नेपालको बिजुलीयात्रा ‘फर्पिङ टू तामाकोसी’

काठमाडाैं । विश्वको जलविद्युत् इतिहास सन् १८७८ बाट प्रारम्भ भएको हो । इङ्गल्याण्डको नर्थ भवरल्याण्ड गाउँको एउटा घरमा चिम बालेर यसको सुरुवात भएको देखिन्छ । वैज्ञानिक विलियम आर्मस्ट्रङ्गलाई जलविद्युत्को जन्मदाता मानिन्छ । त्यसको ४ वर्षपछि अमेरिकाको विसकन्सन राज्यबाट जलविद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको इतिहास छ ।

दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा सन् १८९७ मा पहिलो पटक भारतको दार्जिलिङमा सिद«ापोङ्ग (१३० कि.वा.) जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो । यो क्षेत्रमा दोस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने देशको रूपमा नेपाल पर्दछ । फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना (५०० कि.वा.) बाट नेपालको ‘बिजुलीयात्रा’ प्रारम्भ भएको हो ।

यो आयोजना सन् १९०७ बाट निर्माण सुरु भई सन् १९११ मा सञ्चालन भएको थियो । यसर्थ, आज देशको जलविद्युत्को इतिहास एक सय दश वर्षभन्दा पुरानो भइसक्यो । पहिलो आयोजना सम्पन्न भएको पच्चीस वर्षपछि मात्र दोस्रो आयोजनाको रूपमा  सन् १९३६ मा सुन्दरीजल (६३० कि.वा.) सम्पन्न भयो ।

देशको विकासक्रम फर्केर हेर्दा राणा शासनकाल (सन् १८४६–१९५१) अर्थात् सन् १९३० सम्म आर्थिक विकासका निम्ति गम्भीर प्रयासहरू भएको देखिँदैन । सन् १९३५ मा उद्योग परिषद्को रूपमा विकास बोर्ड गठन भयो । तथापि, योजनाबद्ध विकासको सुरुवात सन् १९५६ पश्चात् भएको पाइन्छ ।
पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९५६–१९६१) बाट यसको प्रारम्भ भएको थियो । आजसम्म आइपुग्दा १४ वटा आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयनको प्रयास भएका छन् । अहिले १५औं पञ्चवर्षीय योजना (सन् २०१९–२०२४) कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजना प्रारम्भ हुनुअघि देशको कूल विद्युत् उत्पादन क्षमता ६.२८ मेगावाट थियो । यसमध्ये जलविद्युत्को क्षमता २.०७७ मेगावाट र बाँकी ४.२०३ मेगावाट डिजेल प्लान्टको हिस्सा थियो । फर्पिङबाट सुरु भएको ‘बिजुलीयात्रा’ र यसले पार गरेको आरोह–अवरोहलाई यस लेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सन् १९५६–१९६५ को दशकमा कूल ४२ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिइएको थियो । यो लक्ष्य त्रिशूली, ठाडो खोला, पनौती, सेती र तिनाउ नदीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने अपेक्षा थियो । यसका निम्ति १७ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन भएको थियो । उक्त रकम त्यस अवधिमा खर्च हुने बजेटको १२ प्रतिशत थियो । यसका अलावा काठमाडौं उपत्यकालगायत हेटौंडा, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र विराटनगमा ११ मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य थियो ।

उक्त लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल भएन । तथापि पनौती जलविद्युत् आयोजना (२.४ मेगावाट) सञ्चालनमा आयो । टेकु, भक्तपुर र पाटनमा २.२० मेगावाट क्षमताको डिजेल प्लान्ट स्थापना भयो । उपत्यका बाहेक वीरगन्जमा ५६० कि.वा. क्षमताको डिजेल प्लान्ट स्थापना गरियो । सन् १९६५ को अन्त्यसम्म  आइपुग्दा कूल विद्युत्को जडित क्षमता ११.४६ मेगावाट पुग्यो ।

सन् १९६६–१९७५ को दशकमा राज्यले विद्युत्लाई विकाससँग जोडेर हेर्ने नीति अङ्गीकार गर्यो । यस अवधिमा कूल विद्युत् उत्पादन १०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य थियो । विद्युत्लाई उद्योग र कृषिमा प्रयोग गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको थियो । यस अवधिमा त्रिशूली, गण्डकी, कोसीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो । साथै, ४ मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य निर्धारित थियो । यसै अवधिमा कुलेखानी जलाशय आयोजना सुरु गर्ने अवधारणा ल्याइयो । तर, निर्धारित लक्ष्य पूरा हुन सकेन । सन् १९७५ को अन्तिममा विद्युत् प्रणालीको जडित क्षमता ४९.६३ मेगावाट पुग्यो । यो उपलब्धि निर्धारित लक्ष्यभन्दा ५० प्रतिशत कम थियो ।

सन् १९७५ मा डा. हर्क गुरुङ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भए । यसपश्चात् विकास नीतिमा व्यापक परिवर्तन आयो । उनकै नेतृत्वमा पाँचौं पञ्चवर्षिय योजना (सन् १९७५–१९८०) तयार भयो । तर, ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन देखिएन । यस अवधिमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य थप ६० मेगावाट तय गरिएको थियो । तर, १८.७ मेगावाट मात्र विद्युत् थप भयो ।

