दिलबहादुर केसी
काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्छ भन्दा हिजो राज्य, यसका निकाय र प्रबुद्धवर्ग बाँडिएका थिए । विदेशीले गिद्दे दृष्टि लाएका थिए । एउटा जमात यो आयोजना स्वदेशी पैसाले नै निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर अहोरात्र खटिएको थियो । भुइँ मान्छेको भीडदेखि नीति निर्माणको ठेली तयार गर्नेसम्म निरन्तर लबिङ गरिरह्यो । र, अन्ततः सफल भयो ।
आफ्नै थैलीबाट निर्माण गर्नुपर्छ/गर्न सकिन्छ भनेर अनवरत डटेर लाग्ने प्रमुख व्यक्ति थिए, तत्कालीन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा पूर्वसचिव अर्जुनकुमार कार्की । राजनीतिक तहमा तामाकोसी निर्माणको सेतु बनेका थिए, नेपाली काँग्रेसका नेता स्व. भीमबहादुर तामाङ । यो पृष्ठभूमिबाट सुरु भएको आयोजना अनेक आरोहअवरोह, हण्डर ठक्कर र प्रकृतिको चोट सहँदै पूरा भएको छ । र उत्पादन सुरु भएको छ, ४५६ मेगावाट ।
तामाकोसीले आज देशमा विद्युत् विकासको नयाँ इतिहास रचेको छ । सीप, प्रविधि, अनुभव र ज्ञान बटुलेको छ । अब यसबाट उत्पादित विद्युत कहाँ खपत गर्ने वा बेच्ने चिन्ता सुरु भएको छ । तामाकोसी निर्माणपछि यो समस्या देखिने पूर्व संकेत थियो तर नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायले यसतर्फ ध्यानै दिएनन् ।
विद्युतको राष्ट्रिय माग धान्न वर्षात्मा समेत भारतबाट आयत हुने गरेकोमा तामाकोसी आएपछि निर्यात हुन थालेको छ । यसले देशको व्यापार घाटा घटाउन केही हदसम्म कम भएको छ । प्राधिकरण र सरकारलाई विगतमा विद्युत खोज्नु टाउको दुःखाइ हुने गरेकोमा आजभोली बिजुलीको बजार खोज्न ध्यान दिनु परेको छ ।
बिजुलीको बजार खोज्ने धन्दा त छँदैछ । अब तामाकोसीबाट सिकेको ज्ञान, अनुभव र सीप १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण निर्माणमा लगाउनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्ने आयोजनाको विषयमा पनि सर्वत्र चासो छ । आयोजनाको कोलम्बसका रूपमा अष्ट्रियन नागरिक क्रिष्टियन उल्हरलाई लिइन्छ । यो आयोजना निर्माणमा सयौं/हजारौंले योगदान पुर्याएका छन् ।
ऐतिहासिक पक्ष
माथिल्लो तामाकोसी सन् १९८५ मा जापान सरकारको सहयोगमा जाइकाद्वारा कोसी जलस्रोत विकास गुरुयोजनाको अध्ययनमा TA-6 (क्षमता ११३ मेगावाट) पहिचान भएको थियो । यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यसबेला पहिचान भएका आयोजनाहरू कतिको त थप अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन । केही अध्ययनकै क्रममा छन् । आयोजना पहिचानदेखि पूरा हुँदासम्मको दिनलाई हिसाब गर्दा ३६ वर्ष लागेछ ।
२०५२/५३ (सन् १९९९) तिर च्छो–रोल्पा हिमताल फुट्ने र त्यसको असर दोलखा सहित सिन्धुलीसम्म तामाकोसी किनारमा असर गर्ने ठूलो त्रास थियो । २०५४ तिर दोलखामा हिमाली पर्यटनका क्षेत्रमा कार्यरत इको हिमालले च्छो–रोल्पाको भौगर्भिक अध्ययनका लागि भूगर्भविद्बाट अध्ययन गराउने भयो । भूगर्भविद्को रूपमा आए अष्ट्रियन नागरिक डा. क्रिश्चियन उल्हर । च्छोरोल्पा जानेक्रममा रोल्वालिङ खोलाबाट विद्युत निकाल्न सकिने देखे ।
