दिलबहादुर केसी
काठमाडाैं । एउटा आयोजना पूरा गर्न ३६ वर्ष लाग्यो भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, यो अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था होइन । यो हाम्रासामु देखिएको तथ्य हो । आयोजना पहिचान भएको लामो समयपछि यसले विद्युत उत्पादन भएकाे छ ।
धेरैले सुनेको प्रतिक्षा, गरेको र सबैधन्दा धेरै शेयरधनी (प्राथमिक बजारमा करिब ८ लाख) भएको आयोजना हो, तामाकोसी । ५ वर्षमा पूरा गर्ने गरी २०६७ भदौ १७ गतेबाट सुरु भएको आयोजना विभिन्न अड्चनकाबीच ६ वर्ष बढी समयपछि पूरा भएको छ । १० वर्षअघि राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा सूचीकृत तामाकोसी पूरा हुने थोरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये एक हो ।
सुरुमा चरणमा स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिन्छ, त्यो पनि तत्कालीन अवस्थाको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणाली बराबरकै एउटै आयोजना भन्दा धेरैले ती मान्छेलाई पागल भन्थे । विदेशी लगानी र व्यवस्थापनबिना ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउनै सकिँदैन भन्ने मान्यता थियो । त्यसलाई माथिल्लो तामाकोसीले तोडेको छ ।
ऋण लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न विदेशी व्यवस्थापन राख्ने सहमती थियो । तर, यो प्राधिकरणभित्रैकै स्वदेशी जनशक्तिकै नेतृत्वमा पूरा भयो । आयोजना बनाउन सफल नेतृत्व गरेका अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठको भनाइ सापटी लिने हो भने ‘अब एक हजार मेगावाटकै आयोजना बनाउन स्वदेशी स्रोत र जनशक्तिकै आँट गर्न सकिन्छ ।’ यो पनि एउटा सम्पति हो । विभिन्न कारणले आयोजना ढिला भयो, लागत केही बढे पनि नेपालीका लागि अहिले जलविद्युत अध्ययन गर्ने थलो बनेको छ ।
सुरुवात
तामाकोसी सन् १९८५ मा जापान सरकारको सहयोगमा ‘जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)’ द्वारा कोसी जलस्रोत विकास गुरुयोजनाको अध्ययनमा त्ब्(ट (क्षमता ११३ मेगावाट) पहिचान गरिएको थियो । त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यसबेला पहिचान भएका आयोजनाहरू कतिको त थप अध्ययनसमेत हुन सकेका छैनन् । केही अध्ययनकै क्रममा छन् ।
२०५२/५३ सालतिर च्छो–रोल्पा हिमताल फुट्ने र त्यसको असर दोलखा सहित सिन्धुलीसम्म तामाकोसी किनारमा असर गर्ने ठूलो त्रास थियो । २०५४ तिर दोलखामा हिमाली पर्यटनका क्षेत्रमा कार्यरत ‘इको हिमाल’ले च्छो–रोल्पाको भौगर्भिक अध्ययनका लागि भूगर्भविद्बाट अध्ययन गराउने भयो ।
भूगर्भविद्का रूपमा आए, अष्ट्रियन नागरिक डा. क्रिश्चियन उल्हर । च्छो–रोल्पा जानेक्रममा रोल्वालिङ खोलाबाट विद्युत निकाल्न सकिने देखे । लामाबगर भ्रमण गरे, प्राकृतिक बाँध, उच्च हेड देखे । यसले प्रभावित उल्हरल रोल्वालिङ खोलाको नामबाट व्यक्तिगत लगानीमा २ वर्षसम्म बसेर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरे । त्यसबेला यसको क्षमता १२० मेगावाट र प्रतिकिलोवाट लागत ११ अमेरिकी डलर अनुमान थियो । लामो समयदेखि आयोजनामा उप–प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत विमल गुरुङ भन्छन्–उल्हर नै माथिल्लो तामाकोसीका कोलम्बस हुन् ।
