अन्तरदेशीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार समन्वयमा नयाँ फड्को

नयाँ दिल्ली (भारत) । दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय विद्युत सम्बन्धी आधारभूत पूर्वाधारको जग तयार गर्दै क्षमता विकास, ऊर्जा परियोजना निर्माण, अनुभव आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरण एवम् विद्युत व्यापार विस्तार गर्ने उद्देश्यले २२ वर्ष अगाडि स्थापित ‘दक्षिण एसियामा एकीकृत ऊर्जा विकासका लागि क्षेत्रीय पहल (सारी/ई)’ कार्यक्रम औपचारिक रूपमा बन्द भयो ।

अमेरिकी सहयोगी संस्था युएसएआइडीको आर्थिक सहयोग अन्तर्गत सारी÷ईले विकासका लागि एकीकृत अनुसन्धान एवम् कार्य (इराडे) मार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको चार चरणका कार्यक्रम सकिएपछि गत भदौ अन्तिम सातादेखि यसले आफ्नो औपचारिक यात्रा टुंग्याएको छ । जसले २२ वर्षमा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका सन्दर्भमा आन्तरिक सिकाई, अनुभव साटासाट, क्षेत्रीयस्तरको नीति निर्माणमा सहयोग, तथ्यांक बैंक तयार, विद्युत व्यापारको ढोका खुला गर्ने लगायत काम गरेको निचोड निकालिएको छ ।

गत भदौ २९ गतेदेखि ३ दिनसम्म दिल्लीमा आयोजना भएको ‘दक्षिण एसिया क्षेत्रीय थिंक ट्यांक फोरम सम्मेलन’मा एक दर्जन जति छलफल, बहस एवम् विचार विमर्शका सत्रहरू मार्फत क्षेत्रीय तथा सीमापार विद्युत व्यापारको दायरा फराकिलो बनेको निष्कर्ष रह्यो । यसमा सारी/ईले इराडे मार्फत अति महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको विषयमा पनि चर्चा गरिएको थियो ।

सन् २००१ मा पहिलो चरणको कार्यक्रम सुरु भएदेखि सन् २०२२ सेप्टेम्बरसम्म आइपुग्दा सारी÷ईले विद्युत व्यापारको पूर्व सर्तको पहिलो आधार एकीकृत ग्रिड आवद्धता, द्विपक्षीय एवम् त्रिपक्षीय विद्युत व्यापारमा वार्ता, छलफल तथा समन्वय र संस्थागतरूपमा दिगो सीमापार विद्युत व्यापारमा केन्द्रित रहेर काम गर्दै आएको थियो । यसले अबको क्षेत्रीय विद्युत व्यापारलाई नयाँ उचाई प्रदान गरेको पनि विश्लेषण गरियो ।

सारी/ईको पहिलो चरणको कार्यक्रम सन् २००१ मा सुरु भएको थियो; जसले क्षमता विकास र सूचना आदानप्रदानमा विशेष जोड दिएको थियो । ऊर्जा क्षेत्रको ज्ञान हासिल गर्दै सिकाईको स्तरवृद्धि गर्ने र क्षेत्रीय ऊर्जा समन्वयमार्फत सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रको विकासमा समेत पहिलो चरणको कार्यक्रमले जोड दिएको थियो ।

सन् २००४ देखि २००७ सम्म सञ्चालन भएको दोस्रो चरणको कार्यक्रममा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्दै बजारको संरचना सुधार गर्ने तथा विद्युत व्यापारमा क्षेत्रीय लगानी बढाउनका लागि सहजीकरणमा जोड दिएको थियो । यस्तै, सीमापार विद्युत व्यापारका लागि ऐन, नियम, नियमावली जस्ता नीतिगत संरचना सुधारमा समेत केन्द्रित रहेको थियो ।

यसैगरी, सन् २००७ देखि सन् २०१२ सम्म सञ्चालित तेस्रो चरणको कार्यक्रम आपसी सहकार्य मार्फत क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षाका योजना कार्यान्वयनतर्फ लक्षित थियो । प्राविधिक सहयोगका गतिविधिहरूका कारण निरन्तर प्रसारण लाइन पूर्वाधार विकास भए र सीमापार विद्युत व्यापारमा उल्लेखनीय सुधार हुन पुगेको यस चरणको निष्कर्ष छ । कार्यक्रमले क्षेत्रीय ऊर्जा बजार निर्माण गर्न पनि पर्याप्त सहयोग गर्यो, जसले यस क्षेत्रका योजनाकार तथा नीति निर्माताहरूलाई ऊर्जा बजारको वास्तविक धरातल बुझ्न, पछिल्ला प्रविधिहरूका विषयमा जानकारी हासिल गर्न र जोखिम बाँडफाँडका तरिकाहरू अवलम्बन गर्न सघाउ पुर्याएको थियो ।

