दिलसा भण्डारी
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले सरकार, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा विकास साझेदार, विदेशी लगानीकर्ता लगायतको चासोको केन्द्रमा छ । सबैतिरबाट प्राथमिकता पाएको यो क्षेत्रका गतिविधिले पनि पछिल्लो समय निकै तीव्रता पाएको देखिन्छ । यस ऊर्जा खबरको छैटौँ अङ्कमा हामीले २०८०/८१ को पछिल्लो ६ महिना (माघ–असार) मा भएका मुख्य तथा महत्त्वपूर्ण गतिविधिलाई समेटेका छौँ :
इनरुवा सबस्टेसनको उद्घाटन : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा निर्माण भएको ४०० केभीएको इनरुवा सबस्टेसनको गत पुस ६ गते उद्घाटन गरे । मुलुकभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस) मा आधारित स्वचालित ढल्केबर मुलुककै पहिलो र इनरुवा दोस्रो ठूलो सबस्टेसन हो ।
रानी जमरा कुलरियाबाट विद्युत् उत्पादन : रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनबाट विद्युत् उत्पदन शुरू भयो । कैलालीस्थित आयोजनाको बाँध प्रयोग गरी ४.७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन शुरू गरियो । सिँचाइ नहरमा पानी उपलब्ध हुँदा बिजुली पनि उत्पादन हुने गरी आयोजना निर्माण भएको छ ।
२५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता : नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा २०८० पुस १९ गते हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार नेपालले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न पाउने छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि सम्बन्धी समझदारी : नेपाल र भारतबीच नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा दक्षता अभिवृद्धिका लागि सहकार्य गर्न विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसीबीच समझदारी समेत भएको छ । २०८० पुस १९ गते भएको समझदारीपत्रमा प्राधिकरणका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र एनटीपीसीका जनरल म्यानेजर डा. जतिंदर सिंह चाँडोकले हस्ताक्षर गरे ।
तीन सीमापार लाइन उद्घाटन : परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउद र भारतीय समकक्षी जयशंकरले गत पुस १९ गते संयुक्तरूपमा ३ वटा नेपाल–भारत सीमापार लाइनको उद्घाटन गरे । उद्घाटन गरिएका लाइनहरू मैनहिया (नेपाल)–सम्पत्तिया (न्यू नौतनवा, भारत) १३२ केभी प्रसारण लाइन, कुशाहा (नेपाल)–कटैया (भारत) १३२ केभी दोस्रो सर्किट प्रसारण लाइन र परवानीपुर (नेपाल)–रक्सौल (भारत) १३२ केभी दोस्रो सर्किट प्रसारण लइन हुन् ।
प्रसारण क्षमता बढाउन सहमति : नेपाल– भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को बैठकले दुई देशबीच सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि गरी विद्युत् आदान–प्रदान सहज बनाउन विभिन्न ८ बुँदे सहमति गरेको छ । ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को गत पुस २० गते चितवनको मेघौलीमा बसेको ११ औँ बैठकले यस्तो सहमति गरेको थियो ।
महशुल विवाद जाँचबुझ आयोग : सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुल विवादबारे छानविन गर्न पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका दुई सहसचिव सदस्य रहेका आयोगले हाल अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
इपानको २४औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न : स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले माघ ४ गते २४औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । ‘इप्पान डे’ का रूपमा मनाइएको वार्षिकोत्सवका अवसरमा इपानले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
‘ग्रिन हाइड्रोजन नीति–२०८०’ : सरकारले ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन, उपभोग र विकासका लागि ‘ग्रिन हाइड्रोजन नीति २०८० ’ जारी गर्यो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त नीतिको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले २०८० माघ ३ गते स्वीकृत गरेको थियो ।
मातातीर्थ हब सबस्टेसन सम्पन्न : त्रिशुली र मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूको बिजुली काठमाडौँ उपत्याकामा आपूर्ति गर्न र देशभित्रको एकीकृत विद्युत् प्रणालीलाई सुदृढ गर्न निर्माण गरिएको २०/१३२ केभी सबस्टेसन माघ २४ गते निर्माण पूरा भएको छ ।
ठूला आयोजना विदेशीलाई दिने विधेयकप्रति आपत्ति : विद्युत् विधेयक २०८० ले १०० मेगावाटमाथिका आयोजना विदेशी सरकार वा संस्थालाई दिन सकिने भनी गरेको प्रस्तावित व्यवस्था सच्याउन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गत ‘ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमिति’ले गत फागुन २ गते भएको छलफलमा विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरूले यस्तो सुझाव दिएका थिए ।
बेलायतद्वारा ११.७० अर्ब अनुदान : संयुक्त अधिराज्यले व्यवसायमा नेपाल (नेपाल इन बिजनेस–एनआईबी) र हरित विकास कार्यक्रम (ग्रिन ग्रोथ प्रोग्राम–जीजीपी) आयोजना कार्यान्वयन गर्न ७ करोड स्टर्लिङ पाउण्ड (करिब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । फागुन ९ गते उक्त सम्झौता भएको हो ।
साना आयोजनाको पिपिए खुला : विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्म जडित क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न आह्वान गर्यो । फागुन १५ गते सूचना जारी गरी प्राधिकरणले विद्युत् जडान सम्झौता (ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट) भएको रोलक्रमका आधारमा नदी प्रवाही (आरओआर) र आंशिक जलाशय (पिआरओआर) आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई पीपीए गर्न बोलाएको हो ।
मुडभरी एण्ड जोशीलाई ठेक्का : नेपालको नेपालगञ्जदेखि भारतको नानपारासम्मको १३२ केभी डबल सर्किट क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनको निर्माण ठेक्का मुडभरी एण्ड जोशी कन्स्ट्रक्सन प्रालीले पाएको छ । फागुन १७ गते उक्त ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