त्यसबेला दोलखा बजारसम्ममात्र यातायातको पहुँच थियो । दोलखाबाट लामाबगर पुग्न ३ देखि ४ दिन हिड्नुपर्थ्याे । त्यसबेला, दोलखादेखि नुन बोकेर लामाबगर खोलामा बगाएर पानीको बहाव नापेको अहिले पनि लामाबगरबासीलाई सम्झना छ । यही आयोजना अध्ययनका क्रममा उल्हर आफ्नो सम्पत्ति सकिएपछि तत्कालीन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भोला चालिसेसँग कुरा गरेर आयोजना प्राधिकरणको जिम्मा लगाए ।
आयोजना अघि बढाउन तत्कालीन समयमा दोलखाका राजनैतिक व्यक्ति ताराबहादुर कोइरालाले तत्कालीन अर्थ सचिव डा. विमल कोइरालामार्फत बजेट व्यवस्थापन गर्न भूमिका खेलेका थिए । दुवै अध्ययनलाई आधार बनाएर २०५८/५९ मा प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतमा अध्ययन गर्यो । प्राधिकरणको अध्ययनमा २५० मेगावाट क्षमता र त्यसबाट वार्षिक १ अर्ब ५७ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने देखियो । उत्पादन लागत ११ सय डलर नै अनुमान गरियो । प्राधिकरणको आफ्नो स्वामित्वमा आएर सुरु गरेको इतिहास हेर्दा आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुँदासम्म २० वर्ष बितेको छ ।
नर्वेको आर्थिक सहयोगमा २०६० देखि २०६२ सालमा नर्वेजियन कम्पनी नरकन्सल्ट एएसले गरेको विस्तृत अध्ययनबाट ३०९ मेगावाट क्षमता हुने र त्यसबाट वार्षिक १ अर्ब ७३ करोड ७० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुने देखियो । २०६३ देखि २०६५ सालसम्म गरेको विस्तृत इञ्जिनियरिङ अध्ययनपछि ६ वटा युनिटबाट ४५६ मेगावाट २ अर्ब २८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने र देखियो ।
अघिल्ला दुई अध्ययनमा बाँध र इन्टेकको सामिप्यता भए पनि अन्य संरचना तामाकोसी नदीको दायाँबायाँ डिजाइन गरेका थिए । विद्युतगृह तामाकोसी र रोल्वालिङ खोलाको दोभानमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । प्राधिकरणको डिजाइनमा बाँध र इन्टेक साविककै नजिक भए पनि अन्य संरचना तामाकोसी नदीका बायाँतिर साथै विद्युतगृह तामाकोसी र गोंगर खोलाको दोभानमा राखिने डिजाइन (अहिले भएको) थियो ।
विदेशी चासो
आयोजना आकर्षक देखिएपछि नर्वेको स्टाटक्राफ्ट नरफन्ड पावर इन्भेष्ट एएसले प्राधिकरणसँग मिलेर बनाउने प्रस्ताव गर्यो । स्थानीय लगानी बुटवल पावर कम्पनीलाई उसले साथमा लियो । देशको महङ्गो बिजुली मानिने खिम्ती–१ पनि उसले बुटवल पावरसँगै मिलेर बनाएको थियो । जनआन्दोलन पूरा हुँदासम्म आयोजनाको विस्तृत अध्ययनसमेत पूरा भएको थियो ।
एकथरि, सस्तो आयोजना स्वदेशी लगानीमा जसरी पनि बन्नुपर्छ भन्नेमा थिए । अर्काथरि, नेपालीले कुनै हालतमा सक्दैनन्, विदेशीलाई नै दिनुपर्छ भन्नेहरू थिए । विदेशी विशेष गरी नर्वेजियन र भारतीयहरू तामाकोसी आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि नेपाली अधिकारीहरूलाई विभिन्न सपना देखाएका थिए । कतिसम्म भने, तत्कालीन नर्वेका राजदुत टोरे टोराङले एसएन पावरलाई दिन सकेसम्म लबिङ गरे । दोलखाको उत्तरी क्षेत्रलाई विकासले कायापलट बनाउने सपना पनि देखाए । नर्वेजियनहरूले तामाकोसी भिजन २०२० भनेर योजना नै तयार पारे ।
