लु डेल बेलो
भारतको केन्द्रीय बजेट अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारी योजनाको खाका, केवल वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि मात्र उत्सुकताको विषय होइन । यसले खेती–किसानी गर्नेदेखि विद्युतीय क्षेत्रको चलायमानसम्म सबै क्षेत्रमा आउने वर्षका लागि देशको प्राथमिकता निर्धारित गर्छ । यसबाट यो कुरा थाहा हुन्छ कि ती क्षेत्रहरू मध्ये प्रत्येकमा सरकार कति खर्च गर्ने तयारीमा छ ।
हालै ग्लास्गोमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु वार्तापछि जब प्रधानमन्त्रीले भारतले सन् २०७० सम्म नेट–शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्म पुर्याउने तथा दशकको अन्त्यसम्म देशको आधा बिजुली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नरेन्द्र मोदी सरकारको प्रशासन अब यी मुद्दाको सामना गर्न परिहेको छ कि यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न आर्थिक जोहो कसरी हुन्छ ?
विश्लेषकहरू यस कुरामा विभाजित देखिन्छन् । के यस वर्षको बजेटले दुई वर्षको कोरोना महामारीका कारण मन्दीतर्फ धकेलिएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अधिकांश क्षेत्रमा खर्च बढाउन सक्छ । अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी महत्वाकांक्षी योजना ‘डि–कार्बोनाइजेसन’ प्रयास सही तरिकाबाट सुरु गर्नका लागि बजेटले बलियो आधार प्रस्तुत गर्दछ । भरतकी अर्थ मन्त्री निर्मला सितारमणले सही तरिकाले यस दिशामा एउटा बलियो संकेत देखाएकी छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्त्वाकांक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुनुपर्ने केन्द्रीय बजेट २०२२ मा के छ र के छुटेको छ ? यो म यहाँ बताउनेछु ।
बजेटको दृष्टिकोणबाट जुन कुरा सबैभन्दा बढी समावेश छैन अर्थात् छुटेको छ, त्यो हो स्टिल, सिमेन्ट र सवारी जस्ता ठूलो मात्रामा प्रदूषण बढाउने क्षेत्रको स्वच्छ अतिक्रमणका लागि स्पष्टता र प्रविधि विस्तार । जहाँ, हरित हाइड्रोजन समस्याको समाधान हुन सक्छ ।
भारतको २०२२ को बजेटमा सरकारले घोषणा गरेको छ, उसले पहिला हरित बन्ड जारी गर्नेछ । जसले आधारभूतरूपमा हरित व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । गैरनाफामुखी संस्था, नेशनल डिफेन्स रिसोर्स काउन्सिल (एनआरडिसी) मा कार्यरत वित्तीय विशेषज्ञ पूनम संधूको अनुमान छ– ‘ग्रिन बन्ड’ योजनाले हाइड्रोजन सँगसँगै अन्य आधुनिक हरित प्रविधितर्फ लक्षित गर्न सक्छ । फेरि पनि यस वर्षको बजेटबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग माग्ने उद्योगहरू भने निराश हुनेछन् ।
विज्ञहरू के भन्छन् ?
यस वर्षको बजेटका कमीकमजोरी औंल्याउँदै इन्स्टिच्युट फर इनर्जी इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्सियल एनालाइसिस (आईईईएफए) का ऊर्जा अर्थशास्त्री विभूती गर्गले भनिन्, ‘बजेट भाषणमा ऊर्जा रूपान्तरण, जलवायु वित्त र समावेशी विकास जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । धेरै पटक उल्लेख गरिएको छ तर घोषणाहरूको सन्दर्भमा दु्रत गतिमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासहरू थोरै छन् ।’
उनी भन्छिन्, ‘भारतले २०३० सम्म ५०० गिगावाट गैर–जिवाश्म इन्धन ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ र नवीकरणीय ऊर्जा जिवाश्म इन्धनको तुलनामा लागतका हिसाबले प्रतिस्पर्धी छ, यसैले नयाँ प्रविधिहरूलाई बढी सहयोग आवश्यक हुन्छ ।’