कारमा ग्रिन हाइड्रोजन रिफ्युलिङ : नेपालमै पहिलो पटक हाइड्रोजनबाट चल्ने कारमा ग्रिन हाइड्रोजन ‘रिफ्युलिङ’ गर्ने कार्य शुरू भयो । काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू ले काभ्रेको धुलिखेलस्थित आफ्नै परिसरमा स्थापना गरेको रफ्युलिङ स्टेसनको परीक्षण चैत १८ गते सफल भएपछि कारमा रिफ्युलिङ गर्न शुरू गरिएको हो ।
८०० मेगावाट सौर्य विद्युत्को बोलपत्र : विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत कुल ८०० मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् आयोजना विकास गर्न चैत २१ गते बोलपत्र आह्वान गर्यो । त्यसको थप प्रक्रियामा काम भइरहेको छ ।
४ विद्युत् आयोजनामा १ खर्ब लगानी स्वीकृत : लगानी बोर्डले ५९७.२ मेगावाटका ४ विद्युत् आयोजनाका लागि ९९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गर्यो । गत चैत २२ गते बसको बोर्ड बैठकले कोहलपुर तथा बाणगंगामा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको २५० मेगावाटको सौर्य आयोजनाका लागि २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो । त्यस्तै, १३९.२ मेगावाटको लोवर मनाङ मर्स्याङ्दीमा ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । बैठकले १६६ मेगावाटको सुपर तमोर आयोजनाका लागि ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ र ४२ मेगावाटको अप्पर मोदी ‘ ए’ का लागि १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
अर्थ समितिको निर्देशन : नेपालको पूर्वी भागमा २०८० जेठ ३२ गतेदेखि असार २ गतेसम्म आएको अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूलाई राहत दिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले चैत २५ गते अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डसहितका निकायलाई निर्देशन दियो ।
४६० मेगावाट बिजुली थपियो : वर्ष २०८० मा नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ४६० मेगावाटले वृद्धि भयो । हाल नेपालको विद्युत् उत्पादनको कुल जडित क्षमता झण्डै ३२०० मेगावाट पुगेको छ ।
१६ अर्ब लगानी स्वीकृत : लगानी बोर्डले वैशाख ११ गते ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगका लागि ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गर्यो । त्यस्तै, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाललाई लगानी विस्तारका लागि बोर्डले ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
चौथो हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो : काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा वैशाख १२ देखि १४ गतेसम्म ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो आयोजना गरियो । एक्सपोमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी १०० भन्दा बढी स्टलमार्फत ऊर्जा क्षेत्रका विविध आयामको प्रदर्शनी गरिएको थियो ।
तेस्रो लगानी सम्मेलन–२०२४ : काठमाडौँको सोल्टी होटलमा देश–विदेशका १६०० भन्दा बढी लगानी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागीतामा तेस्रो लगानी सम्मेलन–२०२४ आयोजना गरियो । सम्मेलनमा ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रका गरी १५४ आयोजनामा लगानी जुटाउन ‘सोकेस’मा राखेर प्रदर्शनी गरिएको थियो ।
लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बैशाख १६ गते लगानी सहजीकरण सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । विश्वका लगानीकर्ता लगानी सम्मेलनका दौरान नेपालमा भेला भएकै बेला राष्ट्रपति पौडेलले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१’ जारी गरेका हुन् ।
एचआईडीसीएल र एनसीसीबीच सम्झौता : तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको कमाइ (रेमिट्यान्स) लाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गरी एचआईडीसीएल र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) बीच एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा नीति संवाद : ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको तेस्रो मंगलबार आयोजना गर्ने गरी ‘ऊर्जा नीति संवाद’ शृङ्खला शुरू भयो । संवादको पहिलो शृंखलामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले प्रस्तुत गरेको ‘विद्युत्को सीमापार बजारको जोखिम र स्वदेशी उपभोक्ताको सुरक्षा’ विषयक कार्यपत्रमाथि छलफल भएको थियो ।
‘प्याकेज सबस्टेसन’ उत्पादन गर्न निकलाई अनुमति : नेपाल एकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालि (निक) ले नेपालमा पहिलो पटक ‘प्याकेज सबस्टेसन’ उत्पादन गर्ने भएको छ । यसका लागि भारतको स्नाइडर इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट निकले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरेको २१ वैशाखमा एक कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको हो ।
कोरला नाकामा बिजुली : मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ स्थित चीनको सिमाना कोरला नाकामा विद्युत् सेवा विस्तार भएको छ । यो नाका समुन्द्री सतहदेखि ४ हजार ७ सय मिटर उचाइमा छ ।
सुनकोसी–मरिण डाइभर्सनको शुरूङ ‘ब्रेक थ्रु’ : सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको शुरूङको ‘ब्रेक थ्रु’ भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुनकोशी गाउँपालिका–७ कान–ढुङ्ग्रीमा एक समारोहबीच वैशाख २६ गते शुरूङको ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका हुन् ।
सौर्य विद्युत् र जलविद्युत्को पीपीए खोल्ने : विद्युत् प्राधिकरणले माघ २८ गते सौर्य विद्युत् र १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने निर्णय गरेको छ ।
तामाकोसी–५ को निर्माण ठेक्का : ९९.८ मेगावाटको तामाकोसी–५ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन लिमिटेडले पाएको छ । तामाकोसी–५ दोलखामा सञ्चालित ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् केन्द्रको क्यासकेड आयोजना हो ।
