विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
५८४०
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
६४२०
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
१९१३५
मे.वा.घन्टा
आयात :
८८३५
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
०
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
४५०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
४०६८०
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२२०२
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८२ माघ २५, आईतबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
कर्मचारी नियमावलीविपरीत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्न प्राधिकरणको निर्देशन
मोदी इनर्जीलाई ९० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न विभागको पूर्वस्वीकृति
चुनावी सरगर्मीबीच नागरिकका घरदैलोमा ऊर्जा क्षेत्रका ८ उम्मेदवार
सुपरमाई हाइड्रोपावरले २० प्रतिशत बोनस दिने, शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने
३० मेगावाट दुल्लु–मालिका सौर्य आयोजनाको डिपिआर र आइइईको जिम्मा एनइए इन्जिनियरिङलाई
इन्टरनेट र केबल टिभी सेवा प्रदायकसँग विवादित अवधिबाहेकको नियमित पोल भाडा उठाइने
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
चुनावी सरगर्मीबीच नागरिकका घरदैलोमा ऊर्जा क्षेत्रका ८ उम्मेदवार
कर्मचारी नियमावलीविपरीत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्न प्राधिकरणको निर्देशन
सभाखोला ‘बी’को ४ किलाेमिटर लामाे मुख्य सुरुङ छिचोलियो, वैशाखसम्ममा बत्ती बाल्ने लक्ष्य
बहस
ऊर्जा उद्यमी भन्छन्– अघि बढ्ने मार्गचित्र कोरेर सरकार उल्टो हिँड्न थाल्यो
२०८२ जेठ २०
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
दश वर्षमा २८५०० मेगावाट : उत्पादन, खपत र निर्यात् कति सहज ?
नेपालमा साढे ४ लाख मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनको सम्भावना, नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो
हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यवसायीकरणको बहस : सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी, उत्पादन लागत मुख्य चुनौती
नीतिगत व्यवस्था गरेरै सामुदायिक संस्थाहरूको पुनरोत्थान गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड
१० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाका दुःख : पिपिए खुल्याे, लगानीकर्ता बैंककाे ढाेका खुलेन
सुविधा माग्ने बाढीपीडित जलविद्युत् प्रवर्द्धकप्रति सरकार कठाेर बन्दै
सौर्य विद्युत्लाई जलविद्युत् सरह सुविधा दिनुपर्ने व्यवसायीको माग
कहाँ कस्सिएकाे छ, नयाँ विद्युत् विधेयकको गाँठो ?
‹
1
2
3
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३