डा. जुगल भुर्तेल
अजङ्गका पहाडलाई चिर्दै उत्तरबाट दक्षिणतिर बगेका करिब छ हजार साना–ठूला नदीनालामा रहेको अथाह शक्तिले हरेक नेपालीको घरमा बिजुलीको प्रकाशमात्र होइन देशैभरि समृद्धिको उज्यालो फैल्याउन सक्छ भन्ने थाहा भएको १ सय १३ वर्ष भइसक्यो । वि.सं. १९६८ मा बनेको फर्पिङ विद्युत्गृहबाट निकालिएको बिजुलीले काठमाडौंका दरबार झलमल्ल हुँदैगर्दा संसारका धेरै देश अझै लाल्टिन बालिरहेका थिए । प्रकृतिले उदारतापूर्वक दिएको यस्तो वरदानलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचलाई विकासको मूलधारसम्म ल्याउन हामीले कति लामो समय व्यतित गरेछौँ ? आज पर्यन्त राज्यको नीतिनिर्माण तहमा यो प्राविधिक रूपले जटील क्षेत्रको उत्थानका लागि अपेक्षित नीतिगत कुशलता र चाहिएको गतिमा कार्यान्वयन गर्ने अग्रसरता देखिँदैन ।
यद्यपि, हामीले विगतमा भोगेको विकराल ऊर्जा संकटले जनतालाई सचेत तुल्याएकोले ‘विद्युत्’ अब प्राविधिकहरू माझमात्र छलफल गरिने दुर्बोध्य विषय रहेन । नेपालको ऊर्जा उत्पादनको स्थिति, लागत, प्रसारण लाइनको विस्तार, सरकारले लिएका नीति, कार्यान्वयनको गति आदिमा जनताको चासो र चिन्ता बढेको छ । फलस्वरूप, नेपालका प्रायः सबै सरकारहरू आ–आफ्ना बजेटमार्फत ऊर्जा उत्पादनमा नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउने घोषणा गर्न बाध्य छन् । प्राविधिक दृष्टिले त्यो असम्भव होइन तर विद्युत् विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएका राज्यका संरचना ‘बिजुली निकाले खेर जान्छ’ भन्ने मान्यताले अझै पनि यसरी प्रभावित छन् कि त्यसबाट मुक्त नभएसम्म पार्टीहरूको चुनावी वाचा वा सरकारी बजेटका कर्णप्रिय नारामा सीमित हुने घोषणाहरू हाम्रा मनोरञ्जनका विषय मात्र रहने छन् । स्पष्टै छ, जुन देशका जनताले बढी विद्युत् खपत गर्छन् तिनै देश विकसित छन् । विश्वको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको सूचिमा हामी लगभग पुछारमा छौं र उपभोग गरिहेको ऊर्जाको गुणस्तर पनि त्यही स्तरको छ ।
निजी लगानीका तगाराहरू
सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई देशभित्रका सबै निजी र सार्वजनिक जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तथा विद्युत् प्रसारण एवम् बिक्री–वितरणमात्र होइन आफैँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्ने अधिकार समेत दिएको छ । अर्थात, बिजुलीको बजारमा उसको स्वच्छन्द एकाधिकार छ । प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन आयोजनामा उत्पादन लागत र निर्माण अवधिपनि असामान्य ढंगले बढी हुने गरेको छ । तर सरकारी संरक्षणका कारण निजी क्षेत्रलाई जस्तो उसलाई पुँजीको चिन्ता भने छैन । यो एकाधिकारलाई तोड्नेगरी प्राधिकरणलाई अनबण्डलीङ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि त्यसमा उत्पन्न भएका प्राविधिक जटिलताका कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रले एकातिर प्राधिकरणसँग निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ भने, अर्कोतिर तिनले उत्पादन गरेको बिजुलीको क्रेता पनि उही नै हो । आफ्नै उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आफैँलाई बेच्न आएको व्यवसायीप्रति प्राधिकरण केही अनुदार हुनु त स्वभाविकै भयो, तर बिडम्वना त्यो अनुदारता प्रायः जनस्तरमा पनि प्रतिविम्बित हुन्छ र लाइसेन्स ओगट्ने र लगनशील उद्यमीबीच विभेद