सम्झना घिसिङ
काठमाडौं । विश्वलाई जलवायु परिवर्तनको असरले घेर्दै ल्याएको छ । यसको न्यूनिकरण गर्न आज विश्व एउटै समुदाय बनेर हातेमालो गरिरहेको छ । विकसित र विकासशील देशहरूमा भइरहेको तीव्र औद्योगिकीकरण, बढ्दो दूषित ऊर्जाको उपभोग, पेट्रोल तथा डिजेलजन्य सवारीको प्रयोगजस्ता कारणले कार्बन उत्सर्जन बढिरहेको छ । यसलाई न्यूनिकरण गर्ने तथा शून्यमा झार्ने हरेक देशका आ–आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू रहेका छन् ।
नेपालले सन् २०४५ लाई शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ भने भारतले सन् २०७० मात्र त्यो अवस्थामा पुग्न सकिने बताएको छ । यसका लागि विश्वभरि नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग तथा उपभोग, कोइलाजन्य विद्युतगृह घटाउने र विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनलाई विशेष मुद्दाको रूपमा अगाडि सारिएको छ । विश्वका विभिन्न देशहरूले यसमा आ–आफ्नै योजना र कार्यक्रम बनाएर काम गरिरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा ऊर्जा खबरले अर्थ मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, पूर्वमन्त्री, यस क्षेत्रका अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ताहरूसँग विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनका विषयमा अलग–अलग टिप्पणी संकलन गरेको छ । जुन, विषयले आगामी दिनमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, यसका लागि आवश्यक नीति निर्माण र यसको विस्तारका लागि महत्वपूर्ण हुन देखिन्छ ।
प्रकाशशरण महत (मन्त्रीः अर्थ मन्त्रालय) : विद्युतीय सवारी उपयोग र प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट छ । विद्युतीय सवारी नयाँ प्रविधि हो, यसको सञ्चालनमा धेरै अप्ठ्याराहरू, स्रोतको सीमितताहरू छन् । यसकारण, तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको छैन, समस्याहरूको बीचमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी विकासतर्फ उन्मुख हुने कोसिस गर्दैछौँ । देशको ठूलो व्यापारघाटा कम गर्नु सरकारको लक्ष्य हो । त्यो व्यापारघाटा घटाउनका लागि आयात कम गर्ने र निर्यात बढाउने गर्नुपर्छ । यसका लागि महत्वपूर्ण कुरा भनेको जलविद्युत् हो । पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि बाहिरिएको पुँजी घटाउने माध्यम भनेको विद्युतीय सवारी हो । व्यापारघाटा घटाउन आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ ।
जलविद्युत् विकासका लागि निजी क्षेत्रले २०४६ सालमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा नीति ल्यायो । २–४ मेगावाटका आयोजनादेखि शुरू गरेका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले अहिले २–३ सय मेगावाटका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । उत्पादन विस्तारै बढ्दै छ तर सुख्खायाममा अझै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । देशका लागि जलाशय जलविद्युत् आयोजना आवश्यक छ । हामी अब विद्युतीकरणमा जानुपर्छ । बत्ती बाल्नका लागि मात्र नभएर भान्सा, सवारी, औद्योगिक लगायत सबै क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाउँदै जानुपर्छ । बर्खायाममा मात्र विद्युत् भएर हुँदैन, हिउँदमा पनि चाहिन्छ । त्यसैले, जलाशय, आंशिक जलाशय आयोजना अघि बढाउनुपर्छ ।
अहिले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढेको छ । सरकारले प्रयोग गरेन भन्ने कुरा पनि आएको छ, यो वर्ष सवारी नै नकिन्ने, साधारण खर्च कम गर्ने, नयाँ ठूल्ठूला भवनहरू नबनाउने योजना बनाएका छौँ । चार्जिङ स्टेसनको कुरा गर्दा पहिले सवारी प्रयोगमै शङ्का थियो, अहिले प्रयोग बढ्न थालेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनमा काम गर्दैछ । यसलाई विस्तार गर्दै लाने सरकारको नीति छ । विद्युतीय रेलभन्दा विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलो वा अन्य प्रयोगमा जानुपर्छ ।
