पूर्व सचिवहरू भन्छन्– विद्युत्‌मा प्रतिस्पर्धा ठीक छ तर अनुमति पत्रको अवधि किन ४५ वर्ष ? 

काठमाडौँ । हाल संसदमा छलफलका क्रममा रहेको विद्युत् विधेयक २०८० का कतिपय व्यवस्थाप्रति नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गत ‘ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमिति’ले डाकेको छफलमा पाँच जना पूर्व सचिवहरूले विधेयकका कतिपय व्यवस्था गम्भीर रहेको जनाएका हुन् । उनीहरूले खास गरी विधेयकमा व्यवस्था भएको अनुमतिपत्रको अवधि, पानीको बहुउपयोगिताप्रतिको बेवास्ता, पानीबाहेक विद्युत् उत्पादनका अन्य स्रोतहरूप्रतिको बेवास्ता, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरूको नक्कल (दाेहाेराेपन), विधेयकमा प्रयुक्त शब्द र तिनको परिभाषालगायतका विषयमा असहमति जनाएका हुन् ।

अनुमति पत्रको अवधि बढाएकोमा विरोध 

पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले विधेयकले विद्युत् आयोजनाहरूको अनुमति पत्रको अवधि अनावश्यक रूपमा बढाएर ४० र ४५ वर्ष पुर्‍याएको भन्दै गम्भीर आलोचना गरे । उनले जलाशय आयोजनाको हकमा बढीमा ३५ वर्ष र अन्य जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ३० वर्ष नै ठीक रहेको बताए । त्यस्तै, विद्युत् निर्यात गर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूको अनुमति पत्रको अवधि बढीमा ३० वर्ष बनाउनुपर्ने बताए । 

‘राजनीतिक नेतृत्वले कलम नै समाएर अनुमति पत्रको अवधि ४० र ४५ वर्ष लेख्न लगाएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘देशका सांसद, मन्त्री सबैको विद्युत् आयोजनामा सेयर लगानी छ, त्यसो हुँदा जतिसक्दा बढी लाभ लिन यसो गरिएको हो भन्ने देखिन्छ ।’

उनले प्रचलित ऐन अनुसारकै अनुमति पत्रको अवधिमा सतलज जलविद्युत् निगमले २१ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली र अन्य धेरै लाभ नेपाललाई दिने गरी ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भन्दै प्रचलित कानुनकै सुविधा पर्याप्त रहेको बताए ।

उनले अनुमतिपत्रको अवधि घटाएर प्रचलित व्यवस्था नै कायम नगरे संसदीय समितिले डाक्ने यस्ता छलफलमा आइन्दा उपस्थित नै नहुने चेतावनी दिए । ‘विद्युत् ऐनमा ४० र ४५ वर्ष देख्न पाइँन भने मात्रै समितिका यस्ता छलफलमा आउँछु, नत्र यहाँ आएर धारणा राख्नुको कुनै औचित्य हुँदैन ।’

पूर्व सचिवहरू शीतलबाबु रेग्मीले ४५ वर्षको अनुमति दिँदा आयोजना सँधैकै लागि निजी क्षेत्रलाई दिएको जस्तो हुने भएकोले प्रचलित व्यवस्था नै ठीक रहेको बताए । त्यस्तै, पूर्व सचिव सागरकुमार राईले भने– ‘निजी क्षेत्रले ४५ वर्षपछि बल्ल आयोजना सरकारलाई बुझाउँदा सरकारले बूढी भैँसी किनेजस्तो हुन्छ ।’

प्रस्तावित विद्युत् विधेयकको परिच्छेद–४ को दफा १९ ले विद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाको हकमा ४० वर्षको अनुमति पत्र दिन सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, आयोजनाले सोझै विदेश निर्यात गर्ने गरी अनुमति लिएका जलाशय आयोजनाको हकमा ४० वर्ष र यसरी सोझै विदेश निर्यात गर्ने अनुमति लिएका अन्य जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ३५ वर्षको अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वर्ष, विद्युत् प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्न २५ वर्ष र ग्राहक सेवाका लागि ५ वर्षको अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

पानीको बहुउपयोगप्रति उपेक्षा  

पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रस्तावित विद्युत् विधेयकले पानीको बहु–उपयोगितालाई बेवास्ता गरेको बताए । ‘पानीलाई पानीका रूपमा हेरिएन, बिजुलीकै रूपमा हेरियो,’ उनले भने, ‘ठूला ड्याम निर्माण गरिने आयोजनामा पनि पानीलाई पानीका रूपमा हेरिएन बिजुलीकै रूपमा हेरियो ।’ 

पूर्व सचिव शीतलबाबु रेग्मी भन्छन्– ‘पानीका ८ किसिमका उपयोगिता छन् । जलविद्युत् मात्र भन्दा अन्य उपयोगलाई उपेक्षा गरेको ठहरिन्छ । जुन तहको सरकारले पानीको जे उपयोग गरे पनि त्यसको एकीकृत तथ्यांक राख्न नदीबेसिन कार्यालयहरू चाहिन्छ । त्यसलाई विधेयकले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’ 

त्यस्तै, पूर्व सचिवसमेत रहेका प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले पानी नहुँदा पनि विद्युत् उत्पादनको विकल्प हुने तर पानीको विकल्प नहुने भन्दै यसको महत्वलाई विधेयकले आत्मसात गर्नुपर्ने बताए । ‘विधेयकले पानीभन्दा बढी विद्युत्‌काे कुरा गरेको छ,’ उनले भने । 