स्वदेशी अर्थतन्त्र मजबुत नचाहने जलस्रोत मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूको स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउनु भनेको एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकसँग गरेको सम्झौता विपरित हुन्छ भन्ने भनाई थियो । आयोजनामा लगानी गर्न तम्सिएको कर्मचारी सञ्चय कोषलाई सरकार ग्यारेन्टी बस्न नसक्ने निर्णयसमेत गराए । स्वदेशी लगानीमा यत्रो आयोजना बनाउँदा अर्को मध्यमस्याङ्दी हुन्छ भन्नेहरू पनि धेरै थिए । यसलाई असफल बनाउन देशी विदेशीहरूको अदृश्य चलखेल कति भए कति । “बिरालो कालो होस् या सेतो मुसा मारे भयो” भन्नेसम्म भए ।
स्वदेशी लगानी
अन्ततः जित स्वदेशी लगानीमा बन्नुपर्छ भन्नेहरूकै भयो । स्वदेशी पुँजी जुटाउन तत्कालीन आयोजना प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्की र प्राधिकरणका कर्मचारी युनियन पनि स्वदेशी लगानीमै तामाकोसी बन्नुपर्छ भन्दै बहस चलाइरहेका थिए । स्वदेशी स्रोत कसलाई भनसुन गरेर जुटाउन सकिन्छ भन्नेमा आयोजना प्रमुख लागेका थिए । आयोजना स्वदेशी र विदेशी लगानीमा बन्दाको फाइदा बेफाइदा बारे जिल्लाका राजनैतिक नेता, प्रशासकहरूलाई आस्वस्त पार्ने कोसिस गरिरहे ।
फलस्वरूप, २०६२/६३ सालपछिका तत्कालीन विधायकहरू पशुपति चौलागाईं र आनन्दप्रसाद पोखरेल बजेट व्यवस्थापन गनुपर्ने भन्दै संसद भवन अगाडि धर्ना समेत बसे । काँग्रेस नेता भीमबहादुर तमाङ आयोजना प्रमुखलाई नै लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मनाउन निवासमै पुगे । सालिन नेता तमाङको बचन हार्न नसकेका कोइरालाले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई बोलाएर माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा बन्ने मोडालिटी बनाउन र पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए । त्यहीँबाट स्वदेशी लगानीमा बन्ने पक्का भएको श्रेष्ठ सम्झन्छन् ।
१० वर्षे माओवादी द्घन्द्घ चर्किँदा आयोजनाको अध्ययन भइरहेको थियो । माओवादीहरूले त्यतिबेला दोलखालाई आफ्नो सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्र विशेष जिल्लाको रूपमा लिन्थे । विशेष जिल्लाको मुटुमा रहेको आयोजनाको कामलाई त्यसबेलाको द्घन्द्घरत पक्षले पनि कुनै अवरोध नगरी सहयोग ग¥यो । यसको मतलव, तत्कालीन अवस्थामा तामाकोसीको पक्षमा स्थानीयस्तरमा रोक्ने र अवरोध गर्ने भन्दा अघि बढाउनेहरू मात्रै थिए ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्यो । हिमालयन बैंकको नेतृत्वमा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सहमति थियो । तर, पछि बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्ने बताए । यसले लगानी नजुट्ने हो कि भन्ने आशंका अन्त्य गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारले नेपाल टेलिकमलाई सेयर दिएर भए पनि भित्र्यायो । अपुग रकम १० अर्ब सरकारले सहुलियत ऋण दिने निर्णय गरेर स्वदेशी लगानीको स्रोत जुटाएर काम सुरु भएको थियो ।
तामाकोसी आकर्षक हुनुका पछाडि केही प्राकृतिक तथ्यहरू छन् । जसलाई उपहारका रूपमा लिन सकिन्छ । छोटो सुरुङ, ग्रस हेड ८२२ मिटर छ । वर्षभरि नदीको बहावमा धेरै उतारचढाव नहुने र हिउँदमा पनि मासिक बहाव राम्रो भएको, वर्षात्मा बालुवा बग्ने मात्रा तुलनात्मकरूपमा कम रहेको छ ।