नगर्नाले जलविद्युत्मा लगानी गर्ने सबै ‘झोलामा खोला ओगट्ने जलमाफिया’ हुन् भन्ने आम धारणा बनेको छ । समग्र निजी क्षेत्रमा यदाकदा देखिने अवाञ्छित प्रवृत्तिबाट निश्चय नै यो उद्योग पनि मुक्त छैन । तर अन्यत्रझैँ जलविद्युत्मा पनि राम्रो, नराम्रो अर्थात निर्माण गर्ने र लाइसेन्स ओगट्ने दुवै प्रवृत्ति छ । पछिल्लो समय लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने थुप्रै कानूनी प्रावधान दृढतापूर्वक लागु हुन थालेपछि यो समस्या क्रमशः घट्दैछ र अझै कडाइका साथ यसलाई निर्मूल पार्ने कदम चालिएका छन् ।
आयोजना निर्माणका लागि चाहिने मानव संसाधनदेखि निर्माण सामाग्री, ढुवानी र अन्य यावत बस्तु र सेवाको मूल्यमा नसोचेको वृद्धि भइसक्दा पनि विद्युत् खरिद–बिक्री दरमा समयानुकूल परिमार्जन हुन नसक्नु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । धेरै वर्षदेखि हिउँदमा प्रतियुनिट ८.४० रुपियाँ र बाँकी अवधि ४.८० रुपियाँमै खरिद–बिक्री भइरहेको बिजुलीले अब न पुराना लगानीकर्तालाई धेरै उत्साहित तुल्याउँछ, न त नयाँलाई आकर्षित गर्छ ।
नेपालको माग थोरै भएकोले ‘खेर’ जाने बिजुली निकाल्नु हुँदैन भन्ने अचम्मको मान्यता सरकारी संयन्त्रमा अझै पनि घर गरेर बसेको छ । तर हाम्रो मागको निर्धारण कसरी गरिन्छ ? विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्षेपण गर्ने मागले हाम्रो औद्योगिक विकासको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्छ । लोडसेडिङमुक्त गुणस्तरीय ऊर्जाको निर्बाध आपूर्तीले उद्योगधन्दा मात्र होइन जनताको घरमै पनि बढी विद्युत् खपत हुने प्रमाणित भइसकेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको परिकल्पना र सर्वेक्षणदेखि निर्माणको चरणसम्म लाग्ने अवधि अन्य क्षेत्रको तुलनामा अत्यन्त लामो हुन्छ । प्रक्रियागत झन्झटले विलम्ब गराउने काम त छँदैछन्, निर्माण स्वयंपनि अरु कुनै उद्योगको तुलनामा ज्यादै कठीन हुन्छ । त्यो अवधिमा ऋणको ब्याज दरमा बृद्धि र निर्माण सामाग्रीको भाउ बढेर लागत बढ्ने, अप्रत्यासित भूगर्भीय समस्याका कारण निर्माण लम्बिने, आयोजना स्थलमा प्राकृतिक वा सामाजिक अवरोध आउने जस्ता जोखिमको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, महामारीजस्ता प्राकृतिक विपदको सघनता बढेको छ, जसले आयोजना निर्माणको अवधिलाई अनिश्चित बनाइदिन्छ । त्यसको सम्पूर्ण भार प्रवर्द्धकले बोक्नु पर्ने हुन्छ । जलविद्युत् आयोजना स्थल प्रायः बाटोघाटो नपुगेको निर्जन स्थानमा हुने भएकोले थुप्रै आधारभूत संरचनाको निर्माण नगरी आयोजना बनाउन सकिन्न । खोलासँग सम्बन्धित भरोसायोग्य सरकारी तथ्याङ्क नहुने हुँदा अध्ययनमा धेरै लामो समय खर्चिनु पर्ने बाध्यताका कारण ठूला आयोजनामा पाँच वर्षे सर्वेक्षण अवधि अपर्याप्त भई लाइसेन्स नै खारेज हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । यस्तो अमैत्रीपूर्ण वातावरणमा पनि नेपालको विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रले दिएको योगदान उल्लेखनीय छ ।
सम्भावना र सुधारको बाटो
ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनले मुलुक नै जुर्मुराएर समुन्नतिको बाटोमा दौडिरहेको हुनु पर्नेमा घरिघरि बन्ने र भत्किने सरकारहरू देख्दा देश अन्नतकालसम्मै राजनीतिक संक्रमणमा बाँच्न अभिशप्त छ कि जस्तो लाग्छ । यस्तो अस्थिरका माझ गम्भीर विदेशी लगानिकर्ताहरू आकर्षित हुन सक्दैनन् भन्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तथ्याङ्कले प्रष्टै देखाउँछ । त्यसैले अहिलेलाई विदेशी लगानीका लागि अधिकतम प्रयास गर्दै आन्तरिक पुँजीबाट गर्न सकिने काममा केन्द्रित हुनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । प्राधिकरणद्वारा निर्माण गरिएको ४५६ मे.वा. क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी र सय मेगावाटभन्दा अधिक क्षमताका मध्य भोटेकोसी, रसुवागढी जस्ता आयोजना हुन् वा निजी क्षेत्र कै निर्माणमा जान तयारी गरिरहेका आंशिक जलाशय २५६ मेगावाट क्षमताको अपर तमोर वा ३४१ मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाहरूले स्वदेशी पुँजीमै गतिलो काम गर्न सकिने आत्मविश्वास बढाएका छन् ।
साना आयोजना निर्माण गरेका प्रवर्द्धकहरू झन्झन् ठूला आयोजनाका लागि तयार हुँदैछन्, किनकि जलविद्युत् विकासमा विगत तीन दशकभन्दा बढीको संलग्नताले नेपालको निजी क्षेत्रले ठूला आयोजना बनाउने सक्ने प्राविधिक र आर्थिक आत्मविश्वास हासिल गरिसकेको छ । अब यही उद्योगमा वर्षौं काम गरेका प्रसस्त अनुभवी इन्जिनियर, ठेकेदार र अन्य प्राविधिक छन्, जसको वृद्धि, तालिम र एक्पोजरमा निजी लगानीका स–साना प्रोजेक्टहरूकै अहम् भूमिका छ । नेपाली सर्वसाधारण र बैंकहरूपनि लगानी गर्न उत्सुक हुँदै गएको अवस्था छ । ठूला बैंकहरूले हाइड्रोपावर बुझ्ने प्राविधिक क्षमतामा निकै सुधार गरेको देखिन्छ, जसका कारण यस क्षेत्रमा तिनको लगानी विस्तार हुँदै गएको मात्र नभई सर्वसाधारणको लगानीलाई सुरक्षित गर्न समेत मद्दत पुगेको छ ।
यिनै साना ठूला उपलब्धिका कारण सन् २००० मा खिम्ती जलविद्युत् आयोजना बनाएर भित्रिएको निजी क्षेत्रले दुई दशकभित्रै मुलुकमा जडित क्षमताको करिब ६५ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका प्रधिकरणको स्वामित्वका जलविद्युत् गृहबाट ५८३ मेगावाट, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूबाट ४९३ र अन्य स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूद्वारा १९१५ गरी करिब ३००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइराखेको छ । जलविद्युत् उत्पादनमा सय वर्षभन्दा बढीको इतिहास बोकेको देशमा यो उपलब्धि सन्तोषजनक नभए पनि उकालो चढिरहेको यस्तो तथ्याङ्कले निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागितालाई छर्लङ्ग पार्छ ।
विद्युत् विकास विभागको रेकर्डमा हालसम्म २८० स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले लगभग १०,१३५ जडित क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् भने कूल ८०६५ मेगावाटका १०४ आयोजनाका लागि विभिन्न कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर काम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणको अर्को तथ्याङ्कले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएर हाल प्राधिकरणका ९ वटा सहायक कम्पनीले ६२७ मेगावाट तथा १२२ निजी कम्पनीले झन्डै ३२२६ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिराखेको देखाउँछ ।
ऋण सम्झौता लगायत प्रक्रियागत कार्यान्वयनको विभिन्न चरण रहेका आयोजनाको कूल जडित क्षमता करिब ३८३० मेगावाट छ । समग्रमा अहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४५५ कम्पनीहरूसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ, जसको कूल जडित क्षमता १०,३०१ मेगावाट छ र यो तथ्याङ्क अत्यन्त गतिशील छ । नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कूल जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याएर आन्तरिक खपत र निर्यात दुवैको परिमाणमा व्यापक वृद्धि गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।