सन् २०१२ देखि २०२२ सम्म सञ्चालन भएको १० वर्षे अन्तिम कार्यक्रमले दक्षिण एसियाली मुलुकका मन्त्रालयहरू, विभागहरू, ऊर्जा आपूर्तिकर्ता, विज्ञहरू, कुटनीतिज्ञ, थिंक ट्यांक, व्यापारीहरू, शिक्षाविद्हरू, क्षेत्रीय संघ संस्था, बहुराष्ट्रिय विकास साझेदार निकायसँग मिलेर काम गरेको थियो । जसको मुख्य उद्देश्य दक्षिण एसियाली तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरू (विम्स्टेक क्षेत्र) मा एकीकृत सीमापार विद्युत व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नु रहेको थियो ।

उक्त कार्यक्रमले क्षेत्रीय विद्युत बजारमा कार्यरत निकायहरूलाई संस्थागतरूपमा द्विपक्षीयबाट त्रिपक्षीय एवम् त्रिपक्षीयबाट बहुपक्षीय दायरासम्म विस्तार गर्न अहम् भूमिका खेलेको छ । साथै, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य विस्तार गर्दै कर्मचारीतन्त्र, नीति निर्माता, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाजको क्षमता अभिवृद्धि गर्न थिंक ट्यांक फोरमसमेत स्थापना गरिएको थियो ।

सारी÷ईले तयार गरेको रोडम्यापका आधारमा अब दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच सीमापार विद्युत व्यापार विस्तार हुने, किफायति र दिगो विद्युत पहुँचको सुनिश्चितता कायम हुने विश्वास लिइएको छ । युएसएआइडीकै आर्थिक सहयोगमा सुरु भएको अर्को चरणको कार्यक्रम ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ऊर्जा साझेदारी (सारेप)’ ले नीतिगत व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने, सर्वसाधारणको चाहना अनुसार क्षेत्रीय विद्युत व्यापारमा समन्वय बढाउने, क्षेत्रीय एवम् उपक्षेत्रीय विद्युत व्यापार बढाउने र दिगो दक्षिण एसियाली विद्युत बजार स्थापना गर्ने रणनीति लिएको छ ।

दिल्ली सम्मेलनका छलफलहरू

३ दिनसम्म चलेको दिल्ली सम्मेलनको पहिलो दिन अर्थात् उद्घाटन सत्रको छलफल मुख्यतः प्राविधिक पक्ष एवम् सीमापार विद्युत व्यापार, यसका उपलब्धि र क्षेत्रीय आवद्धताका विषयमा केन्द्रित थियो । तीन वटा सत्रमा पहिलो सीमापार विद्युत व्यापार र क्षेत्रीय आवद्धता, दोस्रोमा जलविद्युतमा केन्द्रित स्रोतको अधिकतम उपयोग र तेस्रोमा सञ्चारमाध्यम मार्फत समुदायसम्मको पहुँच विषयमा छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलमा भरपर्दो सीमापार व्यापारका लागि दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (पिपिए) प्रणालीमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । जसमा, भारतका लागि नेपालका राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट, इराडेकी कार्यकारी निर्देशक डा. ज्योति पारिख, सारी÷ईका आयोजना निर्देशक पंकज बात्रा लगायतले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखेका थिए ।

दोस्रो दिन थिंक ट्यांक फोरमको मुख्य सम्मेलन सुरु भएको थियो । यसमा उद्घाटनसहित ३ वटा सत्र सञ्चालन भएका थिए; जसमा भारतकी विदेश राज्य मन्त्री मिनाक्षी लेखीको मुख्य उपस्थिति रहेको थियो । साथै, स्वच्छ ऊर्जा विस्तारमा सीमापार विद्युत व्यापार, विद्युतसम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन र वातावरण अनुकूल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय विद्युत व्यापार विषयमा छलफल एवम् विमर्श भएको थियो ।