जगदुल्लामा १६ अर्ब लगानी : १०६ मेगावाटको आंशिक जलाशय जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा ३ निजी र २ सरकारी गरी ५ वटा वाणिज्य बैंकले कुल १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने गरी जेठ २ गते सम्झौता भएको छ । आयोजनामा आयोजनामा नबिल बैंकको अगुवाइमा लक्ष्मी सन्राइज, एभरेष्ट, कर्मचारी सञ्चय कोष र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टले उक्त रकम सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने भएका हुन् ।
नयाँ–बुटवल सबस्टेसनको ठेक्का सम्झौता : एमसीए–नेपालले लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा ४०० केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी लिङ्कसन इण्डिया प्रालिलाई दिने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयसँगै ३९ महिनाभित्र काम पूरा गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
एनएचपीसीद्वारा प्रसारण लाइन ‘बुक’ : ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ४०० केभीको सेती कोरिडोरमा प्रवाह गर्न भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले प्रसारण लाइन आरक्षित (बुक) गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडसँग वैशाख ३१ गते समझदारी (एमओयू गरी एनएचपीसीले उक्त लाइन बुक गरेको हो ।
बजेट एवम् नीति तथा कार्यक्रम : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) भित्र विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने घोषणा गर्यो । वैशाख १५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा पेश गरेको आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो लक्ष्य छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ऊर्जा तथा जलस्रोततर्फ ८७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भाग लगाएको छ । अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संसदको दुवै सदनमा पेश गरेको आगामी आवको बजेटमा उक्त रकम विनियोजन गरियो ।
एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का : अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) अन्तर्गत निर्माण हुने ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमध्ये नवलपुरको २२० केभी भूमही सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमासम्म ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको १८ किलोमिटर खण्डको निर्माण ठेक्का स्वदेशी कम्पनी मुडभरी एन्ड जोशी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई दिइएको छ । जेठ १८ गते उक्त सम्झौता भएको हो ।
ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन सम्पन्न : हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत धनुषाको ढल्केबरबाट सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसम्मको १५४ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यो प्रसारण लाइनले करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्छ ।
हेटौँडा सबस्टेसन सञ्चालनमा : देशभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङमा ४०० केभी हेटौँडा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस) प्रविधिमा आधारित स्वचालित यो नेपालको तेस्रो ठूलो ४०० केभीको सबस्टेसन हो ।
रातमाटे सबस्टेसनको ठेक्का : मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका क्रममा नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ रातमाटेमा ४०० केभीएको सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ ।
नियमन आयोगमा नयाँ पदाधिकारी : सरकारले असार ७ गते विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षमा डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरूमा डा. मधुसुधन अधिकारी र झमकप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गरेको छ ।
कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण शुरू : आन्तरिकरूपमा विद्युत् प्रवाह गर्न तथा भारततर्फ निर्यात गर्न समेत महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको कर्णाली कोरिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण असार १४ गते शुभारम्भ गरिएको छ ।
अरूण तेस्रोको शुरूङ ‘ब्रेक थ्रु’ : संखुवासभामा निमार्णाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मूख्य सुरूङ मार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५ आम्राङमा जेठ २२ गते आयोजित एक समारोहकाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुरूङको ब्रेक थ्रु गरेका हुन् ।
डाटा सेन्टर सञ्चालनमा : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको विद्युत् वितरण प्रणाली नियन्त्रण सेन्टर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । काठमाडौँको स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँगै निर्माण गरी उक्त डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
पश्चिम सेतीको डीपीआर : ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विकासकर्ता भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदा लगानी बोर्डलाई बुझाएको छ ।
बूढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण : पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण गठन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । भदौसम्ममा माग पूरा नभए असोज १ देखि आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत उनले दिएका छन् ।
मुगु कर्णाली फुकोट सबस्टेसनमा जोड्ने समझदारी : मुगु कर्णाली जलाशय जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने १९०२ मेगावाट बिजुली ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारणलाइनमार्फत फुकोट हब सबस्टेसनमा जोड्न विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यो खबर समीक्षा २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।
%20copy.jpg)
