विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका जटिलताहरू

काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल जडित विद्युत उत्पादन क्षमता २१९० मेगावाट रहेको र आन्तरिक बजारमा माग भने १६०० देखि १७०० मेगावाट हाराहारीमा छ । विगतमा विद्युत उत्पादन कसरी बढाउने ? खपत कसरी किफायती बनाउने भन्ने चिन्तामा रहेको प्राधिकरण अहिले उत्पादित विद्युत कसरी खपत गर्ने एवम् आन्तरिक खपत भई बढी भएको विद्युत कसरी निर्यात गर्ने भन्नेतर्फ फड्को मार्न पुगेको छ ।

आन्तरिक खपतलाई सन्तुलन मिलाउदै हाल वर्षातको समयमा भारतमा करिब ३६४ मेगावाटसम्म बिजुली बिक्री गरी नेपालको बढ्दै गएको व्यापार घाटा समेत यसले केही हदसम्म कम गर्न सफल भएको छ तर यो निकासी नेपालमा खपत नभएर बढी भएको बिजुली भन्दा पनि विद्युत प्रसारण र वितरण लाइनको उपयुक्त संरचनाको अभावले उत्पादित बिजुली देशको सबै ठाँउमा पुर्याउन नसकिएको अवस्थाले सिर्जना भएकाे नतिजा हाे ।

यो कठिनाई हटाउन प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रमा प्रसारण लाइनहरूको निर्माण गर्दैछ । प्रसारण लाइन जलविद्युत आयोजना निर्माणसँगै विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको देखिँदा यस लेखमा आयोजना निर्माणको समयमा देखिएका केही जटिलताहरूको चर्चा गरिएको छ ।

जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार नहुँदै वातावरणीय अध्ययन कार्य गरिनु : प्रसारण लाइनको डिपिआर तयार भएपछि त्यसले पार्ने वातावरणीय प्रभावको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा कतिपयमा यस्ताे देखिँदैन । जलविद्युतकाे डिपिआर पूर्ण नहुँदै सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा वातावरणीय अध्ययन कार्य पूरा भइसक्ने र पछि डिपिआरमा प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन तथा लम्बाई थपघट हुन गएमा उक्त वातावरणीय प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले थप समय, लागत र झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवश्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

योसँगै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएपछि आयोजनाको निर्माण कार्य गरिनुपर्ने तर विविध कारणवस ढिलासुस्ती हुन गएमा वन क्षेत्रको रुखको संख्यामा थपघट हुने तथा प्रसारण लाइनको प्रस्तावित अधिकार क्षेत्रमा संरचनाहरू थप हुने, जमिनको मूल्यवृद्धि भई मुआब्जा वितरणमा समस्या हुने जस्ता सवालहरूका कारण सो अध्ययनलाई पुन अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ ।

मातहतका निकायबीच समन्वयकारी भूमिकामा कमीः सरकार र मातहतका निकायबीच आपसमा समन्वयकारी भूमिका नदेखिनु र सकभर पन्छने नीति अवलम्बन गर्दा समस्या देखिएको छ । स्थानीय निकाय आफैंमा एक तहको सरकार भएको वर्तमान समयमा स्थानीय निकायबाट आयोजनाको अपनत्व ग्रहण नगरी प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको देखिन्छ । यसैगरी, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्रको रुख कटानको लागि प्रक्रियगत झमेला, सरकारी तथा वन क्षेत्रको जमीनको भोगाधिकार हस्तान्तरणको लागि नीतिगत झन्झटले समेत आयोजनाको ढिलासुस्ती भएको देखिएको छ ।

निजी जमीन अधिग्रहणमा जटिलता : विद्युत प्रसारण लाइन अन्य आयोजनाको दाँजोमा फरक प्रकारको हुने हुँदा यसका लागि आवश्यक जमिन, जमिनको अधिग्रहणमा जटिलता देखिएको छ । आयोजना एक ठाँउमा मात्र सिमित नभई यसले एउटा मार्ग बनाएर अगि बढ्ने र विभिन्न प्रकारका जमिन पार गर्दै जान्छ ।आयोजानको क्षमता अनुसार यसको अधिकारक्षेत्र फरक पर्ने र आयोजनाको टावर पर्ने जमिनको मात्र मुआब्जा दिएर आयोजनाको नाममा नामसारी गर्ने तर तारमुनिको जमिनका लागि त्यसकाे मूल्यांकनको केही प्रतिशतसम्म मात्र क्षतिपूर्ति वितरण गरी सो जमीनमा खेतीपाती बाहेकका गतिविधि सञ्चालन गर्न असहज हुने पीडितहरूको गुनासो छ ।

