‘विद्युत् उत्पादन बढी भएर खेर जान्छ भन्ने चिन्तन आजैबाट त्यागाैं’

काठमाडाैं । कुनै समय देशमा विद्युत् कम थियो । सर्वसाधारणले दैनिक १६ घन्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोरेका थिए । अब समय बदलिएको छ । बिजुली प्रशस्त उत्पादन हुँदैछ तर खपत गर्ने ठाउँको अभाव छ । देशभित्रै विद्युत् खपतको माग रहे पनि आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा विद्युत् प्राधिकरणले सेवा पुर्याउन सकेको छैन । देशभित्रै हजारौं मेगावाटको माग सिर्जना अर्थात् बजार खोज्नुपर्ने टड्कारो छ ।

आन्तरिक रूपमा तत्काल भनेअनुसार माग बढ्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि, सरकारले एक–डेढ वर्षभित्र अहिले भइरहेको भन्दा थप १ हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यही लक्ष्य पूरा गर्न पनि द्रुत गतिमा पूर्वाधार (प्रसारण, वितरण र सबस्टेसन) निर्माण, सुधार तथा स्तरोन्नती गर्नुपर्नेछ । जुन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

देशभित्र तत्काल माग सिर्जना नभएको खण्डमा जगेडा बिजुलीको बजार खोज्नु वा निर्यात गर्नु अर्को चुनौती छ । भारतीय बजारमा घट्दै गएको बिजुलीको दरसँग नेपालको बिजुलीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । यो भन्दा अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष त नेपालमा बर्खामा बढी भएको बिजुली भारतले सहर्ष किनिदिनुपर्नेछ । यसका लागि नेपालले भारतले चाहेको जुनसुकै मूल्यमा दिनुपर्नेछ ।

बढाउनुपर्ने बिजुलीको माग, बजारको चुनौती लगायत विषयमा गएको शुक्रबार इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स समाज नेपालले एक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । अन्तरक्रियामा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धक शैलेन्द्र गुरागाईं लगायतले महत्त्वपूर्ण धारणा राखेका थिए ।

बिजुलीको माग बढाउने वा बजार विस्तारका विषयमा कार्यक्रममा अभिव्यक्त नीतिगत तहका व्यक्तिहरूको धारणालाई ऊर्जा खबरले यहाँ प्रस्तुत गरेको छ ।

‘प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा अब कुनै समस्या हुँदैन’

मन्त्रालय अहिले विद्युत् खपत बढाउने विषयमा अध्ययन गरेर निकास निकाल्ने प्रयासमा छ । म पहिलो पटक ऊर्जा मन्त्री हुँदा १२ घन्टाभन्दा बढीको लोडसेडिङ थियो । त्यहीबेला भूकम्प गयो । भारतको नाकाबन्दी खेप्नुपर्यो । त्यस्तो बेलामा पनि विद्युत् संकट निवारण गर्न ९९ बुँदै कार्ययोजना जारी गरी लोडसेडिङ अन्त्यको खाका बनाएका थियौं ।

अब दोस्रो पटक पद सम्हाल्दा अर्को चुनौति देखिएको छ । अहिलेको समस्या उत्पादनको त छँदैछ खपत बढाउन सबैभन्दा चुनौती छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूबाट आएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भम म जिम्मेवार छु ।

हिजो उत्पादनमा जोड दिँदै खपतमा ध्यान दिइएको थियो । आज खपत, निर्यात वा बिक्रीमा जोड दिनुपर्ने सम्भावना बढेर आयो । अब हामीलाई ५० वा सय वर्षका लागि एउटा प्रसारण लाइन गुरुयोजना चाहिएको छ, कोसी, गण्डकी, कर्णालीमा । युद्धस्तरमा आन्तरिक र बाह्य प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिएन भने विद्युत् विकासको दायरा फराकिलो हुँदैन ।

चीन, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानसम्म कसरी बिजुली बेच्ने यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । हामीले उत्पादनसँगै खपत बढाउन सकेनौं भने समृद्धि सम्भव छैन । आउने भदौसम्म ६००–७०० मेगावाट बिजुली थपिँदैछ । त्यसो हुँदा खपत बढाउने र बिक्री गर्ने बाहेक अर्को उपाय छैन । त्यही अनुसारको पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिनुपर्छ ।

विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता र शान्ति चान्छि । त्यही अनुकूल काम गर्नुपर्छ । तर, राजनीतिक अस्थिरता भयो भनेर विकास गर्न छोड्ने छुट छैन । विद्युत् खपत बढाउने विषयमा दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङ गरिएको छ । यसो हुँदा विद्युत् क्षेत्रको विकासले गति समातिरहेको छ । 

अहिले केही ठाउँमा ८–१० वा १५–२० वर्षसम्म राजनीतिक अस्थिरताले प्रसारण लाइनमा मुआब्जाका समस्या छन् । हामी ती समस्या हटाएर केही महिनामै काम सम्पन्न गर्दैछौं ।
हिजो लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनको ठूलो भूमिका रह्यो । त्यस क्षेत्रमा २ वटा टावरको काम ९ वर्षसम्म रोकिएको थियो । हामीले २–३ महिनाभित्रै सल्टायौं । नाकाबन्दी र इन्धनको समस्या भएको समयमा पनि हामीले त्यो काम सम्पन्न गर्यौं । काम पूरा गर्न २०–२५ जनालाई थुन्नुपर्यो । तर, हामीले मिलाएर थुनेको हो ।

यसैगरी, अहिले भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको दुम्किबासमा लामो समयदेखि काम रोकिएको थियो । यहाँ काम सुरु गरिसकिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा कहाँ–कहाँ समस्या छन् ? के कारणले रोकिएका छन् ? पत्ता लगाएर ३–४ महिनामा समाधान गर्नेछौं ।

‘बिजुली बढी भएर खेर भन्ने चिन्तन छोड्नुपर्छ’

देशमा विद्युत् उत्पादन बढिरहँदा तीव्र खपतको योजना बनाउनुपर्ने समय आएको छ । अहिले हाम्रो जडित क्षमता १४५० मेगावाट पुगेको छ । चालू आवको असारसम्म माथिल्लो तामाकोसी सहित ८०० मेगावाट थपिँदैछ । अर्को आवमा ७३० मेगावाट थपिन्छ । अर्को आवको अन्त्य (आव २०७८/७९) सम्म जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्छ । यही परिदृष्यका आधारमा निकट भविष्यमा विद्युत् खेर जान्छ भनिएको छ ।

आज भारतको जडित क्षमता ३ लाख ७५ हजार मेगावाट पुग्यो तर उसको उच्च माग १ लाख ९० हजार मेगावाटमात्र छ । तर, उसले विद्युत् बढी भयो खेर जान्छ भनिरहेको छैन । हामी भने आफूलाई नपुग्ने अवस्थामा पनि खेर जाने कुरा गरिरहेका छौं ।

सरकारको दबाबकारी लक्ष्य छ, विद्युत् खपतको । प्रभावकारी रूपमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिएन भने अरू विकल्प पनि छन् । यसो हुँदा हामीले विद्युत् बढी हुन्छ खेर जान्छ भन्न छोड्नुपर्छ ।

केही समय अघि प्राधिकरण भारतमा बिजुली बेच्ने ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भयो । हामीले जुन दरमा उताबाट किनेका हुन्छौं, त्यतिमै बेच्ने भनेर दर प्रस्ताव गयौं । तर, यसो गर्दा प्रक्रियाबाट बाहिरियौं । यसबाट हामीले केही नयाँ कुरा सिकेका छौं ।

निर्यात गर्ने बाटोको रूपमा हालै भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिसकेको छ । यद्यपि, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता निर्यात होइन । तर, देशभित्र माग सिर्जना गर्न समय लाग्छ । त्यतिबेलासम्म भारतमा बेच्नुपर्छ, नत्र हाम्रो लगानी खेर जान्छ ।

हामीले सोलार र वायु ऊर्जाको लागत मूल्यसँग जलविद्युत्लाई तुलना गर्नु हुँदैन । जलविद्युत्को प्रकृति अलग्गै हुन्छ । हामीले उपभोग गरेर जति दर पाइन्छ, त्यही दरमा निर्यात गरेर लगानी जोगाउनुपर्छ ।