सन् १९८० को अन्त्यतिर आइपुग्दा विद्युत्को कूल जडित क्षमता ६८.३५ मेगावाट पुग्यो । यसमा जलविद्युत्को योगदान ५२.५९ मेगावाट थियो । बाँकी १५.७६ मेगावाट बिजुली डिजेल प्लान्टबाट प्राप्त हुन्थ्यो । यो बाहेक उद्योगहरू स्वयंले १६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेका थिए । यो अवधिमा कुलेखानी जलाशय आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ भयो । काठमाडौंमा बिजुली बस सञ्चालन गरियो जुन ‘ट्रलीबस’को नामले चर्चित थियो ।

सन् १९८०–१९८५ को अवधिमा अधिकतम बिजुली उत्पादन गर्ने नीति लिइयो । बिजुली उत्पादन वृद्धिको मुख्य उद्देश्य घरायसी प्रयोग बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन थियो । राष्ट्रिय ग्रिडलाई विस्तार गर्दै जाने नीति अंगिकार गरियो । साना जलविद्युत् निर्माण गर्दै जाने र डिजेल प्लान्टहरूलाई विस्थापन गर्ने नीति ल्याइयो । यस अवधिमा ५२ मेगावाट जलविद्युत् र १० मेगावाट डिजेल प्लान्टबाट थप विद्युत् उत्पादन भयो । सन् १९८५ को अन्त्यसम्म विद्युत् प्रणालीमा कूल जडित क्षमता १२९.६ मेगावाट कायम भयो ।

सन् १९८५–१९९० को अवधिमा साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जोड दिइयो । विद्युत्को प्रयोग साना उद्योग, कृषि व्यवसायमा गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य थियो । विद्युत् उत्पादनको हिसाबले यो अवधि राम्रो मानिन्छ । सन् १९८५ को तुलनामा यस अवधिमा उत्पादन दोब्बर भयो । पाँच वर्षको अवधिमा १२९ मेगावाट विद्युत् थप भयो । सन् १९९० को अन्त्यतिर राष्ट्रिय प्रणालीमा कूल जडित क्षमता २५८ मेगावाट पुग्यो । त्यसमा जलविद्युत् र डिजेल प्लान्टको हिस्सा क्रमशः २३०.७ मेगावाट र २७.३ मेगावाट थियो । उक्त अवधिमा मस्र्याङ्ग्दी जलविद्युत् आयोजना (६९ मेगावाट) र कुलेखानी दोस्रो (३२ मेगावाट) राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो ।

सन् १९९० मा देशमा राजनैतिक परिवर्तन भयो । ३० वर्ष लामो पञ्चायत व्यवस्था अन्त भई बहुदलीय व्यवस्था प्रारम्भ भयो । देशको राजनैतिक संरचनासँगै आर्थिक नीतिमा पनि परिवर्तन भयो । एकीकृत आर्थिक प्रणालीबाट मुलुक उदार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनमा आकर्षित गरियो ।

सोहीअनुसार नीतिगत परिवर्तनहरू हुँदै गए । सन् १९९२ मा जलविद्युत् विकास नीति जारी भयो । यो नीतिले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने ढोका खोलिदियो । नयाँ राजनैतिक प्रणालीमा पनि आवधिक योजनाले निरन्तरता पायो । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९९२–१९९७) ल्याइयो । जलविद्युत् विकासका हिसाबले यो अवधि उत्साहजनक भएन । झिमरुक (१२ मेगावाट) यो अवधिको उपलब्धि रह्यो । सन् १९९७ को अन्त्यसम्म राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जडित क्षमता २७१.५ मेगावाट पुग्यो ।

सन् १९९७–२००२ को अवधि विद्युत् उत्पादनको हिसाबले स्वर्णिम युग मानिन्छ । उक्त अवधिमा विद्युतीकरणको क्षेत्राधिकार बढाउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गरियो । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनमा आकर्षण गर्ने नीतिले मूर्त रूप लियो । सन् २००२ को अन्त्यसम्म विद्युत्को कूल जडित क्षमता ५९८ मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य थियो, उपलब्धि पनि लक्ष्यकै हाराहारी ।

कालीगण्डकी–ए (१४४ मेगावाट) र खिम्ती (६० मेगावाट) यस अवधिमा भएका मुख्य उपलब्धि हुन् । सन् २००२ को अन्त्यसम्म राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा कूल जडित क्षमता ५८४ मेगावाट कायम भयो ।

सन् २००२–२००७ को अवधि जलविद्युत् उत्पादनको हिसाबले सुखद रहेन । तत्कालीन समयमा देशमा जारी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । त्यसको प्रभाव जलविद्युत् उत्पादनमा पनि पर्यो । उक्त अवधिमा ३१५ मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य राखिए पनि ४० मेगावाटमात्र थप भयो । जुन निजी क्षेत्रको योगदान थियो ।

