ऊर्जा बजेटले कतै हर्ष–कतै बिस्मात, ५० युनिटमाथि भ्याट लगाउने नीतिको चाैतर्फी आलोचना

काठमाडौँ । सरकारले शुक्रबार संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमप्रति सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणको मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । खास गरी ५० मेगावाट माथिको विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सरकारको नीतिको अधिकांशले विरोध गरेका छन् ।

यो नीति देशलाई दिगो तथा हरित ऊर्जा रूपान्तरणमा लाने सरकारकै लक्ष्य विपरीतको नीति भएको उनीहरूको तर्क छ । यद्यपि, केही ऊर्जा उद्यमी तथा सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदसमेतले भने यसको समर्थन गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएर पनि काम सुरु नगरेका आयोजनाको पिपिए खारेज गर्ने, लेऊ वा तिर (टेक अर पे) विधिमा नयाँ पिपिए गर्ने, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए तत्काल गर्ने जस्ता नीतिको समेत केही समर्थन तथा आलोचना देखिएको छ । 

हेरौँ, ऊर्जा वृत्तका सरोकारवालाहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरेको ऊर्जा बजेटसम्बन्धी प्रतिक्रया :

५० युनिटमाथिको खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत

कुलमान घिसिङ

पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत छ ।

नेपालमा विद्युत् पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युत्‌को प्रयोग बढ्दै गएको छ । खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत्‌को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन् । यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउने छ ।

देशभित्रै उत्पादित विद्युत्‌को खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको छ । यसले विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्छ, जुन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँग मेल खाँदैन ।

अर्काेतर्फ, बजेटमार्फत अवलम्बन गरिएको कर नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जाको खपत बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने र वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकास गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यविपरीत यो नीति देखिएको छ । आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल, कारोबार मूल्यका आधारमा २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, ५ प्रतिशत सडक दस्तुर तथा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइँदा समग्र करभार पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित सवारीसाधनको कर सरह पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गुणस्तरीय विद्युतीय सवारी साधनको आयात र प्रयोग दुवैलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्नेछ । विशेष चिन्ताको विषय के हो भने, सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन एवम् विद्युतीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने अवसर पनि सरकारले गुमाएको छ । 

यातायात क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई तीव्र बनाउनु पर्ने बेला उल्टै करको भार बढाएर स्वच्छ ऊर्जामा आधारित भविष्यको बाटो कठिन बनाइएको छ । नेपालले दशकौँसम्मको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ । त्यसपछि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विस्तारमा हासिल गरेको सफलता विश्वका लागि समेत उदाहरणीय बन्दै गएको थियो तर, हालको कर नीतिले नेपाललाई जीवाश्म इन्धनमा आधारित पुरानै यातायात प्रणालीतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ ।

स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत्‌को खपत बढाउन, व्यापार घाटा घटाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निर्भरता कम गर्न, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सुदृढ गर्न तथा वातावरणीय दिगोपन सुनिश्चित गर्न विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ । 

दुर्भाग्यवश, सरकारले ठीक विपरीत दिशामा कदम चालेको देखिन्छ । तसर्थ, विद्युतीय सवारीसाधनमाथि बजेटमार्फत लगाइएका कर तथा शुल्कहरूको तत्काल पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल कर संरचना निर्धारण गर्नुपर्दछ । हरित ऊर्जा र स्वच्छ यातायातको भविष्यलाई करको भारी बोझले थिच्न दिइनु हुँदैन ।

विद्युत्‌को आन्तरिक खपत बढाउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि विद्युत् महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्छ, नयाँ करको बोझ थप्नु हुँदैन । त्यसैले, स्वदेशी विद्युत्‌को उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत् उपभोक्तामाथि लगाइएको यो अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।

'टेक अर पे' पिपिए नीतिले निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत

श्रीराम न्यौपाने

ऊर्जा विज्ञ एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित घोषणा हेर्दा समग्र रूपमा सरकार निजी लगानी आकर्षित गर्ने, परियोजनाको 'बोटलनेक' हटाउने र विद्युत्‌लाई अब केवल उत्पादनमा सीमित नराखी व्यापार तथा औद्योगिक प्रयोगसँग जोड्ने दिशामा गएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण/व्यापार गरी तीन कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्ने घोषणा हो । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र दक्षता बढाउने सङ्केत गर्दछ । अहिले एउटै संस्थाले सबै काम गर्दा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने र निजी क्षेत्रसँग समन्वय जटिल हुने समस्या थियो । यदि यो प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने निजी क्षेत्रलाई अवसर बढ्न सक्छ ।

त्यसैगरी, निर्माण सुरु नगरेका पिपिए भएका आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय सकारात्मक देखिन्छ । धेरै आयोजनाले लाइसेन्स र पिपिए लिएर वर्षौंसम्म काम अघि नबढाउँदा वास्तविक लगानीकर्ता र नयाँ परियोजना प्रभावित भएका थिए । यसले 'लाइसेन्स होल्डिङ' गर्ने प्रवृत्ति कम गर्न मद्दत गर्दछ ।

'टेक अर पे' मोडेलमा नयाँ पिपिए गर्ने नीति निजी क्षेत्रका लागि ठूलो राहत हुन सक्छ । यसले उत्पादित विद्युत् सरकारले किन्नैपर्ने सुनिश्चितता दिने भएकाले बैंक फाइनान्सिङ र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्छ । विशेषगरी १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पिपिए गर्ने घोषणा साना तथा मध्यम जलविद्युत् परियोजनाका लागि निकै उत्साहजनक छ ।

बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्युत् व्यापारलाई खुला बनाउने प्रयास हो । निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने र निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गरेर ह्विलङ चार्ज लिएर व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था नेपालमा खुला ऊर्जा बजारतर्फ सकारात्मक सङ्केत हो । यसले भविष्यमा नेपाललाई केवल विद्युत् उत्पादक मात्र होइन, दक्षिण एसियाको ऊर्जा व्यापार केन्द्रको रूपमा अघि बढाउने सम्भावना देखाउँछ ।

ठूला तथा जलाशयय आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण छ। हाल अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका भएकाले सुख्खायाममा विद्युत् अभाव हुने समस्या छ । जलाशय आयोजनाहरू बढेमा वर्षभरि स्थिर आपूर्ति सम्भव हुन्छ । साथै, शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आइपिओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था पुँजी सङ्कलनका लागि आकर्षक हुन सक्छ ।

हरित ऊर्जा बन्ड र डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने घोषणा पनि उल्लेखनीय छ । यसले विदेशमा रहेका नेपाली र हरित लगानीकर्तालाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न नयाँ अवसर दिन सक्छ । यदि पारदर्शी र विश्वासिलो प्रणाली बनाइयो भने यसले दीर्घकालीन पुँजी जुटाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

ऊर्जालाई एआई तथा डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्ने कुरा बजेटको आधुनिक सोच हो । नेपालमा उत्पादन हुने स्वच्छ जलविद्युत्‌लाई डाटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल उद्योगहरूमा प्रयोग गर्न सकियो भने ऊर्जा निर्यातसँगै डिजिटल अर्थतन्त्र पनि विस्तार हुन सक्छ ।

वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित सुधार पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । इआइए स्वीकृतिपछि रूख कटान सङ्ख्या वा वन क्षेत्र घटेमा पुनः पूरक इआइए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था, वन स्वीकृति प्रक्रिया छोट्याउने तथा अनुमति प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने घोषणा परियोजना ढिलाइ कम गर्ने दिशामा उपयोगी देखिन्छ । अहिले धेरै जलविद्युत् आयोजना वन र वातावरणीय प्रक्रियामै वर्षौं रोकिएका उदाहरण छन् तर यी सबै घोषणा कार्यान्वयनमा निर्भर छन् ।