औद्योगिक कोरिडोर, विशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज) र सिमेन्ट उद्योगमा माग छ । त्यहाँसम्म हामीले तुरुन्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ । ७०० मेगावाट तत्कालै खपत गर्न सकिने अवस्था छ । हामीसँग पूर्वाधार अर्थात् प्रसारण लाइन भएको भए आज विद्युत्को उच्च माग २२०० मेगावाट हुन्थ्यो । अब प्रसारण लाइन निर्माणमा राज्यको तत्परता हुनेछ ।

माथिल्लो तामाकोसीबाट चैत अन्तिमसम्म (७६ मेगावाट) विद्युत् उत्पादन हुनेछ । तर, अर्को विडम्बना यसको बिजुली कसरी खपत गर्ने भन्ने छ । पहिलो विकल्पमा खिम्ती हुँदै ढल्केबर पुर्याउने हो । दोस्रो तामाकोसी, बाह्रबीसे, लप्सीफेदी हुँदै काठमाडौं ल्याउने । ढल्केबर लगेर तुरुन्तै भारतमा बेच्न सक्दैनौं । यसो हुँदा काठमाडौं ल्याउन प्राथमिकता दिइनेछ ।

उत्पादित विद्युत् देशभित्रै खपत गरेर पनि बढी भए बेच्ने हो, पूर्वाधार बनेका छन् । बंगलादेशले अहिले नै बर्खामा २०० मेगावाट लिन सक्ने भन्दै माग गरेको छ । हिउँदमा केही वर्ष आयात गर्नुपर्छ । फेरि पनि हाम्रो प्राथमिकता देशभित्रै खपत बढाउने हो ।

विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनबाटै उच्च मागको समयमा ३०० मेगावाट खपत बढाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । मन्त्रालयले यसलाई आउने बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्नेछ । यस्तै, स्वच्छ इँटा निर्माण गर्ने उद्योगले ८–१० घन्टामै ४१ मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्ने देखिएको छ ।

विभिन्न सबस्टेसनबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरेर मल कारखाना खोल्न सकिन्छ । यसबाट ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अवधारणा पूरा हुन्छ । यसमा सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग तथा सहजीकरणका लागि म प्रतिबद्धता जनाउँछु ।

‘औद्योगिक क्षेत्र नै आन्तरिक बिजुलीको बजार हो’

देशमा हिजो मागअनुसारको आपूर्तिको चुनौती थियो । आज हामी आयातबाट निर्यातको बिन्दुमा रूपान्तरण हुँदैछौं । बढी हुने विद्युत् खपतको चुनौतीमा पुगेका छौं । एकतार्फ प्रसारण तथा वितरण लाइनको चुनौती छ । अर्कोतिर, नयाँ माग बढ्दै जाँदा त्यसलाई कुन बाटोबाट पूर्ति गर्ने भन्ने चुनौती छ । हामीसँग अहिले नै सम्भाव्य माग छ । विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति गर्न सकियो भने माग पनि बढ्दै जान्छ ।

आज कोही पनि आफ्नो खेतबारी, गाउँ वा टोलबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिन चाहिरहेको छैन । विगतमा वर्षको १५० किलोमिटर प्रसारण लाइन बनेको अवस्था थियो । अब वर्षमै हजार किलोमिटर निर्माण गर्न सकिएन भने उत्पादन भएको विद्युत् खपत हुने ठाउँसम्म वा निर्यात गर्न सकिँदैन । यता, माग बढेन भने पनि उत्पादन खेर जान्छ । अब कहाँ माग छ त्यहीँ प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, प्रसारण लाइन गुरुयोजना परिमार्जन तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । बढ्दो माग अनुमान गरेर त्यही अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । केही वर्षभित्रै जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्दैछ । यही कारण पनि मागका क्षेत्र पहिचान गरेर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ ।

आज ३ हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन उपलब्ध छ । अर्को ३ हजार किलोमिटर निर्माणाधीन छ । माग बढ्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका कोरिडोरमा ६६ केभी र १३२ केभी प्रसारण लाइन लैजान सकिएको अवस्था छैन । त्यस्ता ठाउँमा नयाँ–नयाँ उपायबाट पनि माग बढाउनुपर्नेछ ।

