द्विपक्षीय सम्झौता हो । सम्झौता अनुसार स्वीडेन सरकारले नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ । साथै, हरितगृह ग्यास न्यूनीकरणमा स्वीडेनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पेरिस सम्झौताको धारा ६.२ मा विभिन्न देशहरूले उक्त सम्झौताको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार–सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौता गरेर जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्ने उल्लेख छ । सोही प्रावधानअन्तर्गत सन् २०२२ मा सहकार्यका लागि स्वीडेनबाट नेपाललाई प्रस्ताव आएको थियो । नेपालको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गत कात्तिक २५ गते स्वीडेन सरकारसँग हुने द्विपक्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
ऊर्जा लगायत क्षेत्रमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्ने परियोजनामा स्वीडेनले सहयोग गर्ने र यसबाट दुवै देशका एनडीसी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । सरकार मन्त्रीपरिषद्को गत कात्तिक २५ गते बसेको बैठकले स्वीडेनसँग हुने दुई पक्षीय सम्झौताको स्वीकृति गरेको थियो । अब सरकारले एनडीसी अनुसारका कार्य सम्पादनका लागि जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्विडेनको सहयोग प्राप्तिको ढोका खुलेको विश्वास गरिएको छ ।
अन्त्यमा
वातावरणीय न्याय र सन्तुलनको कार्यमा आन्तरिक तथा वाह्य सम्भावनाको उपयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपालजस्तै अतिकम विकसित मुलुकहरू आर्थिक सामाजिकरूपमा मात्र पछि परेका छैनन् जलवायु परिवर्तनको जोखिममा पनि छन् । नेपालले आफू र आफूजस्तै पहाडी तथा समुद्री किनाराका देशहरूको समान वातावरणीय सवालहरूमा जोखिममा रहेका मुलुकको साझा आवाज बनाएर कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका औद्योगिक मुलुकबाट वातावरणीय क्षतिपूर्ति लिन नैतिक दबाब सिर्जना गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । साथै, क्षेत्रीय मञ्च तथा अनौपचारिक तहमा पनि जलवायु कूटनीति अनुसार जोखिम वहन क्षमता निर्माणको पहल गर्न सक्नुपर्छ ।
एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क, बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक), पर्वतीय गठबन्धनको प्रयास (माउन्टेन एलायन्स इनिसियटिभ्स) जस्ता औपचारिक मञ्च र नागरिक तहको कूटनीति जस्ता अनौपचारिक प्रक्रिया पनि यसका लागि उपयोगी संयन्त्र हुन, जसबाट एकीकृत मुद्दाको उठान गर्न सकिन्छ ।
लेखक, नेपाल वायु सेवा निगममा वरिष्ठ अधिकृत (सातौँ तह) को रूपमा कार्यरत छन् । यो आलेख २०८१ साल पुसमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको ७औँ अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।