लामाबगर भ्रमण गरे, प्राकृतिक बाँध, उच्च हेड देखे । यसले प्रभावित उल्हरले रोल्वालिङ खोलाको नामबाट व्यक्तिगत लगानीमा २ वर्षसम्म बसेर पूर्व संभाव्यता अध्ययन गरे । त्यसबेला यसको क्षमता १२० मेगावाट र प्रतिकिलोवाट लागत ११ अमेरिकी डलर अनुमान थियो । उल्हर नै माथिल्लो तामाकोसीको कोलम्बस भएको जलविद्युत विकासमा संलग्न व्यक्तिहरू दाबी गर्छन् ।
त्यसबेला दोलखा बजारसम्म मात्र यातायातको पहुँच थियो । दोलखाबाट लामाबगर पुग्न ३ देखि ४ दिन हिड्नुपर्थ्याे । यसबेला, दोलखादेखि नुन बोकेर लामाबगर खोलामा बगाएर पानीको बहाब नापेको अहिले पनि लामाबगरबासीलाई सम्झना छ । यही आयोजना अध्ययनक्रममा आफ्नो सम्पत्ति सकिएपछि तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भोला चालिसेसँग कुरा गरेर आयोजना प्राधिकरणको जिम्मा लगाए ।
आयोजना अघि बढाउन तत्कालीन समयमा दोलखाका राजनैतिक व्यक्ति ताराबहादुर कोइरालाले तत्कालीन अर्थ सचिव डा. विमल कोइरालामार्फत बजेट व्यवस्थापन गर्न भूमिका खेलेका थिए । दुवै अध्ययनलाई आधार बनाएर २०५८/५९ मा प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतमा अध्ययन गर्यो । प्राधिकरणको अध्ययनमा २५० मेगावाट क्षमता र त्यसबाट वार्षिक १ अर्ब ५७ करोड युनिट विद्युत हुने देखियो र उत्पादन लागत ११ सय डलर नै अनुमान थियो । प्राधिकरणको आफ्नो स्वामित्वमा आएर सुरु गरेको इतिहास हेर्दा आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुँदासम्म २० वर्ष बितेको छ ।
नर्वेको आर्थिक सहयोगमा २०६० देखि २०६२ मा नर्वेजियन कम्पनी नरकन्सल्ट ए एसले गरेको विस्तृत अध्ययनबाट ३०९ मेगावाट क्षमता हुने र त्यसबाट वार्षिक १ अर्ब ७३ करोड ७० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुने देखियो । २०६३ देखि २०६५ सम्म गरेको विस्तृत इञ्जिनियरिङ अध्ययनपछि ६ वटा युनिटबाट ४५६ मेवा २ अर्ब २८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने र देखियो ।
अघिल्ला दुई अध्ययनमा बाँध र इन्टेकको सामिप्यता भए पनि अन्य संरचना तामाकोसी नदीको दायाँबायाँ डिजाइन गरिएको थियो । विद्युतगृह तामाकोसी र रोल्वालिङ खोलाको दोभानमा प्रस्ताव गरिएको थियो । प्राधिकरणको डिजाइनमा बाँध र इन्टेक साविककै नजिक भए । अन्य संरचना तामाकोसी नदीको बायाँतिर र विद्युतगृह तामाकोसी र गोंगर खोलाको दोभानमा राख्ने गरी डिजाइन (अहिले) भयो ।
आकाशिँदो लागत
तामाकोसी धेरैले सुनेको, प्रतिक्षा गरेको र सवैभन्दा धेरै शेयरधनी (प्राथमिक बजारमा करिब ८ लाख) भएको आयोजना हो । ५ वर्षमा पूरा गर्ने गरी २०६७ भदौबाट निर्माण सुरु भएको आयोजना विभिन्न अड्चनका बीच ६ वर्ष बढी समयपछि पूरा भएको छ । १० वर्ष अघि राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा सूचीकृत तामाकोसी पूरा हुने थोरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये पर्छ । ढिला हुँदा स्वभाविकरूपमा लागत बढ्छ । त्यसमा पनि ब्याजसहित हिसाब गर्दा दोब्बर बढी पुग्यो ।
निर्माण चरणमा भन्सार छुटलगायत समस्याका कारण महिनौंसम्म आयोजनाका सामान रोकिए । काम गर्दा गर्दै कमजोर भूगोल कारण बीचमा मुख्य सुरुङको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्यो । ठाडो सुरुङ खन्न विलम्ब हुनु, लट २ को भारतीय ठेकेदार टेक्सम्याकोको कमजोर कार्यसम्पादन, हेलचक्र्याइँले हाइड्रो मेकानिकलका पाइप, गेटलगायत संरचना उत्पादन, ढुवानी र जडानमा ढिलाई हुँदा विद्युत् उत्पादन अवधि धकेलिँदै गयो ।
