‘नवीकरणीय ऊर्जा’ जलवायु प्रकोप न्यूनिकरण गर्ने अचुक अस्त्र

काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य हासिल र जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने वर्तमान परिवेशमा विश्वव्यापी मुद्दा (एजेण्डा) हुन् । पृथ्वीको पर्यावरणीय सन्तुलनले धान्न सक्ने क्षमताको सीमाभित्र रहेर मानिसको जीवनमा समृद्धि हासिल गर्न र समाजमा शान्ति कायम गर्न विश्व समुदायले अवलम्बन गरेको विकासको विश्वव्यापी साझा खाका नै दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणा हो ।

१. पृष्ठभूमि

विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको सामाजिक तथा मानवीय जटिलता, पर्यावरणीय असन्तुलन र सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्र संघले सेप्टेम्बर २५, २०१५ देखि २०३० सम्म पूरा गर्नका लागि विभिन्न १७ वटा दीगो विकासका लक्ष्य तय गरेको छ । २०३० एजेन्डा आत्मसात् गरिरहँदा राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले “कोही पनि पछाडि छोडिने छैन (leave no one behind)” भन्ने कुराको सुनिश्चतताका साथ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा अघि बढ्ने प्रतिज्ञा समेत लिएका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्य १५ वर्षमा पूरा गर्न विश्वव्यापी रूपमा १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरी यसको प्रगति मूल्यांकन गर्न २३२ सूचकहरू पनि तयार गरिएका छन् । यसैगरी, नेपालमा ती १७ वटा लक्ष्य प्राप्तिका लागि ४७९ वटा सूचकहरू निर्धारित छन् । यसरी, निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित रहेका छन् ।

सामान्य अर्थमा पृथ्वीको तापमान तथा मौसमी सूचकहरूमा आउने दीर्घकालीन फेरबदललाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । यो फेरबदल प्राकृतिक वा मानव सिर्जित पनि हुन सक्छ । “सोलार साइकल”मा विविधताको कारणले हुने फेरबदल प्राकृतिक किसिमको हुन्छ तर जलवायु परिवर्तनको प्राथमिक कारक तत्व मानव सिर्जित क्रियाकलापहरू नै हो । जुन, बढ्दो क्रममा रहेको छ । मानव सिर्जित क्रियाकलापमा ऊर्जा उत्पादन र प्रयोगसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू जस्तै, कोइला, खनिज तेल, ग्यास जस्ता खनिज इन्धनको प्रयोग एक प्रमुख कारक हो ।

दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये अधिकांश लक्ष्यहरू जलवायु परिवर्तनसँग अन्तरसम्बन्धित छन् । माथि उल्लेख गरिएझैँ खनिज इन्धनको प्रयोग जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक भएकोले यसको प्रयोग घटाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको प्रयोगमा वृद्धि ल्याउनु आवश्यक छ । स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको प्रयोग जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी उपाय हो ।

२. विश्वव्यापी प्रयासहरू

दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि राष्ट्र संघले वार्षिकरूपमा लक्ष्यको पुनरावलोकन गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न विश्वव्यापी रूपमा निरन्तर प्रयासहरू भइरहेका छन् । यससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय ढाँचा अभिसन्धि (UNFCCC) ले जलवायु परिवर्तनबाट परिरहेको असर तथा यसको न्यूनिकरण गर्न ठोस पहलको प्रयास स्वरूप सन् १९९५ देखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (Conference of Parties-COP) काे आयोजना गर्दै आइरहेको छ ।

फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता अनुसार हरेक सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो देशले गर्न सक्ने योगदानको रूपमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions-NDC) तयार गरी जलवायु प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । नेपालले पनि दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDC-II) तयार गरी कार्यान्वयन गरेको छ 

हालसालै मात्र (सन् २०२१ को अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ तारिखसम्म) स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा कोप–२६ को आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्न यसका पक्ष राष्ट्रहरूबीच ग्लास्गो सम्झौता गरेको छ । अनुकूलनका लागि आर्थिक सहयोग, बजार संयन्त्र, पारदर्शिता प्रतिवेदन ग्लास्गो सम्झौताका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन् ।

३. नेपालको अवस्था र भइरहेका प्रयासहरू

नेपालको संविधान, २०७२, दीगो विकास लक्ष्यहरूः वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (२०१६–२०३०) तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्धारा जारी गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र), २०७५ मा समेत नवीकरणीय ऊर्जालाई विशेष स्थान दिएको छ । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सबैलाई आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याउन नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सारिएको छ ।