यसैगरी, अन्तिम अर्थात् तेस्रो दिन ऊर्जा सुरक्षातर्फ अबको बाटो, अबको विश्वमा ऊर्जा स्रोतको विकल्प र सीमापार विद्युत व्यापारमा अबको महत्त्व विषयमा व्यापक छलफल, विचार आदानप्रदान र कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । भारतका पूर्व विद्युत सचिव आरभी शाहीले समन्वय गरेको यस सत्रमा नेपाल, भारत, श्रीलंका र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवहरू क्रमशः सुशीलचन्द्र तिवारी, आलोक कुमार, मापा पाथिराना र हबिबुर रहमानले क्षेत्रीय सांस्कृतिक व्यापकता र विद्युतसँग अन्तरआवद्धतामा आ–आफ्ना अर्थपूर्ण भनाइ राखेका थिए ।

कसले के बोले ?

दिल्ली सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने तथा सीमापार र क्षेत्रीय विद्युत बजार विस्तारका विषयमा महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्ने केही व्यक्तिहरूको मन्तव्यलाई यहाँ छोटकरीमा संश्लेषण गरिएको छ ।

मिनाक्षी लेखी : विदेश राज्य मन्त्री, भारत सरकार

सारी/ईले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई ऊर्जा मार्फत मात्र जोडेको छैन, चेतनशीलता र सांस्कृतिक पक्षलाई समेत जोडेको छ । सडक, जलयातायात मार्फत मानवीय सम्बन्धहरूलाई गाँसेको छ । फेरि, यी सबै सम्बन्धहरू ऊर्जासँग जोडिएका छन् । यो अन्तरआवद्धताले हामीलाई एउटा सामाजिक विकासको स्तरसम्म पुग्न सहयोग गरेको छ ।

आज हामीले यो क्षेत्रमा स्थायित्वका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं, जीवनयापनको स्थायित्व भनेको फेरि पनि ऊर्जा नै हो । भारत, नेपाल तथा बंगलादेशमा वार्षिक औसत ५ प्रतिशतका हिसाबले विद्युत खपत बढिरहेको देखिन्छ । विद्युत उत्पादन, वितरण र खपतका दृष्टिले भारत अग्रस्थानमा रहेर सबैलाई समन्वय गरिरहेको छ ।

दक्षिण एसियामा भारत सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादक र खपतकर्ता हो, अब यो प्रचुरतालाई सबै देशसँग जोड्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपाल र बंगलादेशसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार भइरहेको छ, यद्यपि हामीले यसलाई स्वच्छ ऊर्जामार्फत कसरी विस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बहस गर्नुपर्छ । स्वच्छ ऊर्जाको कुरा गरिरहँदा जलविद्युत्, सोलार र वायु स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न जरुरी छ । मिश्रित ऊर्जा प्रणालीमा जान सोलार र वायु स्रोतसमेत चाहिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सोलार एजेन्सीले ‘एक सोलार, एक मेगा’ आयोजनाको अवधारणामा जोड दिइरहेका छन् । यसो हुँदा उचित प्रविधि, लगानीमार्फत दक्षिण एसियाभर स्वच्छ ऊर्जा प्रवाहमा जोड दिनुको विकल्प छैन । हाम्रो जीवनस्तर सुधार गर्न विद्युत खपतले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ, यही आधारमा घरायसी खपत बढ्दै जान सक्छ ।

डा. शंकरप्रसाद शर्मा : भारतका लागि नेपाली राजदूत
दक्षिण एसियाली मुलुकभर दीर्घकालीन पिपिए गरेर कसरी व्यापारका आयामलाई विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अब हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समय आएको छ । हामी एकीकृतरूपमा जान सक्यौं भने विद्युत आपूर्ति एवम् जलवायु परिवर्तनका समस्या निराकरण गर्न सकिन्छ । साथै, विगत लामो समयदेखि नेपालले भारतबाट विद्युत किनिरहेको अवस्थामा अहिले निर्यात गर्न थालेको छ, उता भुटानले वर्षौंदेखि निर्यातमा आफूलाई सहभागी गराउँदै आएको छ ।

बंगलादेशले भारतबाट विद्युत आयात गरिरहे पनि उसलाई अब नवीकरणीय ऊर्जाको खाँचो परेको हुँदा त्यसको आपूर्ति नेपालबाट समेत गर्न चाहेको पक्षलाई क्षेत्रीय बहसको रूपमा लैजानुपर्छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशको त्रिपक्षीय छलफलले यसलाई निकास दिन सक्ने समेत उनले बताए । यता, बंगलादेशले ५३६ मेगावाटको सुनकोसी–३ बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको विषयलाई नेपालले प्रभावकारी समन्वय गर्न जरुरी छ ।

