सरोकारवाला र निजी क्षेत्र भन्छन् : नयाँ विद्युत विधेयकले विद्युत विकासलाई झनै संकुचित बनाउँदैछ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको नयाँ विद्युत विधेयकका विषयमा निजी विद्युत प्रवर्द्धकहरूले तीव्र असन्तृष्टि जनाएका छन् । अहिलेकै स्वरूपमा पारित भएमा निजी क्षेत्रको अस्तित्व ५ वर्षभित्र सिद्धिने टिप्पणी गर्दै उसले यसको आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

ऊर्जा खबरले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नयाँ विद्युत विधेयक र सरोकारवालाहरूको समावेशिता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यो विद्युत विधेयक भन्दा पनि जलविद्युत विधेयकको रूपमा आएको अधिकांशको धारणा थियो । जसले, निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्रमा नियन्त्रण गर्दै छोटो समयभित्रै उसको अस्तित्व निमिट्यान्न पार्ने पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका थिए ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थ मन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले लामो समयसम्म छलफलमा मात्र केन्द्रित रहनु र पारित हुन नसक्नुले विद्युत विकासले गति लिन नसकेको बताए । ‘आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि अर्थात् २०६५ सालको चैतमा म जलस्रोत सचिव हुँदा विद्युत विधेयक मैले नै संसदमा दर्ता गराएको हुँ,’ उनले भने, ‘यसले दुईटा संविधान नै खाइसक्यो । यद्यपि, यसले सुधारको मौका पाएको छ ।’

आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा विद्युत हो भन्नेमा द्विविधा नरहेको भन्दै पूर्वमन्त्री कोइरालाले जलविद्युत विकास गर्नु र देश विकास गर्नु एउटै कुरा रहेको बताए । ‘विद्युत विकासलाई सामान्य कुराको रूपमा लिनु हुँदैन, यो क्षेत्र गाह्रो हुने भएकाले पनि निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘विधेयकले प्रतिस्पर्धामा आयोजना विकास गर्ने भनेकोमा यसरी जाँदा द्वन्द्व निम्तिन सक्छ ।’

बजार खुला गर्नुपर्ने, उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ४० वर्ष पुर्याउनुपर्ने लगायत पक्ष सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो । साथै, विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रका लागि खुला दिनुपर्ने नत्र समस्या आउन सक्ने उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

यसैगरी, कार्यक्रममा पूर्वरक्षा मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई विधेयकले समानरूपमा हेर्नुपर्ने बताए । ‘५–७ वर्षमा हुने उत्पादन तथा माग र आपूर्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अनि यसलाई विधेयकमा समावेश गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘क्षेत्रीय तथा विश्व स्तरमा विद्युतको विकास भइरहेको छ, यसलाई समेत मनन् गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ ।’

पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिले पास गरेर पूर्ण समितिमा पेश गरेको नयाँ विद्युत विधेयक फेरि फर्केर मन्त्रालयमा आएको छ । यसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको जानकारी दिएको छ । यसलाई छिट्टै संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताउँदै आएका छन् ।

पूर्वप्रशासक तथा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले राखेका धारणाहरू

सुमनप्रसाद शर्मा : उत्पादन, प्रसारण, वितरण र बजारीकरणमा कहाँ कसलाई कसरी सहभागी गराउने भन्ने कुरा आयो । निजी क्षेत्र कहाँ फिट हुन्छ भन्ने कुरा विधेयकले प्रस्ट बोल्नुपर्छ । एउटै एजेन्सी वा अनेकले गर्ने भन्ने कुरा छलफल हुँदै आएको छ । यति भन्दा भन्दै बढी भन्दा बढी विद्युत खपत गर्नुपर्ने समय आएको छ । यो विषय विद्युत विधेयकले मात्र सम्बोधन गर्दैन । औद्योगिक, कृषि र घरायसी क्षेत्रमा कसरी विद्युत खपत बढाउने भन्ने विषय पनि विधेयकले बोलेर मात्र हुँदैन ।