विकेन्द्रीकृत विद्युत् प्रणाली राष्ट्रिय गुरु योजना, २०२० र राष्ट्रिय ऊर्जा तहगत  प्रारूपसम्बन्धी अध्ययन २०१७ ले विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू र स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिहरूको प्रवर्द्धनको आवश्यकता उजागर गरेको छ । यसैगरी, जैविक ऊर्जा रणनीति, २०७३ ले जैविक ऊर्जालाई आधुनिक, दिगो तथा स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा विकास गरी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि दिगो ऊर्जाको अवधारणा, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट वातावरणमा पर्ने असर न्यूनिकरण तथा अनुकूलनमार्फत हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन, ऊर्जा समिश्रण र ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच वृद्धि गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तार हुन जरुरी छ । पन्ध्रौं योजनाले वैकल्पिक/नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, विस्तार र दक्षता मार्फत आधुनिक ऊर्जाको दिगो विकास गर्ने सोच र वैकल्पिक/नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र उपयोगमा ऊर्जा दक्षता बढाई स्वच्छ ऊर्जामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने जस्ता लक्ष्य लिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत ऊर्जा सम्बन्धी सूचकहरू तथा हालको अवस्था

        स्रोत : राष्ट्रिय योजना आयोग, ने वि प्रा,

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले स्थापनाकालदेखि नै नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र प्रवर्द्धनलाई अघि बढाउँदै आइरहेको छ । सेवा प्रवाहसँगै नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाको सहभागिताका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण तयार गर्दै आएको छ । हालसम्म सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रममार्फत लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको प्रवर्द्धनबाट करिब ७२ मेगावाटबराबर विद्युत्, १५ लाख सुधारिएको चुलो, ४ लाख  ३० हजार बायोग्यास, १२ हजार सुधारिएको पानीघट्टलगायत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू प्रवर्द्धन भएको  छ ।

करिब ७ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुग्न अझै बाँकी छ । यस सन्दर्भमा विद्युत्को पहुँच नपुगेका प्रायः स्थानहरू दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित छन् । यसो हुँदा, विद्युतीकरण तथा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनको विद्यमान अवस्थालाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि पर्ने जरुरत देखिएको छ । केन्द्रले जलवायुमैत्री नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन, जडित नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूलाई स्वच्छ विकास संयन्त्र (Clean Development Mechanism) मा आवद्ध गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ ।

स्वच्छ विकास संयन्त्र अन्तर्गत ८ वटा आयोजनाबाट ५१,९८,३५८ मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन घटाई ‍‍‍‍‍कार्बन व्यापारमार्फत करिब २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आम्दानी भइसकेको छ । यी कार्बन परियोजनाको सञ्चालन र सम्भार गर्दै गएमा भविष्यमा थप आम्दानी हुने निश्चित छ । यसैगरी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) मा नेपालबाट प्रत्यक्ष पहुँच निकाय (Direct Access Entity) को रूपमा आवद्ध छ । जसअनुसार नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी ५ अर्बसम्मका परियोजनाहरू पेश गर्न सक्ने भएको छ ।

हरित जलवायु कोषले केन्द्रको आधुनिक, दक्षतायुक्त तथा जलवायुमैत्री स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा (क्लिन कुकिङ सोलुसन) को प्रवर्द्धनबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनिकरणमा सघाउ पुर्याउने (Mitigating GHG emission through modern, efficient and climate friendly clean cooking solutions (CCS) प्रस्ताव हालसालै स्वीकृत गरेको छ । करिब ६ अर्ब बराबरको उक्त परियोजना अन्तर्गत ५ वर्षभित्र नेपालको २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहहरूमा १० लाख खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिहरू प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य छ ।

कूल लक्ष्यमध्ये ५ लाख विद्युतीय चुलो, ४ लाख ९० हजार तह–३ स्तरको सुधारिएको चुलो तथा १०,००० बायोग्यास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य छ । यसैगरी, केन्द्रले विश्व बैंकसँग ७ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनका लागि अर्को कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ भने क्लिन कुकिङको प्राविधिक सहयोगका लागि क्लिन कुकिङ्ग एलायन्स (Clean Cooking Alliance) सँगको सहकार्यमा क्लिन कुकिङसम्बन्धी “कन्ट्री एक्सन प्लान”, सरोकारवाला सूचना प्रणाली, विद्युतीय चुलोको मापदण्ड निर्माण जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् ।