२०७२ सालको भूकम्प, त्यसपछिको नाकाबन्दी र २०७६ र २०७७ को कोरोना महामारीले पनि आयोजनाको समय लम्ब्याउन सहयोग पुर्याए । खाडीचौर–चरिकोट सडक विस्तारका क्रममा सडक अलपत्र हुँदा ढुवानीमा समस्या हुँदा पनि केही समय त्यसले असर गरेको छ ।
समय लम्बिँदा प्रशासनिक खर्चका साथै डलर सटही ४० प्रतिशतसम्म बढ्नु, ब्याज महँगो हुनु लगायत कारण छन् । देख्दा एउटा आयोजना छ तर यसप्रति सरकारको भन्दा बढी आशा धेरै निकायले राखेको पाइन्छ । सानोतिनो समस्यामा सरकारका हरेक मन्त्रालय, विभागसम्म पुग्नुपर्ने प्रशासनिक निर्णय समयमा नहुँदा पनि आयोजनाको समय लम्बिनुमा टेवा पुगेको छ ।
विदेशी चासो
आयोजना आकर्षक देखिएपछि नर्वेको स्टाटक्राफ्ट नरफन्ड पावर इन्भेष्ट ए एसले प्राधिकरणसँग मिलेर बनाउने प्रस्ताव गर्यो । स्थानीय लगानी बुटवल पावर कम्पनीलाई उसले साथमा लियो । देशको महङ्गो बिजुली मानिने खिम्ती १ पनि उसले बुटवल पावर कम्पनीसँगै मिलेर बनाएको थियो । जनआन्दोलन पूरा हुँदासम्म आयोजनाको विस्तृत अध्ययन समेत पूरा भएको थियो ।
सस्तो आयोजना स्वदेशी लगानीमा जसरी पनि बन्नु पर्छ भन्ने एकाथरी थिए भने अर्काथरी नेपालीले कुनै हालतमा सक्दैनन् विदेशीलाई नै दिनुपर्छ भन्नेहरू प्रशस्तै थिए । विदेशीहरू विशेषगरी नर्वेजियन र भारतीयहरू तामाकोसी आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि नेपाली अधिकारीहरूलाई विभिन्न सपना दिए । कतिसम्म भने तत्कालीन नर्वेका राजदुत टोरे टोराङले एसएन पावरलाई दिन सकेसम्म लबिङ गरे । दोलखाको उत्तरी क्षेत्रलाई विकासले कायापलट बनाउने सपना पनि देखाए । नर्वेजियनहरूले तामाकोसी भिजन २०२० भनेर योजना नै तयार पारे ।
स्वदेशी अर्थतन्त्र मजबुत नचाहने जलस्रोत मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूको स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउनु भनेको एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकसँग गरेको सम्झौता विपरित हुन्छ भन्ने भनाइ थियो । आयोजनामा लगानी गर्न तम्सिएको कर्मचारी सञ्चय कोषलाई सरकार ग्यारेन्टी बस्न नसक्ने निर्णय समेत गराए । स्वदेशी लगानीमा यत्रो आयोजना बनाउँदा अर्को मध्यमर्स्याङ्दी हुन्छ भन्नेहरू पनि धेरै थिए । यसलाई असफल बनाउन देशीविदेशीहरूको अदृश्य चलखेल कति भए कति । “विरालो कालो होस् या सेतो मुसा मारे भयो” भन्नेसम्म भए ।
ढोका खुल्यो
अन्ततः जित स्वदेशी लगानीमा बन्नु पर्छ भन्नेहरूकै भयो । स्वदेशी पुँजी जुटाउन तत्कालीन आयोजना आयोजना मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्की र प्राधिकरणका कर्मचारी युनियन पनि आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन चाहन्थे । स्वदेशी स्रोत जुटाउन कसलाई भनसुन गरेर स्रोत जुटाउन सकिन्छ भन्नेमा तत्कालीन आयोजना प्रमुख लागेका थिए । आयोजना स्वदेशी र विदेशी लगानीमा बन्दाको फाइदा बेफाइदा बारे जिल्लाका राजनैतिक नेता, प्रशासकहरूलाई आस्वस्त पार्ने कोसिस गरिरहे ।