सन् २००७ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा कूल जडित क्षमता ६१९ मेगावाट भयो । जसमा जलविद्युत्को हिस्सा ५६६ मेगावाट थियो र ५३ मेगावाट डिजेल प्लान्ट र मल्टिफ्यूल प्लान्टबाट प्राप्त हुन्थ्यो ।

सन् २००८ मा देशमा पुनः राजनैतिक परिवर्तन भयो । संवैधानिक राजतन्त्रात्मक मुलुक गणतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ उन्मुख भयो । देश विकासको एजेन्डा ओझेलमा पर्यो । तथापि, एघारौं आवधिक योजनाको रूपमा अन्तरिम योजना (सन् २००८–२०१०) जारी भयो । यो अवधिमा कूल १०५ मेगावाट बिजुली थप गर्ने योजना थियो । यसमा ८५ मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् र २० मेगावाट निजी क्षेत्रबाट थप हुने लक्ष्य राखियो ।

मध्यमस्र्याङ्ग्दी (७० मेगावाट) र कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइयो । तर, सो अवधिमा २० मेगावाट बिजुली मात्र राष्ट्रिय प्रणालीमा थप भयो । सन् २०१० को अन्त्यसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको कूल जडित क्षमता ६३९.७० मेगावाट भयो । यसमा विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको योगदान क्रमशः ४७२.९ मेगावाट र १६६.८ मेगावाट थियो । यही अवधिमा माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को निर्माण कार्य सुरु गर्ने निर्णय भयो । उक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइयो ।

सन् २०११–२०१६ सम्मको अवधि विद्युत् उत्पादनको हिसाबले महत्त्वाकांक्षी थियो । यो अवधिमा ८०० मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । करिब १८०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणमा लैजाने गरी योजना बनाइयो । ती मध्ये बूढीगण्डकी (६०० मेगावाट), माथिल्लो त्रिशुली–ए 
(६० मेगावाट), राहुघाट (३२ मेगावाट), सान्जेन (४२.५ मेगावाट), माथिल्लो सान्जेन (१४.८ मेगावाट), रसुवागढी (१११ मेगावाट) र मध्यभोटेकोसी (१०२ मेगावाट) प्रमुख थिए । तर, लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल भएन । उक्त अवधिमा कूल २१२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपियो । सन् २०१७ को सुरुवातसम्म आइपुग्दा नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जडित क्षमता ९०४ मेगावाट पुग्यो । यो समयसम्म आइपुग्दा कूल जनसंख्याको ७४ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच पुग्यो ।

सन् २०१७–२०२० को अवधि विद्युत् उत्पादनका हिसाबले सुखद् रह्यो । यो अवधिमा राज्यले जलविद्युत् विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्यो । जलविद्युत्को तीव्र विकासमार्फत् मुलुकको दिगो विकास र सम्वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य थियो । मूलभूत रूपमा माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सम्पन्न गर्ने र तनहुँ–सेती (१४० मेगावाट) निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य थियो । लामो समयदेखि निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट), चमेलिया (३० मेगावाट), त्रिशूली–३ ‘ए’ (६० मेगावाट) आयोजनाहरू सम्पन्न भए ।

यो अवधिमा कूल ५०० मेगावाट बिद्युत थप भयो । सन् २०२१ को मध्यसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जलविद्युत्को कूल जडित क्षमता १४०० मेगावाट पुगेको छ । फलस्वरूप ९२ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच स्थापित भएको छ । हालसम्मको ठूलो आयोजनाको रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

अन्त्यमा, देशको विद्युत् विकासको इतिहास उतारचढावपूर्ण देखिन्छ । फर्पिङबाट सुरु भएको नेपालको ‘बिजुलीयात्रा’ तामाकोसीसम्म आइपुग्दा एक शताब्दीभन्दा बढी समय लाग्नु उदेकलाग्दो विषय हो । यो यात्रा यहीं टुङ्गिदैन, अझ धेरै अगाडि बढ्नु पर्ने छ । अब बिजुलीसँग जोडिएका प्राथमिकताहरू पनि समयसँगै बदलिएका छन् । सुरुको समयमा जलविद्युत्भन्दा डिजेल प्लान्टबाट बढी बिजुली प्राप्त हुन्थ्यो ।

अहिले हेटौंडा डिजेल प्लान्ट (१४ मेगावाट) र मल्टीफ्यूल प्लान्ट (३९ मेगावाट) बाहेक अरू डिजेल प्लान्टहरू अस्तित्वमा छैनन् । कुनै समयमा राज्यको एकाधिकार रहेको बिजुली उत्पादनमा अहिले निजी क्षेत्र हावी छ । विगत जस्तो भए पनि जलविद्युत् विकासको भविष्य चाहिँ उज्ज्वल नै देखिन्छ । बिजुलीको यात्रा ‘अविरल बग्दछ इन्द्रावती’ भनेभैंm अगाडि बढिरहेछ ।

(यसमा उल्लेखित तथ्याङ्कहरू आधिकारिक दस्तावेजहरूबाट लिइएका हुन्)