दिनेश दुलाल
काठमाडौं । ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति राज्यले अगिंकार गरेसँगै करिब २० वर्ष अघि निजी बैंकहरूले पनि जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न सुरु गरेका हुन् । यससँगै ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा लगानीको यात्राले आजका दिनसम्म आइपुग्दा निकै ठूलो फड्को मारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) कात्तिकको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरूले २ खर्ब १४ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ ऊर्जामा लगानी गरेका छन्, जुन कूल कर्जा लगानीको ५.२५ प्रतिशत रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दो क्रममा छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन प्रारूप महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले उक्त महासन्धि कार्यान्वयनका लागि तयार गरेको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (Second Nationally Determined Contribution) मा सन् २०३० सम्म वैदेशिक लगानीको स्रोत उपलब्ध भए ‘१५ हजार मेगावाट स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन गरिने छ’ भनी सर्त सहितको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
जुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ साल बैशाख २५ गते प्रकाशित गरेको “ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र” सम्बन्धी श्वेतपत्रमा आन्तरिक खपतका लागि १० हजार मेगावाटसहित १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । यो लक्ष्यसँगै मेल खाने भए पनि ‘सम्पन्न हुने अवधि भने सन् २०३० भित्र हुनेछ’ भनी श्वेतपत्रको लक्ष्य प्राप्तिलाई थप २ वर्षले पर धकेलेको छ ।
राज्यले लिएका यिनै नीतिहरूको आधारमा राष्ट्र बैंकले पनि वाणिज्य बैंकहरूलाई आफ्नो कूल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशित गरेको छ । यो व्यवस्था बमोजिम २०७९ असारभित्र ७ प्रतिशत, २०८० असारभित्र ९ प्रतिशत र २०८१ असारभित्र १० प्रतिशत पुर्याउन नसक्ने बैंकलाई नपुगेको रकममा हर्जाना लगाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, ऊर्जामा धेरै लगानी भएका बैंकले ‘ऊर्जा ऋणपत्र’ जारी गर्न सक्ने र यो ऋणपत्र कम लगानी गरेका बैंकले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
उक्त व्यवस्थाले ऊर्जा विकासमा बैंकबाट कर्जा उपलब्धताको सुनिश्चितता गरेको छ । यसरी हेर्दा, राज्यले लिएका नीति नियमहरू सकरात्मक छन् । तर, समग्र ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीको सुनिश्चितताका लागि देहायका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ :
(१) सन् २०३० भित्र उत्पादन गर्ने भनिएको १५ हजार मेगावाट आन्तरिक एवम् बाह्य बजारमा बेच्न सकिएला ?
राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपश्चात् आजको विश्वमा एकदमै दुर्लभ परिस्थितिको सिर्जना नेपालमै भएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव न्यूनिकरण गर्नका लागि विश्वका ठूला राष्ट्रहरू जैविक ऊर्जा कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन ठूलो संघर्ष गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा भने बर्खामा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा आन्तरिकरूपमा खपत गर्न नसकेर एवं बाह्य बजारमा बेच्न नसकेर खेर गइरहेको छ ।
लगानीको गाम्भिर्यता
रातिको समयमा करिब ६ सय र दिउँसो २ सय मेगावाट विद्युत् खेर फालिएको थियो । लगभग सोही समयमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको स्कटल्याण्डको ग्लास्गो शहरमा सन् २०२१ अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म २६औं सम्मेलन भयो । त्यहाँ नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा खेर गएको स्वच्छ ऊर्जाको बजार सुनिश्चितताका सम्बन्धमा आवाज नउठाउनु र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफलसमेत नगर्नुले छिमेकी राष्ट्रसँग विद्युत् व्यापार गर्न राज्यका उच्च संयन्त्रबाट पहल नभएको देखिन्छ ।