त्यसैको फलस्वरुप २०६२/६३ पछिका तत्कालीन विधायकहरू बजेट व्यवस्थापन गर्न पशुपति चौलागाई र आनन्दप्रसाद पोखरेल संसद भवन अगाडि धर्ना समेत बसे । काँग्रेस नेता भीमबहादुर तमाङ आयोजना प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालालाई मनाउन निवासमै पुगे । सालिन नेता तमाङको बचन हार्न नसकेका कोइरालाले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई बोलाएर माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा बन्ने मोडालिटी बनाउन र प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गर्न निर्देशन नै दिए । त्यहीबाट स्वदेशी लगानीमा बन्ने पक्का भएको श्रेष्ठको सम्झना छ ।
१० वर्षे माओवादी जनयुद्धको चरम द्वन्द्व हुँदा आयोजनाको अध्ययन भइरहेको थियो । माओवादीको आफ्नो सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्रलाई विशेष जिल्लाको रूपमा लिन्थे । जुन विशेष जिल्लाको मुटुमा रहेको आयोजनाको कामलाई त्यसबेलाको द्वन्द्वरत पक्षले पनि सहयोग गर्यो । यसको मतलब यो आयोजना पक्षमा तत्कालीन अवस्थामा स्थानीयस्तरमा रोक्ने र अवरोध गर्ने भन्दा अघि बढाउनेहरू मात्रै थिए ।
स्वदेशी लगानीमै बनाउन दबाब दिन सरोकार समिति बनाएर दिव्यध्वज कार्की, श्याम बस्नेतहरू लागी परे । लामाबगरमा आयोजनाका लागि सहजै जग्गा व्यवस्थापन गर्ने लामाबगरका पूर्वगाविस अध्यक्ष पेमानुर्बु शेर्पा (आङा), मिजार लगायतको भूमिका सम्झन–लायक छ ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्यो । हिमालयन बैंक नेतृत्वमा ५ अर्ब लगानी गर्ने सहमति थियो तर पछि बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्ने बताए । यसले लगानी नजुट्ने हो कि भन्ने आशंकालाई तत्कालीन माधवकुमार नेपाल सरकारले नेपाल टेलिकमलाई सेयर दिएर भए पनि भित्र्याए र अपुग १० अर्ब सरकारले सहुलियत ऋण दिने समेत गरेर स्वदेशी लगानीको स्रोत जुटाएर काम सुरु भएको थियो ।
तामाकोसी आकर्षक हुनुका पछाडि प्रकृतिले नै उपहार दिएको छ । छोटो सुरुङ्ग, ग्रस हेड ८२२ मिटर छ । वर्षभरी नदीको बहावमा धेरै उतारचढाव नहुने र हिउँदमा पनि मासिक बहाव राम्रो भएको, वर्षात्मा बालुवाको मात्रा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको ।
स्रोत, सीप र क्षमता
माथिल्लो तामाकोसीबाट वार्षिक १० अर्ब आम्दानी गर्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा मजबुद बनाउन ठूलो सघाऊ पुग्ने छ । तामाकोसीमा लगानी गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाल टेलिकम लगानीकर्ताको पनि नाफा बढ्ने छ भने यसको सफलताले अन्य ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा लगानी गर्नका लागि हौसला मिल्नेछ । समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक बनाउनका सघाऊ पुर्याउने छ ।
ठूला जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पुँजी र जनशक्तिले पनि बन्छ ? भन्नेका लागि यसले दृढ इच्छाशक्ति भए लगानीको कुनै समस्या नहुने प्रमाणित गर्दछ । स्वदेशी लगानीमा बनेको चिलिमे (२२ मेवा) ले त आयोजना पूरा भएको १८ वर्षमा अहिले साढे २ सय मेगावाटका आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
थप ४ सय मेगावाट बढीका आयोजना अध्ययन गरिरहेको छ । त्यहाँ काम गरेका अनुभवी प्राविधिकहरू ठूला आयोजनामा नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसको तुलनामा माथिल्लो तामाकोसी धेरै गुणा आकर्षक छ । यो पूरा हुने बित्तीकै यसका अनुभवी इञ्जिनियर तथा व्यवस्थापकलाई अब ठूला आयोजना निर्माण गर्न सक्ने आत्मबल मिलेको छ ।