आरभी शाही : पूर्वऊर्जा सचिव, भारत

ऊर्जा विकास र आवद्धतामा समन्वय गर्नु हाम्रा लागि विकल्प होइन, आवश्यकता भइसकेको छ । यो एउटा क्षेत्रीय सम्बन्धको रूपमा विकास भइरहेको छ । अहिले भुटानपछि भारत सबैभन्दा बढी विद्युत खपतकर्ता मुलुक बनेको छ, जसको वार्षिक प्रतिव्यक्ति खपत १२०० किलोवाट घन्टा पुगेको छ । ऊर्जामा स्थायित्व कायम गर्न र आपसी लाभका लागि हामी एक–अर्कासँग जोडिएर जानैपर्छ ।

भारतमा १५० गिगावाट जलविद्युत तथा ७५० गिगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सम्भाव्यता रहेको छ । यस्तै, नेपणलसँग झण्डै १५० गिगावाट जलविद्युतको सम्भाव्यता छ, उसले अहिले करिब २ गिगावाटमात्र उत्पादन गर्न सकेको छ । त्यस्तै, भुटानसँग ३० गिगावाटबराबरको सम्भाव्यता छ । यो स्वच्छ ऊर्जा विकासको सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्दै जाऊँ । यो भयो, यो भएन भनेर एक–अर्कामा विवाद गर्नुभन्दा काम गर्नतिर लागौं ।

दक्षिण एसियामा हामी विश्वको कूल जनसंख्याको करिब २४ प्रतिशत बसोबास गर्छौं, यहाँ ३५० गिगावाट जलविद्युतको सम्भाव्यता छ । यसलाई सबै मिलेर उत्पादन र उपयोग गर्नतर्फ लागौं । नेपाल र भुटानसँग जोडिने विद्युत प्रवाह गर्ने प्रसारण लाइन करिब–करिब पूर्ण क्षमतामा प्रयोगमा आइसके । अतः नयाँ प्रसारण लाइन छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्न जरुरी छ ।

एमपिडियुके मापा पाथिराना : सचिव; ऊर्जा तथा व्यापार विकास, श्रीलंका

श्रीलंका वित्तीय एवम् व्यावसायिक हिसाबले क्षेत्रीय विद्युत बजारको प्रणालीभित्र प्रवेश गर्न सक्षम भइसकेको छ । सौर्य विद्युत उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना रहेको हुँदा हामी विद्युत निर्यातका लागि समेत सक्षम छौं । प्रसारण लाइनको आवद्धता मात्र व्यापार होइन, प्राविधिक हिसाबले भारत, श्रीलंका वा अन्य क्षेत्रीय देशहरू आपसमा जोडिनु पनि हो ।

सार्वजनिक तथा सामाजिक चासोका विषयहरू संबोधन गर्दै हामी देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन चाहन्छौं । त्यस्ता इच्छुक लगानीकर्ताहरूलाई हामी लगानीका लागि आह्वानसमेत गर्न चाहन्छौं । साथै, क्षेत्रीयस्तरमा हामी कुन मोडालिटीमा जाने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

प्रसारण सञ्जाल तथा नियामक निकायहरूको लागतका विषयमा समेत छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ । क्षेत्रीय बजारसम्म हामी वा हाम्रो विद्युतले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? यी विषयहरू आपसी सहकार्य, समन्वय र छलफलबाट तय हुनु राम्रो हुनेछ ।

शेरसिंह भाट : पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक; नेपाल विद्युत प्राधिकरण

अहिले नेपालको जडित क्षमता करिब २२०० मेगावाट पुगेको छ, यसमा उच्च माग १७०० मेगावाट हाराहारी छ । स्वदेशी खपत बढाउन सरकारले ई–कुकिङ प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नुका सार्थ विद्युतीय सवारी उपयोगमा प्राथमिकता दिएको छ । नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत आयोजना भएको हुँदा हामीले बर्खामा उत्पादित बढी भएको परिमाण आन्तरिकरूपमा खपत गर्नुपर्छ वा निर्यात गर्नुपर्छ । हामीसँग सीमापार प्रसारण लाइनको पर्याप्त सुविधा भएको खण्डमा यो समस्या समाधान हुनेछ ।

