अष्ट्रेलियाबाट फुत्केको पश्चिम सेती ११ वर्षपछि भारतको हातमा, १२०० मेगावाटका दुई आयाेजना एनएचपिसीलाई

काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको विकासको आधार भन्दै दशकौंदेखि निर्माणको बहस हुँदै आएको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत आयोजना अन्ततः भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई प्रदान गरिएको छ । यो मात्रै होइन यसैसँग जोडेर निर्माण हुने सेती नदी–६ (एसआर–६) पनि सोही कम्पनीलाई दिइयो ।

आयोजना अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र दिने र विकास गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा बिहीबार (भदौ २ गते) हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा, उद्याेग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यावद, सुदूरपश्चिम प्रदशेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट तथा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थितिमा एमओयू गरिएको छ ।

एमओयूमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपिसी लिमिटेडका अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । गत जेठ ३१ गते बसेको बोर्ड बैठकले वार्ताद्वारा पश्चिम सेती र एसआर–६ एनएचपिसीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो ।

अष्ट्रेलियन कम्पनीसँगको समझदारी खारेज गरेर चिनियाँ कम्पनी हुँदै भारतलाई दिँदा सम्मको अवधि पनि १० वर्ष ७ महिना १३ दिन व्यतित भइसकेको छ । आयोजना विकास गर्ने नाममा अष्ट्रेलियनले १७ वर्ष र चिनियाँ कम्पनीले ६ वर्षभन्दा बढी समय व्यतित गरिसकेका छन् ।

एमओयू अनुसार एनएचपिसीले दुई वर्षभित्र दुवै आयोजनाको आर्थिक, वित्तीय, प्राविधिक, सामाजिक एवम् वातावरणीय, ऊर्जा बजारको सुनिश्चितता, प्रसारण लाइन लगायत विषय अध्ययनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले यस प्रकारको समझदारी नेपाल भारतको ऊर्जा सहकार्यमा कोशेढुंगा भएको बताए । साथै, नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गरी व्यापारघाटा न्यूनिकरण गर्न सकिने पनि उनको भनाइ थियो ।

‘आयोजनाले सुदूरपश्चिमको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ, देशको व्यापारघाटा न्यूनिकरण गर्ने प्रमुख आधार पनि जलविद्युत नै हो,’ उनले भने, ‘आशा छ, आयोजना समय र लागतभित्रै निर्माण पूरा हुनेछन् । यसमा स्थानीय जनताको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।’ आयोजना निर्माणमा सरकारले प्रवद्र्धकलाई सबै प्रकारको सहयोग गर्ने पनि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यसैगरी, कार्यक्रममा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले आयोजना विकाससँगै विकासका दृष्टिले पिछडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मूलप्रवाहमा प्रवेश गर्ने बताए । ‘यी आयोजनाले पश्चिम सेती कोरिडोरमा सडक, प्रसारण लाइन लगायत पूर्वाधारको विकास हुनेछ,’ उनले भने ।

सोही कार्यक्रममा एनएचपिसीका अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक सिंहले आयोजना मार्फत एनएचपिसीको नेपालसँगको नयाँ अध्याय सुरु भएको भन्दै तोकिएको समय र लागतमा आयोजनाको निर्माण पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कम्पनीले दुवै आयोजना १ खर्ब ८० करोड भारु लगानी गर्ने जानकारी दिए ।

यसअघि पश्चिम सेती मात्रै निर्माण गर्न सम्भाव्य नदेखिएपछि एसआर–६ लाई पनि गाभेर एउटै प्याकेजमा अगाडि बढाइएको थियो । यी दुवै आयोजना लगानी बोर्ड सन् २०१९ मा गरेको लगानी बोर्डमा ‘सो केस’ मा राखिएको थियो । त्यतिबेलैदेखि एनएचपिसी दुवै आयोजना निर्माण गर्न इच्छा देखाउँदै आएको थियो ।

पश्चिम सेती १७ वर्षसम्म अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (स्मेक) ले ओगटेपछि २०६८ साल साउन ११ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको थियो । स्मेकसँगको अनुमतिपत्र खारेज गरेर चिनियाँ थ्रि गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लूई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई २०६८ साल फागुन १७ गते एमओयू गरी विकास गर्न दिइएको थियो । तर, काम गर्न नसकेपछि २०७५ सालमा चिनियाँ कम्पनीसँगको एमओयू खारेज गरिएको थियो ।

अनुमानित लागत

प्रस्तावित पश्चिम सेती ७५० मेगावाट जलाशय आयाेजनाकाे कूल लागत १ अर्ब ३२ कराेड अमेरिकी डलर र ४५० मेगावाटकाे एसआर-६ काे लागत ८० कराेड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएकाे छ । एनएचपिसीले भने यसमा १ खर्ब ८० अर्ब भारु अर्थात् झण्डै २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।