साथै, यहाँ खेर फालिएको बिजुली बाह्य बजारमा बेच्न राज्यका तल्ला निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरू र निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले भारतीय संयन्त्रसँग व्यापारको लागि गरेको दौडधुप गरेका छन् । यसको प्रतिफल, भारतीय लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाको ३९ मेगावाट मात्र बिजुली निर्यात हुन सक्भव भयो ।
नेपालमा उत्पादित ऊर्जाको लागत बढी हुनु र भारतसँगको ऊर्जा व्यापारमा भू–राजनीतिक पक्षले समेत महत्व राखेको छ । यसो हुँदा, निर्माणाधीन र विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएका करिब ५३०० मेगावाटका अलावा विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाएका ३ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरूले उत्पादन गर्ने बिजुलीको भविष्यलाई लिएर नयाँ बहस सिर्जना भएको छ ।
यो बिजुली पनि खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएमा प्राधिकरणले लिऊ वा तिर (Take or Pay) अन्तर्गत पिपिए गरेका आयोजनालाई विद्युत् किनेको रकम समयमै भुक्तानी गर्न सक्छ ? सकेन भने, निजी क्षेत्रले गरेको लगानी कसरी सुरक्षित हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले ‘तोकेको प्रतिशतमा लगानी भएन भने हर्जना लगाउँछु’ भनी बैंकहरूबाट भएको लगानी कसरी साँवा–ब्याजसहित फिर्ता हुन्छ ? भएन भने सर्वसाधारण जनताको निक्षेप कसरी सुरक्षित हुन्छ ? जलविद्युत्मा लगानी गर्ने सम्बन्धमा यो विषय गम्भीर बनेको छ ।
(२) १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न राज्य संयन्त्रहरू प्रतिबद्ध छन् ?
विद्युत् उत्पादन र खपतको प्रक्षेपण सही तरिकाले गरी उत्पादन र खपतबीच उचित तालमेल मिलाउन जरुरी छ । योजनाबद्ध विकास गर्न नसक्दा कहिले १६ घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुने त कहिले खपत गर्न नसकी खेर फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बर्खा र हिउँदमा नदी प्रवाही आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत्मा आउने ठूलो उतारचढाव त्यो भन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ ।
बाध्यकारी व्यवस्था
समयमै उचित योजना बनाई आवश्यक जलशाय आयोजना निर्माण गर्न नसक्नुले अझ पनि सुख्खायाममा भारतीय बिजुलीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले देशको ‘ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने’ सपनालाई समेत पछाडि धकेलेको छ । केही समयअघिसम्म खेर गएको बिजुली उद्योगहरूले माग गर्दा समेत प्रसारण गर्न चाहिने प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसनसँग सम्बन्धित आवश्यक संरचनाहरूको अभावले आपूर्ति गर्न सकिएन ।
माग भएका ठाउँमा विद्युत् पुर्याउन नसक्नुले उत्पादन सँगसँगै आन्तरिक खपत बढाउन योजनाबद्ध ढंगबाट राज्य संयन्त्रले समयमै काम नगरेको देखिन्छ । अहिले पनि एक निकायले सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्ने, अर्कोले पिपिए रोक्ने गतिविधि भइरहेका छन् । यसबाट, राज्यका निकायबीचमै समन्वय अभाव भई निजी क्षेत्रमा भ्रम सिर्जना गरेको छ । कुन प्रकृतिका आयोजनाहरू कति क्षमतामा कहिलेसम्म कसले निर्माण गर्ने ? स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्यथा, एक निकायले अनुमतिपत्र वितरण गर्दै जाने र अर्कोले रोक्दा पिपिए गरिदिन प्राधिकरण र नियमन आयोगले अनावश्यक दबाब झेल्नुपरेको छ । थप आयोजनाको पिपिए नहुने हो भने बैंकहरूले ऊर्जामा गर्नुपर्ने न्यूनतम् १० प्रतिशत बाध्यकारी लगानीको व्यवस्थामा समेत पुनरावलोकन हुनुपर्छ । यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था पालना गर्दा बैंकहरूले पिपिए सम्पन्न भई वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका कमसल आयोजनामा समेत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा समेत बाध्यकारी लगानीको व्यवस्था पूरा गर्न नसकी हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ÷हुनेछ ।
(३) १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य प्राप्त हुने गरी मूल्य शृंखला अन्तर्गत व्यावसायिक संरचना र दक्ष जनशक्ति विकास गर्न निजी क्षेत्र तयार छ ?
निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकासमा धेरै ठूलो फड्को मारेको छ । उसले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक मूल्य शृंखला (Value chain) को विकास पनि सोही हिसाबमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा आयोजना सफल हुन यसको अवधारणा तयारीदेखि निर्माण सम्पन्नसम्म संलग्न हुने मूल्य शृंखलाको उतिकै ठूलो योगदान हुन्छ ।
क्षमता विकास
एउटा आयोजना सफल बनाउन अध्ययनमा संलग्न विशेषज्ञ, प्राविधिक, ठेकदार, निर्माणमा प्रयोग हुने दक्ष जनशक्ति, त्यहाँ प्रयोग हुने उपकरणहरू, निर्माणकर्ता कम्पनी एवं भौतिक पूर्वाधार, प्रसारण लाइन आदिको ठूलो महत्व हुन्छ ।
हाल निजी क्षेत्र निर्माणको एउटा चरणबाट अर्कोमा प्रवेश गर्दै गर्दा हिजो भन्दा ठूला आयोजनाहरू निर्माण भइरहेको देखिन्छ । हिजो १० मेगावाटका आयोजना ठूला लाग्थे । आज सोही क्षमताको आयोजना निजी क्षेत्रका लागि साना भएका छन् । यसरी, क्षमता बढिरहँदा आयोजना निर्माणको मूल्य शृंखलाभित्र रहेका उल्लेखित पक्षहरूको समेत क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्ने अवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।
अझ विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि संलग्न गरी निर्माण हुने आयोजनामा वातावरणीय एवं सामाजिक जोखिमको व्यवस्थापन गर्नका लागि अझैं धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले आयोजना निर्माण गर्दा कामदारको न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डसमेत पूरा नगरेको देखिन्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा किटान गरिएका सर्तहरूको पनि उचित पालना नगरेको र सामाजिक जोखिममा समेत पर्याप्त ध्यान नदिएको देखिन्छ ।
न्यूनतम् कुराहरूको सम्बोधन पनि नगरी आयोजना निर्माणमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पक्कै सजिलो हुने छैन । आज प्राधिकरणले निर्माण गर्ने धेरैजसो आयोजनाहरूको इन्जिनियरिङ डिजाइन विदेशी कम्पनीबाट गरेको पाइन्छ । आयोजना निर्माणमा फड्को मार्नका लागि देशभित्रै यस्तो जनशक्ति र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
ठूला परियोजनाका ठेकदारसमेत विदेशी नै हुने व्यवस्था परिर्वतन गरी स्वदेशी जनशक्ति विकासमा उतिकै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यसबाट, देशभित्रै आयोजना निर्माण गर्ने सामथ्र्यको विकास हुनेछ । र, आयोजना निर्माणबाट सिर्जना हुने मूल्य अभिवृद्धिको अधिकतम् लाभ देशभित्रै रहनेछ । निर्माणका क्रममा विदेशिने विदेशी मुद्रा बचत भई दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको आयात केही हदसम्म कम गर्न सहयोग मिल्नेछ ।
(४) सन् २०३० भित्र उत्पादन गर्ने भनिएको १५ हजार मेगावाटका लागि बैकिङ क्षेत्रले स्रोतको सुनिश्चिता गर्न सक्छ ?