यस्तै, घरायसी माग बढाउन इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनुपर्नेछ । गार्हस्थभन्दा हामीलाई औद्योगिक लोड आवश्यक छ । यसको विषयमा हामीले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गरेर अध्ययन गरिरहेका छौं । साथै, विद्युत् लोड बढाउन प्रेरित गरिरहेका छौं ।

अब महसुलको दर कस्तो बनाउँदा खपत बढ्न सक्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर विद्युत् नियमन आयोगमा पेश गर्दैछौं । यही आर्थिक वर्षको जेठबाट प्रशस्त बिजुली खेर जान सक्छ । यसैले, तत्काल निर्यातको योजना बनाउनुपर्नेछ । यदि, उपलब्ध बिजुली देशभित्रैका उद्योगले खपत गर्न सके भने बेच्नुपर्दैन ।

विद्युत् प्राधिकरणको परम्परागत माग प्रक्षेपणअनुसार अहिले १४००–१५०० को माग हुँदै गर्दा अर्को वर्ष १७००–१८०० हुने अनुमन छ । यसो हुँदा एक–डेढ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रमा हजार मेगावाट खपत बढाउनुपर्छ । यस्तै, विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्न देशका ५० ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न ठेक्का भइसकेको छ ।

सिँचाइका क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, बढी भएको विद्युत्बाट हाइड्रोजन उत्पादन गरी यसबाट रसायनिक मल मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न पनि सरकारले पहल गर्नुपर्नेछ । यस्तै, ६ महिना विद्युत् खपत गर्ने स्टिल उद्योग विस्तार गर्न सकिन्छ । एक–दुई वर्षमा कहाँ–कहाँ माग बढ्दैछ वा माग छ भन्ने विषयमा पनि प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ ।

‘उत्पादित विद्युत् खपत गर्नु वा बेच्नु नै विकल्प हो’

एक वर्षमा हजार मेगावाट विद्युत् खपत बढाउने सरकारको लक्ष्य राम्रो छ । हाल उच्च माग करिब १५०० मेगावाट । यसमा हजार मेगावाट बढाउनु भनेको ७० प्रतिशतको बृद्धि हो । यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन ।

भारत लगायत देशमा नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात् सोलारको उत्पादन लागत घटिरहेको छ । मेक्सिकोमा त सोलारको प्रतियुनिट लागत ३ अमेरिकी सेन्टमा आइसकेको छ । आज पनि विश्वमा ८० प्रतिशत ऊर्जा फोसिल फ्यूल (कोइलाजन्य) पदार्थबाट उत्पादन भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष ४०–४२ लाख मान्छे प्रदुषणबाट मर्ने गरेका छन् ।

नेपाल सुरक्षित क्षेत्रमा छ । यहाँ जलविद्युत् उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना छ । यसैले परम्परागत ऊर्जाबाट सिफ्ट गर्न सकिन्छ । यही कारण पनि हजार मेगावाट खपतको लक्ष्य सही छ । जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनबाट फोसिल फ्यूल प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।

खपत बढाउने आधार भनेको विद्युतीय सवारी, कुकिङ (खाना पकाउन) नै हो । यसमा मानिसहरू विस्तारै अभ्यस्त हुँदै आएका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर भन्सार शुल्क बढायो । पुनः घटायो । नीतिगत अस्थिरताले मानिसहरूमा बढिरहेको उत्साह घटेको देखिन्छ ।

भारतमा सन् २०३० सम्म शून्य कार्बनमा जाने भनिएको छ । नेपालले पनि यसरी रणनीति बनाएर जानुपर्छ ।

विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा पनि केही नीतिगत काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जस्तो, जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने (बैंकएबल) वातावरण हुनुपर्यो । समयमा प्रसारण लाइन निर्माण हनुपर्यो । हामीसँग जे स्रोत छ त्यसको अधिकतम उपयोग गर्ने हो । साउदी अरबले तेल नबेचेको भए आज हामी सवारी–साधनमा हिँड्न गाह्रो हुन्थ्यो । त्यसैले, हामीसँग जलविद्युत् छ, उत्पादन गरेर बिजुली बेच्नुपर्छ ।