अब विधेयक समयमा पारित नहुनुमा संसदभित्र पटक–पटक स्वार्थहरू बाझिन्छन् । संसदभित्रै पनि स्वार्थ पूरा गर्ने अनुहारहरू छन् । त्यही अनुसार लबिङ हुन्छ र स्वार्थ पूरा भएन भने पारित हुँदैन । साथै, विधेयक जलविद्युत केन्द्रित देखिन्छ । अब, जलविद्युत मात्र हाम्रो होइन, हावा र घाम पनि हाम्रै हो । यो पक्षमा पनि विधेयकले ध्यान दिनुपर्छ ।

हितेन्द्रदेव शाक्य : जलाशय आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा सरकारलाई अनुमति चाहिँदैन । निजी क्षेत्रले यस्ता आयोजना बन्न सक्दैनन् । जलाशयभित्र बाँध र जलाशय छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र दिँदा राम्रो हुन्छ । विद्युत भण्डारणको कुनै कुरा उल्लेख छैन, यसबारे बोल्नुपर्छ ।

बजारको संरचनाको विषयमा विधेयकले बोलेको छैन । व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने भन्ने छ तर दुई वटा खरिद र बिक्रीकर्ताले आपसकम कारोबार गर्छन् भने त्यसको अनुमतिपत्र कसले दिने ? एक्सचेन्ज वा बजारको अनुमति कसले दिने हो वा नचाहिने हो ? दफा २९ ले किन प्रस्ट भनेको छैन । यसमा प्रस्टता हुनुपर्छ ।

डा. मधुसुधन अधिकारी : आयोजना विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिएको छ तर के कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने ? स्पष्ट छैन । अब, उत्पादनको काम विद्युत प्राधिकरणले नगर्दा हुन्छ । उसले प्रसार र वितरणमा ध्यान दिए हुन्छ । यस्तै, कार्बन ट्रेडिङको व्यापारका लागि समेत ऐन पूस्ट हुनुपर्छ । विद्युत खपतका लागि के व्यवस्था गर्ने ? कसरी गर्ने भन्ने विषयमा खुला हुनुपर्यो । अब वैकल्पिक ऊर्जा, प्राधिकरण र मन्त्रालय एकै ठाउँमा बसेर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो । यसो हुन सकेन भने हामीले सोचेको ऐन बन्न सक्दैन ।

शेरसिंह भाट : सन् २०१० को वातावरणलाई हेरेर विधेयक तयार गरिएको छ । आज देश संघीयता गइसकेपछि त्यही अनुसारको विधेयकमा तयारी हुनुपर्यो । आज अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि कानुनी आधार हो । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्ने त्यो देशको कानुनी आधारमा टेकेर हो भनेर हाम्रो कानुनले सहमति नदिँदासम्म व्यापार हुन सक्दैन ।

डा. कृष्णप्रसाद दुलाल : विधेयकमा बहुउद्देश्यीय जलाशय आयोजना विकास गर्ने भनिएको छ तर त्यसको मोडालिटी थाहा छैन । त्यो विषय सहजरूपमा अगाडि जान गाह्रो छ । जलाशय आयोजना बन्ने बित्तिकै फाइदा हुन्छ भन्ने छ तर त्यसमा घाटा पनि हुन सक्छ । कोल्याप्स पनि हुन सक्छ । यी जटिल विषयको कुनै परिकल्पना गरिएको छैन । अर्कोतिर, रोयल्टी एक्कासी बढाउने कुरा छ, त्यो किन ? केको आधारमा बढाउने ? अध्ययन र अनुसन्धानका कुरालाई मात्र बढी सशक्तिकरण गर्ने खालको छ, यसमा पनि विचार गर्नुपर्नेछ ।

कुमार पाण्डे : यो विद्येयकमा जलविद्युत क्षेत्रको कुनै पनि समस्याको समाधान छैन । यसले खालि लाइसन्स वितरण गर्ने कामभन्दा अरू गरेको छैन । विद्युत विकास विभागको वेब साइटमा १२,५०० मेगावाटका आयोजनालाई अध्ययन अनुमति दिइसकेको छ । आगामी दिनमा यी आयोजनाको अवस्था के हुने ? अर्कोतिर, ५ मेगावाटसम्म पालिकाले र २५ मेगावाटसम्म प्रदेशले लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा छ । ती आयोजानाहरू आफैंले अध्ययन गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने जस्तो बुझिन्छ ।