यो अभूतपूर्व जागरणलाई अझ मूर्त रूप दिन आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गरी वित्तीय स्रोतको सही परिचालन हुन सकेमा मुलुकमा औद्योगिक विकासको सूर्योदय गराउने क्षेत्र यही नै हुनेछ । यद्यपि निकै जोखिमयुक्त प्रचुर लगानी, लामो समयपछि मात्र प्राप्त हुने प्रतिफल, सामाजिक र पर्यावरणीय जोखिम, आदिका कारण ऊर्जाको विकासमा वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण पाटो हो । अब बन्ने जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रायः ठूलो जडित क्षमताका हुनेछन् र त्यही मात्रामा पुँजीको आवश्यकता पर्नेछ । नेपाली लगानीकर्ताहरूको वित्तीय क्षमताको आधारमा अनुमान गर्दा त्यस्ता ठूला प्रोजेक्टको निर्माणमा सामुहिक लगानी अपरिहार्य हुनेछ । घरेलु स्रोत, वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान आदि सबैतिरको योगदान आवश्यक छ र त्यसका लागि अधिकतम प्रयत्न पनि हुनुपर्छ । तर माथि चर्चा गरिए झैं हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता र भूराजनीतिक संवेदनशीलता वैदेशिक स्रोतका लागि हाल अनुकूल देखिँदैन । त्यसमाथि, ‘दक्षिण एसिया मै सबैभन्दा उदार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नीति भएको देश’ भनेर विदेशीलाई लगानी आह्वान गर्न जति सजिलो छ, यही देशभित्रको ब्युरोक्रेसीलाई त्यो नीति बुझाउन गाह्रो छ ।
सारांशमा आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन नै हाम्रो वर्तमान रणनीति हुनुपर्छ । हामीले बिजुली निर्यात गर्न थालेको परिप्रेक्षमा त्यसबाट हुने आम्दानीलाई ऊर्जा विकासमा नै खर्च गर्ने नीति लिनुपर्छ र त्यस्तो पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँचलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऊर्जाको विकासमा लगातार बढाउँदै लगेको लगानी आशलाग्दो छ । गत असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले वाणिज्य बैकहरूले समग्रतामा यो उद्योगमा करिब चार खर्ब रूपैंयाँ ऋण लगानी गरिसकेका छन् । निर्माण अनुमति लिएर बसेका वा ऋण सम्झौताका लागि प्रयासरत आयोजनाहरूको प्रगति एवम् बैंकहरूको अझै लगानी गर्न सक्ने क्षमतालाई हेर्दा आगामी पाँच वर्षमा प्रवर्द्धकहरूको स्वपुँजी सँगै ऋण लगानीको यो रकम उल्लेख्य ढङ्गले बढ्ने निश्चित छ तर त्यसका लागि अझै पनि पुरातन परम्परा र दृष्टिकोणमा अड्किएको बैंकिङ सेक्टरमा सुधारको खाँचो छ ।
ठूला प्रोजेक्टका लागि ठूलै ऋण माग्न आउने लगानीकर्तासँग मिटर-ब्याजीको तमसुक जस्तो औचित्यहीन पर्सनल ग्यारेन्टीको प्रावधानले धेरै सम्झौता सम्पन्न नहुने वा लम्बिने गरेका छन् । असीमित समस्या र लामो प्रतीक्षापछि मात्र लाभांश प्राप्त हुनेहुँदा जलविद्युत् लगानीकर्ताका जोखिम ठूला छन् तर हाइड्रोपावरको प्रारम्भिक लगानी तुलनात्मक रूपमा केही बढी भए पनि संचालन खर्च धेरै हुँदैन । त्यसैले, बैंकको ऋण अवधिसम्म विभिन्न राहत दिएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु पर्छ ।