गर्गले यो पनि भनिन्, ‘सरकारले घरको छतमा सौर्य भण्डारण (रुफ टप सोलार भण्डारण), वायु र हरित हाइड्रोजन प्रयोग गर्न अनुमति दिन बजेट विनियोजन गरी शुल्कमा कटौती गर्नुपथ्र्यो । बजेटमा जिवाश्म इन्धन प्लान्टहरू बन्द गर्न सहयोग पुग्ने कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन, न त वायु प्रदूषणको बढ्दो समस्यालाई सम्बोधन गरिएको छ ।’
सोलार
वर्तमान सरकारले ग्लास्गोमा २८० गिागावाट सौर्य विद्युत उत्पादन गर्ने बचनबद्धता जनाएको थियो । अहिलेसम्म ४३ गिगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । सधैंजसो यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताको चासो उत्तिकै छ । तर, भारतको हकमा भने यस्तो ठूलो र गुणस्तरीय सोलार प्लान्ट राख्न सक्ने क्षमता छैन । अहिलेसम्म भारतले चीनबाट ठूलो मात्रामा सोलार प्यानल आयात गर्छ, जुन यहाँका लागि महत्त्वपूर्ण छ । भारतले आयात निर्भरता कम गर्न यी चिनियाँ उपकरणमा उच्च भन्सार महसुल लगाएको छ ।
नयाँ बजेटका साथ भारतले उच्च दक्षतायुक्त पिभी मोडलका सोलार प्यानल उत्पादन गर्न अनुदान बढाउँदैछ । उत्सादन प्रोत्साहन योजनामा हाल रहेको ६० करोड २० लाख अमेरिकी डलरमा २ अर्ब ६१ करोड डलर थपिने भएको छ । तर, अझै उद्योगहरू तयार नभएकाले चीनबाट हुने आयातमा यो रकम रोकिन नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । तैपनि, केही विज्ञहरूको विश्वास छ, यो अनुदानले पक्कै फरक पार्नेछ ।
विज्ञहरू के भन्छन् ?
ऊर्जा, वातावरण र पानी परिषद् (सिईईडब्लू) थिंक ट्यांकका ऊर्जा विशेषज्ञ ऋषभ जैन आशावादी व्यक्तिमध्ये एक हुन् । उच्च भन्सार महसुलका बाबजुद पनि सौर्य महसुल दर न्यून रहेको उनको भनाइ छ, जसले वितरण कम्पनीहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि नयाँ सम्झौता गर्न आकर्षित बनाएको छ ।
सन् २०२१ मा सोलार प्यानल मोडलको मूल्यको उतारचढावसँग बढ्दो एकीकृत सौर्य उत्पादनले ठूलो मूल्य स्थिरतामा हुने अवरोधलाई कम गर्नेछ । जैन भन्छन्, ‘प्रोत्साहन पहिलेदेखि नै छ । ८ गिगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन पहिले नै पाइपलाइनमा छन् । नयाँ ल्याइएको प्रोत्साहन योजनाबाट भारतले घरेलु माग पूरा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नेछ ।
भण्डारण
भारतको नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण (इकोसिस्टम) मा अर्को छुटेको अंश भनेको निर्बाधरूपमा स्वच्छ ऊर्जालाई ग्रिडमा जोड्ने वा एकीकृत गर्ने क्षमता हो । मौसमी अवस्था र दिनको समयअनुसार सौर्य र वायु ऊर्जा उत्पादनमा उतारचढाव हुने भएकोले बिजुलीको प्रवाहलाई स्थिर र दिगो बनाउन हरित इन्धनलाई आवश्यक मानिएको छ । जुन ब्याट्रीहरूको मास रोल आउटसँगै परिवर्तन हुन सक्छ । जसले सही समयमा स्वच्छ ऊर्जा भण्डारण र प्रवाह गर्न सक्नेछ ।
यसैले सरकारले फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यसम्म ल्याउने भण्डारण नीति आउनु पहिले लगानी गर्न सजिलो बनाउँदैछ । अब भण्डारण प्रणालीहरू एकरूपमा सूचीमा समेटिनेछन्– जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिने अवसर पहिचान गर्न सक्नेछ । यसबाट यस क्षेत्रमा थप लगानीको बाटो खुल्ने सरकारको विश्वास छ ।
वित्त
अर्थमन्त्रीले आफ्नो भाषणमा जलवायु परिवर्तनलाई ‘सूर्योदयको क्षेत्र’को रूपमा वर्णन गरिन्, जुन दु्रत गतिमा बढ्ने सम्भावना छ । उनले मिश्रित वित्तका लागि विशेष कोष खोल्ने बाचा गरिन्, जसमा अधिकतम २० प्रतिशत सरकारी स्वामित्व हुनेछ । यसका साथै, सरकारको पहिलो हरित बन्डले व्यवसायीहरूलाई हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विज्ञहरू के भन्छन् ?
