ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल–भारत विद्युत् आयात–निर्यात क्षमता विस्तार, सिँचाइ सुविधा वृद्धि, ठूला जलविद्युत् तथा प्रसारण आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने र नीतिगत सुधारका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । मन्त्रालयले बुधबार ६ महिनाको कार्यविवरण सार्वजनिक गर्दै विद्युत् व्यापार, जलविद्युत् विकास, सिँचाइ पूर्वाधार, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली र सेवा प्रवाह सुधारका कामलाई प्राथमिकता दिएकाे जनाएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार २०८२ चैत १३ गते गठन भएको थियो । सोही दिनदेखि विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यस अवधिमा नेपाल–भारतबीचका प्रमुख प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आयात तथा निर्यात क्षमता बढाउने सहमति भएको छ । त्यस्तै, सिक्टा, बबई, महाकाली, बड्कापथलगायत सिँचाइ आयोजनामा निर्माण कार्य अघि बढेको छ भने अपर अरुण र उत्तरगङ्गाजस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
सीमापार विद्युत् व्यापार
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीच ढल्केबर–मुजफ्फरपुर तथा ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाह क्षमता बढाउने सहमति भएको छ । यसअनुसार विद्युत् आयात क्षमता प्रतिघण्टा १ हजार मेगावाटबाट १ हजार ४ सय मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार १ सय मेगावाटबाट १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपाल–भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठक २०८३ असार ३१ गते पोखरामा सम्पन्न भएको थियो । बैठकले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका विभिन्न आयोजना तथा तिनका विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
चमेलिया–धौलिगङ्गा २२० केभी प्रसारण लाइनको डिपिआर स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी प्रसारण लाइनको डीपीआर सन् २०३४–३५ सम्म थप विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने लक्ष्यसहित स्वीकृत भएको छ । मुजफ्फरपुर–ढल्केबर प्रसारण लाइनमा उच्च तापक्रममा सञ्चालन गर्न सकिने एचटीएलएस कन्डक्टर राखेर क्षमता विस्तार गर्ने विपिआर पनि स्वीकृत भएको छ ।
नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड निर्माण तथा सबस्टेसन सञ्चालनको तयारीसँगै अस्थायी रूपमा २२० केभीमा सञ्चालन गरी १३० मेगावाट विद्युत् आयात र २०० मेगावाट निर्यात गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । इनरुवा–न्यू पुर्निया र दोदोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।
सिँचाइ सुविधा विस्तार
मन्त्रालयको विवरणअनुसार सरकार गठनपछिको ६ महिनामा विभिन्न सिँचाइ आयोजनामार्फत हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी थप १ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनामार्फत थप ६ सय हेक्टर, बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाबाट ६ सय १० हेक्टर, महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट १ हजार १ सय ५५ हेक्टर र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट १ सय ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
यी पाँच आयोजनाका विवरणअनुसार मात्रै कुल ३ हजार ८ सय १५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा थपिएको छ । यो हिसाबमा मन्त्रालयले उल्लेख गरेका अन्य सिँचाइ आयोजनाका उपलब्धि समावेश छैनन् ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ । आयोजनामा ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानका २७ वटा बोलपत्र आह्वान भएकामा ११ वटा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको र १६ वटा ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनाको मूल बाँधमा परीक्षणका लागि दुईवटा गेट पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन गरिएको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ । पश्चिमी नहर प्रणालीअन्तर्गत शाखा नहर तथा संरचना निर्माण र सिँचित क्षेत्र विस्तारका काम अघि बढाइएको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त गरी ९ किलोमिटर मूल तथा शाखा नहर र अन्य संरचना निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । बड्कापथ सिँचाइ आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण भइरहेको छ । यस आयोजनाअन्तर्गत मूल नहरको चेनेज १७ किलोमिटरसम्म निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका विभिन्न नहर तथा संरचना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । त्यस्तै, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्काबीच समन्वय गरेर एकीकृत कार्यतालिका तयार गरिएको छ ।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिभिल निर्माणको ठेक्का अन्त्य भएपछि पुनः बोलपत्र आह्वान गरी मूल्याङ्कनको चरणमा पुर्याइएको छ । मरिण नदी नियन्त्रणतर्फ थप ०.४ किलोमिटर तटबन्ध र १० वटा स्पर निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अपर अरुण र उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनामा प्रक्रिया अघि बढ्यो
जलविद्युत् विकासतर्फ मन्त्रालयले ठूला आयोजनाका अनुमतिपत्र, पहुँच पूर्वाधार र अध्ययनका काम अघि बढाएको छ । १ हजार ६३ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छ । आयोजनाको विद्युत्गृहसम्म पुग्ने सुरुङ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ भने बाँधस्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्गको पुलको जग निर्माण सम्पन्न भएको छ । सुरुङको प्रवेशद्वार निर्माण सम्पन्न गरी सुरुङ खन्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले ३५ वर्षका लागि विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको छ। आयोजनाअन्तर्गत पहुँचमार्गको पुल तथा क्याम्प निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माणमा करिब १ लाख ५० हजार घनमिटर कङ्क्रिटिङ कार्य सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बाँधस्थलको समग्र प्रगति ६२ प्रतिशत, सुरुङ, विद्युत्गृह तथा सम्बन्धित उपकरण जडानको प्रगति ७९ प्रतिशत र दमौली–भरतपुर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको प्रगति ८२ प्रतिशत पुगेको छ ।