बैंक कर्जाको ब्याजदर स्थिर राख्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तर तरलता पर्याप्त हुँदा लोभ्याइ-लोभ्याइ ऋण दिने बैंकहरू अलिकति असहज हुने बित्तिकै तर्किने र ब्याजदरमा बढोत्तरी नगरी प्रतिवद्धता अनुरूप ऋण निकासा नगर्दिनाले आयोजना निर्माण नै ठप्प हुने विकराल स्थिति सृजना भएका उदाहरण छन् । आयोजना निर्माणमा एक–दुई हप्ता विलम्ब हुँदा फेरि त्यही लय समात्न महिनौं लाग्ने पीडा न बैंकरहरूले बुझेका छन्, न त सरकारी संयन्त्रले । आयोजना सम्पन्न गर्न एउटा प्रवर्द्धकले कुन स्तरमा आफ्नो सम्पूर्ण क्षमतालाई परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बोध गर्न वर्षौंदेखि बन्न नसकेर अलपत्र परेका नारायणगढ–बुटवल वा मुग्लिङ–पोखरा सडकहरूको विस्तारलाई अवलोकन गरे पुग्छ ।
बीमा उद्योगसँग सम्बन्धित यस्तै प्रकारको तितो अनुभव प्रायः सबै प्रवर्द्धकहरूले गर्ने गरेका छन् । अहिले कुनै पनि बीमा कम्पनीले हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको जोखिम बहन गर्ने साहस देखाउँदैनन् वा चर्को प्रिमियम लिएर मात्र गर्ने गरेका छन् ।
बीमा उद्योगसँग सम्बन्धित यस्तै प्रकारको तितो अनुभव प्रायः सबै प्रवर्द्धकहरूले गर्ने गरेका छन् । अहिले कुनै पनि बीमा कम्पनीले हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको जोखिम बहन गर्ने साहस देखाउँदैनन् वा चर्को प्रिमियम लिएर मात्र गर्ने गरेका छन् । बैंकले आफ्नो लगानीको जोखिम बहन सुनिश्चित गरेरमात्रै कर्जा दिने हुँदा ‘बीमा नभई ऋण नमिल्ने, ऋण नभई काम अघि नबढ्ने’ चक्रमा फसेर धेरै आयोजनाको लागत बढ्ने गरेको छ । त्यसैगरी क्षतिको मूल्याङ्कन गरी नियमानूसार पाउनु पर्ने दाबीको भुक्तानीका लागि प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले महिनौं वा कतिपय अवस्थामा वर्षौं झन्झट बेहोर्नु परेका उदाहरण पनि छन् । सरकारले प्रभावकारी हस्तक्षेप गरेर वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित यस्ता समस्याको समाधान नगर्ने हो भने हाइड्रोपावर उद्योग फस्टाउन सक्दैन ।
विश्वभरि संख्यात्मक र गुणात्मक रूपले बढ्दै गएको नेपाली डायास्पोरासँग यथेष्ट सामुहिक शक्ति छ भन्ने यथार्थलाई हाम्रो सम्विधानले नै आत्मसात गरिसकेको छ । तिनले जलविद्युत्मा सामुहिक लगानी गर्न थालेको एक दशक बढी भइसकेको पनि छ । निजी लगानीकर्ताहरूको व्यक्तिगत सम्बन्ध र पहलले हुँदै आएको त्यस्तो लगानी मूलतः विदेशमा बसोबासरत नेपाली नागरिकहरूबाट आउने गरेको छ ।
नेपाली मूलका विदेशी नागरिकको हकमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको संवैधानिक व्यवस्थाले तिनलाई नेपाली नागरिक सरह सामाजिक र आर्थिक अधिकार दिएता पनि अझै थुप्रै कानूनी व्यवधान छन्, जसको निराकरण नभई तिनको बढ्दो आर्थिक सम्पन्नताबाट मुलुक लाभान्वित हुन सक्दैन । विदेशमा आफ्नो सामाजिक र राजनीतिक पहुँच बढाउँदै गएको नेपाली डायास्पोरा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने सबैभन्दा प्रभावशाली माध्यम पनि हो । दुर्भाग्यवश, डायास्पोरालाई हेर्ने दृष्टिकोण दलीयकरणको विकृत जञ्जालमा फसेर दयनीय स्थितिमा पुगेको गैरआवासीय नेपाली संघको क्रियाकलापबाट प्रभावित हुने गरेको छ । नेपाली समाज कै विस्तारित रूप भएकोले यहाँको विसंगति त्यहाँ पनि छ, तर संघको राजनीतिमा आवद्ध जमात र वृहत्तर नेपाली डायास्पोराबीच विभेद गर्न जरुरी छ ।