नुवाकोट जिल्लाका न्यौपानेको ३ रोपनीको प्लटमा विद्युत प्रसारण लाइनको टावर बस्यो । बेत्रावती- स्यफ्रुबेँसी सडक खण्डमा जोडिएको सो जमिन बैंकमा राखेर छोराका लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्न पैसाको जोहो गर्ने सोचका साथ बैंकमा ऋण प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा बैंकले प्रसारण लाइनको ५० मिटर पेरिफेरिमा ऋण नै प्रवाह नगर्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएन । त्यस्तै, दैलेखका रोकायाले सुर्खेतको सुब्बा कुनामा विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसाले हातको हिसाबले नापेर घडेरीको जोहो गरेका र सो जमिन माथि १३२ केभीको प्रसारण लाइनको तार जाने हल्ला हुने बित्तिकै उनको जग्गाको भाउ घटेको र आफूले पनि घर बनाउन खोज्दा प्रसारण लाइनको मापदण्डको कारण घर नबन्ने देख्दा जीवनभरको कमाई खोलामा बगेको तथा आफू घरको न घाटको भएको बताउँछन् ।

प्रसारण लाइनमा यी दुई प्रतिनिधि पात्र राज्यको कारणले कुनै न कुनै तर्फवाट पीडामा फसेका छन् । यसमा सरकारको तर्फबाट ठोस प्रयास हुनु नितान्त जरुरी देखिन्छ । तारमुनिको जमीनको पनि टावर बस्ने ठाउँ बराबर नै क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउनुपर्ने र आयोजनाको कारण बाँकी रहेको जमीन काम नलाग्ने भएमा सबै जमिन अधिग्रहण गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसो हुन गएमा महँगो मुआब्जाको रकमको कारण आयोजनाको लागत बढ्न जाने देखिन्छ ।

सूचना प्रवाहमा ढिला-सुस्ती र सचेतना कार्यक्रमको अभाव : आयोजनाको बारेमा स्थानीय समुदायलाई सुरुमै जानकारी गराएर बुझाउन नखाेज्नु र  सूचना प्रवाह गर्दा समाजका जानकार व्यक्तिलाई राखेरमात्र जानकारी गराउने गरेको र उँहाहरूले पनि आफूले पाएको जानकारी प्रायः ठाँउमा स्थानीय समुदायलाई उचित तवरले प्रवाह नगरी आफ्नो तवरले व्याख्या गर्ने गरेको र त्यसमाथि राजनीति गर्ने गरेको पाइएको छ । यसक्रममा वास्तविक पीडितभन्दा पनि अरू व्यक्तिहरू हाबी हुने कारण पनि समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ ।

योसँगै प्रसारण लाइनको बारेमा आमसमुदायमा जुन खालको भ्रम छ, त्यसलाई आयोजनाको तर्फबाट विभिन्न सचेतनात्मक कार्यक्रममार्फत बुझाउनु र त्यसबाट पर्ने वास्तविक प्रभाव र त्यसबाट बच्ने उपाय तथा आयोजनाले अवलम्बन गर्ने न्यूनिकरणका उपायहरूको बारेमा समुदायलाई बुझाउन नसक्दा समस्या खडा भएको देखिन्छ । यसका लागि आयोजनाका विभिन्न अध्ययनका नतिजा, आयोजनाले पार्ने फाइदा, आयोजनाको कारण पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको न्यूनिकरणका सम्बन्धमा गरिने उपायहरू, आयोजनाले गर्ने सामाजिक सुधारका कार्यक्रमहरू तथा आयोजनासँग सम्बन्धित देशको विद्यमान नीति तथा कानुनी प्रावधानहरूको बारेमा स्थानीय समुदायलाई समयमा जानकारी दिन नसक्दा त्यसले आयोजना निर्माणमा जटिलता निम्त्याउने देखिन्छ ।

जग्गाको स्वामित्व आफूमा नहुँदा आयोजनाले आफूहरूलाई मुआब्जा नै उपलब्ध नगराई खाली हात नै उठाउने पो हो कि भन्ने खालको बुझाई जग्गा दर्ता नभएका, नम्बरी जमिन नभएका तथा ऐलानी जमीनमा वर्षाैंदेखि बस्दै आएका समुदायको एक खालको डरका कारण आयोजना बन्न नदिने खेलतर्फ यस्ता समुदायहरू लागेको देखिन्छ । यसका लागि आयोजनाले त्यस्ता समुदायलाई वास्तविकताको अवगत गराउनु जरुरी देखिन्छ ।  