त्यस्तै, किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि करिब ५९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको परीक्षण सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भई रक मेकानिकल परीक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १ हजार ९०२ मेगावाटको मुगु जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको परीक्षण सुरुङ खन्ने काम ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
४१७ मेगावाटको नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय ढाँचा तथा लगानी मोडालिटीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । आयोजनाको पहुँच पुल निर्माणमा ट्रस राख्ने कामसहित निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
विद्युत् विकास विभागले यस अवधिमा २३ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई कुल १६२३ मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र ४ आयोजनालाई कुल ३०.५९ मेगावाट क्षमताको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । त्यस्तै, १५ वटा प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र सातवटा नयाँ प्रसारण अनुमतिपत्र जारी भएका छन् । विभागले चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म १४ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी संकलन गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने ४ अर्ब ३२ करोड ३० लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको थियो ।
प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार
विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारतर्फ बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाह्रबिसे र न्यू खिम्ती ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । काठमाडौँको चोभारस्थित १३२/११ केभी सबस्टेसन पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
ढल्केबर–बालगङ्गा १३२ केभी प्रसारण लाइनको २४ किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी २०८३ असार २० गते सञ्चालनमा ल्याइएको छ । लालबन्दी–सलेमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको २० किलोमिटर खण्ड तथा सलेमपुरमा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी साउन २९ गते सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत हेटौँडा–ढल्केबर खण्डमा लामो समयदेखि अवरुद्ध १८ वटा टावरको निर्माण सुरु भई अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस खण्डमा कुल ३७८ टावरमध्ये दुईवटा मात्रै निर्माण गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षतिग्रस्त खण्डमा आपत्कालीन पुनःस्थापना प्रणालीअन्तर्गत टावर निर्माण गरी विद्युत् प्रणाली सुधार गरिएको छ । मधेश प्रदेशको सलेमपुरमा १३२/३३/११ केभीको ३० एमभीए सबस्टेसन चार्ज गरिएको छ । सप्तरीको पन्सेरा र धनुषाको महेन्द्रनगरमा ३३/११ केभीका १६ एमभीए सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । देशभर १५ भन्दा बढी नयाँ ११ केभी वितरण लाइन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको विवरणमा उल्लेख छ।
काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् प्रसारण क्षमता विस्तार गर्न बालकोट र दहचोकमा सबस्टेसन निर्माण सुरु गरिएको छ ।
तराई क्षेत्रमा बढ्दो माग सम्बोधन गर्न चन्द्रपुर–सुखदेवचोक र लहान–सुखिपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको छ । धरानमा २२०/३३/११ केभी सबस्टेसन, संखुवासभाको बानेश्वर सबस्टेसनको क्षमता विस्तार र अत्तरिया–धनगढी १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले ३९ वटा जलविद्युत् आयोजनाका कुल ९५१.३४२ मेगावाट क्षमताको ग्रिड प्रभाव अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको ५४०.४७ मेगावाट क्षमतासम्बन्धी व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) को म्याद थप गरिएको छ ।
नीतिगत सुधार
मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संसद्मा पेस गरेको छ । जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ भने विद्युत् तथा ऊर्जा विकास नीति, विद्युत् विधेयक र सिँचाइ विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग छलफल तथा सुझाव सङ्कलनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता कार्ययोजना पनि तयार भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनाका लागि उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापारलाई अलग-अलग कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्ने अवधारणासहित संरचनात्मक सुधारको कार्ययोजना तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि गठित समितिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गरेको छ । प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक थप निर्देशिकाको मस्यौदासमेत सार्वजनिक सुझावका लागि वेबसाइटमा राखिएको छ ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधनको मस्यौदामा सुझाव दिइएको छ । विद्युत् अनुमतिपत्र र विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्बन्धी समीक्षा तथा अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पूर्वसूचना प्रणाली सक्रिय