जुन निकायले लाइसेन्स दिने हो; त्यसको वातावरणीय अध्ययन गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न त्यो निकायको क्षमता नै पुग्दैन । यसरी लाइसेन्स दिएमा बैंकले कुन आधारमा लगानी गर्ने ? यहाँ धेरै समस्या छन् । यो विद्येयक यसरी नै पास भएको खण्डमा ५ वर्षपछि निजी क्षेत्र रहँदैन ।

कृष्णप्रसाद भण्डारी : नेपाल–भारतको ट्रेडका कुरा, वातावरणका समस्याका विष समावेश गर्नुपर्नेमा धेरै कुरा छुटेका छन् । वन ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब नयाँ विद्युत ऐन आउँदा वन ऐनसँग समन्वय गरेरमात्र आउनुपर्छ ।

बटु लामिछाने : वन र वातावरणका धेरै समस्या छन्, तिनको समाधानका कुरा विधेयकले बोल्नुपथ्र्यो । तर, त्यो समेटिन सकेको छैन । जलविद्युत आयोजना विकास गदाए ३–४ ठाउँ धाउनुपर्ने कारण समयमा काम सकिँदैन । अर्कोतिर, सस्तोमा बिजुली कसरी उत्पादन गर्ने भन्नेमा ध्यान दिइएको पाइँदैन । साथै, मिश्रित ऊर्जा विकासको विषय छुटेको छ ।

सेमान्त दाहाल : यो विद्येयक भविष्य उन्मुख छ कि छैन भनेर हेर्दा धेरै कुराको रिक्तता देखिन्छ । विद्युत बजारको व्यापकतालाई विधेयकले बोल्न सकिरहेको छैन । भारतीय बजारमा पावर एक्सचेन्जको परिकल्पना गर्नुपर्नेमा त्यो पनि समेटिएको छैन । वितरणका विषयमा कस्तो प्रसारण लाइन आवश्यक छ ? त्यसको परिकल्पना गर्न सकेको छैन । विद्युत व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गराउने विषयमा पनि उल्लेख गरेको छैन । जहाँ निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाएर जानुपर्ने देखिन्छ ।

सञ्जिव न्यौपाने : अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा यसमा निजी क्षेत्रलाई खुला पहुँच हुनुपर्यो; जसमार्फत ह्विलिङ चार्ज तिरेर निजी क्षेत्रले व्यापार गर्न सकोस् । यो विषय विधेयकमा समेटिनुपर्छ । अर्कोतिर, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण गर्न विद्युत खपत बढाउनुपर्ने पर्नेछ । साथै, कार्बन ट्रेडिङको व्यवस्था समेत समेटिनु जरुरी छ ।

निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजनास्थलमा हाइड्रोजन प्लान्ट विकास गर्ने र पेट्रोलियम खपत न्यूनिकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसमा नीति छैन । यो कुरा पनि विधेयकले समेट्नुपर्छ । बाहिरी देशबाट लगानी आउने खालको नीति बन्नुपर्छ ।

कुशल गुरुङ : विधेयकको धारा ५३ (क) मा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यो विधेयक यसरी नै पारित गर्ने हो भने सौर्य विद्युतमा लगानी गर्न धेरै नै जोखिम देखिन्छ । यसको व्याख्या स्पष्ट छैन । सौर्य आयोजनाका लागि जग्गा किनेर वा भाडामा लिएपछि अन्य प्रयोजनका लागि त्यो जग्गा प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने छ । पिपिए २५ वर्षका लागि गर्ने, त्यसपछि के गर्ने ? त्यो जग्गा कसले उपभोग गर्ने ? यसमा संशोधन आवश्यक छ । मिश्रित ऊर्जाका विषय विषय किटानी साथ आए भने पछि नियमावली बनाउँदा पनि सजिलो होला ।