शक्तिबहादुर बस्नेत (मन्त्रीः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय) : विद्युतीय सवारीको उपयोग बढाउने सम्बन्धमा दिनुपर्ने सेवा सुविधाबारे सरकार अलमलमा छैन । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ । ऊर्जा पहुँचको सुनिश्चिता, समृद्धिका लागि ऊर्जा, स्वच्छ वातावरणका लागि ऊर्जा’लाई ध्यानमा राखेर विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यस्ता सवारी प्रवर्द्धन गर्न जनचेतना बढाउँदै पूर्वाधार निर्माणलाई उतिकै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ, निजी क्षेत्रले पनि धमाधम काम गरिरहेका छन् ।
सरकारले सुशासन तथा चुस्त सेवा प्रवाहमा सम्झौता गर्दैन । समग्र वातावारणीय क्षेत्रको संरक्षणको लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा शतप्रतिशत समाधान एकै पटक गर्न सकिन्न, यो भनेको विस्तारै हुने प्रक्रिया हो । सिर्जित समस्या समाधान गर्दै जाने हो । यसकारण, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको यात्रामा पनि सरकारले समस्या समाधान गर्दै जानेछ ।
पम्फा भुसाल (पूर्वमन्त्रीः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ) : अहिले ग्रिडमा २७०० मेगावाट विद्युत् जोडिसकेको छ । उत्पादन क्षमता बढ्दै गएकोले खपत बढाउन चुनौती थपिँदै गएको छ । बर्खायाममा विद्युत् निर्यात शुरू भएको छ तर आन्तरिक खपत बढाउनु नै आजको आवश्यकता हो । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई स्थायित्व दिने र बढुवा दिने ढङ्गले नीति ल्याउनुपर्छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्दा देशको विद्युत् यही खपत हुन्छ ।
अहिले वार्षिक १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढी पेट्रोलियम पदार्थमा खपत भइरहेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी हिस्सा यातायातको छ । यो रकम बाहिरिनबाट रोक्न सहुलियत दिएर विद्युतीयतर्फ जानुपर्छ । विद्युतीय सवारी चलाउनेका लागि राज्यले निःशुल्क पार्किङ सुविधा दिएर पनि सहुलियत दिन सकिन्छ । सार्वजनिक यातायात खरिद गर्दा सरकारले केही अनुदान दिने वा त्यस्तो सवारी किन्दा बैंकको ब्याजदर सहुलियत बनाउन सकिन्छ ।
विद्युतीय गाडीको पूर्वाधार विकासका लागि मैले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा मन्त्रालयले खरिद गर्ने गाडी विद्युतीयबाहेक अन्य नल्याउने निर्णय गरेका थियौं । चार्जिङ स्टेसन जोसुकैले बनाउन पाउने र निर्माणस्थलसम्म २०० केभीको ट्रान्सफर्मर तथा ११ केभीको लाइन निःशुल्क विद्युत प्राधिकरणले पुर्याइदिने नीति पारित भई लागू भएको छ । अहिले काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी मात्र चलाए पनि सम्भव छ ।
भुषण तुलाधार (वातावरणविद्) : आज सरकारकाे एउटै नीति छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु सम्बन्धी सम्मेलन कोप–२६ मा सहभागी भएर नेपाललाई सन् २०४५ भित्रमा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुर्याउने भने । सोही अनुसार नीति, लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसलाई योजना, कार्यक्रम र बजेटले फलो गुर्नपर्छ । भारतले १० वर्ष अगाडि ‘इलेक्ट्रिक मोभिलिटी’को योजना ल्यायो तर यसको कार्यान्वयनका लागि सन् २०१५ मा ‘फास्टर अडप्टेसन एण्ड म्यानुफ्याक्चर अफ इलेक्ट्रिक भेहिकल’ योजना ल्यायो ।
हामीसँग यातायात ऐन छ, त्यो ३० वर्षदेखि स्थिर छ । बजेट हरेक वर्ष फरक हुन्छ । नीति निर्माण हुन्छ तर कार्यन्वयन हुँदैन । नीति मात्रै नभएको हैन्, नीति बनाउने प्रक्रिया पनि ठीक छैन । यो पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यसका लागि प्रि–डेक्टिभिलिटी (भविष्यवाणी गर्न सक्ने क्षमता) हुनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्ने भनेर आजभन्दा ५० वर्ष अगाडि ट्रली बस आएको थियो । फालिएको ट्रली बस भएको ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाइदिनु भन्दा ठाउँ छैन भनिन्छ । चार्जिङ स्टेसन बनाउन ठाउँ नहुने तर फलिएका बस थुपारेर अनावश्यक ठाउँ ओगट्ने यो कस्तो नीति हो ?
सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई प्राथामिकतामै राखेन । २०७८ को जनगणना अनुसार ९७ प्रतिशत जनताले सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्छन् । उनीहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर नीति बनेन र आवश्यक संरचनाहरू पनि भएनन् । लगानी भएन । विद्युतीय सवारीले स्वास्थ्य र वातावरण प्रदूषण, अर्थतन्त्र, ऊर्जा व्यवस्थापन, यातायात प्रणालीमा सुधार लगायतमा फाइदा पुर्याउँछ । वातावरण प्रदूषणले गर्दा नेपालमा मात्र वार्षिक ४२ हजार मानिसरूको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ । अहिले वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ प्रदूषण कर उठ्ने गरेको छ, यसको सदुपयोग हुनुपर्याे ।
यमुना श्रेष्ठ (प्रबन्ध निर्देशक; साइमेक्स इन्क) : विद्युतीय सवारी नयाँ प्रविधि भएका कारण यसमा धेरै अन्योलता छ । यसमा धेरै बुझ्न र बुझाउन बाँकी छ । विद्युतीय सवारीका सन्दर्भमा दुई वर्षमा ४ पटक करको दर परिवर्तन हुन्छ । यस्तो अस्थिरताले व्यवसायी सहित उपभोक्ता समेत अन्योलमा छन् । चार्जिङ स्टेसन, दक्ष जनशक्ति, सर्भिस सेन्टरहरू छैनन् । विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहन गरिएको भनिए पनि लामो समय भन्सारमा गाडीहरू रोकिन्छन् । विद्युतीय सवारीको सवाल वातावरणको विषयसँग पनि जोडिएकाले वातावरण प्रदूषण घटाउन विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनु सरकारको दायित्व हो । पेट्रोलियम पदार्थमा बाहिरिने ठूलो रकमलाई रोक्न बिजुली सवारी अपरिहार्य छ ।
राजन रायमाझी (अध्यक्ष: दिगो क्लिन इनर्जी प्रा.लि.) : विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र वार्षिक ५ हजार मानिसको मृत्यु वायु प्रदुषणले हुने गरेको छ । यसलाई न्यूनिकरण गर्दै लैजान सरकारले तत्कालै विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनको ठोस नीति ल्याउनुपर्छ । नेपालको प्रदूषण शुल्क वार्षिक ३.१ अर्ब अमेरिकी डलर छ, जुन हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब १३ प्रतिशत हुन आउँछ । यी तथ्यको आधारमा सरकारले १ लाख विद्युतीय सवारी शून्य भन्सारमा आयात गर्यो भने पनि देशलाई फाइदा पुग्छ ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ (वातावरणविद्) : पछिल्लो समय वार्षिक १५ प्रतिशतले अटोमोबाइलको वृद्धि दर बढिरहेको छ । सरकारले खुकुलो नीति ल्याएर यसलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले देशभर करिब ५० हजार विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा छन् । विश्वभर एक सातामै १ लाख २० हजारभन्दा बढी विद्युतीय कार बिक्री हुने गरेको र सन् २०३० सम्म २० करोड र सन् २०५० सम्म १ अर्ब यस्ता कार बिक्री हुने अनुमान छ । आजभन्दा १२३ वर्षअघि नै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा पेट्रोलियम कारभन्दा स्टिम इन्जिन र विद्युतीय कार बढी चल्थ्यो । २०औं शताब्दीमा फोर्ड ब्रान्डले द मोडल टी कार बजारमा ल्याएपछि पेट्रोलियम कारले विद्युतीय कारलाई विस्थापित गर्याे। सन् २००० मा जलवायु परिपर्वतन, ग्रिन हाउन ग्यास इमिसन लगायतका कुरा उठेपछि पुनः विद्युतीय कारतिर हामी फर्किएका छौँ ।
शशि बस्नेत (अधिवक्ता) : एकातिर विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको योजना बनाउने र अर्कोतिर मनपरी कर बढाउने नीति उचित होइन । सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनताको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेर सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर लगाउन पाउँदैन । सरकारले नियम वा एउटा सिद्धान्तमा बसेर स्थिर नीति बनाउनुपर्छ । २०४७ सालदेखि वातावरण सम्बन्धी विषयमा भएका फैसला सरकारबाट परिपालना भएको पाइदैन । सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई पनि सम्बोधन हुने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । सरकारले कथनी र करनीमा फरक–फरक व्यवहार गरिरहेको छ । सरकारलाई यस्तो गर्ने अधिकार छैन ।
याे फिचर समाचार २०८० असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।