जलस्रोत तथा जलविज्ञानसम्बन्धी क्षेत्रमा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले बाढी पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणाली सुधारका काम अघि बढाएका छन् । भोटेकोशी–त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीका बेला जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै सूचना दिन एसएमएसमार्फत पूर्वसूचना प्रवाह गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
भाद्र १० गते नेपाल–चीन सीमाबाट आएको बाढीको सूचना प्राप्त भएपछि बाढी पूर्वानुमान महाशाखा सक्रिय भई रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका भोटेकोशी–त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा करिब ७ लाख एसएमएस पठाइएको थियो । भाद्र ११ र १२ गते थप बाढीको पूर्वानुमानका आधारमा अर्को ७ लाख एसएमएस पठाइएको विवरणमा उल्लेख छ ।
रसुवाको टिमुरेमा सिसिटिभी जडान गरी बाढीको चौबीसै घण्टा निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्रिशूलीको गल्छीमा वास्तविक समयको नदी अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिएको छ । बाढीको उद्गमस्थल र कारणबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन भाद्र ११ गते र थप अध्ययनसहितको प्राविधिक प्रतिवेदन भाद्र २८ गते सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले असोज ७ गतेदेखि प्रमुख नदीको बाढी पूर्वानुमान अवधि तीन दिनबाट बढाएर पाँच दिन पुर्याएको छ । नेपालभरका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम पूर्वानुमान अवधि पनि २४ घण्टाबाट बढाएर ४८ घण्टा बनाइएको छ ।
मनसुन अवधिमा बाढी पूर्वानुमान तथा सूचना कक्ष चौबीसै घण्टा सञ्चालन गरिएको छ । बाढीसम्बन्धी जानकारी दिन टोल फ्री नम्बर ११५५ पनि चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा र स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि विस्तार
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ६९३ किलोवाट र सौर्य मिनिग्रिडबाट ८४१ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरी ग्रामीण घरपरिवारमा विद्युत् पहुँच विस्तार गरिएको छ । विभिन्न संस्थामा १८ हजार ५७५.३० किलोवाट क्षमताको छतमा जडान गरिने सौर्य विद्युत् प्रणाली स्थापना भएको छ ।
विपद्बाट क्षति पुगेका १८ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने एउटा लघु जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा प्रविधिअन्तर्गत घरायसी बायोग्यास, विद्युतीय चुलो र सुधारिएको चुलो गरी कुल १ लाख १९ हजार ५०० वटा प्रविधि जडान तथा वितरण गरिएको छ । दुईवटा ठूला बायोग्यास प्लान्टको निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ ।
केन्द्रले जलवायु वित्त परिचालनका लागि विभिन्न परियोजना प्रस्ताव तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पेस गरेको छ। यसमा विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्लाभका लागि १ करोड ९८ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्ताव, जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्न ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्ताव र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने ४ करोड ८ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको प्रस्ताव समावेश छन् ।
सेवाप्रवाहमा डिजिटल प्रणाली
मन्त्रालयमा नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने उद्देश्यले सुशासन इकाइ गठन गरिएको छ। नागरिकका गुनासा तथा जिज्ञासाको सम्बोधनका लागि टोल फ्री नम्बर ११५१, ह्वाट्सएप र ‘एआई साथी’ च्याटबट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। मन्त्रालयमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्न सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसबाट ग्राहकलाई विद्युत् अवरोध, सेवा र अन्य आवश्यक जानकारी मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी ग्राहकको विद्युत् महसुल भुक्तानीलाई सहज र पारदर्शी बनाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँगको समन्वयमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा सुरु गरिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यालयमा रहेका ट्रान्सफर्मर, ऊर्जा मिटर र कन्डक्टरजस्ता सामग्रीको मौज्दात विवरण एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन केन्द्रीय भण्डार पोर्टल लागू गरिएको छ। ग्राहकका समस्या समाधानका लागि एआई साथी च्याटबट सुरु गरिएको छ भने विद्युत् अवरोध, मर्मत तालिका र गुनासोको अवस्थाबारे जानकारी दिने ‘नो लाइट साथी’ प्रणाली निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले विभिन्न आयोजनामा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी र १४ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको छ। कम्पनीले आगामी चार वर्षका प्राथमिकता र रणनीतिक उद्देश्य समेटेर रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमार्फत कर्णाली करिडोर, पश्चिम सेती करिडोर, लामाबगर–बाह्रबिसे, मेवा–हव–चाँगे र अन्य प्रसारण लाइन आयोजनामा टावरको जग निर्माण, टावर जडान तथा तार तान्ने काम अघि बढिरहेको छ। बुढीगण्डकी–बनलेख–दोभानखोला प्रसारण लाइनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा कम्पनी स्थापना तथा अनुमतिपत्र हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
मौसम पूर्वानुमानतर्फ नेपाल मौसम विज्ञान विभागले ‘नेपाल वेदर अफिसियल’ मोबाइल एपमार्फत मौसम सूचना दिन सुरु गरेको छ। प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान सेवा १५ वटा स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ भने थप १६ वटा स्थानीय तहमा परीक्षण भइरहेको छ । विभागले देशभरका ३७० वटा मौसम मापन केन्द्रलाई स्वचालित बनाएको र यस वर्ष थप २० वटा केन्द्रलाई स्वचालित प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढाएको विवरणमा उल्लेख छ ।