समाधानका उपायहरू

प्रसारण लाइन आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्र वातावरणीय अध्ययन गरी सो अध्ययनको सिलसिलामा वन कार्यालय, स्थानीय निकायलगायत सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई आवश्यकता अनुरूप अध्ययनमा संलग्न गराउने तथा समन्वयमा अध्ययन गरिनुपर्छ । यससँगै वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीयबासीहरूसँग पटक-पटक छलफल गर्ने आयोजनाको बारेमा बुझाउने र यसबाट पर्न सक्ने प्रभावलगायत त्यसका न्यूनिकरणका उपायहरूको बारेमा प्रभावित बासिन्दाहरूसँग छलफल तथा सार्वजनिक सुनुवाईमार्फत प्रष्ट पार्नु जरुरी छ तर आयोजनको तर्फबाट आवश्यक सूचनाहरू सरोकारवालाहरूलाई प्रवाह नगर्ने सकभर समुदायहरूसँग कमभन्दा कम समन्वय गर्ने गरिएको पाइएको हुँदा यसले आयोजना निर्माणमा अप्ठ्यारो परेको अवश्था छ ।

आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएपछि आयोजना निर्माणको लागि बजेटको सुनिश्चितता गरी आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति लगायत वन क्षेत्रका रुख विरुवा हटाउने प्रक्रियातर्फ गृहकार्य गर्दा सहज हुने र अध्ययनले औंल्याएका प्रभावहरू पनि फरक नपर्ने हुँदा आयोजना निर्माणको लागि सहज हुन जानेछ ।

प्रसारण लाइनको तारमुनिको जमिनका लागि जग्गा मूल्यांकनको १० प्रतिशतमात्र क्षतिपूर्ति दिइने गरेकोमा हाल २० प्रतिशतसम्म दिन थालिएको छ । नयाँ बन्ने आयोजनामा पीडितलाई यसैमा चित्त बुझाउन असहज देखिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागका उप-निर्देशक कृष्णप्रसाद जोशीका अनुसार २० प्रतिशतमात्र क्षतिपूर्ति दिइने भए पनि जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा चलनचल्ती भन्दा बढी नै मूल्यांकन गरिने गरेको तर सर्वसाधारणको बानी आफूले कति पाइयो भन्दा पनि अरूले कति पायो भन्ने सोचाई रहने हुँदा बरु मुआब्जा निर्धारणमा चलनचल्ती भन्दा  केही बढी मूल्यांकन गर्ने र तारमुनिको जमिनको हकमा केही प्रतिशत बढाएर क्षतिपूर्ति दिँदा उपयुक्त हुने धारणा राख्नुपर्छ ।

साथै, तारमुनिको जमिनलाई आयोजनाले क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने भन्दा पनि भाडास्वरूप लिने नीतिगत व्यवस्था गरी पीडितलाई वार्षिकरूपमा आयोजनाले प्रयोग गरेको जग्गाको आधारमा भाडा वितरण गर्न सकिने तथा निश्चित प्रतिशत सेयरमा सुनिश्चित गर्ने गरेमा आयोजना निर्माणमा सहज हुने उहाँको धारणा छ ।

भोलिका दिनमा जनसमुदायलाई समस्या नपरोस् तथा जनधनको क्षति नहोस् भन्ने अभिप्रायका साथ प्रसारण लाइनको लागि निश्चित अधिकार क्षेत्र (RoW) छुट्याएको हुन्छ । त्यसमा केही सेड व्याक छोडी संरचना निर्माण गर्न कुनै वाधा पर्ने छैन । काठमाडाैं लगायत सहरी क्षेत्रहरूमा प्रसारण लाइनको आसपासमा संरचनाहरू निर्माण भएको देख्न सकिन्छ । प्रसारण लाइन जमिनमा परेको भन्दैमा ऋण प्रवाह नगर्ने बैकहरूको कार्यशैली गलत रहेको र यसका लागि सरकारी तवरबाट पहल कदमी गरी नीतिगतरूपमा लाइनले तोकेको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको जमिन उपयोगमा समस्या नहुने र यसमा बैक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको खण्डमा तारमुनिको जमिन अधिग्रहणको लागि सहज हुने छ भनी कोहलपुर-सुर्खेत १३२ प्रसारण लाइनमा कार्यरत लालबहादुर रोकाया बताउँछन् ।