न्यून सरकारी खर्च, घट्दो रेमिट्यान्स र कोरोनापछि अकाशिएको आयातले वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको चरम अभाव भएको छ । यो अवस्थामा बैंकले १५ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । एक्लो बैंकिङ क्षेत्रले मात्र यति ठूलो लगानी जोहो गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
यद्यपि, बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेको करिब २० वर्ष भइसक्यो । यस अवधिमा निजी क्षेत्रको आयोजना निर्माण गर्ने क्षमता विकास हुनुका साथैं बैंकले लगानी गर्ने रकम एवं जोखिम लिने क्षमतामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा ८–९ वटा बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा मात्र कर्जा लगानी हुन्थ्यो । अहिले करिब २५० मेगावाटसम्मका आयोजनामा नेपाली बैंकहरूले नै लगानी गर्न सक्ने क्षमता विकास भएको छ ।
विदेशी बैंकहरूको प्रवेश
नेपाली बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाहरूबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि वैदेशिक मुद्रामा कर्जा समेत लिइरहेका छन् । विदेशी बैंकहरूको अगुवाईमा नेपाली बैंकसमेत सहभागी भई संयुक्त लगानीमा जलविद्युत्मा लगानी गर्ने कार्यको सुरुवात भइसकेको छ । जलविद्युत विकासमा यो ज्यादै सकारात्मक र सुन्दर पक्ष मान्नुपर्छ ।
नेपाली बैंकहरूले ऊर्जाका परियोजनामा लगानी गर्दा आवश्यक वातावरणीय एवं सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने नीति–नियमको तर्जुमा गरी लागु गर्न थालिसकेका छन् । जसले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न वा परियोजनामा लगानी गर्नका लागि सहयोगसिद्ध भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा भएको यस्तो सुधार एवम् परिवर्तनले ऊर्जामा लगानीको सुनिश्चितता गरेको छ ।
त्यसका अलावा सरकारी संयन्त्रबाट विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) लगायत द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय संस्थाबाट लगानी आउने क्रम बढ्दैछ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न प्रतिकूलता न्यूनिकरण गर्नका लागि स्थापित विभिन्न कोषहरूबाट स्वच्छ ऊर्जा विकासमा लगानी आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै, भविष्यमा आउन सक्ने अनुदान तथा ऋण सहयोगले समेत राज्यको लक्ष्य प्राप्तिमा आवश्यक रकम जोहो गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
सरकारले स्वच्छ ऊर्जा विकासमा हुने विदेशी लगानीमा निहित विनिमयको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न हेजिङ नियमावली ल्याएको छ । यसमा देखिएका केही अन्योलतालाई सम्बोधन गर्ने हो भने स्वच्छ ऊर्जामा क्षेत्रमा उल्लेख्यरूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।
निष्कर्ष
स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि राज्यले लिएका नीति एवं लक्ष्यहरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि तिनको कार्यान्वयन र लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएका कमजोरीले देशको समग्र आर्थिक विकासलाई पछि पारेको छ । यसबाट, देशको समृद्ध बन्ने सपना पछाडि धकेलिएको छ । अब यसमा स्पष्ट सुधारको खाँचो छ ।
उल्लिखित प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न सजिलो नभए पनि विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरीक खपतबाटै नेपालले लिएको समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्छ । अतः आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न बिजुलीको बजारीकरण जरुरी छ । दैनिक बढ्दै गएको जैविक इन्धन न्यूनिकरण गरी विद्युतीय ऊर्जा प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।
सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्दालाई चाहिएको मात्रामा यथाशीघ्र विद्युत् पुर्याउने, बढी खपत गर्ने उद्योगधन्दा स्थापना, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना र विद्युत्को पहुँच वृद्धि एवं गुणस्तर सुधारलगायत कार्य गर्नुपर्छ । यसो गर्दा, समग्र खपतमा स्वच्छ ऊर्जाको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको अहिलेको अवस्थाबाट दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (Second Nationally Determined Contribution) मा पुग्न सकिनेछ ।
यसरी नै सन् २०३० भन्दा अगाडि स्वच्छ ऊर्जाको खपतको हिस्सा १५ प्रतिशत पुर्याई देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ । राज्यले लिने नीति र यसको कार्यान्वयन गर्न परिचालित राज्य–संयन्त्रले नै बृहत्तर आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई समेत डोर्याउन सक्छ ।
(दुलाल, एनएमबी बैंकमा दीगो बैंकिङ विभागको विभागीय प्रमुखमा कार्यरत छन् । याे लेख ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे)