लामो समयपछि मात्र प्रतिफल दिने जलविद्युत्को लगानीले नीतिगत स्थिरताको माग गर्छ । सरकारले दिएका आर्थिक सुविधा र राहत दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा कुनै आयोजनाको लागत मूल्यांकन गरिन्छ र त्यसै अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको योजना बनाइन्छ । तर विगत केही वर्षदेखि सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी हरेक बजेटमै नीतिगत परिवर्तन हुने गरेको छ । सरकारले उपकरणमा दिइएको भ्याट र भन्सार राहत प्रोजेक्ट अवधिभर अपरिवर्तनीय हुनुपर्छ । अन्य निर्माण सामाग्रीमा पनि त्यस्तो सुविधा दिएमा जलविद्युत् आयोजनामा सबैभन्दा खर्च हुने सिभिल खण्डको लागतमा केही राहत हुन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रले सृजना गरेको हजारौं रोजगारी, जनस्तरमा निर्माण गरेका सयौं किलोमिटर बाटो, विद्यालय, शिक्षकहरूको व्यवस्था, स्वास्थ्य केन्द्र, खानेपानी, सिँचाइका आयोजनाहरू, पुल–पुलेसा, निर्माण र इन्जिनियरिङ व्यवसाय, आदिलाई उपेक्षा गर्ने हो भने पनि अर्बौंको लगानीले अर्थतन्त्रमा गरिरहेको योगदानलाई कसरी उपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
सरोकारवालाहरूका उचित मुद्दालाई अवहेलना गर्ने यो घातक प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । ‘म यो कुर्सीमा नभएको भए अरूले देश बेची सक्थे’ भन्ने अस्वभाविक आत्मश्लाघा बोकेर भरसक कानूनमा प्रष्टता आउन नदिने, आइहाले नियामावलीमा गिजोल्ने, र त्यो पनि गर्न नसके कार्यविधि बनाएर भए पनि आफूलाई तजबिजी अधिकार दिलाइछाड्ने नोकरशाही प्रवृत्ति हाम्रो उन्नतिको सबैभन्दा ठूलो बाधक रहेको कुनै पनि निर्वाचित सरकारहरूले बुझ्न नसक्नु दुःखद छ ।
राजनीतिक दलहरूले आफूलाई समयानुकूल रुपान्तरण गर्न सकेका छैनन् । पार्टी जीवन मै ज्ञान र सिपले तयार नेताहरूले मात्र सम्बन्धित क्षेत्रको नेतृत्व लिने परिपाटीको थालनी हुनुपर्छ । पार्टीका नीति तथा प्रशीक्षण प्रतिष्ठानजस्ता सांगठनिक संरचनाहरू शायद त्यही प्रयोजनाका लागि बनेका होलान् । यो क्षेत्रलाई पहिले नै बुझेका र मुलुकको समृद्धि निर्माणमा यसले खेलिरहेको भूमिकाको न्यूनतम कदर गर्नसक्ने प्रभावशाली मानिसहरू मात्र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउने हो भने पनि धेरै समस्याको निराकरण हुन सक्छ । यस्ता सुधार हुन सके भनेमात्र यो उद्योगले दीर्घकालीन योजनाका साथ मुलुकको आन्तरिक मागलाई सन्तुष्ट गर्दै क्षेत्रिय बजारमा समेत प्रवेश गर्ने थप आत्मविश्वास देखाउन सक्छ ।
क्षेत्रीय बजार
जलविद्युत्लाई नवीकरणीय, स्वच्छ र ऊर्जाका अन्य विकल्पका तुलनामा कम खर्चिलो मानिन्छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण थर्मल र विकराल मानवीय जोखिमका कारण आणविक स्रोत लोकप्रिय विकल्प रहेनन् । वायु, सौर्य जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा तीव्रता आए पनि अझै हाइड्रोपावर नै ऊर्जाको बढी विश्वासनीय र भरोसायोग्य स्रोत मानिन्छ । तसर्थ, हाम्रो जलविद्युत् क्षमतालाई क्षेत्रीय स्तरमा प्रयोग गर्न सकिने प्रचूर संभावना छ । सौभाग्यवश, प्रकृतिले हामीलाई पानी मात्र होइन पहाडपनि दिएको छ । तुलनात्मकरूपले न्यून पर्यावरणीय र सामाजिक क्षति पुर्याउने र सहजै निर्माण गर्न सकिने जलप्रवाहमा आधारित ‘रन–अफ–रिभर’ प्रविधिका आयोजना नेपालको पहाडी भेगका लागि निकै उपयुक्त छन् । यद्यपि, वहावमा आधारित हुने भएकोले खोलामा धेरै पानी हुँदा धेरै र थोरै हुँदा थोरै बिजुली उत्पादन हुने समस्या छ । अर्थात्, देशमा जलप्रवाहमा आधारित विद्युत् आयोजना धेरै भएभने वर्षामा माग भन्दा अधिक बिजुली उत्पादन भएर उपयोग नहुने र हिउँदमा अत्यन्त कम उपलब्ध हुने समस्या आउँछ । यसको दीर्घकालीन समाधान त निश्चित सङ्ख्यामा बहुद्देश्यीय जलाशाय आयोजना नै हुन् ।