विगतमा धेरै नीति आए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएका उदाहरण छन् । विशेषगरी कानुनी असङ्गति हटाउने, संस्थागत समन्वय गर्ने र निजी क्षेत्रलाई वास्तविक रूपमा सहज वातावरण दिने काम चुनौती पूर्ण हुनेछ । 

समग्रमा हेर्दा, यो बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादन केन्द्रित मोडेलबाट व्यापार, लगानी, डिजिटल अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमैत्री संरचनातर्फ लैजाने प्रयास गरेको देखिन्छ । यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने यसले नेपाललाई ऊर्जा समृद्धि र आर्थिक वृद्धिको नयाँ चरणमा लैजान सक्छ । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले ल्याउने नीतिगत, संरचनागत, कानुनी र प्रशासनिक सुधार सँगै कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारकाे नीति विरोधाभासपूर्ण

अनुपकुमार उपाध्याय

पूर्व ऊर्जा सचिव

वर्तमान सरकारका अर्थ मन्त्रीसमेत परस्पर विरोधी नीतिका सिकार भएका छन् । निम्न उदाहरण हेराैँ :
१. सस्तो बिजुली उत्पादन गर्ने = जग्गा भाडा बढाउने 
२. कृषिमा आत्मनिर्भर = खेतीयोग्य जमिन वन बनाउने
३. बिजुली खपत बढाउन उपकरण किस्ता बन्दीमा दिने, ग्यास खपत घटाउने = बिजुली खपतमा १३ प्रतिशत थप असुल्ने (आयस्रोत जुटाउन नसकिने अवस्थामा अर्बौं गोटामा बिक्री हुने बिजुलीमा कर लगाउनु नै सहज सरल उपाय हो ।)

यस पटकको बजेटमा यस्तो अनुभव भयो :

१. वन मन्त्रालयले तयार गरेको चक्रव्यूह यस पटक पनि तोड्न सकेनन् ।
२. पैसा जुटाउन नसकेर बूढीगण्डकी योजना नबनेको हो, प्राधिकरण नबनाएर होइन । यसलाई कहिले कम्पनी, कहिले समिति र कहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत राखिएकोले नबनेको होइन । प्राथमिकतामा बिजुली उत्पादन राख्नुस्, न की त्यो क्षेत्रकालाई विशेष दर्जाको सुविधा (योजनाको लागि लगानी नजुट्ने तर दोहरो सुविधाका लागि भूमिका तयार गर्ने) दिने जुक्ति निकाल्ने काम नगर्नुस् । 
३.बेतन कर्णालीबारे यो सहित चौथो पटक उही कुरा आयो । 

बाँकी त यो देशमा हातखुट्टा तान्न धेरै निकाय, प्रशस्त कर्मचारी र 'विकास विरोधी नभएका तर बन्न नदिने सरोकारवाला'को सङ्ख्या राम्रै छ ।

बेतन कर्णाली बेथितिको एक नम्बर अखडा बन्यो

सुदीप शर्मा रिमाल 
अधिवक्ता 

बेतन कर्णाली बेथितिको एक नम्बर अखडा बनेको छ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिँदादेखि नै सुरु भएको बेथिति अनावश्यक प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने गरी २०७७/७/१४ मा भएको क्षमता संशोधनदेखि एफएसएल-४७३.३ कायम गरी इआइए र डिपिआर स्वीकृत गर्नेसम्म देखियो । यति मात्र नभएर पछि जिएमआरसँगको दोहोरो 'कोअर्डिनेट' रहने गरी गरेको बदमासी लगायत उत्पादन लाइसेन्समा एफएसएल-४७०.३ रहने र पुनः डिपिआर संशोधन गरी आयोजनामा ३५० मेवाभन्दा कम कायम गर्नेसम्मको शर्त सहितको गैरकानुनी सिइओको जागिर थमौतीसम्मका काम गरियो । यसरी हरेक कदमकदममा छद्म चालले रकम कुम्ल्याएर आफू उम्कने अनि आम सरकारी तथा गैरसरकारी १० लाख सञ्चयकर्तालाई टाट पल्टाउने खेलमा कम्पनी तथा सम्बद्ध निकाय १ पछि अर्को गर्दै लागिरहेका छन् ।