क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका सन्दर्भमा दीर्घकालीन पिपिए प्रणाली एकमात्र विकल्प हो । नेपाल–भारतबीच अहिले भइरहेको अल्पकालीन व्यापार वा डे अहेड बजार पनि अल्पकालीन समयकै लागि हो । हामीले ऊर्जा सुरक्षा र क्षेत्रीय बजारलाई दिगो बनाउने हो भने दीर्घकालीन पिपिएमै जानुपर्छ । क्षेत्रीय बजारको विकास गर्ने सन्र्दभमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा ठूला बहुआयामिक जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

दोर्जी पाभो पुन्सोक : ऊर्जाविद्; इन्स्टिच्यूट अफ हेपिनेस, भुटान

भुटानमा अहिलेसम्म उत्पादित सबै जलविद्युत नै हो; हाल त्यहाँको कूल जडित क्षमता २३२६ मेगावाट पुगेको छ भने उच्च माग ४३५ मेगावाट रहेको छ । यसैगरी, २९३८ मेगावाट बराबरका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । भुटानमा निर्मित सबै आयोजनाहरू नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) प्रकारका रहेको हुँदा बर्खामा उत्पादित बढी विद्युत हामीले भारतमा निर्यात गरिरहेका छौं । हामीले कूल उत्पादित परिमाणको ६३.३ प्रतिशत विद्युत भारत निर्यात गर्दै आएका छौं ।

भुटानले गत वर्षदेखि हिउँदका ३ महिना भारतबाट आयात गरी विद्युत माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउँदै आएको छ । भुटान र भारत मिलेर २१३६ मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छौं; जुन सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा काम भइरहेको छ । सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार भुटानको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब १७.८ प्रतिशत जलविद्युतबाट प्राप्त भइरहेको छ ।

एसियामा करिब ६१ प्रतिशत ऊर्जा जिवाष्ममार्फत आपूर्ति भइरहेको छ भने दक्षिण एसियामा ७५.७ प्रतिशत ऊर्जा कोइला तथा जिवाष्म स्रोतबाट उत्पादन हुन्छ । विश्वको कूल ऊर्जाको १६.३ प्रतिशत जलविद्युत रहेको छ भने दक्षिण एसियामा १२.४ प्रतिशत जलविद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता छ । यसमध्ये १९० वटा जलाशय प्रकृतिका परियोजना छन्, यसमध्ये पनि ९० प्रतिशत पम्प जलाशय परियोजना रहेको अध्ययनले देखाउँछ । विश्व विस्तारै जलविद्युत तथा स्वच्छ ऊर्जातर्फ रूपान्तरण हुँदै गएकोले भुटान, भारत र नेपाल लगायत देशले पनि आफूसँग रहेको जलविद्युतको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

अर्जु अफ्रिन क्याथी : ऊर्जा अनुसन्धनार्थी; ढाका विश्वविश्द्यालय, बंगलादेश

रसिया–युक्रेन युद्धले युरोपेली देशहरूलाई मात्र नभई विश्वका अन्य क्षेत्रमा समेत ऊर्जा सुरक्षा अपरिहार्य रहेको पाठ सिकाएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा अझ पर्याप्त ऊर्जा विकासका स्रोतहरू छन् । क्षेत्रीय अखण्डता महत्त्वपूर्ण रहेको हुँदा सीमापार ऊर्जा व्यापारले सम्भावनाहरूका ढोका पनि खुल्दै गएका छन् ।

दिल्लीको थिंक ट्यांक सम्मेलनले विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरूबाट निकै उपलब्धिमूलक निष्कर्ष निकाल्यो । दक्षिण एसियाली देशहरूसँग रहेको ऊर्जा विकासको सम्भावनाका विषयमा छलफल भए, यसले नीति निर्माताहरूलाई क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा लागि व्यवहारिक एवम् समय सापेक्षरूपमा काम गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।

सम्मेलनले दक्षिण एसियामा सीमापार ऊर्जा व्यापारको सम्भावना र अन्तर्निहित अवरोधहरूबारे समेत छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्यो । क्षेत्रीय विद्युत बजारमा प्रवेश गर्न चाहने देशहरूका लागि नीतिगत तहमा अन्तरदेशीय अनुभवहरू लगायत विषय विश्लेषण गरियो । यसबाट भविष्यमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले फाइदा लिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ ।