ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) भित्र हरेक निर्वाचनका बेला विधान संशोधन र संस्थागत सुधारका चर्का नारा सुनिन्छन् । नेतृत्व परिवर्तनलगत्तै ती मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने प्रवृत्ति नौलो होइन । यसलाई ऊर्जा उद्यमीहरूको क्षणिक मनोविज्ञान मात्र नभनेर संस्थाभित्र गहिरोसँग जगडिएको स्वार्थी चारित्रिक प्रवृत्ति मान्नुपर्छ । यसले विशाल छाता संस्थालाई सांगठनिकरूपमा दिनप्रतिदिन कमजोर बनाउँदै लगेको छ । जबसम्म निजी क्षेत्र गुट–उपगुट र ‘नानो’ गुटमा विभाजित भएर आपसमै लडिरहन्छ, तबसम्म सरकारले उसका मुद्दा बेवास्ता गरिरहन्छ । उसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक बन्दै जान्छ ।
यो दीर्घ रोग सधैँका लागि निमिट्यान्न पार्न र संस्था बलियो बनाउन अपरिहार्य भइसक्यो तर अहिले इपान 'पहिला चुनाव कि विधान संशोधन' भन्ने विवादमा बाँडिएको छ । संस्थागत सुशासन र सुदृढ संस्थाको परिकल्पना विवादको विषय होइन । यहाँ मुद्दा स्वार्थ, पद र नियतको देखिएको छ । यस्तो चरित्र छताछुल्ल पार्नु भन्दा पहिला तत्काल लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनाव गरी नयाँ पदाधिकारी चयन गर्नु बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । लगत्तै विधान संशोधन तथा सुधारका मुद्दा नयाँ कार्यसमितिले विशेष साधारणसभा गरेर टुङ्गो लगाउन सक्छ । यो बाटो हिँड्न छोडेर विवादित र विभाजित हुनु निजी क्षेत्रले ‘आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु’ हो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सामुहिक हितका मुद्दा धेरै छन् । निर्वाचनलाई प्यानलगत प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाउनुभन्दा ‘सहमतीय वा व्यावसायिक योग्यता’का आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने समय छ । देशमा बदलिएको नेतृत्वले समेत त्यसतर्फ इंगित गरिसकेको छ । यसबाट उद्यमीहरूबीच कित्ताकाट रोकिन्छ । संस्थाको नीतिगत निरन्तरताका लागि पदाधिकारी फेरिए पनि एजेन्डा नफेरिने गरी विज्ञहरूको एक स्थायी र शक्तिशाली सचिवालय बनाउनु पर्ने होइन र ? त्यतातिर सोचिएको खोई ? आजसम्म सरकारसँग पैरवी गर्ने कार्य नेतृत्वको तजविजमा हुँदै आएको छ । नीतिगत पैरवी, पिपिए खुलाउने, वन तथा जग्गा प्राप्तिका समस्या र करका प्रावधानजस्ता साझा समस्यामा सबै उद्यमीले आफ्नो व्यक्तिगत हितमा मात्र गर्दै आए । यसमा ‘एकै स्वर’ कहिले बनाउने ?
सरकारसँग अधिकारका लागि सहमति र सहकार्य गर्नुपर्ने बेला छ । नीति निर्माण, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), विद्युत् बजारलगायत विषयमा सहकार्य र समव्यवहारमा जोडिनुपर्ने समय छ । आफैँभित्र लडेर उद्यमीहरूले शक्ति क्षय गरिरहेका छन् । संस्थाभित्रका असहमति राख्न पाइन्छ तर चुनावी वर्ष मात्र त्यस्ता मुद्दा उठाउने पक्षको कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? पद केन्द्रित राजनीति त्यागेर नीति र थिति सुधार्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प गर्ने कि नगर्ने ? यिनै विषयमा ऊर्जा खबरले इपानका सल्लाहकार, कूटनीतिज्ञ र उद्यमीको अभिव्यक्ति संश्लेषण गरेको छ :
‘एकजुट भइएन भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ’
लालकृष्ण के.सी.
इपान सल्लाहकार तथा ऊर्जाविद्
नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी परिवर्तनको लहर चलेको छ । देशको राजनीति त्यही धारमा रूपान्तरण भएको सबैले मनन् गर्न जरुरी छ । यही परिवेश, वस्तुस्थिति र रूपान्तरणका सर्वव्यापी मुद्दामा टेकेर इपानलाई हिँडाउनु पर्ने समय छ । आज विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८५ प्रतिशत पुगिसक्यो । ऊर्जा क्षेत्रसहित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशतभन्दा बढी उसकै योगदान छ । सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि ६५–६६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने तथ्य छ । देशको ३ आर्थिक वर्षको बजेट बराबरको पुँजी एउटै क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने देखियो । सरकारी पुँजीले मात्र यो सम्भव नहुने हुँदा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने सरकारी धारणा छ ।
यस विषम परिस्थितिमा इपान विभाजित भएर जाने हो ? आ–आफ्ना स्वार्थ अनुकूलका ‘पेटी’ मुद्दा बोकेर हिँड्नु यस क्षेत्रका लागि हानिकारक छ । आजसम्म इपानको ब्राण्ड बन्यो, अब आधुनिक ढाँचामा व्यावसायिक, पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाएर लैजानुपर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीको लेखाजोखा गर्दै पुँजी विस्तार गर्नुपर्छ । यी पेचिला मुद्दा एकातिर थन्क्याएर ‘महासंघ’को कुरामा केन्द्रित हुनु पनि ठिक होइन ।
संस्थामा राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थ छिराउनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार मिलेर जानुपर्छ । लडेर, भिडेर र पौँठेजोरी खेलेर कसलाई फाइदा हुन्छ ? मुखैमा आएको चुनावतर्फ लक्षित भई त्यसलाई सफल पारौँ । त्यसपछि, कार्यसमितिका हरेकले ६/६ महिनाको कार्यमूल्याङ्कन करार गरौँ । त्यसले स्वमूल्याङ्कनको परिपाटी बसाल्छ । संस्थागत सुशासन र पारदर्शीता कायम हुँदै जान्छ । काम नगरी गफमात्र छाटेर स्वार्थका कुरा उठाउनेहरू आफैँ किनारा लाग्छन् । यी सबै विषयमा संवेदनशील भएर इपानको पुनर्संरचना गर्दै गतिशील बनाइएन भने निजी क्षेत्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।
‘विज्ञ सल्लाहकार समितिले तय गरेको निचोड सबैले मान्नुपर्छ’
ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
ऊर्जा उद्यमी
एक पक्षले चुनाव चाहेको छ, अर्कोले नचाहेको जस्तो देखिन्छ । दुई समूहलाई आफैँ मिल भनेर छोडिँदिँदा मिल्नेवाला देखिँदैनन् । यसबाट इपान झन् छिन्नभिन्न हुन्छ । विद्यान संशोधन गर्ने/नगर्ने भन्ने दोस्रो मुद्दा हो । यो केवल बाहना हो, जुन सर्वथा गलत छ । निजी क्षेत्रले यति धेरै मुद्दामा काम गर्नु छ । त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको पाइँदैन ।
यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ वा चेम्बर अफ कमर्समा जस्तो गुट र उपगुटमा फस्दै गएको छ । यो विकृति तोड्न ४–५ जना सल्लाहकार वा पूर्व–अध्यक्ष तथा विज्ञहरूको समिति बनाएर उसले तय गरेको साझा विषयमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । जुन निष्कर्ष सबैले मान्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी प्रावधान नै बनाउनुपर्छ ।
‘चुनावी वर्ष मात्र सुधारका मुद्दा उठ्नु मनोवैज्ञानिक चरित्र’
कृष्णप्रसाद आचार्य
इपान पूर्व–अध्यक्ष तथा सल्लाहकार
नेतृत्व सर्वसम्मत भयो भने राम्रो हो । म आफू अध्यक्ष हुने बेला मैले त्यही भनेँ । अहिले पनि त्यही भन्छु । हिजो इपान सानो थियो । ‘सदस्यमा बसिदेऊ’ भन्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो । आज संस्था विशाल भयो । पाँच–छ सय सदस्य भइसके । नेतृत्व गर्नेले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ ।
बहुमतबाट निर्णय गरियो भने साधारणसभाले जुनसुकै नियम संशोधन गर्न सक्छ । गर्न सक्दैन वा गर्न हुँदैन भन्ने हुँदैन । तथापि, चुनावी वर्ष मात्र विधान तथा संस्था सुधारका मुद्दा उठ्नु मनोविज्ञान र मानवीय चरित्र हो । अन्य समयमा बैठकमा आउन पनि नभ्याउने तर चुनावी वर्ष सबैका आफ्ना कुरा हुन्छन् । ती विषय उठाउन पनि यसो हुने गर्छ । यो इपानमा मात्र होइन, सबै संघ संस्थामा देखिन्छ ।
त्यसो भन्दैमा इपानभित्र व्यापक विवाद छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हिजोको तुलनामा आज आकांक्षी धेरै भए । राम्रा र क्षमतावान मान्छे आएका छन् । आज अनेक देखिने र नदेखिने समस्या समेत जन्मिएका छन् । यसैले, इपानलाई जलविद्युत् केन्द्रित मात्रै होइन, ऊर्जाका सबै क्षेत्र समेटिने गरी व्यापक बनाएर लैजानुपर्छ । त्यसका लागि नेतृत्व चयनमा सकेसम्म सर्वसम्मत विधि नै उपयुक्त हो । चुनावमै जाने हो भने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा गर्नै हुँदैन भन्ने होइन ।
‘आपसमा विवाद सिर्जना गरेर उद्यमीलाई फाइदा हुँदैन’
गणेश कार्की
इपान, अध्यक्ष
अध्यक्षका दुई प्रत्यासीबीच केही असहमति देखिन्छन् । अहिले सदस्य नवीकरणको काम भइरहेको छ । त्यो टुङ्गो लागेपछि कसरी जाने भन्ने एउटा निचोड निस्केला । यो सबैको संस्था भएको हुँदा यहाँ लडाइँ गरेर केही फाइदा छैन । हामीले दुवै पक्ष राखेर छलफल गरिरहेका छौँ ।
विधान संशोधनको सन्दर्भमा भानु पोख्रेलको समितिले त्यतिबेलै एक कार्यकाल सदस्यमा आएको व्यक्ति स्वतः अध्यक्ष हुने गरी प्रस्ताव गरेको भए त्यतिबेलै विषय टुंगिन्थ्यो । त्यो नहुँदा विवादजस्तो देखियो । त्यसको कार्यान्वयनको तयारी भइरहँदा जेनजी आन्दोलन भयो । सबै गतिविधि बिथोलिए । समयअनुसार इपानलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा कसैको विमति छैन । हामी छलफल गरेर सकेसम्म एउटै समिति बनाएर अगाडि बढ्नेमा प्रयत्नशील छौँ ।
‘तत्काल विद्यान संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा जान सक्दैन’
डा. आत्मराम घिमिरे
इपान, सल्लाहकार
जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गरेदेखि नै मैले व्यावासायिक संस्थामा दलगत राजनीति छिराउनु हुँदैन भन्दै आएको छु । आज पनि मेरो भनाइ यही हो । निर्वाचन वर्ष भनेर विधान संशोधन गर्नै हुँदैन भन्ने होइन तर त्यसो गर्दा तत्काल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल लम्बिँदै जान्छ । अहिले विधान संशोधनतिर लाग्नु संस्थालाई झन् जटिलतातिर लैजानु हो । यसो भयो भने पुनः इपानका मुद्दा कमजोर हुँदै जान्छन् र सरकार एवम् यस क्षेत्रका निकायले हेर्ने दृष्टिकोण फेरिन्छ । यसबाट अर्को समस्या निम्तिन सक्छ ।
चुनावी वर्ष मात्र विधान संधोधनको मुद्दा उठाउनु राम्रो होइन । हिजो त्यही विधानमा टेकेर आफू पदमा पुग्ने, आज आफूले भनेको भएन भनेर विधान गलत भन्ने मानसिकता नै ठिक छैन । यो विरोधका लागि मात्र विरोध हो । त्यहाँ गलत नियत हाबी भएको देखिन्छ ।
‘कूटनीति छलफलका मुद्दामा समर्थन हुन्छ’
अरुणकुमार सुवेदी
इपान, सल्लाहकार
इपानमा साह्रै झमेला भयो । मैले अब यतातिर लाग्न र सोच्न छोडिदिएँ । मेरो सल्लाहको पनि केही अर्थ होला जस्तो लाग्दैन । विदेश वा छिमेकी देशमा सरकारको कूटनीतिक भ्रमण हुँदा निजी क्षेत्र छुट्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो । यही भन्दै आएको छु । इपानका नीतिगत छलफल र बहसमा मेरो सहभागिता हुन्छ । म सँगै हिँड्छु तर निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दामा मेरो कुनै दृष्टिकोण रहँदैन । त्यो पदमा बस्ने, जान चाहने वा नवप्रवेशीले सोच्ने विषय हो ।
‘साधारणसभा र विधान संशोधन एकै पटक गर्नु उपयुक्त हुँदैन’
केशवबहादुर रायमाझी
इपान सल्लाहकार तथा ऊर्जा उद्यमी
मैले संस्थामा किचलो नगरौँ भन्दै आएको छु तर व्यवहारतः त्यो देखिएको छैन । निर्वाचनका लागि प्यानल घोषणा गरेका र नगरेकाबीच झगडा गरेर को कमजोर हुन्छ ? त्यो बुझ्नुपर्छ । अहिले विधान संशोधन गरेर अर्को कार्यकालदेखि लागु गरेर जाँदा कसैलाई कुनै आपत्ति हुनु हुँदैन । निर्वाचन वा साधारणसभा र विधान संशोधन एक पटकै हुनु राम्रो होइन । कि त अहिले विधान संशोधन गरौँ, निर्वाचन स्थगित गरौँ भन्नु पर्यो । त्यसो गर्दा इपान र निजी क्षेत्रको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । अतः पहिला निर्वाचन वा सर्वसम्मतरूपमा नयाँ पदाधिकारी चयन गरी विधान संशोधन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । संस्था सुधारको पक्ष फेरि संवेदनशील र पेचिलो छ, त्यसलाई छोड्न मिल्दैन ।
‘पूर्व–अध्यक्षको समिति गठन गरी सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन हुनुपर्छ’
पुष्पज्योति ढुंगाना
जलविद्युत् उद्यमी
एक कार्यकाल सदस्यमा बसेको जो व्यक्ति पनि अध्यक्षमा आउन पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । पदाधिकारी चयन गर्दा पुरानासँगै ४० प्रतिशतसम्म नयाँ अनुहार आउनुपर्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा विधानकै कुरा उठ्यो, अहिले पनि त्यही । कहिलेसम्म एउटै विवादमा अल्झिरहने ? वर्तमान कार्यसमितिले समयमै विवादको विषय नटुंग्याउँदा अहिले समस्या देखियो ।
चुनावकै बेला सुधारको विषय उठ्नु पनि नराम्रो होइन । अन्य समयमा सबै आ–आफ्ना पेशा व्यवसायमा व्यस्त हुन्छन् । उनीहरूलाई अल्मल्याउने कुरा हुँदैन । चुनावी वर्ष पदाधिकारी चयनको चर्चा हुँदा सुधारका मुद्दा स्वभाविकतः उठ्ने भए । यसैले सामुहिक समस्या समाधान गर्न त्यही अनुरूप कदम चाल्नुपर्छ । अब इपानका वर्तमान अध्यक्ष र ४ जना पूर्व-अध्यक्षको समिति बनाएर छलफल गरी अध्यक्षमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
‘निर्वाचनकै मुखमा सुधारका मुद्दा उठ्नु ठिक छैन’
कृष्णप्रसाद भण्डारी
इपान सल्लाहकार तथा ऊर्जा अभियन्ता
इपान बनाउने भनेको पक्ष र विपक्षको कुरा होइन । सिण्डिकेट भयो, सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेका छन् । ती विषय आफ्नो ठाउँमा सही छन् तर कसैप्रति लागेर स्वार्थ प्रेरित भएर जानु हुँदैन । हरेक पटक चुनावकै मुखमा आएर विधान संशोधन र सुधारका मुद्दा उठाउनु ठिक छैन । यो कसैको स्वार्थमा भइरहेको देखिन्छ । बरु अहिलेकै कार्यसमितिलाई केही समय निरन्तरता दिएर विधान संशोधन गर्ने र निर्वाचनबाट नयाँ पदाधिकारी चयन गर्दा उपयुक्त देखिन्छ । संस्था साझा हो । साझा मुद्दा र साझा समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ ।