यो आयोजना बनेमा १ खर्ब ५० अर्ब बढीको लागत लाग्ने र उत्पादन क्षमता ३५० मेगावाट हाराहारी हुने छ । परिणाम स्वरूप यो आयोजना अत्यधिक खराब आयोजनामा सूचीकृत हुनेछ । वास्तविकता यही हुने बाटोमा हिँडिरहेको छ । के मूल मर्म र उद्देश्य यही थियो त सुरुमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिँदा ?

साना आयोजना बनाउन पनि नीतिगत व्यवस्था असहज छन्

सूर्यप्रसाद अधिकारी

अध्यक्ष, ग्रीन इनर्जी अन्टर्प्रेनर्स नेपाल (ग्रीन)

१. १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरूको पिपिए गर्ने भनिए पनि अन्य नीतिगत र प्राधिकरणको पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने लागत बेहोर्नुपर्ने अवस्थाले साना आयोजनाहरू पनि बन्ने अवस्था सजिलो छैन । बैंकहरूले वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने नीति लिने तर सरकारले 'पिपिए खोलेँ है' भन्ने । 
२. ठूला आयोजनाहरूमा भएको लागानी शतप्रतिशत जोखिममा । आन्तरिक खपत बढाउन नसक्ने र वर्षात्‌को बिजुलीलाई भारतले कम मूल्य दिन्छ भनेर स्वदेशी निजी क्षेत्रको दोहोलो काढ्ने ? यसरी, जलविद्युत्‌मा स्थिर नीति भन्ने सिद्धान्तको खिल्ली उडाइयो । 
३. पिपिए नभएर आयोजना जोगाउन बाध्यतावश लिनु परेको उत्पादन अनुमति पत्र नै घाँडो हुने भयो । बजेटले खारेज गर भन्छ । कुरा के हो ? उत्पादन नहुँदै जडित क्षमतामा खाएको रोयल्टीले पनि पुगेन ?
४. भ्यागुताको धार्नीले ३० हजार मेवा कसरी पुग्छ १० वर्षमा ?
५. सरकारले दिएको ३० वर्षको सञ्चालन अवधिमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने तर हरेक वर्ष कानुन परिवर्तन गर्ने, पिपिए नगर्ने अनि अनुमति पत्र खारेज गर्छु भन्ने । यो लाजकाे विषय हाे । 
६. सरकारले हरेक वर्ष प्रसारण लाइन बनाउँछु भनेको सुनिन्छ । करार सम्झौता गरेको २० वर्षसम्म पनि  प्रसारण लाइनका आयोजना बन्दैनन्, जसका कारण हरेक वर्ष नयाँ व्यापारिक उत्पादन मिति प्राप्त आयोजनाहरूले वर्षातमा कुल जडित क्षमताको ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न पाएका छैनन् । पुराना पनि कतिपय अझै 'फोर्स्ड आउटेज'को भुमरीमा परेका छन् । 
७. प्रणालीमा माग कम भयो भनेर आयोजना बन्द गराउने अनि क्षतिपूर्ति नदिनेलाई कारबाही गर्छु भन्ने कुरा बजेटमा कहिले आउँछ ?
८. विद्युत् खपतको लक्ष्य १५०० युनिट प्रतिव्यक्ति पुर्‍याउँछु भन्ने तर ४५० पनि नकटाउने (योजनाविद्, नियामक निकाय, मन्त्रालय, प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभाग) का महामहिमहरूलाई जागिर चैट गर्छु भन्ने बजेट कहिले आउँछ ?
९. सरकारी निकायहरूका तत्‌तत् विभागले समयमै काम सम्पन्न नगरिदिँदा निजी क्षेत्रले बेहोरेको वित्तीय घाटाको क्षतिपूर्ति दिने बजेट कहिले  आउने ?
१०. अनुमति पत्रको कारोबार गर्ने सरकार, अनुमति पत्र खारेज गर्ने सरकार र आयोजना निर्माणमा बाधा पुर्‍याउने सरकारलाई कारबाही गर्ने बजेट कहिले आउने ?
११. नेपाल राष्ट्र बैंकको १७ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धिको तथ्याङ्क रहेको स्वीकार गरेको सरकारलाई निजी क्षेत्रको उत्पादनमा पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने हेक्का छ कि छैन ?  पिपिए दरमा  पनि समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने सुद्धि आउनु पर्ने कि नपर्ने ?