नवीकरणीय र आधुनिक ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युतलाई खाना पकाउने प्रविधिमा प्रयोग गर्नुपर्छ । एलपिजी ग्यास, कोइला आदिको आयात न्यूनिकरण तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगबाट खनिज इन्धन (डिजेल, पेट्रोल) को आयात घटाउन जरुरी छ । यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुका साथै कहालीलाग्दो व्यापारघाटा कम गर्ने नीति बनाई कार्यान्वयनमा तत्कालै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

४. राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू

त्यस्तै, नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू International Renewable Energy Agency (IRENA), Green Climate Fund (GCF) तथा Climate and Clean Air Coalition (CCAC) को सदस्य राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नवीकरणीय ऊर्जाको विकासको लागि प्रतिबद्धता गरेको छ । यही परिप्रेक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा विकास गरेर प्राप्त गर्न सकिने लाभ एवम् अवसर हासिल गर्न यससम्बन्धमा थप कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सबैका लागि दिगो ऊर्जाको अवधारणा (Sustainable Energy for All) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्यअन्तर्गत सातौं लक्ष्य (SDG Goal No. 7) ले सबैमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने¸ कूल ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा वृद्धि गर्ने तथा ऊर्जा दक्षतामा सुधारको दरलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो लक्ष्यहरू हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

यसैगरी, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) अन्तर्गत नेपालले अघि सारेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution– NDC) ले सन् २०५० सम्म नेपालको वास्तविक कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने (Net Zero Emission by 2050) लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालले UNFCCC मा पेश गरेको Second NDC मा ऊर्जा क्षेत्रबाट कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्न सन् २०३० सम्म कूल विद्युत् उत्पादन १५ हजार मेगावाट पुर्याउने, विद्युतीय सवारीको बिक्री ९० प्रतिशत पुर्याउने, २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, २०० किलोमिटर विद्युतीय रेल नेटवर्कका लक्ष्यहरू छन् । यो लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान अति महत्त्वपूर्ण छ । ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) ले तय गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न पनि नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्दछ । विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक, २०२० (Global Climate Risk Index 2020) अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमको ९औं स्थानमा नेपाल पर्दछ । तसर्थ, जलवायु परिवर्तनका कारणले पर्ने असरलाई न्यूनिकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको असरलाई अनुकूलनमा बदल्ने सामर्थ्य सिर्जन गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ ।

५. अबको बाटो

नेपालको सन्दर्भमा नवीकरणीय ऊर्जालाई दुर्गम क्षेत्रमा बत्ती बाल्ने प्रविधिको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । आगामी दिनमा बाँकी जनसंख्यालाई विद्युत् पहुँच पुर्याउनुका साथै कोही पनि पछाडि नपरुन् (Leaving No One Behind) को अभियान पूरा गर्नु र बदलिँदो परिस्थितिमा जलविद्युत् बाहेकको नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्रणालीको ऊर्जा समिश्रणमा “Missing Middle” को सिद्धान्त अनुसार समाहित गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोतहरूको (पानी, सौर्य ऊर्जा, जैविक फोहर, वायु ऊर्जा, जैविक ऊर्जा) यथेष्ठ उपलब्धता छ । यी स्रोतहरूको समुचित प्रयोग गरी आधुनिक ऊर्जामा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै ऊर्जा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण फड्को मार्ने दिशामा देशलाई अघि बढाउनुपर्ने छ । साथै, विद्युत् उत्पादन वृद्धिसँगै खपतको योजना आवश्यक छ ।

विद्युत् खपतका लागि खाना पकाउने कार्यमा विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी साथै बिजुलीमैत्री घरेलु उपकरण र तापीय तथा चिस्यान उपकरणहरूको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्छ । यसरी सर्वसाधारणको जीवनस्तर वृद्धि गर्नका लागि सरकारले ठोस कार्ययोजना अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गर्न भविष्यमा अझ नतिजामूलक कार्यको थालनी गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।

यसका लागि सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोतबाहेकका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको मुल–प्रवाहीकरण, विकास र प्रवर्द्धनमा पनि समयमै उचित नीतिगत व्यवस्था गरी अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सरकारको यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रलाई सरकारले एउटा कानुनी रूपमा बलियो र साधन–स्रोत सम्पन्न निकाय बनाउनु आवश्यक छ । सँगसँगै केन्द्र पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सरकारको एउटा व्यावसायिक र ज्ञानमा आधारित निकायको रूपमा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन्, याे आलेख २०७८ साल पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।