एनआरडिसी भारतका वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ सन्धू बताउँछन्, ‘बन्डहरूले सुरुमा घरेलु बजारहरूलाई मात्र लक्षित गर्ने र तिनीहरूको आकार भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) सँग समन्वय गरेर निर्णय हुनेछ ।’ यो एउटा स्वागतयोग्य कदम हो । यद्यपि, हामीलाई अझै थाहा छैन कि यो कसरी हुन्छ ? हरित बन्डहरूले पर्याप्त ब्याज दिन सकेनन भने हरित पूर्वाधार योजनाहरू अन्य प्रकारबाट अगाडि बढ्नेछन् ।
विद्युतीय सवारी
भारतमा स्थानीयरूपमा निर्मित विद्युतीय सवारी साधनहरू, विशेष गरी मोटरबाट सञ्चालित रिक्सा र बसहरू छिटो प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीति छ । अहिलेसम्म यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । किनकि, सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरू अझै पनि चिनियाँ आयातमा निर्भर छन् । यो वर्ष सरकार बढी भन्दा बढी विद्युतीय सवारी विस्तार गर्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधारहरू निर्माणमा केन्द्रित छ ।
विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताहरू वा यसमा रुचि हुनेहरू ‘जडित ब्याट्रीहरू कति टिकाउ हुन्छन् र कति लामो समयसम्म ड्राइभ गर्न सकिन्छ’ भन्नेमा चिन्तित छन् । व्यस्त सहरहरूमा पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरू नहुन सक्छन् । यसैले, गाडी चालकले ब्याट्री किन्नुको सट्टा भाडामा लिन सकून् र चार्ज सकिएपछि कुनै बिन्दुमा अर्को प्रयोग गर्न सकून् ।
यो प्रणालीले ब्याट्री चार्जिङ गर्ने समय बचत हुनेछ र धेरै सवारी साधनहरू प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । चार्जिङ स्टेसनमा चार्जिङ गर्दा एक वा दुई सवारी मात्र चार्जिङ हुन सक्छ । सरकारले २०२२ को बजेटमा ब्याट्री स्वापिङ नीति ल्याउने बचनबद्धा जनाएको छ । यसले यो प्रणालीको विकासमा प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।
विज्ञहरू के भन्छन् ?
सोसाइटी अफ म्यानुफ्याक्चर्स अफ इलेक्ट्रिक भेहिकल (एसएमईभी) का महानिर्देशक सोहिन्दर गिल यस प्रस्तावबाट खुसी देखिन्छन् । ‘ब्याट्री स्वापिङ नीति ल्याएमा चार्जिङसम्बन्धी पूर्वाधार विकास गर्न र सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीयको प्रयोग बढाउन मद्दत पुग्नेछ,’ उनी भन्छन् । उनको भनाइ छ– यसले डेलिभरी र कार एग्रिगेसन व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरूलाई विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ ।
भारतीय सहर र गोलाकार अर्थव्यवस्था
सन् २०५० सम्ममा भारतको आधार जनसंख्या सहरमा बस्ने अनुमान गरिएको छ । भविष्यका लागि यस खालका सहरहरू तयार गर्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारले विशेष सहरी योजना गठन गर्ने प्रस्तावसँगै ‘सहरी योजना र डिजाइनमा भारत–विशिष्ट ज्ञान’ विकास गर्न ५ शैक्षिक केन्द्रहरूलाई ३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गर्न लागेको छ ।
भारतको २०२२ को बजेट सर्कुलरले अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन सोही अनुसारका नीतिहरू ल्याउने प्रतिज्ञा गरेको छ, जुन इलेक्ट्रिक फोहोर, मिति गुज्रिएका सवारी साधन, प्रयोग गरिएको फोहोर तेल र विषक्त तथा खतरनाक औद्योगिक फोहोर १० क्षेत्रमा फैलिएको छ । यसको व्यवस्थापन गर्न उचित नीतिको खाँचो देखिएको छ ।
विज्ञहरू के भन्छन् ?
सिईईडब्लू का वरिष्ठ जोखिमविद् अविनाश मोहन्ती भन्छन्– बजेटको मुख्य आकर्षण सहरी योजनामा केन्द्रित भए पनि तिनीहरूको लगानी र पूर्वाधारमा जलवायु शुद्धिकरण गर्ने कुरा उल्लेख थिएन । उनले औंल्याएका छन्, भारतका ७५ प्रतिशत भन्दा बढी जिल्लाहरू गम्भीर मौसमसम्बन्धी प्रकोपको चपेटामा परेका छन् । यसबाट भारतले वार्षिक औसत ८७ अर्ब अमेरिकी डलरको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ ।
अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणको भाषणमा प्रतावित मिश्रित जलवायु वित्त, पूर्वाधार जिविकोपार्जनमा बढ्दो लगानीका कारण जलवायु शुद्धिकरणको पक्ष अपर्याप्त छ ।
द थर्ड पाेल डट नेतकाे सहयाेगमा अनुवाद