५ प्रतिशत भ्याटले उत्पादन लागत घट्छ

प्रकाश दुलाल 

ऊर्जा उद्यमी

विद्युत् बिक्रीमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्थाले विद्युत् आयोजनाहरू भ्याटमा दर्ता भई आयोजना निर्माणमा प्रतिमेगावाट १५० देखि १६० लाख भ्याट मिलान गर्न सकिने व्यवस्था भएर विद्युत्‌को उत्पादन लागत घट्ने छ ।

५ प्रतिशत भ्याट दिगो ऊर्जा रुपान्तरणमा प्रोत्साहन कि निरुत्साहन ?

सुदीप रानाभाट

सरकारको नीति अनुसार वातावरणमैत्री इभी सेवा सञ्चालन गरी डिजेल,पेट्रोलको खपत न्यून गर्ने तथा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गरी ग्यासको खपत न्यून गर्ने नागरिकले यसबापत तिर्नुपर्ने ५ प्रतिशत अतिरिक्त करबारे, के छ यहाँको धारणा ? बिजुली गाडीले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरेबापत स्वच्छ पूर्वाधार कर लगाउने भनेको के हो ? स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा प्रोत्साहन कि निरुत्साहित गर्न चाहनुभएको हो ? बिजुली उत्पादन बढाउने तर खपत निरुत्साहन गर्ने नीति नेपालको हितमा नै छ त ?

नेपालीले प्रतियुनिट १० रुपैयाँको दरले प्रयोग गरिरहेको बिजुली धेरै प्रयोग गरे अतिरिक्त कर तिराउने नीतिसहित आम नेपाली जनतालाई कम प्रयोग गर्ने दबाब सिर्जना गर्दै भारतलाई प्रतियुनिट ७ रुपैयाँका दरले बेच्ने वातावरण सिर्जना गरिन खोजेको त होइन ?

हरित हाइड्रोजन विकासमा पहिलो पटक बजेट विनियोजन

विराज सिंह थापा

हाइड्रोजल ल्याब प्रमुख, काठमाडौँ विश्वविद्यालय

नेपालमा हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र विकासका लागि राष्ट्रिय बजेटमा पहिलो पटक कोष (बजेट) विनियोजन गरिएको छ । यो नेपालले नवीकरणीय ऊर्जाको माध्यमबाट 'ऊर्जा रूपान्तरण'लाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेको सङ्केत हो र यस अवस्थासम्म आइपुग्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयको 'ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब' ले गरेका प्रयासहरूको उच्च कदर पनि हो । तपाईँहरू सबैको सहयोग र समर्थनबिना यो सम्भव हुने थिएन ।

ढुक्क हुनुस् 

कृष्णप्रसाद भण्डारी

ऊर्जा अभियान्ता 

आर्थिक छलाङ मार्ने अचुक उपाय भनेको नै ऊर्जालाई माध्यम बनाउनुको साटो अझै गरिब राष्ट्रको सूचीमा दरिन तयार छौँ भन्ने सन्देशले गर्दा साना जलविद्युत्‌लाई पिपिए गर्ने भनेको हो, ढुक्क हुनुहोस् ।

 आव २०८३/८४ बजेट वक्तव्य : विद्युत् प्राधिकरण टुक्रयाइने, बूढीगण्डकी बनाउन अर्को प्राधिकरण (के के छन् बजेटका प्राथमिकता ?)