पूर्व सचिव राईले भने– ‘खानेपानी र सिँचाई लाई असर नपर्ने गरी जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले रिभर प्लान बनाउँदै छ । त्यसपछि कुन नदिको कहाँ कहाँ कति बिजुली निकाल्ने र पानीको अन्य प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमामा अघि बढ्न सकिन्छ ।’

पूर्व मुख्यसचिव क्षेत्रीले पहिला नेपालका जलस्रोतको उद्गमस्थलहरू नेपालसँग सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी जुन जलस्रोतको कुरा गर्दैछौँ, ती हामीसँगै सुनिश्तित छन् भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो धेरैजसो जलस्रोतको उद्गमस्थल चीनको तिब्बत हो । हामीले बडो मेहनत गरेर चीनसँग बोर्डर म्यानेजमेन्ट एग्रिमेन्ट गरेका छौँ । त्यसमा नदीका उद्गमस्थलरूका आधारमा ती स्रोतको ग्यारेन्टी चीनले नेपाललाई दिएको छ तर सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि अहिलेसम्म त्यो सम्झौता पत्र आदान–प्रदान (साटासाट) हुन सकेको छैन । पहिला त्यो काम पूरा गरौँ ।’

प्रचलित कानुन मिचियो

पूर्व सचिव क्षेत्रीले प्रस्तावित विद्युत् विधेयकका कतिपय व्यवस्था लगानी बोर्ड ऐन–२०६८ अनुसार बनेको संस्था लगानी बोर्डसँग कुस्ति खेल्न ल्याइएको जस्तो देखिएको बताए । ‘सार्वजनिक–निजी सझोदारी तथा लगानी ऐन २०७५’ विद्युत आयोजनाको हकमा २०० मेगावाट माथिका र गैरविद्युत् परियोजनाको हकमा ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्डले अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले उक्त कानुनी व्यवस्थासँग बाझ्ने गरी विद्युत् विधेयक २०८० ल्याएको छ । संसदले प्रचलित अन्य ऐनका व्यवस्थासँग बाझ्ने गरी नयाँ ऐन किन बनाउनु पर्छ ?

‘विधेयकको परिच्छेद ४ का केही दफाले लगानी बोर्डसँग कुस्ती खेल्न केही व्यवस्था यसमा ल्याएको गन्ध दिन्छ,’ उनले भने, ‘एउटै देशका एउटै विषयमा फरक–फरक कानुनमा फरक–फरक गर्दा समस्या निम्तिन्छ, यसबारे लगानी बोड ऐन र पिपिपी तथा लगानी ऐन बनाउनेहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ ।  

पूर्व सचिव उपाध्यायले १०० मेगावाट माथिका आयोजना विकासको अनुमति जुनसुकै विदेशीलाई पनि दिन सकिने भनेर विधेयकले गरेको व्यवस्था ठीक नभएको बताए ।

पूर्व सचिव रेग्मीले त केही वर्षमै ३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकेको र थप ३ हजार ४ सय मेगावाट निर्णाधीन अवस्थामा पुर्‍याउन सकेको प्रचलित विद्युत् ऐन २०४९ मा सामान्य परिमार्जन मात्रै गर्नुपर्नेमा त्यसलाई धेरै चलाउँदा नेपालमा विद्युत् विकासमा समस्या आउने समेत बताए । उनले यो ऐन ३ तहका सरकारलाई बिजुली निकाल्न जलस्रोतको भाडबन्डा मिलाउन र विदेशमा बिजुली बिक्री गर्नकै लागी मात्रै ल्याउन लागिएको जस्तो देखिएको समेत बताए । 

प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थामा सहमत 

पूर्व सचिव बालानन्द पौडेलले विद्युत्‌काे उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार तथा ग्राहक सेवा विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने व्यवस्था उपयुक्त रहेको बताए । 

‘विधेयकले विद्युत् सेवा सर्वसुलभ बनाउन प्रतिस्पर्धामा लाने व्यवस्था गरेको छ, त्यो राम्रो छ,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धा नगराई निजी क्षेत्रलाई विद्युत् क्षेत्रमा चियाउन पनि दिनु हुन्न । तर, सही प्रतिस्पर्धालाई विद्युत् ऐनका व्यवस्थाले सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ ।’ त्यस्तै, पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र क्षेत्रीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था हुँदा पनि प्रतिस्पर्धा नभएको थुप्रै उदाहरण रहेको भन्दै कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिएका छन् । ऐन जारी भएको ३१ दिनभित्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा वितरण तथा ग्राहक सेवाको बन्दो बस्ती गर्न सम्भव नहुने भन्दै यसबारे ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । 

यसबाहेक पूर्व सचिवहरूले विद्युत् ऐनले पानीबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌लाई मात्रै ध्यान दिएर सौर्य, वायु जस्ता स्रोतबाट प्राप्त हुने विद्युत्‌बारे बेवास्ता गरिएको बताएका छन् ।

पूर्व मुख्य सचिव क्षेत्रीले खपतबाट बढी भएको विद्युत्‌लाई ‘बचत’ भएको विद्युत्‌काे रूपमा परिभाषित नगरी खेर गएको विद्युत् शक्ति (स्पिल इनर्जी) भनेर परिभाषित गर्दा पनि नेपालको विद्युत्‌ले कम महत्व पाउने भन्दै सचेत गराएका छन् ।