विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
८९०१
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१५२७६
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
२७७७९
मे.वा.घन्टा
आयात :
३१२०
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
१२४८७
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
८२५
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
५५९०१
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२३९५
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८३ जेठ १७, आईतबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
निजी क्षेत्रबाट १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माणको अवस्था अन्योल : ऊर्जाविज्ञ डा. दुलाल
विद्युत् प्राधिकरण टुक्रयाइने, बूढीगण्डकी बनाउन अर्को प्राधिकरण (के के छन् बजेटका प्राथमिकता ?)
इपान उपाध्यक्ष लामाको प्रतिक्रिया : ऊर्जा तथा जलस्रोतमा 'कोर्स करेक्सन', रूपान्तरणकारी र ऐतिहासिक बजेट
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट : २१ खर्ब २४ अर्ब, ऊर्जा तथा जलस्रोतमा ११४ अर्ब
पिपिए भई काम सुरु नगरिएका विद्युत् आयोजनाको सम्झौता खारेज गरिने, ‘टेक अर पे’ लागु हुने
बिजुली खपतमा 'व्यावसायिक डाटा सेन्टर विकास' स्वदेशी लगानीले मात्र असम्भव !
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
विद्युत् प्राधिकरण टुक्रयाइने, बूढीगण्डकी बनाउन अर्को प्राधिकरण (के के छन् बजेटका प्राथमिकता ?)
निजी क्षेत्रबाट १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माणको अवस्था अन्योल : ऊर्जाविज्ञ डा. दुलाल
इपान उपाध्यक्ष लामाको प्रतिक्रिया : ऊर्जा तथा जलस्रोतमा 'कोर्स करेक्सन', रूपान्तरणकारी र ऐतिहासिक बजेट
बहस
ऊर्जा विकासमा रास्वपाका अनेक वाचा : हावामा उडेको बेलुन कि भुइँ टेकेको योजना !
२०८२ फाल्गुण २९
ऊर्जा उद्यमी भन्छन्– अघि बढ्ने मार्गचित्र कोरेर सरकार उल्टो हिँड्न थाल्यो
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
दश वर्षमा २८५०० मेगावाट : उत्पादन, खपत र निर्यात् कति सहज ?
नेपालमा साढे ४ लाख मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनको सम्भावना, नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो
हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यवसायीकरणको बहस : सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी, उत्पादन लागत मुख्य चुनौती
नीतिगत व्यवस्था गरेरै सामुदायिक संस्थाहरूको पुनरोत्थान गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड
१० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाका दुःख : पिपिए खुल्याे, लगानीकर्ता बैंककाे ढाेका खुलेन
सुविधा माग्ने बाढीपीडित जलविद्युत् प्रवर्द्धकप्रति सरकार कठाेर बन्दै
सौर्य विद्युत्लाई जलविद्युत् सरह सुविधा दिनुपर्ने व्यवसायीको माग
‹
1
2
3
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३