विश्व रङ्गमञ्चमा राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव बिस्तार गर्दै गएको छिमेकी भारत नै हाम्रो ऊर्जाको आधारभूत क्षेत्रीय बजार हो । भारत सरकारको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म त्यहाँको कूल जडित क्षमता लगभग ४ लाख ५५ हजार मेगावाट छ र यसमा क्रमशः वृद्धि भई नै रहेको छ । विकासलाई मूलमन्त्र बनाएर निरन्तर विजय हासिल गर्दै गएको भारतीय जनता पार्टीको सरकार आक्रामक आर्थिक वृद्धिमार्फत यो दशकभित्रै भारतलाई विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने दिशातिर प्रयत्नशील छ । त्यसका लागि चाहिने ऊर्जाको मागलाई उपलब्ध स्रोतको दोहन मात्रले पूर्ति गर्न निश्चय नै कठीन हुनेछ ।
त्यसमाथि हाल उपलब्ध जडित क्षमताको ५५ देखि ६० प्रतिशत बिजुली कोइला र अन्य तेलजन्य इन्धनबाट उत्पादन हुन्छ । आजको सचेत विश्वमा त्यसको वातावरणीय असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्र बन्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेर प्रभाव विस्तार गरिरहेको भारतले उपेक्षा गरिरहन सक्दैन । तसर्थ, स्वच्छ ऊर्जाका लागि जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरतालाई घटाउनुपर्ने प्रतिबद्धताका कारण भारतले २५ वर्षभन्दा पुराना थर्मल प्लान्टलाई बन्द गर्ने योजना बनाइसकेको छ र बाँकी पनि क्रमशः विस्थापित गर्दैजाने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । त्यसका लागि उपलब्ध सबै विकल्पमा ध्यान दिने क्रममा भारतमा नवीकरणीय ऊर्जाको लगानी व्यापक ढङ्गले बढिरहेको छ ।
ऊर्जा आपूर्तिको कठीन समस्या भोगिरहेको बंगलादेशले नेपालबाट आगामी १५ वर्षभित्र ९,००० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने पहल शुरू गरिसकेको छ । यसरी नेपाल–भारत एवम् नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको सहमतिमात्र होइन त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार बनेर हामीले निर्यात नै गर्न थालिसकेका छौं ।
नेपाल–भारतबीच आगामी दश वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता भई नेपाली बिजुली भारतमा निर्यात हुन थालिसकेको छ । त्यसैगरी नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत केही समय अघिमात्र नेपालबाट भारतीय प्रसारण लाइनमार्फत ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश पुर्याएर दक्षिण एसियामा बहुप्रतीक्षित ऊर्जा सहकार्यको ऐतिहासिक कदम चालिइसकेको छ । ऊर्जा आपूर्तिको कठीन समस्या भोगिरहेको बंगलादेशले नेपालबाट आगामी १५ वर्षभित्र ९,००० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने पहल शुरू गरिसकेको छ । यसरी नेपाल–भारत एवम् नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको सहमतिमात्र होइन त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार बनेर हामीले निर्यात नै गर्न थालिसकेका छौं । यो वर्ष हामीले आयातभन्दा बढी बिजुली निर्यात गरेर नयाँ कोसेढुङ्गा राखिसकेका छौं । यसलाई अझ व्यापक र दिगो बनाउने उद्देश्यका साथ ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी द्विदेशीय प्रसारण लाइन बाहेक अन्य दुई स्थानमा पनि त्यही क्षमताको नेपाल–भारत प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरू भएको छ । तसर्थ, हामीसँग वर्षायाममा देशमा आवश्यकता भन्दा अधिक हुने बिजुली निर्यात गर्ने जुन अवसर र माध्यम छ, त्यो झन्झन् विस्तारित हुँदै जानेछ ।