स्रोत, सीप र क्षमता
माथिल्लो तामाकोसीबाट वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था मजबुत बनाउन ठूलो सघाउ पुग्नेछ । तामाकोसीमा लगानी गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, टेलिकमको पनि नाफा बढ्नेछ । यसको सफलताले अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा लगानी गर्न हौसला मिल्नेछ । समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक बनाउन सघाउ पुग्नेछ ।
ठूला जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पुँजी र जनशक्तिले पनि बन्छ र ! भन्नेहरूका लागि यसले दृढ इच्छाशक्ति भए लगानीको कुनै समस्या नहुने प्रमाणित गरेको छ । स्वदेशी लगानीमा बनेको चिलिमे (२२ मेवा) ले त आयोजना पूरा भएको १८ वर्षमा अहिले साँढे २७० मेगावाटका आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । अन्य ४ सय मेगावाट बढीका आयोजना अध्ययन गरिरहेको छ । त्यहाँ काम गरेका अनुभवी प्राविधिकहरू अरू ठूला आयोजनामा नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसको तुलनामा माथिल्लो तामाकोसी धेरै गुणा आकर्षक छ । यो पूरा हुने वित्तीकै यसका अनुभवी इन्जिनियर तथा व्यवस्थापकलाई ठूला आयोजना बनाउन सफल नेतृत्व गर्न आत्मबल प्रापत भएको छ ।
जलविद्युत आयोजना भन्ने वित्तिकै विदेशी सहयोग, लगानी, विदेशी श्रम, सीप र योजनामा मात्र बन्छ भन्ने भ्रम तामाकोसीले चिरेको छ । स्वदेशी लगानी, धेरै स्वदेशी श्रम र सीपमा ४५६ मेगावाटको आयोजना पूरा भएको छ । नेपाल जस्तो देशका लागि तामाकोसी चीनको हुवेई प्रान्तमा निर्माण भएको र विश्वकै ठूलो ‘थ्रि गोर्जेज’ जस्तै हो । नेपाली इन्जिनियरहरूले विदेशी विशेषज्ञहरूसँग बसेर काम गर्दा थप अनुभव र सीप हासिल गर्ने अवसर पाएका छन् । यहाँको र सीपले अर्को हजार मेगावाटभन्दा ठूलो आयोजना हाँक्ने आत्मबल प्राप्त भएको छ ।
अप्पर तामाकोसीले ४५६ मेगावाटको आयोजना पूरा हुने वित्तीकै हिउँदमा थप पानी व्यवस्थापन गर्न रोल्वालिङ डाइभर्सनको काम सुरु गर्दैछ । ६ किलोमिटर सुरुङ बनाएर माथिल्लो तामाकोसीको बाँधमा रोल्वालिङ खोलाको पानी खसाल्ने योजना छ ।
त्यही ६ किलोमिटर सुरुङबाट पानी ल्याउँदा केही उचाई देखिएपछि अर्को २२ मेगावाटको आयोजना बन्ने भएको छ । जुन चिलिमे बराबरको हो । जसलाई तामाकोसीकै उपहार मान्न सकिन्छ । यसमा लगानी गर्न तामाकोसीकै लगानीकर्ता उत्सुक छन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पूरा भएको आयोजनाको अब वित्तीय व्यवस्थापन गरेर ठेक्का आह्वान गर्न मात्र बाँकी छ । यसले पनि अप्पर तामाकोसीका लगानीकर्तालाई थप प्रतिफल दिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
तामाकोसी सुरु भएपछि त्यसका लागि ठेकेदारले ल्याएका निर्माण सामग्री ४ महिनासम्म भन्सारमा थन्किए । सामान छुटाउन भन्सार, अर्थ मन्त्रालय धेरै धाउनुपर्यो । वन, वातावरण, रक्षा, गृहलगायत मन्त्रालयका समस्या उस्तै थिए । यिनै समस्याका कारण तामाकोसीका विषयमा संसदमा पटक–पटक छलफल हुन्थ्यो । जलविद्युत विकासलाई सहजीकरण गर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णयले निजी क्षेत्रका आयोजनालाई समेत फाइदा पुगेको छ । यो पनि तामाकोसीकै देन हो ।
