हेमन्त जाेशी
काठमाडौं । परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुट्न सकेको छैन । आयोजना निर्माण अनुमति पाएको भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पटक–पटक समय गुजार्दै आएको छ । सन् २०१८ सेप्टेम्बरपछि भने उसलाई थप समय दिइएको छैन । न त सम्झौता नै तोडिएको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयमार्फत अघि बढिरहेको आयोजना हो, माथिल्लो कर्णाली । बोर्ड र जीएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा पीडीए भएको थियो । पीडीए गर्दा दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने गरी दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो । यसअनुसार जीएमआरले २०१६ सेप्टेम्बरसम्म लगानी जुटाइसक्नुपर्थ्यो । तर त्यो अवधिमा उसले लगानी ल्याउन सकेन । त्यसपछि १ वर्ष थपेर समयसीमा २०१७ सेप्टेम्बरसम्म पुर्याइयो ।
पीडीए गर्दा पाएको दुई वर्ष र थपिएको एक वर्ष अवधिमा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि लगानी बोर्डले फेरि एक वर्ष समय थपेर २०१८ सेप्टेम्बरसम्म लगानी खोज्न भन्यो । जीएमआरले त्यो समय गुजारेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । तर लगानी बोर्डको कार्यालयले न वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समय थपेको छ, न आयोजनाबाट जीएमआर निस्कनुपर्ने भनेर कुनै निर्णय नै गरेको छ ।
जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनको समय थप्न माग गरिरहेको छ भने बोर्डले समय थप्ने आधार जीएमआरसँग खोजिरहेको छ । यो सिलसिला चल्न थालेको पनि दुई वर्षभन्दा बढी समय भयो । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई पटकसम्म थपेको म्याद गुज्रिएपछि जीएमआरलाई उसको व्यावसायिक योजना (एक्सन प्लान) पेस गर्न भनिएको लगानी बोर्डको कार्यालयको भनाइ छ । जीएमआरले २०२० डिसेम्बर ३१ मा त्यस्तो एक्सन प्लान बुझायो पनि । तर एक्सन प्लान पाएको ९ महिना बितिसक्दा पनि बोर्डले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
एक्सन प्लान अध्ययनका क्रममा रहेको र जीएमआरका विषयमा के निर्णय गर्ने भन्ने अधिकार बोर्ड बैठकलाई रहेको बोर्डको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता रमेश अधिकारीले जानकारी दिए । ‘वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जीएमआरलाई परेको समस्या उसले कसरी समाधान गर्छ ? त्यसको योजना के छ ? कति समय थप्नुपर्ने हो ? लगायत विस्तृत कार्ययोजना मागेका थियौं,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले प्राविधिक समितिले त्यसको अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन टुंगिसकेपछि हामी त्यो विषयलाई बोर्डमा लैजान्छौं । बोर्डले जे निर्णय दिन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’
जीएमआरले गत डिसेम्बरमा बुझाएको एक्सन प्लानमा आयोजनामा लगानी जुटाउन लागि १८ महिना समय मागेको उनको भनाइ छ । ‘उसले १८ महिना समय मागेको छ । तर कति समय थप्ने र त्यसरी समय थप्नुको औचित्य पुष्टि हुन्छ/हुँदैन भन्ने विषय बोर्डले निर्धारण गर्ने हो,’ अधिकारीले भने । जीएमआरको माग पूरा गर्ने वा नगर्नेबारे बोर्डले कुनै निर्णय गरेको छैन । तर यसरी समय मागेको पनि नौ महिना बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्ड बैठक पछिल्लो नौ महिनामा तीन पटक बसेको देखिन्छ । माथिल्लो कर्णालीको एजेन्डामाथि भने कुनै छलफल भएको देखिँदैन ।
पछिल्लो समय जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेशलाई बेच्ने र त्यसका लागि चाँडै बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने बताउँदै आएको छ । जीएमआरले बंगलादेशमा विद्युत् बेच्न प्रारम्भिक सहमति गरिसकेको भए पनि पीपीए भइसकेको छैन । ‘पीपीए भएपछि वित्तीय व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने जीएमआरको योजना छ । पीपीए हुँदा आयोजना बन्नेमा हामीलाई पनि आशा जाग्छ,’ सहायक प्रवक्ता अधिकारीले भने ।
गत भदौ २९ र ३० मा सम्पन्न नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश पठाउने विषयमा छलफल भएको थियो । भारत हुँदै बंगलादेश पठाउने विद्युत्का लागि प्रसारणलाइनको व्यवस्था गर्न नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक पर्ने बताइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्रिपक्षीय रूपमा छलफलका लागि प्रयास गरिरहेको बताए पनि त्यसको अन्तिम टुंगो भने लाग्न सकेको छैन ।
नौ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको यो आयोजनाका लागि ११६ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको छ । जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेर अहिले प्रारम्भिक चरणका काम भइरहेका छन् । आयोजनास्थलमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र पहुँच मार्ग निर्माणका काम जीएमआरले गरिरहेको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ ।