जलविद्युत भन्ने बित्तीकै विदेशी सहयोग र लगानी, विदेशी श्रम, सीप र योजना मात्र बन्छ भन्ने भ्रमलाई यो आयोजनाले चिरेको छ । स्वदेशी लगानी धेरै स्वदेशी श्रम र सीपमा ४५६ मेगावाटको आयोजना पूरा भएको छ । नेपाल जस्तो देशका लागि यो आयोजना विश्वमा ‘थ्री गाेर्जेज’ भने जस्तै हो । नेपाली इन्जिनियरहरूले विदेशी विशेषज्ञहरूसँग बसेर काम गर्दा थप अनुभव र सीप हाँसिल गर्ने अवसर पाएका छन् । यो आयोजनाको व्यवस्थापन र सीपले अर्को हजार मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माणका लागि आत्मबल हामीलाई मिलेको छ ।
अपर तामाकोसीले ४५६ मेगावाटको आयोजना पूरा हुने वित्तीकै अब आयोजनाको हिउँदको समयमा थप पानी व्यवस्थापन गर्न रोल्वालिङ डाइभर्सनको काम सुरु गर्ने छ । ६ किलोमिटर सुरुङ बनाएर माथिल्लो तामाकोसीको बाँधमा रोल्वालिङ खोलाको पानी खसाल्ने आयोजना हो ।
त्यही ६ किलोमिटर पानी ल्याउँदा केही उचाइ देखिएपछि अर्को २२ मेगापाटको आयोजना बन्ने भएको छ । जुन चिलिमे जतिकै क्षमताकोे हो । यो माथिल्लो तामाकोसीकै उपाहार आयोजना हो । यसमा लगानी गर्न माथिल्लो तामाकोसीकै लगानीकर्ता उत्सुक छन् । डिपिआर पूरा भएको आयोजनाको अब वित्तीय व्यवस्थापन गरेर ठेक्का आव्हान भइसकेको । यसले पनि अपर तामाकोसीको लगानीकर्तालाई थप प्रतिफल दिने छ ।
आयोजना बनाउन सफल नेतृत्व गरेका अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठको भनाईलाई सापटी लिने हो भने ‘अब एक हजार मेगावाटकै आयोजना बनाउन पनि स्वदेशी स्रोत र स्वदेशी जनशक्तिकै आँट बढेको छ ।’ यो पनि एउटा सम्पति हो । विभिन्न कारणले आयोजना ढिला भयो, लागत केही बढे तापनि नेपालीहरूका लागि अहिले जलविद्युत अध्ययन गर्ने थलो बनेको छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा सबैका भूमिका समय परिस्थिति अनुसार छ । विशेष गरी यति ठूलो आयोजना र सस्तो आयोजना जसरी पनि स्वदेशी लगानीमै बनाउनु पर्छ भनेर कम्मर कसेर लागेका तत्कालीन आयोजना प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र उनकै उत्तराधिकारीको रूपमा नेतृत्व सम्हालेर नेपाली पनि सक्षम छन् भनेर प्रमाणीत गर्ने विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । समय क्रमअनुसार आयोजनामा जागिर मात्र नभएर राष्ट्रकै काम भनेर लाग्ने मोहनप्रसाद गौतम, विमल गुरुङ, राजभाइ सिल्पकार, डा.गणेश न्यौपानेहरूको भूमिका उतिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सुरु भएपछि त्यसका लागि ठेकेदारले ल्याएका निर्माण सामाग्री ४ महिनासम्म भन्सारमा थन्किए । सामान छुटाउन भन्सार, अर्थ मन्त्रालय धेरै धाउनु पर्यो । वन वातावरण, रक्षा, गृह मन्त्राय लगायतका समस्या पनि उस्तै थिए । यिनै समस्याका कारणले तामाकोसीकै कारण संसदमा समेत यसबारे पटक पटक छलफल भयो । अन्ततः जलविद्युत आयोजनाका लागि सरोकारवाला निकायमा सरल गर्ने सरकारले नै निर्णय गर्यो । त्यसको प्रतिफल सबै जलविद्युत आयोजनामा परेको छ ।
याे फिचर २०७८ पुस १ गते प्रकाशन भएकाे ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।