प्रसारण लाइनको सम्ब न्धमा पहाडी क्षेत्रको भिरालो तथा उत्पादन कम हुने बारी/खरबारीबाट तार जाँदा खासै समस्या देखिएको छैन तर बस्ती क्षेत्र, खेत तथा गैरकृषि क्षेत्रहरूमा आयोजना निर्माणमा समस्याहरू देखिएको छ । यसका लागि आयोजनाले सबै ठाँउमा एकैनासको व्यवस्था भन्दा पनि ठाँउ विशेषअनुसार क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । योसँगै बस्ती विकास हुन सक्ने ठाँउमा स्थानीय निकायमार्फत तारमुनि स्थानीयहरुको लागि सडक खोल्न सकिने, सो जग्गालाई कित्ताकाट गरी मूल कित्ताबाट छुट्याउने र यसरी बाकि रहेको जमीन कुनै प्रयोजनाको लागि काम हुन नसकेको खण्डमा संगैको छिमेकी कित्तासँग प्लट मिलान तथा सट्टापट्टा गर्न सकिने सरकारको तर्फबाट बाध्यकारी नीति ल्याउन सकेको खण्डमा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

कुनै पनि आयोजनाको लक्ष्य त्यहाँको समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्ने र आयोजनाको कारण अति प्रभावित भएमा थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने रहने छ । यसबारे आयोजानको तर्फबाट विभिन्न उपयोगी सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सुधारका कार्यक्रमहरू स्थानीयसँग नै छलफल गरी सञ्चालन गर्ने, आयमूलक कार्य गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने तथा आयोजनाबारे बुझाउने र नम्बरी तथा स्पष्टरूपमा हक निस्सा नभएका जमिनको मुआब्जाका प्रक्रियाहरूको बारेमा जानकारी गराउँदा यसले स्थानीय समुदायलाई आयोजना प्रति सकारात्मक धारणा निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय निकायको काम कर्तब्य र अधिकारका बारेमा स्पष्टरूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले समेत तीन तहको सरकारको स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँडको किटान गरेको अवश्थामा स्थानीय तहले आफू स्थानीय सरकार भएको हुँदा कुनै पनि आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको दायित्व आफूमा पनि रहने र आयोजना सञ्चालन हुँदाको जस र नहुँदाको अपजसको भागिदार आफू पनि हुने मनन् गर्दै स्थानीयबासीका मागलाई सम्बोधन गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको खण्डमा आयोजना निर्माणमा हुने चुनौतीहरूलाई कम गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, प्रसारण लाइन पुरानो संरचना भएको कारण विद्युत उत्पादन भए पनि त्यसको प्रसारणमा समस्या भएको र भोल्टेज क्षिण हुँदै जाँदा मागबमोजिमको बिजुली दिन नसकेको अवस्थामा यसको निर्माण तथा स्तरोन्नती गरिनुपर्ने छ । महँगो मुआब्जा रकम, लाइनप्रति जनसमुदायको गलत बुझाई, अपर्याप्त पूर्वतयारी, वन क्षेत्रको रुख कटानीमा झमेला आदि जस्ता कारणहरूले नेपालमा लाइन निर्माणमा जटिलता थपिएको हुँदा यसतर्फ ध्यान दिई आयोजनाहरू समयमै निर्माण गरी देश विकासमा टेवा पुर्याउनु आजको आवश्यकता छ ।

नेपालमा ठूलो संख्यामा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् र विद्युत प्रसारण लाइन समयमा निर्माण हुन नसके एकातिर उत्पादित बिजुली खेर गई दैनिक करोडौंको क्षति हुने र अर्कोतर्फ आवश्यक स्थानहरूमा विद्युतको माग पूर्ति गर्न नसकी पुनः देश लोडसेडिङतर्फ धकेलिने निश्चित देखिन्छ । यसको लागि उत्पादन, खपत र निर्यात व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउँदै देशको अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष योगदान वृद्धि गरी समुन्नत देशको उन्नतिमा टेवा पुर्याउनु प्रसारण लाइन निर्माण आजको आवश्यकता छ ।

(अर्याल, वातावरणीय तथा समाजिक अध्ययता हुन्)
[email protected]