जीवन बस्नेत
नवीन अर्याल
काठमाडाैं । मुलुकका ५ लाख घरधुरीमा एलपी ग्यासचुलोे विस्थापन गरिने भएको छ । स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन विद्युतीय (इन्डक्सन) चुलोले ग्यासचुलो विस्थापन गर्न लागिएको हो । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले मुलुकमा ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न घर–घरमा विद्युतीय चुलो अभियान सुरु गर्न लागेको हो ।
५ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउँदा कम्तीमा ५ सय मेगावाट विद्युत् खपत बढ्ने परिसंघको इनर्जी डेभलपमेन्ट काउन्सिलका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले जानकारी दिए । ‘परिसंघले सरकारसँग सहकार्य गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै ‘एक घर, एक विद्युतीय चुलो’ कार्यक्रम समावेश गरेर अगाडि बढ्न खोजेको छ,’ काउन्सिलका सभापति प्रधानले भने ।
पर्यटकीय नगरी पोखराबाट पर्यावरणमैत्री विद्युतीय चुलो प्रयोगको अभियान थालनी गर्ने सोचमा परिसंघ छ । पहिलो चरणमा पोखरालाई विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने ‘मोडल भिलेज’ बनाएर अगाडि बढ्न लागेको प्रधानले बताए । पोखरा, काठमाडौं हुँदै विभिन्न सहर र बिजुली पुगेका गाउँ–गाउँमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउँदै लैजाने योजना रहेको उनले सुनाए ।
विद्युतीय चुलोको थालनी गर्न अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान)लगायतसँग प्रारम्भिक छलफल भइरहेको प्रधानले जानकारी दिए । सरकारले आगामी बजेटमा नै विद्युतीय चुलो कार्यक्रम समावेश गरी अपनत्व ग्रहण गरिदिओस् भन्ने परिसंघको अपेक्षा छ । बजेटमा विद्युतीय चुलो खरिद गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा भएमा उपभोक्ता आकर्षित भई विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्ने प्रधानले बताए ।
मुलुकभर बिजुली पुगेका ३५ लाखभन्दा बढी घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखिएको छ । लक्ष्यअनुसारको घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउन सके विद्युत्को बाह्य बजार खोज्नुनपर्ने प्रधानको भनाइ छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय चुलोे, चार्जिङ स्टेसन, औद्योगिक विस्तारलगायतमा जोड दिने बताएको छ ।
स्वदेशमा उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्ने पहिलो प्राथमिकता भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले बताए । ‘विद्युत् खपत बढाउन इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउन उपयुक्त विकल्प हो,’ उनले भने ।
निजी क्षेत्रले ग्यासचुलो विस्थापनलगायत विद्युत् खपतको योजना ल्याएको खण्डमा स्वागत गरिने प्रवक्ता तिम्सिना बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले एक घर, एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रमको डिटेल प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा प्राधिकरणले त्यसलाई बजेटमा समावेश गर्न सहयोग गर्नेछ ।’
भारतमा प्रतियुनिट २० रुपैयाँमा निर्यात गर्न सके ठीकै हुन्थ्यो, तर उसलाई ३ रुपैयाँमा बिजुली बिक्री गर्नुभन्दा यहाँका उपभोक्ता, उद्योग–व्यवसायलाई केही सहुलियत दिएर बिजुली दिने हो भने सबै उपयोग हुन्छ : ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