हाम्रो अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही छन् । यसैले हजार मेगावाट खपत बढाउनु भनेको ४ हजार मेगावाट उत्पादन गर्नु हो । हिउँदका लागि हजार मेगावाट जोहो गर्दा बर्खामा ३ हजार मेगावाट बढी हुन्छ । यसैले, खपत बढाउनु वा बेच्नु नै विकल्प हो ।

‘हाम्रै इन्जिनियरबाट समृद्धि सम्भव छ’

सन् १९९० को दशकमा देशमा के को आवश्यकता छ भनेर छलफल हुँदा त्यतिबेला इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्भव थिएन । तर, काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले सम्भव छ भनेर काम सुरु गर्यो र त्यसमा सफलता मिल्दै गयो । आज जलविद्युत्को भविष्य संकटमा छ भनिरहँदा केयूले विद्युत् माग बढाउनुपर्छ भनेर अध्ययन तथा छलफल सुरु गर्यौं ।

जलविद्युत् क्षेत्रको भविष्य संकट भनिरहँदा अहिले पढ्दै गरेका इन्जिनियर विद्यार्थी र ग्राजुएसन भएर आएकाहरूको सपना गर्भमै तुहाइदिने त ? यसो हुन सक्दैन । भविष्य छ । विद्युत् विकासको भविष्य हुन्छ देखिन्छ ।

अहिले हामीले १० हजार इन्जिनियर उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । हामीले विद्युत् विकासलाई मात्र गति दिने होइन समाजका अन्य क्षेत्रलाई पनि गतिशील बनाउन जरुरी छ । अब नेपालमा हामीले नै उत्पादन गरेका टर्बाइन जडान गर्ने भनिरहँदा यसको भविष्यलाई संकटग्रस्त भनिएको छ ।

यो संकट भन्ने मनस्थिति परिवर्तन हुनुपर्छ । हामीले जनशक्ति (इन्जिनियर) उत्पादन गर्नुपर्छ । ती इन्जिनियर देशकै जलविद्युत्मा खपत हुन्छन् । जलविद्युत्गृहमा हामीले नै उत्पादन गरेका टर्बाइन जडान गर्नुपर्छ । उत्पादन भएको विद्युत् आन्तरिक खपत तथा बाह्य बजारसम्म पुर्याउनुपर्छ । सस्तो बिजुली दिएर सीमा पारीका व्यापारीलाई यता ल्याउन सके बिजुलीले औद्योगिक विकासलाई समेत सम्भव तुल्याउँछ ।

‘विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ भन्ने जिम्मा महासंघले लिन्छ’

हामीले विद्युत् देशभित्रै खपत गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा १०५ वटा उद्योग आवद्ध छन् । ती मध्ये ५०–५५ वटा उद्योगसँग आवद्ध सम्बन्धित छन् । सरकार र महासंघ जस्ता संस्थाहरू छलफलमा बसौं । विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ भन्ने जिम्मा हामी लिन्छौं ।

अहिले ६ हजार मेगावाटका आयोजना विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएर बसेका छन् । २० हजार मेगावाटका आयोजना पिपिए गर्न कुरेर बसेका छन् । यता हामी विद्युत् खपत बढाउँदैछौं । १ हजार मेगावाट एक वर्षमै खपत बढाउने भनिरहेका छौं । यति गर्न जडित क्षमता १८०० मेगावाट पुग्नुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरण कोटा भनेर पिपिए रोकेर बसेको छ । हामी खपत बढाउने लक्ष्यमा जाने हो भने पिपिएको बाटो खोल्नुपर्छ ।

अबको हाम्रो एकमात्र विकल्प भनेको जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास, खपत र तीव्र औद्योगिककरण हो । यसकारण, सरकारले पेट्रोयिम र ग्यासमा दिएको सहुलियत बिजुलीलाई दिनुपर्यो । बिजुली सस्तो भएपछि गार्हस्थतर्फको खपत स्वतः बढ्दै जान्छ । र, यसले बिजुली हुन्छ भन्ने चिन्ता हटाउँछ । पिपिए गर्ने बाटो खुलाउँछ र जलविद्युत् विकासको बाटो फराकिलो बनाउँछ । विद्युत् खपत गर्नका लागि विद्युतीय रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, चार्जिङ स्टेसन, प्रोसेसिङ उद्योग दर्जनौं ठाउँ छन् ।