नेपालमा उत्पादित बिजुलीले भारतीय बजार पाउने बित्तिकै यहाँका हाइड्रो प्रोजेक्टमा वैदेशिक लगानी स्वतः आकर्षित हुनेछ । भारतमा करिब ७५ प्रतिशत ऊर्जाको उपयोग उद्योग र व्यावसायिक क्षेत्रले गर्ने भएकोले र राष्ट्रिय ग्रिडको व्यापकताले गर्दा हामीकहाँ जस्तो वर्षामा विद्युत् खेर जाने समस्या छैन, जुन हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।
नेपालको माग थोरै भएकोले ‘खेर’ जाने बिजुली निकाल्नु हुँदैन भन्ने अचम्मको मान्यता सरकारी संयन्त्रमा अझै पनि घर गरेर बसेको छ तर हाम्रो मागको निर्धारण कसरी गरिन्छ ? विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्षेपण गर्ने मागले हाम्रो औद्योगिक विकासको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्छ । लोडसेडिङमुक्त गुणस्तरीय ऊर्जाको निर्बाध आपूर्तिले उद्योगधन्दा मात्र होइन जनताको घरमै पनि बढी विद्युत् खपत हुने प्रमाणित भइसकेको छ । आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन विभिन्न प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण आइरहेको छ, प्राधिकरण स्वयंले पनि यसमा धेरै लगानी गरिरहेको छ । देशैभरि विभिन्न स्थानमा ४००, २२०, १३२ केभी प्रसारण लाइनहरू बनिरहेका छन् । यो निकै उत्साहजनक काम हो । जमिन, वन, वातावरण सम्बन्धी प्रक्रियामा गम्भीर सुधार र निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् प्रसारणमा संलग्न गर्ने हो भने ग्रिड बिस्तार र विद्युत् वितरणले निकट भविष्यमा व्यापक राष्ट्रिय स्वरूप हासिल गर्नेछ ।
अन्त्यमा
समग्र राजनीति नसुध्री एउटा मात्र क्षेत्रमा आश्चर्यजनक प्रगतिको अपेक्षा राख्नु युक्तिसंगत नभएपनि ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रले देखाएको उत्साह प्रशंसनीय छ । अब जनता विकासको मूल कहिले फुट्ला भनेर अनन्तकाल सम्म कुर्न तयार देखिँदैनन् । र, विकासको मूलको पहिलो सर्त पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता नै हो । यो पृष्ठभूमिमा मुलकभित्र तीव्र गतिमा बढ्दै गएको जलविद्युत् उत्पादनले आशाको किरण देखाएको छ र यस क्षेत्रमा संलग्न निजी प्रवर्द्धकहरूको आर्थिक क्षमता, प्राविधिक दक्षता र लगानी गर्ने उत्सुकतालाई प्रमाणित गरेको छ । विगतमा बिजुलीको खासै वास्ता नगर्ने दलहरूका चुनावी मेनिफेस्टोमा विद्युत् विकासको हासिल गर्न सकिने लक्ष्य सहितका प्रतिबद्धता पढ्न पाइन्छ । दलहरूले ती प्रतिबद्धतालाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा पाइला चाले भने सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नेपालमा शुरू भएको विद्युत् विकासको अभियानले महत्त्वपूर्ण फड्को मार्नेछ । त्यस्तो सामुहिक प्रयत्नबाट उत्पन्न हुने उज्यालो प्रकाशमा देखिने नेपाल नै शायद समुन्नत नेपाल हो ।
सन्दर्भ सामाग्रीः
भुर्तेल जलविद्युत् क्षेत्रका अध्येता हुन् । यो आलेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को वार्षिक स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट साभार गरिएको हो ।