दुई हप्ताभित्र यो अभियानको विस्तृत प्रस्ताव तयार पारेर अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरणलगायत सरोकारवाला निकायमा पेस गर्ने प्रधानले बताए । अहिलेकै विद्युत् महसुलमा विद्युतीय चुलो किनेर प्रयोग गर्दा पनि एलपी ग्यासभन्दा ३५–४० प्रतिशत सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘ग्यासको इफिसेन्सी ३५ प्रतिशत हुँदा विद्युत्को ८० प्रतिशत हुन्छ, त्यसै पनि विद्युत् कम खर्चिलो भइहाल्छ ।’
प्रणालीमा थपिने विद्युत्को खपत बढाउने रणनीति
मुलुकमा आगामी दुई वर्षभित्र न्यूनतम पनि १ हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइन थपिँदै छ । चालू आवभित्र मात्रै ८ सय मेगावाट विद्युत् थप गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । ‘त्यसमध्ये विभिन्न आयोजनामा गरी ६० मेगावाट भने थपिइसकेको छ,’ प्राधिकरण प्रवक्ता तिम्सिनाले भने । विद्युत् उत्पादन बढेपछि खपत पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
विद्युत्को खपत बढाउन औद्योगिक क्षेत्र सबैभन्दा उपयुुक्त थलो हो, तर तत्कालै उद्योगको संख्या बढाउने सम्भावना छैन । विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ स्टेसन, विद्युतीय रेललगायतमा पनि बिजुलीको खपत बढाउन सकिन्छ । अर्को विद्युत् खपत बढाउने ठाउँ घरको भान्सामा ग्यासको सट्टा बिजुली प्रयोग बढाउने हो । प्रधान भन्छन्, ‘५ लाख घरधुरीले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा कम्तीमा ५ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खपत हुन्छ ।’
परिसंघले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानअन्तर्गत नै विद्युत् खपत बढाउने योजना बनाइएको छ । यो अभियानमा उत्पादन र उपभोगतर्फ सातवटा मुख्य खम्बा समावेश गरिएको छ । यो अभियानले नेपालमा आयात हुने प्रमुख १० प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादन बढाएर पाँच वर्षभित्र आयात ४० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा ठूलो परिमाणमा आयात हुने एलपी ग्यासलाई स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोग व्यापक बढाएर प्रतिस्थापन गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ ।
सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको हुनाले पनि विद्युतीय चुलो अभियानलाई आगामी बजेटमै समावेश गर्नेमा प्रधान ढुक्क छन् । ‘मुलुकमा फालाफाल बिजुली उत्पादन हुँदै छ, प्राधिकरणले विद्युत्को खपत बढाउने ठाउँ अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘घर–घरमा बिजुली चुलो प्रयोग बढाउँदा राज्यलाई नै सहयोग पुग्ने हो ।’
बिजुली भारत निर्यात गर्नुभन्दा स्वदेशमै उपभोग गर्नु लाभदायक
नेपालमा बिजुली खपत हुने सम्भावित क्षेत्र औद्योगीकरण, कुकिङ, रेलवेमा, चार्जिङ स्टेसन, मल कारखानालगायत हुन् । मुलुकमा पर्याप्त बिजुली उत्पादन हुँदा पनि स्वदेशमै खपत बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रधान तर्क गर्छन् । ‘भारतमा प्रतियुनिट २० रुपैयाँमा निर्यात गर्न सके ठीकै हुन्थ्यो, तर उसलाई ३ रुपैयाँमा बिजुली बिक्री गर्नुभन्दा यहाँका उपभोक्ता, उद्योग–व्यवसायलाई केही सहुलियत दिएर बिजुली दिने हो भने सबै उपयोग हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उद्योगले सस्तोमा बिजुली पाएमा उत्पादन पनि सस्तो हुन्छ ।’ अहिले पनि धेरै उद्योगले बिजुली नपाएर डिजेलबाट बिजुली उत्पादन गरी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
विद्युतीय चुलो कसरी बाँड्ने
अर्थ मन्त्रालयले अनुदान दिएमा उपभोक्ताले सस्तोमा बिजुली चुलो पाउनेछन् । उपभोक्तालाई किस्तामा चुलो बेच्ने र बिजुली चुलोको पैसा विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको महसुलसँगै उठाउने योजना परिसंघले बनाएको छ । ‘हामी सबैभन्दा पहिला उपभोक्तालाई मासिक यति रुपैयाँ इन्डक्सन चुलोको पैसा बिजुलीको बिलसँग तिर्न मञ्जुर छु, मैले एक वर्षको वारेन्टीसहित इन्डक्सन चुलो बुझिलिएँ’ भन्ने फाराम भर्न लगाउँछौँ,’ प्रधानले भने, ‘त्यो फाराम प्राधिकरणलाई बुझाउँछौँ, प्राधिकरणले बिजुलीको बिलसँगै इन्डक्सन चुलोको किस्ता रकम पनि जोडेर उठाउनेछ ।’
उपभोक्ताले विद्युतीय चुलो किस्ता बन्दीमा पाउँदा आर्थिक भार एकैपटक पर्नेछैन । यो अभियानमा प्रत्येक घरमा बिजुली चुलो पुर्याउन प्राधिकरणसँग मिलेर काम गर्न खोजेको उनले बताए । बैंकले इन्डक्सन चुलोको फाइनान्सिङ गरिदिनेछ । प्राधिकरणले उपभोक्तासँग पैसा उठाएर बैंकलाई किस्ता पनि तिरिदिन्छ र निश्चित प्रतिशत नाफा आफू पनि खानेछ ।
स्वदेशमै चुलो एसेम्बल गर्ने तयारी
परिसंघको ‘मेक इन नेपाल’ अभियानमा स्वदेशमै आवश्यक सामान उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । सोही लक्ष्यअनुसार इन्डक्सन चुलो पनि स्वदेशमै उत्पादन गरिने प्रधानले सुनाए । ‘परिसंघको नेतृत्वमा पिपिपी मोडलमा इन्डक्सन चुलो फिटिङ गर्ने उद्योग खोल्छौँ,’ उनले भने, ‘विदेशबाट पार्टपुर्जा ल्याएर चुलो फिटिङ हुन्छ र स्वदेशी ब्रान्डका ट्याग लगाएर उपभोक्ताको घर–घरमा पुर्याउँछौँ ।’ पार्टपुर्जा ल्याउँदा सरकारले भन्सार लगाउन नहुने उनको तर्क छ । दीर्घकालमा नेपालमा ३५ लाख हाराहारी इन्डक्सन चुलो चाहिने अनुमान छ ।
एसेम्बल उद्योग दुई–तीन महिनामै स्थापना गर्न सकिने उनले बताए । ‘स्वदेशमै उद्योग खोल्दा एकातिर स्वदेशी ब्रान्ड बन्ने भयो, अर्कोतिर लगानी भएर रोजगारी पनि सिर्जना हुने भयो । चुलो बिग्रिएमा यही उद्योगले बनाइदिने ग्यारेन्टी पनि भयो,’ उनले भने ।
पोखरा किन रोजियो ?
प्रधानका अनुसार पोखरा पर्यटकीय गन्तव्य हो । तर, पछिल्लो समय त्यहाँको वातावरण प्रदूषित बन्दै गइरहेको छ । पोखराबाट बिजुली चुलो अभियान सुरु गर्दा वातावरण जोगिनुका साथै सन्देश पनि राम्रो जाने उनको तर्क छ । पोखराका सबै ठाउँमा बिजुली चुलो सम्भव नहुन सक्छ । जुन ठाउँमा ट्रान्सफर्मरले धान्न सक्छ, ती ठाउँमा इन्डक्सन चुलो प्रयोगमा ल्याउने हो ।
‘विद्युत् प्राधिकरणले कुन ट्रान्सफर्मरले धान्न सक्छ, कुन ठाउँमा ट्रान्सफर्मर थप्नुपर्ने हुन्छ, यस विषयमा सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षदखि पोखराबाट अभियान सुरु गर्छौँ, पोखरापछि काठमाडौं, बुटवल, नारायणगढ हुँदै देशभर विद्युतीय चुलो पुर्याउने हो ।’ यो अभियानमा प्रदेश सरकार, नगरपालिका, निजी क्षेत्र, केन्द्र सरकार र प्राधिकरण साझेदार हुनेछन् ।
एलपी ग्यासमा अनुदान हटाउन र कर बढाउन माग
एलपी ग्यासमा सरकारले दिएको अनुदान कटौती गरेर भन्सार १० प्रतिशत हाराहारी पुर्याउनुपर्ने प्रधानले बताए । उनी भन्छन्, ‘ग्यासमा दिएको अनुदान उपभोक्तालाई विद्युतीय चुलो किन्नका लागि दिन सकिन्छ । सरकारले बिजुली चुलो खरिद गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिए उपभोक्ता उत्साहित हुन्छन् । र, राज्य पनि लोकप्रिय हुन्छ ।’ राज्यले चुलोमा दिएको अनुदान बिजुली खपतबाट असुल गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
ग्यासको चुलोलाई एकैपटक विस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन । कतिपय काममा ग्यास वा दाउरा बाल्नैपर्ने हुन्छ । ‘हामीले बर्सेनि २० प्रतिशतका दरले बढिरहेको ग्यासको खपत घटाउँदै विद्युत्को प्रयोग बढाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले बजेटमा समेटेर चुलो किन्न अनुदान दिएमा अभियान सफल हुने मेरो विश्वास छ ।’
